25 June 2018

News Flash

शिक्षणाचा खेळखंडोबा

आज कधी नव्हती एवढी चर्चा होणारे क्षेत्र आहे ते म्हणजे शिक्षणक्षेत्र.

आज कधी नव्हती एवढी चर्चा होणारे क्षेत्र आहे ते म्हणजे शिक्षणक्षेत्र. शिक्षणाची दारे सर्वाना खुली करण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घातलेल्या समाजसुधारकांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्यामोठय़ा प्रमाणावर साजऱ्या करत असताना त्यांच्या विचारांना मात्र हरताळ फासत राज्यकर्ते शिक्षणक्षेत्रात नवनव्या ‘सुधारणा’ करत आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अ‍ॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) लागू केल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करावी, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाणाची खातरजमा करावी आणि ते प्रमाण कायम राखण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही कारणास्तव शिक्षकास अन्य शाळेत, कार्यालयात वा (जनगणना व मतदानाच्या कामांव्यतिरिक्त) अशैक्षणिक कामांत गुंतवू नये, हे सर्व या कायद्यात आले आहे. समता व सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, यादृष्टीनेच हा कायदा अमलात आणला गेला आहे.

बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर हा कायदा झाला आणि काहीतरी आशा वाटू लागली. याबाबतीत विचार मांडणारे सुखावले. गोरगरीबांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्यांना आनंद झाला. शिक्षणाचे पुण्यकार्य म्हणून महाराष्ट्रातील खेडय़ापाडय़ांतून काही जण व्रतस्थपणे हे काम करत आहेत. याचा लाभ आजवर शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना होतो आहे. शाळा-शिक्षण हेच त्यांच्या सुखी, समृद्ध जगण्याचे कारण झाले आहे. शिक्षण नसते तर त्यांचे किंवा त्यांच्या पिढीचे काय झाले असते असा प्रश्न पडतो. मात्र, आता शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असल्याने हे क्षेत्र मूठभर सत्ताधारी पुढारी आणि त्यांच्या निकटवर्तीय धनदांडग्यांनी काबीज केले आहे.

शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे फायदे अनेक जण बोलून दाखवतात. या बाजारी शाळांचे मोठे गिऱ्हाईक नवमध्यमवर्ग आहे. या वर्गाला श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यांची मुलं हीच त्यांच्या स्वप्नपूर्तीची साधने म्हणून वापरली जात आहेत. श्रीमंती शाळा आणि महागडे शिक्षण हेच आपल्याला पुढे नेणारे आहे असा प्रचार सगळीकडून होतो आहे.

गावोगावी कोणीही उठतो आणि शाळा काढतो, हे आजचे वास्तव आहे. या शिक्षणमहर्षीना शिक्षणापेक्षा या व्यवस्थेचे मालक होण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. एकीकडे या स्वयंअर्थसाहाय्यित बिगरसरकारी शाळा आणि दुसरीकडे अनुदानित/ सरकारी शाळा असा झगडा सुरू होऊन शिक्षणाचे वाटोळे करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झालेले दिसतात.

२०१२ पासून शिक्षकांच्या भरतीवर घातलेल्या बंदीमुळे विश्वासार्ह असे मनुष्यबळच शिक्षण क्षेत्रात दिसून येत नाही. जे आहे ते उदासीन आहे. मात्र, खासगी स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये असे मनुष्यबळ आढळते. म्हणजे किमान तसे दाखवले तरी जाते. खरे तर या शाळांमध्ये शिकवणारे शिक्षक खरोखरच डीएड, बीएड, पीएचडीधारक आहेत का, हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. बिगरसरकारी व्यवस्थेत काम करणारा कोणताही घटक कोणत्याही गोष्टीला जबाबदार असत नाही. कारण सरकारचे आणि त्यांचे काही देणेघेणेच नाही. ही व्यवस्था म्हणजे एक प्रकारे समांतर सरकारच असते. त्यांचे एकमेव धोरण म्हणजे निरनिराळ्या सर्वेक्षणांचा हवाला देत सरकारी शिक्षण किती कुचकामी आहे हे सतत माध्यमांना हाताशी धरून लोकांच्या माथी मारत राहणे. आणि त्याचीच री ओढत सरकार आपल्याला यासंबंधात काहीतरी करायचे आहे असे दाखवत  निर्णय घेताना दिसते. आपण ‘शाळा आहे, पण शिक्षण नाही’ म्हणत म्हणत ‘विद्यार्थी आहे, पण शाळा नाही’ येथपर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत.

