|| आसिफ बागवान कॉलचे शुल्क, मोफत डेटा, डेटाचे दर, नेटवर्क, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अशा विविध कारणांमुळे दूरसंचार कंपन्यांमध्ये होणारी चढाओढ नेहमीचीच. पण सध्या एका भलत्याच कारणावरून ‘जिओ’ विरुद्ध अन्य दूरसंचार कंपन्या असा वाद पेटू लागला आहे. हे कारण क्षुल्लक वाटत असलं तरी, या वादाचा सर्वाधिक फटकाग्राहकांनाच बसण्याची शक्यता आहे. समजा, तुम्ही काही तरी करत आहात आणि अचानक तुमचा मोबाइल खणखणतो. पण काहीच क्षण.. खिशातून मोबाइल काढून कुणाचा फोन आहे, हे बघेपर्यंत तो ‘डिस्कनेक्ट’ही होतो. अशा वेळी तुम्ही काय करता?.. या प्रश्नाचं उत्तर वेगवेगळं असू शकतं. किंबहुना समोरून येत असलेला फोन कुणाचा, यावर ते ठरत असतं. पण सहसा असं घडलं तर आपण ज्या क्रमांकावरून फोन आला आहे, त्या क्रमांकावर परत कॉल करतो आणि संवाद साधतो. पूर्वी मोबाइलचे कॉल दर जास्त होते, तेव्हा घरातल्या ज्या कुणाच्या मोबाइलचे कॉल दर स्वस्त किंवा मोफत असतील, त्याला अशा प्रकारे ‘मिस कॉल’ देणं सहज व्हायचं. यातून आपल्या कॉलचे पैसे वाचवणं हा शुद्ध हेतू असायचा. अलीकडे मात्र जवळपास सर्वच दूरसंचार कंपन्यांनी ठरावीक मर्यादेपर्यंत आऊटगोइंग मोफत करून टाकलं आहे. त्यामुळे ‘मिस कॉल’ देण्याची गरजच उरली नाही. परंतु, दूरसंचार कंपन्यांमध्ये हा ‘मिस कॉल’चा नामी खेळ सध्या सुरू आहे. त्यात गंमत आहेच पण ही बाब ग्राहकांसाठी गंभीरही आहे. काय आहे हे नेमकं? या खेळाची सुरुवात रिलायन्सच्या ‘जिओ’ने सुरू केली. ‘जिओ’ने चार वर्षांपूर्वी भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवली आणि म्हणता म्हणता ही कंपनी देशातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी बनली. मोफत कॉलदर, अमर्याद डेटा, चांगलं नेटवर्क, वेगवान इंटरनेट अशा कारणांमुळे अनेक ग्राहकांनी ‘जिओ’ची वाट धरली. यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात आधी पाय रोवून असलेल्या कंपन्यांचा जळफळाट होणं स्वाभाविकच. पण या आगीत जिओने आणखी तेल ओतलं. याच्या मुळाशी ‘आययूसी’ अर्थात ‘इंटरकनेक्ट युसेज चार्ज’ आहे. जेव्हा आपण एखाद्याला कॉल करतो, तेव्हा आपल्याला ‘आऊटगोइंग’च्या दरानुसार शुल्क आकारलं जातं. त्याचप्रमाणे जेव्हा एका दूरसंचार कंपनीचा वापरकर्ता दुसऱ्या दूरसंचार कंपनीच्या वापरकर्त्यांशी मोबाइलवरून संपर्क साधतो. तेव्हा पहिली दूरसंचार कंपनी दुसऱ्या दूरसंचार कंपनीला ‘इंटरकनेक्ट युसेज चार्ज’ म्हणजे जोडणी शुल्क द्यावे लागते. सध्या असंख्य वापरकर्त्यांना आऊटगोइंग मोफत असले तरी, दूरसंचार कंपन्यांमधील ‘आययूसी’ मात्र सुरूच आहे. आजघडीला ‘जिओ’चे कॉलदर मोफत किंवा अत्यल्प असल्यामुळे जिओच्या क्रमांकावरूनच आऊटगोइंग कॉल करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. साहजिकच यामुळे जिओला अन्य कंपन्यांना जादा पैसे मोजावे लागत होते. यावर जिओने एक अफलातून शक्कल काढली. त्यांनी मोबाइल कॉलच्या ‘रिंगर’चा कालावधीच कमी करून टाकला. म्हणजे, फोन लावल्यानंतर समोरच्या व्यक्तीच्या मोबाइलवर रिंग वाजण्याचा जो कालावधी असतो तो जिओने कमी केला. सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यक्तीला फोन केल्यास ४५ सेकंदांपर्यंत त्याच्या मोबाइलवर रिंग वाजते. पण जिओने हा कालावधी २५ सेकंदांवर आणला. यामुळे झालं काय तर, जिओच्या क्रमांकावरून अन्य दूरसंचार कंपन्यांच्या ग्राहकाच्या मोबाइलवर केल्या गेलेल्या कॉलची रिंग २५ सेकंदातच संपून फोन ‘कट’ होऊ लागला. जेव्हा असं घडतं तेव्हा समोरची व्यक्ती उलट कॉल करतेच. त्यामुळे होतं काय की, ज्या आऊटगोइंग कॉलमुळे जिओला अन्य कंपन्यांना ‘आययूसी’ द्यावे लागले असते, त्या कंपन्यांकडूनच जिओला ‘आययूसी’ शुल्क मिळू लागले. जिओच्या या खेळीमुळे एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया यासारख्या कंपन्यांना आर्थिक फटका बसू लागला. त्यामुळे या कंपन्यांनीदेखील आपला रिंग कालावधी कमी केला. याच आठवडय़ात एअरटेलने आपल्या कॉल रिंगचा कालावधीही २५ सेकंदांवर आणला. त्याबाबत एअरटेलने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) पत्र पाठवून कल्पनाही दिली. जिओच्या आर्थिक डावपेचांमुळे कॉल रिंगचा कालावधी कमी करण्याची वेळ आली, असा आरोप अन्य दूरसंचार कंपन्यांकडून होत आहे. आता वरकरणी हा दूरसंचार कंपन्यांमधील वाद वाटत असला तरी, यात ग्राहकांचं मोठं नुकसान आहे. सर्वच दूरसंचार कंपन्यांनी आपल्या रिंगचा कालावधी कमी केल्यामुळे ग्राहकांना फोन उचलण्यासाठी कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे फोन डिस्कनेक्ट होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, सध्या तरी अनेकांना याची कल्पना नाही. त्यामुळे याविरोधात फारसा आवाजही उठवला गेलेला नाही. विशेष म्हणजे, दूरसंचार क्षेत्रातील सर्व गोष्टींचे नियमन करणाऱ्या ‘ट्राय’च्या नियमावलीत रिंगसंदर्भात खास नियम नाही. त्यामुळे कंपन्यांची ही खेळी अनधिकृत ठरवण्याचीही सोय नाही. आता येत्या १५ दिवसांत यासंदर्भात बैठक होऊन काहीतरी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोपर्यंत ग्राहकांना ‘ट्रिंग.. ट्रिंग..’ आणि ‘कट्ट’ असा अनुभव घ्यावा लागेल.
