20 September 2020

News Flash

धरसोडपणानंतरचे निर्णायक वळण?

पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याचे पर्याय एक तर कमी आणि जे आहेत, त्यामध्ये फायदे कमी आणि धोके जास्त.

पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याचे पर्याय एक तर कमी आणि जे आहेत, त्यामध्ये फायदे कमी आणि धोके जास्त. उरलेले काही दीर्घकालीन स्वरूपाचे. अशा स्थितीत उरीच्या भळभळत्या जखमेवर केली जाणारी शस्त्रक्रिया किंवा अगदी ती टाळण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीमधील मलाचा दगड ठरू शकतो..

उरीची जखम किती भळभळणारी आहे, याचा किंचितसा जरी अंदाज घ्यायचा असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कोझिकोड येथील भाषणाकडे पाहावे लागेल. पाकच्या विश्वासघातकी स्वभावातून निपजलेला पठाणकोट हवाईतळावरील हल्ला तितकाच अस्वस्थ करणारा होता. तरीही मोदी सरकारची प्रतिक्रिया सौम्य होती. प्रारंभीच्या आक्रमक निवेदनांनंतर दोन-चार दिवसांमध्ये वातावरण टप्प्याटप्प्याने शांत होत गेले. नंतर तर पाकच्या तपास पथकाला पठाणकोटच्या हवाईतळावर भेट देण्याचीही परवानगी दिली गेली.

मात्र, उरीमध्ये १८ जवान शहीद झाल्यानंतरची मोदी सरकारची देहबोली एकदमच वेगळी भासते. हा घाव जिव्हारी लागल्याचे जाणवते. स्पष्ट कोणी बोलत नाही; पण काही तरी करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितल्याशिवाय राहतसुद्धा नाही. समाजमाध्यमांमधून मोदींच्या तथाकथित आक्रमक प्रतिमेचे वाभाडे काढले जात आहेत, पण त्याहीपेक्षा चिंता आहे ती भाजप-संघपरिवारातील दुखावलेपणाची. मोदींच्या हातात नेतृत्व असतानाही पाकची नांगी ठेचू शकत नसल्याची भावना या घटकामध्ये प्रबळ होऊ लागली आहे; पण तसे जाहीरपणे बोलण्याची हिंमत नाही आणि मोदींबाबतची आशा अजूनही संपलेली नाही. थोडक्यात तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी भाजप कार्यकर्त्यांची अवस्था आहे. ‘११, अशोका रोड’ या भाजप मुख्यालयात भटकले की या मौनातील अस्वस्थतेची चांगलीच कल्पना येते; पण काही जण उघडपणे बोलू लागले आहेत. ‘‘आता जर ‘यूपीए’ सत्तेवर असती आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान असते तर आम्ही त्यांना फाडून खाल्ले असते. दुबळे, भेकड असे हिणवले असते; पण आता मोदींच्या छत्रछायेखालीही असे घडते आणि तरीही आम्ही गप्प बसतो, हे समजण्यापलीकडे आहे. कार्यकर्ता फार अस्वस्थ आहे आणि सामान्य जनतेमध्येही पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची भावना प्रबळ आहे. उरीची संधी मोदींनी गमाविली तर काही खरे नाही. आमच्यात आणि ‘यूपीए’मध्ये, मोदी आणि मनमोहन सिंग यांच्यामध्ये काहीच फरक राहणार नाही,’’ ही टिप्पणी भाजप सरचिटणीसाची आहे. हा सरचिटणीस पक्षामध्ये प्रभावी मानला जातो. त्याच्या तोंडून इतके निराशेचे सूर यापूर्वी कधी ऐकायला आले नव्हते.

दुसरीकडे, सरकारमधील मंडळींची अशीच अवस्था आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर यांच्या मुखातून ती अस्वस्थता बाहेर पडलीच. खुद्द मोदींचीही प्राथमिक प्रतिक्रिया तशीच होती : हल्लेखोरांना शिक्षा केल्याशिवाय राहणार नाही! पíरकरांनी त्याची री ओढली आणि पुढे जाऊन सांगितले की, पंतप्रधानांचे हे शब्द पोकळ नाहीत. संरक्षण खात्यातील आणखी एक महत्त्वाचा अधिकारी अनौपचारिकपणे म्हणाला, ‘‘आता आम्ही गप्प बसू शकत नाही. काही तरी ठोस आणि दृश्यात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, वेळ निघून जाईल आणि जनतेच्या विश्वासाचे भांडवल संपेल. विश्वास एकदा संपला, की मग तो पुन्हा मिळविणे अवघड जाईल..’’

