News Flash

उद्याच्या नेत्याचा उदय?

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील कन्हैया कुमार या विद्यार्थी नेत्याला देशद्रोहाच्या आरोपावरून तुरुंगात डांबल्यावर उसळलेल्या आंदोलनाने कन्हैयाला नेतेपण बहाल केले आहे.

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील कन्हैया कुमार या विद्यार्थी नेत्याला देशद्रोहाच्या आरोपावरून तुरुंगात डांबल्यावर उसळलेल्या आंदोलनाने कन्हैयाला नेतेपण बहाल केले आहे. एका नव्या तरुण राजकीय ताऱ्याचा उगम त्याच्या रूपाने झाल्याचा साक्षात्कार यानिमित्ताने अनेकांना झाला आहे. परंतु हे वास्तव आहे की आभास? विद्यार्थी चळवळींमधून राजकीय नेते निर्माण होण्याची प्रक्रिया सत्तरच्या दशकातच खंडित झाली आहे. तिचे पुनरुज्जीवन होणार? की हा उद्रेकही क्षणभंगुरच ठरणार?
देशद्रोहाच्या आरोपावरून अटक, वकिलांच्या हल्ल्यात सहन करावा लागलेला अत्याचार आणि अखेर सशर्त अंतरिम जामीन- या सर्व पाश्र्वभूमीवर कन्हैया कुमार याने अलीकडेच केलेले भाषण हे अनेकांना भावनिक आणि तरीही धोरणीपणाने केलेलं वक्तव्य वाटलं तर त्यात नवल नाही. कन्हैया कुमार हा एक नवा नेता म्हणून उदयाला आल्याचं भाष्य अनेकांनी केलं आहे. कन्हैयाच्या आगेमागेच अलाहाबाद विद्यापीठातील रुचा सिंग ही विद्याíथनी योगी आदित्यनाथ यांना विरोध केल्यामुळे आणि सिद्धार्थ वरदराजन या स्वतंत्र बाण्याच्या पत्रकाराला निमंत्रित केल्यावरून प्रकाशझोतात येत राहिली आहे. त्याच्या थोडं आधी रोहित वेमुला हा हैदराबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी त्याच्या संवेदनशील आणि प्रभावी भूमिकेमुळे आपले नेतृत्वगुण प्रकट करीत होता. पण व्यवस्थात्मक बेदरकारीमुळे आत्महत्येला प्रवृत्त होऊन तो काळाच्या पडद्याआड गेला. त्याला आत्महत्या करावी लागली नसती तर रोहितदेखील एक विद्यार्थी नेता म्हणून पुढे आला असता यात शंका नाही.
या उदाहरणांमुळे विद्यार्थ्यांमधून नेते कसे उदयाला येतात, या मुद्दय़ाच्या चच्रेला उधाण येणं स्वाभाविक आहे. खरं तर नेते कसे घडतात किंवा उदयाला येतात, याच्याविषयी कुतूहल असतंच. शिवाय, विद्यापीठं ही राजकीय शिक्षणाची व्यासपीठं बनतात का, बनावीत का, असे प्रश्नदेखील यानिमित्ताने पुढे येताना दिसतात.
पण त्या चच्रेत जाण्यापूर्वी सध्या उदयाला येत असलेल्या कन्हैया या नव्या ताऱ्यापासून सुरुवात करू यात. उत्तर प्रदेशातील एका शूर देशभक्ताने कन्हैयाची जीभ छाटण्यासाठी इनाम घोषित केलं आहे आणि दिल्लीत (तिथले पोलीस देशद्रोह्यंना शोधण्यात आणि त्यांच्यातील देशद्रोहाच्या व्हायरसवर उपचार करण्यात दंग असल्यामुळे त्यांची नजर चुकवून) एका संघटनेने कन्हैयाला थेट गोळी घालण्याची स्पर्धाच आयोजित केली. अशा अतिउत्साही प्रतिक्रियांमुळे कन्हैया प्रसिद्धीच्या झोतात राहतो, इतकी साधी बाबसुद्धा त्याच्या विरोधकांच्या लक्षात येत नाही, हे अलाहिदा! पण एकाच दिवशी देशाचे सांस्कृतिक व्यवहारविषयक मंत्री ( महेश शर्मा) आणि ईशान्येच्या राज्यांच्या विकासाविषयीचे राज्यमंत्री (व्ही. के. सिंग) हे दोघेही कन्हैयावर टीका करणारे भाष्य करतात, ही बाब कन्हैयाच्या नेतृत्वाचा उदय अधोरेखित करते.
दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आफ्रिकी अभ्यास केंद्रात संशोधन करणारा कन्हैया हा मुळात ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (एआयएसएफ) या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी (भाकप) जोडलेल्या विद्यार्थी संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. या विद्यापीठात (जेएनयू) विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळ निवडणुकीने अस्तित्वात येतं. सध्या त्याचा अध्यक्ष म्हणून कन्हैया निवडून आलेला आहे. पण असे दरवर्षी निवडून येणारे सर्वच विद्यार्थी प्रतिनिधी काही प्रसिद्धीच्या झोतात येत नाहीत, किंवा सगळेच काही पुढे जाऊन राजकारणात नावारूपाला येत नाहीत. कन्हैया नावारूपाला येण्यात त्याच्या अंगभूत कौशल्यांचा वाटा नक्कीच आहे. संघटनेतून शिकलेली विचार करण्याची परंपरा, विद्यापीठाच्या वातावरणातून आत्मसात केलेली प्रश्न विचारण्याची आणि चिकित्सा करण्याची बौद्धिक धमक आणि भाषणकौशल्य ही सारी कन्हैयाची स्वत:ची शिदोरी. पण राजकीय कृतिशीलता ही बाब जितकी अंगभूत असते आणि जिद्दीच्या जोरावर साकार करता येते, तेवढीच ती परिस्थितीनेही व्यक्तीवर येऊन आदळते. आजूबाजूची परिस्थिती व्यक्तीला राजकारणात ओढते.. तिला नेतेपदावर बसवायला हातभार लावते.
कन्हैयाला अशा कोणत्या परिस्थितीने आज अचानक एका मोठय़ा अपेक्षांच्या डोंगरावर नेऊन बसवलं आहे?
चार घटकांमुळे कन्हैयाचा उदय झाला आहे. पहिली बाब म्हणजे गेल्या दोनेक वर्षांपासून तरुणांमध्ये हळूहळू आकाराला येत असलेली निराशा. कार्यक्षम, गतिमान आणि सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे सरकार येणार- या अपेक्षांच्या गाडीत उत्कंठेने शिरून बसलेल्या तरुणवर्गाला आता ही गाडी कधी धावायला लागणार, एवढेच काय ते हवे होते. पण गाडी काही हलेना. आणि त्याऐवजी भलभलत्या भाकड गोष्टींचं भारूड ऐकावं लागायचं नशिबी आलं. हे तरुण काही सगळे अभिजन कुटुंबांमधून आलेले नव्हते. त्यातले अनेक तर घरातील पदवी मिळवणारे पहिलेच होते.. आहेत. त्यांची कुटुंबं छोटय़ा शहरांत किंवा थेट खेडय़ांमध्ये आहेत. आणि त्यामुळे शहरी झगमगाटाच्या पलीकडच्या भेसूर वास्तवाचे ते सगळे भाग आहेत. लालकिल्ल्यावरून होणाऱ्या देदीप्यमान भाषणांची मोहिनी त्यांना थोडा काळ पडली असेल; पण त्यामुळे अस्वस्थता काही नाहीशी होत नाही. दुसरी बाब म्हणजे या अस्वस्थतेला दिशा आणि नेतृत्व देऊ शकेल अशी कुवत आणि इच्छा कोणत्याच तथाकथित विरोधी पक्षात सध्या नाही. त्यामुळे ही अस्वस्थता एका राजकीय पोकळीत वावरते आणि नवे प्रतिनिधी, नवे प्रवक्ते, नवी भाषा, नवी आशास्थाने आणि नवे संतापविषय यांचा शोध घेत राहते. तिसरी आणि काहीशी विचित्र गोष्ट म्हणजे ज्याच्या आश्वासनांमुळे आणि अकर्तृत्वामुळे ही अस्वस्थता आली, त्या राज्यकर्त्यां पक्षाने जणू आपल्याला पुरेसा विरोध होत नाही म्हणून की काय, स्वत:च खास प्रयत्न करून नवे नेते आणि नवी राजकीय व्यासपीठं उदयाला येतील असं वर्तन करण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. रोहित प्रकरण काय किंवा आता कन्हैया प्रकरण काय, या दोन्हीमध्ये संवेदनाशून्य हाताळणी आणि गरलागू आकलन यांना भाजपने आपल्या तोंडाळ आणि हडेलहप्पी कर्तबगारीची जोड दिली. त्यातून अनेक कन्हैयांच्या राजकीय उदयाचा मार्ग खरं तर खुला झाला आहे. त्यामुळे अद्याप एकच कन्हैया कसा काय उदयाला आला, याचंच खरं आश्चर्य वाटायला पाहिजे. कारण सांप्रत वातावरण हे नव्या नेत्यांच्या उदयाला भरपूर वाव देणारं आहे.
