महाघोटाळ्यांचे महाभारत

लोकशाहीतील सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाच्या असणाऱ्या बहुतेक सर्व संस्था या प्रकरणी विवाद्य ठरल्या. संसदेपासूनच सुरुवात करू या. कारण ती लोकशाहीतील सर्वोच्च संस्था मानली जाते. भारताच्या संसदेचा इतिहास पाहता तिने आजवरच्या कामगिरीने जनमानसात विशेष स्थान मिळवले आहे असे म्हणता येणार नाही. या दोन मोठय़ा महाघोटाळ्यांच्या प्रकरणांत तर संसदेतील सर्व चर्चा पक्षीय राजकारणावरच आधारित होती. यापूर्वी बोफोर्स प्रकरणीही हेच दिसून आले होते. २ जी प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. आणि खरे तर शासनाने त्यास संमती देणे इष्ट ठरले असते. परंतु संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने त्यास विरोध केला आणि त्यामुळे संसदेचे एक संपूर्ण अधिवेशन वाया गेले. शेवटी ही समिती नेमल्यावर या समितीने सर्वसंबंधितांच्या साक्षी नोंदवल्या आणि सगळी कागदपत्रे मागवून घेतली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील कदाचित ही पहिलीच अशी समिती असेल, की जिने या मंत्रालयाच्या पूर्वीच्या नऊ सचिवांना साक्षीसाठी बोलावले. त्याशिवाय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआय) या नियामक संस्थेचे पूर्वीचे चार अध्यक्ष, भूतपूर्व वित्त सचिव व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर आणि मंत्रिमंडळ सचिव यांचा व इतर अनेकांचाही त्यात समावेश होता. इतके करूनही शेवटी हा अहवाल जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने निष्फळ ठरला. कारण त्यावेळी सत्तेमध्ये असलेले पक्ष व विरोधी पक्ष यांनी त्यांच्या परस्परविरोधी भूमिका कायम ठेवल्या. पर्यायाने सरकारातील पक्ष-सदस्यांचा एक अहवाल आणि जेवढे विरोधी सभासद तेवढय़ा भिन्न मतपत्रिका असे या अहवालाचे स्वरूप झाले. दुर्दैवाने पुन्हा एकदा संयुक्त संसदीय समिती ही संसदेच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारी प्रभावी यंत्रणा म्हणून निष्फळ असल्याचे दिसून आले. यापूर्वी बँक घोटाळा प्रकरणी तसेच बोफोर्स प्रकरणीही संयुक्त संसदीय समित्या कुचकामी ठरल्या होत्या. या दोन्ही महाघोटाळ्यांची सखोल चर्चा आजवर- विशेषत: न्यायालयांचे निकाल आल्यानंतर- संसदेत होऊ शकलेली नाही.

देशातील युतीच्या सरकारांना दोन दशके होऊन गेल्यानंतर अजूनही याबाबतीतील दंडक वा आचारसंहिता निश्चित करता आलेली नाही. त्याची सुरुवातच होते ती सहयोगी पक्षांतील कोणाला मंत्री करावे व त्याला कोणते खाते द्यावे, यापासून. खरे तर मंत्र्यांची निवड व त्यांचे खातेवाटप हा पंतप्रधानांचा अधिकार समजला जातो. पण प्रत्यक्षात पंतप्रधान हे देशाच्या युतीच्या राजकारणात आता सर्व मंत्र्यांतील पहिलेही (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) राहिलेले नाहीत, हे धक्कादायक सत्य देशाला पचवायलाच हवे. २ जी प्रकरणात तर ए. राजा यांची दूरसंचार मंत्रालयात नेमणूक व्हावी म्हणून खाजगी कंपन्यांनी केवढा खटाटोप केला होता, हे नीरा राडिया यांच्या टेप-संभाषणांमधून दिसून आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही संभाषणे धक्कादायक (माइंड बॉगिलग) असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली असतानाही केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने थातुरमातुर चौकशी करून या प्रकरणावर पडदा टाकला होता. रतन टाटा यांनी तर याबाबतीत त्यांचा सहभाग असलेली संभाषणे प्रसिद्ध होऊ नयेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बाकी सर्व जरी बाजूला ठेवले तरी राजा यांची नेमणूक दूरसंचार मंत्रालयात व्हावी असा प्रयत्न संबंधित खासगी कंपन्यां-मार्फत झाला होता, हे विसरून चालणार नाही.