थोडक्यात सरकार, पक्ष आणि परिवार यामध्ये ‘काही तरी करण्या’वर एकमत आहे; पण मुदलात प्रश्न आहे तो ‘काही तरी’ म्हणजे काय? याबाबत काही ‘लोकप्रिय’ पर्याय सार्वजनिक चर्चामधून, दूरचित्रवाहिन्यांवरील उथळ वादविवादांमधून सुचविले जात आहेत. त्यामध्ये सीमापार घुसून सुपर कमांडो कारवाईद्वारे (सर्जकिल स्ट्राइक्स) पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करणे, मर्यादित भागामध्ये युद्ध (लिमिटेड वॉर) छेडणे, पाकिस्तानातील फुटीरतावादी चळवळींना उघडपणे अर्थ आणि लष्करी साहाय्य करणे आदींबरोबरच काहींनी तर पाकप्रमाणे ‘भारतीय दहशतवादी’ पाकिस्तानमध्ये घुसविण्याचा अनाहूत सल्ला दिला. या चारही पर्यायांवर यापूर्वीही पुरेसा विचारविनिमय झालेलाच आहे. त्यांचे काही फायदे आणि धोके जास्त. संतापाचा पारा चढला असताना आणि भावनेच्या भरात यातील कोणताही पर्याय अमलात येणे अवघड आहे. कधी कधी फार विचार न करता टोकाची पावले (नी जर्क रिअ‍ॅक्शन) उचलणे फायद्याचे असते, असे पíरकरांनी उघडपणे म्हटले असले तरीही..

असाच आणखी एक पर्याय आहे तो ‘सिंधूअस्त्रा’चा. सिंधू आणि तिच्या बडय़ा बडय़ा उपनद्या भारतातून वाहत पाकिस्तानात जातात. या नद्यांवर पाकच्या पंजाब व सिंध या दोन प्रमुख प्रांतांची समृद्धता अवलंबून आहे. नाक दाबले, की तोंड उघडते. त्यानुसार या नद्यांमधील आपल्या हक्काचे पाणी अडविले तरी पाक नाक घासत शरण येईल, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य नक्की आहे. अगदी १९६० मधील सिंधू पाणीवाटप कराराचे उल्लंघन न करताही पाकचे नाक दाबता येईल; पण हा मार्गही लांबचा. कारण कराराने दिलेले ३.६ दशलक्ष घनफूट पाणी अडविण्यासाठी लागणारी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी किमान काही वष्रे लागतील. थोडक्यात काय, तर झटपट, त्वरित परतावा देणारा हा पर्याय नव्हे. म्हणजे तो तूर्त तरी अनाकर्षक.

असाच दीर्घकालीन पर्याय म्हणजे पाकला राजनतिक मुत्सद्देगिरीद्वारे वेगळे पाडण्याचा. म्हणजे काय, तर पाकची दहशतवादी प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण करणे आणि त्यातून आíथक स्वरूपाची नाकेबंदी करणे; पण पाकची ही कृत्ये सगळ्यांनाच ठाऊक असल्याने त्यात नव्याने काय सांगणार? दुसरी गोष्ट नाकेबंदीची. चीन तसे काही होऊ देणार नाही. त्यातच प्रत्येक देश स्वत:चे हित पाहणारच. आता पाहा ना, उरीमध्ये हल्ला झाल्यानंतर भारताचा मित्र म्हणविणाऱ्या रशियाचे सन्य पाकमध्ये संयुक्त सरावासाठी दाखल झाले. कशासाठी? तर दहशतवादविरोधी मोहिमेसाठी! रशियाने एवढी असंवेदनशीलता यापूर्वी कधीही दाखविली नव्हती; पण अमेरिका- जपान- फ्रान्स- जर्मनी यांच्या गटात भारत अतिवेगाने सामील होत असल्याचे वाटून रशियाला चीन-पाकच्या कळपात घुसण्यात काही वावडे राहिलेले नाही. त्यामुळे मग पाकला कसे वेगळे पाडणार? पाकिस्तान नेहमीच भारताचा उत्कर्ष न पाहविणाऱ्यांच्या हातातील बाहुले आनंदाने झाला आहे आणि यापुढेही बाहुले होण्याचा फायदा तो लाटत राहील..