या तिन्ही गोष्टींना हातभार लावणारा आणि नव्या नेत्यांना पुढे येण्यासाठी अनुकूल असा- आणि तरीही काहीसा फसवा- चौथा घटक म्हणजे अत्युत्साही आणि औचित्य किंवा विचार या दोहोंशी फारकत घेणारा माध्यम-व्यवहार. मोदींच्या रूपाने भारतातील माध्यमांना एक तारणहार मिळाला. ते प्रेमप्रकरण अजून संपलेलं नसलं तरी वाणिज्य व्यवहारासाठी रोज नवी उत्कंठा निर्माण करणं अपरिहार्य असतं. त्यामुळे भाजपला थेट भिडणारे तरुण जर पुढे आले तर माध्यमांसाठी ती पर्वणीच! त्यामुळे आजकाल ‘तारे’ घडवण्याची सगळी जबाबदारी माध्यमांवर आहे आणि ती ही जबाबदारी मोठय़ा नेटाने पार पाडत आहेत. कन्हैयाची अंगभूत कर्तबगारी अजिबात कमी न लेखता असं म्हणता येईल की, त्याची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर अचानक माध्यमांना त्याच्यातील माध्यम-शक्यतांचं भान आलं आणि त्यामुळे एक नवा नेता घडविण्यात सारे मग्न झाले.
निरुपयोगी शिक्षणव्यवहार
म्हणजे आता अनेक नवे कन्हैया उदयाला येतील का? विद्यापीठं आणि शिक्षणसंस्था नव्या राजकारणाची केंद्रे बनतील का? विशेषत: महाराष्ट्रात सध्या महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांमध्ये निवडणुका घेण्याच्या योजना कार्यरत होत आहेत. त्यामुळे भाबडय़ा निवडणूकवाद्यांना आता इथे नव्या नेतृत्वाची पहाट येणार अशी स्वप्नं पडायला लागली आहेत, त्यांचं काय? कम्युनिस्ट पक्षांचे अनेक नेते विद्यार्थी संघटनांमधून उदयाला आलेले दिसतात, तसेच भाजपच्या अनेक नेत्यांची पूर्वपीठिका ‘अभाविप’ या संघटनेत दिसते. एवढय़ावरून मोठे निष्कर्ष काढता येतीलच अशातला भाग नाही. एक तर राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनेत काम करून पुढे राजकारणात येणं वेगळं, आणि महाविद्यालयं किंवा विद्यापीठं ही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जडणघडणीची भूमी आहे असं म्हणणं ही अगदी वेगळी गोष्ट आहे. तिथल्या निवडणुकांमुळे नव्हे, तर विद्यार्थी संघटना, युवक आघाडय़ा यांसारख्या संघटनांमधून कार्यकत्रे घडतात. महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं ही आजमितीला तरी राजकीय कार्यकत्रे घडवण्याच्या कामी अगदीच निरुपयोगी आहेत.