सरकार म्हणजे काही खासगी कंपनीचा कारभार नव्हे. सरकारचे काम कसे चालावे याबद्दलचे लिखित नियम (रुल्स ऑफ ट्रॅन्झॅक्शन ऑफ बिझिनेस) सर्व मंत्रालयांवर बंधनकारक असतात आणि कोणत्या बाबतीतील विचारविनिमय कशा पद्धतीने केला जावा, ते- ते निर्णय कोणत्या स्तरावर घेतले जावेत, याबाबतीतील स्पष्ट आदेश असतानाही २ जी प्रकरणी हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले असे दिसते. दुर्दैवाने हे तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम आणि खुद्द पंतप्रधान यांना माहीत असतानाही झाले, हे केवळ अविश्वसनीय व धक्कादायक आहे. मंत्रिमंडळ सचिवांनी याबाबतीत आक्षेप घेतला नाही हेही लक्षणीय आहे. ज्या- ज्या वेळी असे नियम राजा यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, त्या- त्या वेळी त्यांनी ते ‘संदर्भ नसलेले’ (आऊट ऑफ कॉन्टेक्स्ट) होते असे मत नोंदवले! शासकीय कामकाजाचे नियम झुगारून अशा तऱ्हेचे निर्णय होऊ शकतात, ही भारताच्या लोकशाहीची विटंबना आहे असेच म्हणावे लागेल.

या दोन्ही प्रकरणी धक्कादायक बाब म्हणजे पंतप्रधानांच्या पदाचा झालेला अधिक्षेप. गोध्रा दंगलीप्रकरणी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्माचा उल्लेख केला होता. खरे तर तो धर्म नव्हताच. पूर्णत: अधर्म होता. आणि त्याची परिसीमा गाठली गेली ती या दोन्ही महाघोटाळा प्रकरणी. २ जी प्रकरणात तर मनमोहन सिंग यांनी स्पष्टपणे असे आदेश दिले होते, की याबाबतीत त्यांच्या कार्यालयाने दोन हात दूरच राहावे. पंतप्रधान स्वतच असे म्हणत होते यावरून सरकार कसे चालत होते याचे इतके बोलके व विदारक उदाहरण सापडणे कठीण आहे. संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात शंभरहून अधिक मंत्रिमंडळ समित्या नेमण्यात आल्या आणि स्वत: निर्णय घेण्याचे टाळून पंतप्रधानांनी त्यातील बहुतेक सर्व समित्यांची अध्यक्षपदे प्रणव मुखर्जीकडे सोपवली. २ जी प्रकरणी मात्र या मंत्रिमंडळ समितीच्या अखत्यारीतून स्पेक्ट्रमच्या किमतीबाबतचा विषयच काढून टाकण्यात आला. तोही तत्कालीन मंत्री मारन यांच्या आग्रहाखातर. याला पंतप्रधानांनी संमती दिली. आणि वित्तमंत्र्यांनीही त्याला विरोध केला नाही, हे बरेच काही सांगून जाते.

कोळसा प्रकरणी तर या मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव पी. सी. परख यांनी अनेकदा आग्रह करून नेटाने सर्व प्रकरणी लिलाव पद्धतीने खाणींचे वाटप केले जावे असे सुचवले होते. पंतप्रधानांकडे या खात्याचा कारभार असताना त्यांनी हा प्रस्ताव मान्यही केला होता. पण नंतर जेव्हा शिबू सोरेन यांनी परत एकदा या मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी चक्क पंतप्रधानांचे वरील आदेश धुडकावून कोळशांच्या खाणीचे वाटप लिलावाने करू नये आणि सध्याचीच वाटप पद्धती चालू ठेवावी असा निर्णय दिला. परख यांनी त्यांच्या पुस्तकात दाखवून दिले आहे की, पारदर्शकरीत्या खाणींचे वाटप करण्यास शासनातच- अगदी त्यांचे राज्यमंत्री व कोळसा मंत्री यांचाच सक्त विरोध होता. आश्चर्य म्हणजे खासगी कंपन्यांचाही त्याला विरोध होता. जबाबदार व पारदर्शक व्यवहार कोणालाच नको होता. आणि पंतप्रधानांना आपले अधिकार वापरायचे नव्हते. याहून दारुण परिस्थिती काय असू शकते?