या सर्वाचा सारांश एकच, तो म्हणजे पाकची नांगी ठेचण्याचे पर्याय एक तर कमी आणि जे आहेत, त्यामध्ये फायदे कमी आणि धोके जास्त. त्यातच अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर नाही. ती वेगाने ऊर्जतिावस्थेत येत असल्याची अनेक सुचिन्हे दिसत आहेत; पण उड्डाण घेण्यासाठी बराच काळ बाकी असल्याचेही स्पष्टपणे जाणवते. अमेरिकेला काय वाटते, हेही महत्त्वाचे. अशा स्थितीत अगदी मर्यादित युद्ध शक्य नाही, सुपर कमांडो कारवाई अवघड आहे, सिंधूअस्त्र उगारणे किंवा राजनतिक मुत्सद्देगिरीचे पर्याय दीर्घकालीन स्वरूपाचे, मग मोदी करणार तरी काय?

हाच लाख मोलाचा प्रश्न राजकीय- लष्करी- राजनतिक वर्तुळाला पडला आहे. पाकबाबतच्या पररराष्ट्र धोरणातील आतापर्यंतच्या धरसोडपणामुळे तर आणखीनच संभ्रम वाढतो. मात्र, मोदींच्या कोझिकोड भाषणाचा व्यापक अन्वयार्थ काही संकेत सुचवितो. एकीकडे ते म्हणतात, उरी विसरणार नाही. म्हणजे काही तरी प्रत्युत्तर देऊ. दुसरीकडे ते म्हणतात, दोन्ही देशांचे युद्ध गरिबी व बेरोजगारीविरुद्ध आहे. याचा अर्थ असा निघतो, की लष्करी युद्धाचा पर्याय कदाचित त्यांनी बाजूला ठेवला आहे; पण बांगलादेशाचा हवाला देऊन केलेले बलुचिस्तान, पख्तुनिस्तान, गिलगिटबाबतचा संदर्भ लक्षणीय. यापूर्वी ते बलुचिस्तानबद्दल बोलले होते; पण त्यांनी त्यात पख्तुनिस्तान व गिलगिटची भर घातलीय. याचा अर्थ उलगडून सांगण्याची गरज नाही. ‘मन की बात’मधील त्यांचे विधानही (‘नेते बोलतात, पण लष्कर गप्प राहून काम करते..’) लक्षणीय आहे. याचा अर्थ असा, की सीमेवर लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य देणे. म्हणजे एक चकार शब्द न काढता, आपले ‘काम’ मुकाटय़ाने करणे! तीनही दलांच्या प्रमुखांना वारंवार भेटणे, ‘वॉर रूम’ला भेट देणे यातून मोदींच्या कृती प्रातिनिधिक स्वरूपात बोलक्या आहेत. मंगळवारच्या रात्री पाकव्याप्त उरीमध्ये घुसून कमांडो कारवाईद्वारे किमान वीस दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची ‘साऊथ ब्लॉक’च्या कॉरिडॉरमध्ये (पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालयाचे मुख्यालय) दबक्या आवाजात चर्चा आहे. कोणी अधिकृतपणे दुजोरा देत नाही, पण स्पष्ट इन्कारही करत नाही. अशीच गुपचूप कारवाई म्यानमारमध्ये घुसून केलेली होती.

पाकबाबतच्या धोरणातील धरसोडपणानंतरचे हे उरी वळण मोदींच्या कारकीर्दीमध्ये निर्णायक ठरण्याबाबत शंका नसावी. उरीने केलेल्या जखमेवर ते कशी शस्त्रक्रिया करणार, याची म्हणून तरी सर्वाना उत्सुकता आहे.

 

– संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 26, 2016 2:43 am

Web Title: pm narendra modi kozhikode speech over pakistan
Next Stories
1 भाऊबंदकी मुलायमांकडे; चिंता ‘परिवारा’ला!
2 Lok sabha & Assembly Election: सततच्या निवडणुकांचे दुष्टचक्र भेदणार?
3 केजरीवालांचा पाय आणखी खोलात
Just Now!
X