कारण आताच्या घडीला उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांवर चांगल्या नोकरी-व्यवसायाचा शोध घेण्याचं दडपण एवढं असतं, की राजकीय करीअर तर सोडाच; पण साधी राजकीय जाणीव बाळगणे हीसुद्धा त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट असते. स्पर्धा आणि असुरक्षितता यांच्या तडाख्यात अडकलेले आजचे विद्यार्थी जास्तकरून स्पर्धा परीक्षेत कन्हैयावर प्रश्न येईल का, एवढीच चिंता करतील. त्याचे राजकारण समजून घेणे, किंवा एकूणच राजकारणाशी स्वत:ला जोडून घेणे हे त्यांच्या आताच्या वास्तवात दुरापास्त असेल. बिगर-राजकीय दृष्टिकोन ही आपल्या निर्थक शिक्षणपद्धतीची देणगी आहे. (आणि म्हणूनच कन्हैयाचं वेगळेपण उठून दिसणारं आहे!) त्यातच आपल्या सगळ्या शिक्षणाचा माहोल असा आहे की विचार, चिकित्सा आणि प्रज्ञा या गोष्टी सहसा तिथून हद्दपार झाल्या आहेत. त्यामुळेच आताच्या घडीला तरी विद्यापीठांमधून नवे नेते, कार्यकत्रे घडतील, ही अपेक्षा अतिशयोक्त आहे.
चळवळी आणि राजकीय पक्ष
या चच्रेला आणखी एक परिमाण आहे. मुळात जेव्हा आजूबाजूला समाजात प्रस्थापित सत्ता, प्रस्थापित मूल्ये यांना आव्हान देण्याला महत्त्व असतं, आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक घुसळण करणारी आंदोलने, चळवळी यांचं अस्तित्व असतं, तेव्हा विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटना यांच्यामधून नवे राजकीय नेते-कार्यकत्रे उदयाला येतात. त्यामुळेच १९७० च्या दशकात बिहार आणि गुजरातच्या निमित्ताने झालेल्या आंदोलनांमधून तेव्हाचे तरुण लालूप्रसाद यादव- नितीशकुमार उदयाला आले. त्यापाठोपाठ इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे अनेक नवे नेते-कार्यकत्रे समाजवाद्यांमध्येच नाही, तर संघ-भाजपमध्येही तयार झाले. खरं तर विद्यार्थी, युवक, कामगार अशा विविध समाजघटकांच्या आघाडय़ा किंवा संघटना हा कोणत्याही पक्षाचा मुख्य आधार ठरू शकतो. ही भूमिका भाजपच्या बाबतीत अभाविप, भारतीय मजदूर संघ यांसारख्या संघटना बजावीत असतात. विविध संघटनांचं जाळं हा पक्ष चालविण्याचा एक प्रभावी मार्ग असतो. कारण त्यातून पक्षात नवे कार्यकत्रे येतात, नवे नेते घडतात आणि विभिन्न समाजघटकांशी पक्षाचा निकटचा संबंध ठेवणं शक्य होतं.
पूर्वी काँग्रेस आणि इतर अनेक पक्ष हेच प्रारूप वापरून पक्षबांधणी करीत असत. पण इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिकेंद्री झंझावातात काँग्रेसच्या संलग्न संघटना विस्कळीत झाल्या; कारण त्यांना किमान स्वायत्ततादेखील उरली नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या प्रस्थापित नेत्यांच्या नातेवाईकांवर आणि साटय़ालोटय़ांवर पक्ष विसंबून राहू लागला आणि नवे नेते-कार्यकत्रे घडण्याचे स्वाभाविक आणि लोकशाहीशी सुसंगत असे खुले मार्ग बंद झाले. बहुतेक सगळे ‘प्रादेशिक’ पक्ष म्हणजे कोणातरी नेत्याच्या कुटुंबाच्या लिमिटेड कंपन्या बनल्यामुळे तिथेही संलग्न आघाडय़ांमधून कार्यकत्रे येण्याच्या बाबतीत दुष्काळ असल्याचंच दिसतं.