केंद्रीय अन्वेषण विभागाबद्दल (सीबीआय) लिहावे तितके कमीच आहे. २ जी प्रकरणी तर न्यायालयाने सीबीआयच्या कामावर ताशेरेच ओढले आहेत. यापूर्वी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवूनदेखील सीबीआयसाठी अद्यापही केंद्रीय कायदा होऊ शकलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी केलेला सीबीआयचा दुरुपयोग आणि त्याच्या कामातील सरकारची ढवळाढवळ. सीबीआयला त्याच्या कामात कसे स्वातंत्र्य देता येईल याचा विचारही करण्याची कोणत्याच सरकारची तयारी नाही. आणि तो कधी होईल असेही दिसत नाही. शेवटी एकच मार्ग राहतो आणि तो म्हणजे जनतेला सीबीआयच्या कामावर देखरेख करण्याचा अधिकार देणे. माहिती अधिकार कायद्याखाली हे करणे शक्य आहे. परंतु केंद्र सरकारनेच सीबीआयला या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मी अनेक वष्रे असे आग्रहाने प्रतिपादन करत आहे, की ज्या प्रकरणी चौकशी चालू आहे त्या प्रकरणांची माहिती गुप्त ठेवणे हे योग्यच होईल; पण ज्या प्रकरणी न्यायालयामध्ये निकाल झालेले आहेत वा जी प्रकरणे- उदा. बोफोर्स, नीरा राडिया टेप्स इ.- सीबीआयने पुराव्याअभावी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असेल अशा सर्व बाबतींतील माहिती मागण्याचा अधिकार या कायद्याखाली लोकांना असलाच पाहिजे. अशा तऱ्हेचे सार्वजनिक ऑडिट होत नाही तोपर्यंत केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कामात काही सुधारणा होईल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल.

या प्रकरणात महाधिवक्ता (अ‍ॅडव्होकेट जनरल) आणि महान्याय प्रतिनिधी (सॉलिसिटर जनरल) यांची भूमिकाही विवादास्पद ठरली. २ जी प्रकरणात वाजपेयी सरकारच्या काळात तत्कालीन महाधिवक्ता यांनी असा सल्ला दिला, की महसुलावर पाणी सोडणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी म्हणता येणार नाही. या सल्ल्याच्या आधारे वाजपेयी सरकारने या क्षेत्रातील खाजगी उद्योगांना मोठय़ा सवलती दिल्या. २ जी घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने याचाच फायदा उठवून असे वातावरण तयार केले, की ते वाजपेयी सरकारचीच नीती पुढे राबवीत आहेत. यामुळे गैरसमज निर्माण होण्यास मदत झाली हे नाकारून चालणार नाही. महाधिवक्त्यांनी त्यांच्या सल्ल्यात असे स्पष्ट केले असते, की सुयोग्य कारणासाठी महसुलावर पाणी सोडणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध होणार नाही, तर ते अधिक इष्ट झाले असते. महसुलावर पाणी सोडणे म्हणजे प्रच्छन्न अर्थसहाय्य (हिडन सबसिडी) असते. ती देण्याचा अधिकार हा वित्त मंत्रालयाच्या संमतीने मंत्रिमंडळालाच असतो. त्यामुळे असा निर्णय कोणतेही मंत्रालय आपल्या स्वतच्या अधिकारात घेऊ शकत नाही. महान्याय प्रतिनिधी वहानवटी यांनी तर कमालच केली. त्यांचा सल्ला मागण्याचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयामार्फत आला नसतानाही वहानवटींनी घाईघाईने मत नोंदवले, की दूरसंचार मंत्रालयाचा स्पेक्ट्रमसाठी सवलतीची किंमत आकारण्याचा प्रस्ताव हा रास्त व सयुक्तिक होता. संयुक्त संसदीय समितीने याबाबतीत प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी सारवासारव करून आपण घाईगडबडीत असल्याने असे लिहिले असेल असा बचावात्मक पवित्रा घेतला. एकूणच या दोन्ही कायदेविषयक सर्वोच्च संस्था विवाद्य ठरल्या आहेत.

आणखी एक उल्लेख केला पाहिजे. तो म्हणजे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या घटनात्मक पदाबाबत निर्माण झालेले वादळ. घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नमूद केले होते, की घटनेतील हे पद कदाचित सर्वात महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. कारण सार्वजनिक खर्चावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णत: या संस्थेला देण्यात आली आहे. राजा यांनी त्यांच्या पुस्तकात विनोद राय यांच्यावर कठोर टीका केली आहे आणि त्यांच्यावर खटला चालवावा असेही सुचवले आहे. राजा यांनी त्यांच्यासमवेत सार्वजनिकरीत्या चर्चा करण्याचा आग्रह धरला आहे. काही राजकीय पक्षांनी राय यांनी राजकारण केल्याचा आरोप केला आहे. राय यांनी याबाबतीत योग्य भूमिका घेऊन या वादात न पडण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. त्यांना जे म्हणायचे होते ते त्यांनी स्पष्टपणे, कोणताही आडपडदा न ठेवता आपल्या अहवालात संसदेसमोर व पर्यायाने जनतेसमोर मांडले आहे. न्यायालयाच्या या प्रकरणातील काहीशा अगम्य निर्णयानंतरही मला असे म्हणावेसे वाटते, की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचा अहवाल वस्तुनिष्ठ व समतोल आहे. महाघोटाळा झाला यात काहीच शंका नाही. त्यामुळे झालेल्या घोडचुका मान्य करून कोणते संस्थात्मक बदल करता येतील याचा विचार झाला पाहिजे. फौजदारी गुन्हे दाखल करून संबंधितांना शिक्षा करणे हा केवळ एक भाग आहे. त्यात शासन का असफल झाले याचाही खोलात जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ वरिष्ठ न्यायालयात अपील करणे पुरेसे होणार नाही.