पण पूर्वीच्या समाजवादी-डाव्या पक्षांची कोंडी आणखीन वेगळीच आहे. मुख्यत: जनआंदोलने आणि चळवळी यांच्याभोवती या पक्षांचं काम चालत असे. पण १९७० च्या दशकाच्या उंबरठय़ावर असताना हे पक्ष आणि चळवळी यांचे संबंध दुरावले. पक्ष आणि संलग्न आघाडय़ा यांच्या परस्परसंबंधांचा मुद्दा त्या दुराव्यामध्ये मध्यवर्ती होता. त्या व्यावहारिक मुद्दय़ाला त्या टप्प्यावर सद्धान्तिक रूप दिलं गेलं. म्हणजे चळवळींच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा असं स्वरूप त्याला मिळालं. त्यातून बिगरपक्षीय राजकीय संघटनांचा उदय झाला. आणि परिणामी आपले कार्यकत्रे जिथून स्वाभाविकपणे आणायचे, त्या एका महत्त्वाच्या क्षेत्राला अनेक पक्ष मुकले. महाराष्ट्रातील युवक क्रांती दल हे अशा बिगरपक्षीय संघटनेचे एक ठळक उदाहरण म्हणून दाखविता येईल. पक्षांचा व्यवहार आणि निवडणुकीचे राजकारण यांच्याविषयीच्या नाराजीतून अशा संघटना उभ्या राहिल्या. पण त्यामुळे लोकांमध्ये वावरलेले आणि लोकांचा पािठबा असलेले कार्यकत्रे पक्षात असणं आणि त्यांनी पक्षावर धोरणाच्या बाबतीत आणि राजकीय व्यवहाराच्या बाबतीत दडपण आणून पक्षाचा लोकशाही व्यवहार सुरक्षित राखणं ही प्रक्रियाच खंडित झाली.
काँग्रेसमध्ये जेव्हा पक्ष आणि त्याच्या संलग्न आघाडय़ा यांचे संबंध संपुष्टात येत होते, त्याच सुमारास वर उल्लेख केलेल्या घडामोडींमधून इतरही अनेक पक्षांच्या आघाडय़ा क्षीण होण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ स्वाभाविक लोकशाही पद्धतीने राजकीय कार्यकत्रे पक्षांमध्ये जाण्याची किंवा निर्माण होण्याची रीत खंडित झाली आहे. अर्थात चळवळींमधून बाहेरून पक्षात लोक गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. वर आपण ज्यांचा स्वायत्त चळवळी असा उल्लेख केला, त्या बिगरपक्षीय चौकटीमधून नंतरच्या काळात अनेकजण कोणत्या ना कोणत्या पक्षात गेले असंही दिसतं. रत्नाकर महाजन, नीलम गोऱ्हे यांच्यासारखी आणखीही उदाहरणं दाखविता येतील. पण ही ‘बाहेरून’ आलेली मंडळी पक्षावर आणि त्याच्या चालचलणुकीवर कितपत प्रभाव पाडू शकणार, याला मर्यादा राहतात. आणि कित्येकदा अशांचे आणि पक्षाच्या पूर्वचौकटीतून आलेल्यांचे संबंध तणावाचेच राहतात.
पण मुख्य मुद्दा वेगळा आहे. पक्षाचे कार्यकत्रे कोठून आणायचे आणि कसे घडवायचे, याचा पेच अनेक पक्षांच्या बाबतीत गडद झालेला आहे. त्याबरोबरच सच्चे आणि सचोटीचे कार्यकत्रे पक्षांना खरोखरीच हवे आहेत का, हा प्रश्न आहेच. त्या पाश्र्वभूमीवर आणि देशातील अनेक राजकीय पक्षांच्या सध्याच्या कुंठित अवस्थेत जेव्हा कन्हैयासारखा तरुण आपली चमक दाखवतो तेव्हा राजकीय कार्यकत्रे घडविण्याचा एक मार्ग खुला झाला आहे असा क्षणिक आभास झाला, तरी आपलं सध्याचं राजकारण आणि पक्षांची कार्यपद्धती या गोष्टी लक्षात घेता अनेक तरुण कन्हैयांना राजकारणाच्या उंबरठय़ापाशीच थांबावं लागेल ही शक्यताच अधिक आहे.

सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com
(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्र हा विषय शिकवतात.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 13, 2016 2:03 am

Web Title: article on jnu kanhaiya kumar issue 2
टॅग : JNU Issue
Next Stories
1 ‘पडघम’ कन्हैयाचे!
2 मनोजला थोडी सहिष्णुता दाखवू या..
3 तुकारामांच्या गाथेचा साक्षेपी अभ्यास
Just Now!
X