शेवटी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले पाहिजे. तत्कालीन कोळसा मंत्रालयाचे सचिव हरीश गुप्ता यांना न्यायालयाने दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीची व एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ती प्रामुख्याने गुप्ता हे खाणवाटप समितीचे अध्यक्ष असल्याने करण्यात आली आहे. या समितीत सर्व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित सार्वजनिक उद्योगांचे प्रतिनिधी, राज्य शासनांचे प्रतिनिधी हेही सभासद होते.  अशा या समितीने केलेल्या शिफारशी पंतप्रधानांपुढे (जे त्यावेळी कोळसा मंत्रीही होते.) ठेवण्यात आल्या आणि त्यांच्या अनुमतीने खाणवाटप करण्यात आले. अशा समितीच्या अध्यक्षाला गुन्हेगार ठरवणे योग्य आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. जरी याबाबतीतील शिफारस चुकीची होती असे गृहीत धरले तरी अशा इतर बाबतींत यापूर्वी हा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला नव्हता. उदा. पेट्रोल पंपांच्या वाटपाबाबतच्या समित्यांवर उच्च न्यायालयांचे भूतपूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष असतात. वाजपेयी सरकारच्या कारकीर्दीत आणि राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री असताना याबाबतीतील घोटाळा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता आणि त्यात पेट्रोल पंपांचे वाटप रद्द करण्यात आले होते. परंतु या प्रकरणी या समितीच्या अध्यक्षांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. तसेच परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यासाठीच्या समितीचे (फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) केंद्रीय वित्त सचिव हे अध्यक्ष असतात. त्या समितीने शिफारस केलेले अनेक प्रकल्प विवाद्य ठरले होते. उदा. एन्रॉन, एअरसेल-मॅक्सिस. या व अशा इतर अनेक प्रकरणी वित्त सचिवांना कधीच जबाबदार धरण्यात आले नव्हते. या खटल्यात मात्र केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अशी राज्यकर्त्यांच्या सोयीची भूमिका घेतली होती, की पंतप्रधानांची दिशाभूल करण्यात आली होती. न्यायालयानेही ही भूमिका ग्राह्य़ धरली आहे. आजकाल अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची दिशाभूल केली असे म्हणण्याची फॅशनच झाली आहे. मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण प्रकल्प प्रकरणी तीन मुख्यमंत्र्यांनी आपली जबाबदारी झटकून टाकताना असाच पवित्रा घेतला होता- की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांची दिशाभूल केल्यामुळेच त्यांनी या प्रस्तावाला संमती दिली होती! पंतप्रधानांच्या बाबतीत तर हे म्हणणे हास्यास्पद म्हणावे लागेल. एक तर मनमोहन सिंग हे काही राजकारण्यांतून आलेले पंतप्रधान नव्हते. ते प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व भारतीय अर्थसेवेतील वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यांनी यापूर्वी वित्त सचिव, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि वित्तमंत्री ही पदे भूषवली होती. अशा व्यक्तीची दिशाभूल कोळसा सचिवांनी केली असे म्हणणे धारिष्टय़ाचेच म्हणावे लागेल. शिवाय पंतप्रधानांना मदत करण्यासाठी असलेल्या त्यांच्या मंत्रालयात मंत्रिमंडळ सचिवांच्या दर्जाचे व ज्येष्ठतेचे सचिव, केंद्रीय सचिवांच्या दर्जाचे इतर दोन-तीन अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असतो. इतक्या मोठय़ा लवाजम्याला पंतप्रधानांना सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासून त्यावर सल्ला देण्याची जबाबदारी असते. कोळसा मंत्रालयाच्या बाबतीत परख हे कोळसा सचिव असताना सादर करण्यात आलेले महत्त्वाचे प्रस्ताव पंतप्रधानांच्या मंत्रालयाने बारकाईने तपासून, त्याबाबतीत पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बठका बोलावून, त्यावर चर्चा करून ते पंतप्रधानांना सादर करण्यात आले होते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता पंतप्रधानांची दिशाभूल करून खाणवाटपाचा प्रस्ताव त्यांच्याकडून मान्य करून घेण्यात आला, यावर कोण विश्वास ठेवेल?

यासंदर्भात न्यायालयाच्या निकालात असे म्हटले आहे, की पंतप्रधानांवर कामाचा खूप बोजा असल्याने त्यांना कागदपत्रे वाचण्यास पुरेसा वेळ नसणे हे समजण्याजोगे होते. हे जरी खरे मानले तरी वर उल्लेखिल्याप्रमाणे सर्व बाबी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून देणे ही त्यांच्या कार्यालयाची जबाबदारी होती. तसे करण्यात आले नसेल हे गृहीत धरणे योग्य होणार नाही. पण त्याची शहानिशा करून घेण्यात आली नाही. त्यांच्या मंत्रालयातील कोणालाही साक्षीसाठी बोलावण्यात आले नाही आणि शेवटी जबाबदार धरले ते फक्त कोळसा सचिवांना. मुद्दाम नमूद केले पाहिजे, की गुप्ता यांचा सनदी सेवेतील अत्यंत कार्यक्षम व सचोटीचे अधिकारी म्हणून नावलौकिक होता. त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनातून वकील नेमण्यासही त्यांच्याकडे पैसे उपलब्ध नव्हते. जामिनावर सुटण्यासाठी न्यायालयाने निश्चित केलेली रक्कम भरणेही शक्य नसल्याने शेवटी त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली होती, की केसचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना तुरुंगातच ठेवण्यात यावे. अशा व्यक्तीला शेवटी तुरुंगवास भोगावा लागणे हे न्यायाचा विपर्यास झाला असेच म्हणावे लागेल. या घोटाळ्यातील अशा तऱ्हेची ही पहिली केस आहे. यानंतरच्या दहा-बारा इतर केसेसमध्येही याच तर्कावर त्यांना प्रत्येक केसमध्ये अशीच दोन-तीन वर्षांची शिक्षा झाली तर आश्चर्य वाटू नये. म्हणजे पुढील २०-२५ वष्रे गुप्ता यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागेल आणि हे सर्व निर्णय ज्या कायदेमंत्र्याच्या संमतीने घेण्यात आले ते मात्र सर्वस्वी नामानिराळे राहतील. यामुळेच आता अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा संघटनेमार्फत आणि इतर केंद्रीय सेवांतर्फे अशी मागणी करण्यात आली आहे, की भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या कलम १३ मध्ये दुरुस्ती करून ज्या प्रकरणी अधिकाऱ्याने स्वत: भ्रष्टाचार केला असेल तेव्हाच त्याला कायद्याखाली गुन्हेगार मानले जावे. प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाने भ्रष्टाचार झाला असला तरी त्याला गुन्हेगार ठरवू नये. मी या मताशी सहमत नाही. कारण अनेकदा अधिकारी वा मंत्री स्वत: सचोटीचे असले तरी आपल्या कार्यपद्धतीमुळे किंवा निर्णयांमुळे भ्रष्टाचाराला मदतच करतात. जे या दोन्ही प्रकरणी अगदी पंतप्रधानांनीही केले. त्यामुळे अधिकारावर असलेल्या व्यक्तीने केवळ स्वत: प्रामाणिक असणे पुरेसे मानता कामा नये. तर त्याने त्याच्या हाताखालील सर्व यंत्रणाही प्रामाणिकपणे काम करतील असे प्रयत्न केले पाहिजेत. या प्रकरणीही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना शिक्षा झाली आहे. तेव्हा सध्याच्या कायद्यातील तरतूद आहे तशीच ठेवावी, पण जर कोळसा खाण प्रकरणातील गुप्तांसारखे एखादे दुर्मीळ उदाहरण पुढे आले तर त्याचा न्यायालयानेच सुयोग्य विचार करावा अशी तरतूद कायद्यातच करण्यात यावी.

या दोन्ही महाघोटाळ्यांत आणखी एक बाब न विसरता येण्याजोगी आहे. २ जी प्रकरणी तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने पाठीशी घालून शेवटपर्यंत त्यांचा बचाव केला. संयुक्त संसदीय समितीतील अनेक सभासदांनी मागणी करूनही त्यांना समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले नाही. न्यायालयासमोरही बोलावण्याचा प्रस्ताव होता, पण तोही बारगळला. राजा यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे की त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय पंतप्रधानांना विश्वासात घेऊनच घेतले होते. ही दोन्ही प्रकरणे पाहता परत एकदा देशात लोकपाल संस्था निर्माण करणे किती अगत्याचे आहे हे दिसून येते. पण त्यातही एखाद् दुसरा अपवाद वगळता आजवरच्या सर्व पंतप्रधानांनी पंतप्रधानपद मात्र लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवले जावे असा आग्रह धरला होता. केवळ विश्वनाथ प्रताप सिंग व आय. के. गुजराल यांच्यासारख्या एका-दोघांचाच यास अपवाद होता. तेव्हा पंतप्रधानांसकट सर्व मंत्री व सर्व वरिष्ठ अधिकारी कोणताही अपवाद न करता लोकपाल कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजेत. हा कायदा लवकरात लवकर अमलात येईल असा आग्रह सर्वानीच धरला पाहिजे. या प्रश्नी मोदी सरकारने केलेली चालढकल धक्कादायक आहे. २०१९ साली येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या दोन महाघोटाळ्यांच्या महाभारतातून पुढे आलेल्या बाबतीत नेटाने संस्थात्मक बदल करण्याचे प्रस्ताव सर्व राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वांच्या गळी उतरवणे, ही एक मोठी जबाबदारी समाजाच्या सर्व घटकांना उचलावी लागेल.

– माधव गोडबोले

madhavg01@gmail.com

(लेखक निवृत्त केंद्रीय गृह व न्याय सचिव आहेत.)