प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सरकारने वाडय़ा-वस्त्यांवर शाळा सुरू केल्या. त्यावेळी पटाचा कोणताही निकष सरकारच्या विचाराधीन नव्हता. यामुळे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या समाजांतील अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेत व शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे शक्य झाले. मात्र, सरकारच्या नव्या आदेशानुसार कमी पटसंख्या व कमी गुणवत्ता ही कारणे दाखवून शेकडो शाळा बंद करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ाचा विचार केला तर पन्हाळा, शाहुवाडी, गगनबावडा, आजरा, भुदरगड अशा भौगोलिक आणि प्राकृतिकदृष्टय़ा दुर्गम व अडचणींच्या तालुक्यांतील २४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या शाळांच्या इमारती, स्वच्छतागृहे व अन्य  सुविधांसाठी केलेला खर्च वाया जाणार आहे. मुख्य म्हणजे या शाळाबंदीमुळे आता एक किलोमीटरपेक्षाही अधिक अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जावे लागणार आहे. परिणामी अनुपस्थिती, विद्यार्थीगळती अशा समस्या उद्भवल्यास नवल नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यामुळे मुलींचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण लक्षणीयदृष्टय़ा कमी होण्याचा धोका आहे. बंद करण्यात आलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शिक्षकांचे अध्यापन व एकूण शालेय वातावरण याबाबतीत पालक समाधानी असूनही सरकारने मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे ठरवले आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक कि. मी.च्या आत व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन कि. मी.च्या आत मोफत शाळेची सोय उपलब्ध करून देणे सरकारला अनिवार्य असून, त्यापेक्षा अधिकच्या अंतरासाठी वाहतूक सुविधाही सरकारने करावयाची आहे. परंतु शाळाबंदीच्या कठोर निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर या मुलांच्या शिक्षणाच्या भवितव्याबाबतचा ठोस आराखडा मात्र अद्याप सरकारकडून आलेला नाही. त्यामुळे सध्या पालकांना आपल्या पाल्यांना समायोजित शाळेत सोडण्यासाठी आणि आणण्यासाठी जावे लागते. परिणामी पालकांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी करावयाच्या कामधंद्यात व्यत्यय येत आहे. नवीन शाळेत विद्यार्थी बसत नसल्याने पालकांनाही आपल्या पाल्यासोबत तिथे दिवस-दिवस बसून राहावे लागते. परिस्थिती तर ही पावसाळ्यात आणखीनच गंभीर बनू शकते. शाळा बंद झालेल्या ग्रामीण भागांतील मुले ओढे-नाले पार करत दूरच्या शाळेत येतील काय? शाळाबंदीचा निर्णय पालकांशी चर्चा करून घेतला असता तर अशा अनेक गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आल्या असत्या. मात्र, तसे घडले नाही.

देशाच्या मानवविकास निर्देशांकात प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी, उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांचाही विचार केला जातो. परंतु या निर्णयामुळे विद्यार्थीच शाळेत जाऊ शकणार नसतील, आणि विशेषत: मुली शाळांपासून वंचित राहणार असतील तर देशाचा मानवविकास कसा साधणार? तसेच आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या शासकीय धोरणामुळे शाळेत अनुपस्थित राहणारे, इयत्तानुरूप अध्ययनक्षमता प्राप्त न करणारे विद्यार्थीही आठवीपर्यंत उत्तीर्ण होतात. साहजिकपणेच अशा विद्यार्थ्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण झालेले नसते. दुसरा मुद्दा- शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घेऊन त्यांच्या वयानुरूप इयत्तेत अध्ययन करण्याची सुविधा सरकार पुरवते. परंतु शाळाबंदीच्या निर्णयामुळे मोठय़ा प्रमाणावर शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंध:कारमय झाले आहे.

मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता आदिवासी शाळा (पटसंख्या २० पेक्षा कमी) बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेत असल्याचे कळते. तशा सूचना एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांना दिल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या व त्यातील शिक्षकांच्या समायोजनाविषयी सरकार आश्वासन देत असले तरी या शाळा बंद झाल्यानंतर वरील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच याही विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. परिणामी शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या आधीच्या संख्येत ही आणखी नवी भर पडणार आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा राबेल. कागदावर आकडेही येतील. ते हळूहळू कमी होत जातील. ते त्या विद्यार्थ्यांना माहीतही असणार नाहीत. कागदावर सगळे काही स्वच्छ व सुंदर असेल. परंतु शिक्षणाला वंचित झालेली ही मुलं मात्र सर्वार्थाने उपेक्षितच राहतील. त्यांचे जग कधी सुंदर होईल काय?

सरकारी शाळांतून मुलं का कमी झाली, याची कारणे आपल्या शिक्षण धोरणात आहेत की धोरणाच्या अंमलबजावणीत, याचा विचारच आपण करत नाही. व्यवस्थेतल्या अनेक घटकांचा हा जर परिपाक असेल तर त्याची शिक्षा महाराष्ट्रातील खेडय़ापाडय़ांमधील (जिथे रस्ते, वीज, पाणीही उपलब्ध नाही तिथल्या) मुलांना का? व्यवस्थेत काम करणाऱ्या कोणालाच हा विचार का करावासा वाटला नाही? आपणा सर्वाना कागदावरचं- व्यवस्थेला फाइलिंग करून ठेवण्यासाठीचं शिक्षण हवं आहे. अनेक शाळांतून शिक्षक या कामांतच व्यग्र असतात. दिवसाचा त्यांच्या अध्यापनातला किती वेळ अशा गोष्टींमध्ये खर्ची पडतो आणि ज्यासाठी त्यांची नेमणूक झालेली आहे त्यासाठी त्यांच्याकडे किती वेळ मग उरता, याचाही विचार होण्याची गरज आहे. अर्थात मिळालेला हा वेळ अतिशय प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांसाठी गुंतवणारे शिक्षकही आहेत. मात्र, त्यांच्या वाटय़ाला ही व्यवस्था काय काय आणते, याचे अनेक दाखले आपल्याला बघायला मिळतात. एखाद्या गावातल्या पुढाऱ्याची खासगी शाळा चालू राहण्यासाठी अशा शिक्षकांना त्रास देण्याची उदाहरणे कमी आढळत नाहीत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे वारे गावात वाहू लागले की त्याची भुरळ दोन-चार वर्षे सर्वानाच पडते. या भुरळीत गावातली मराठी माध्यमाची शाळा बंद होते आणि इंग्रजी माध्यमाची शाळा परवडत नाही, अशी लोकांची विचित्र अवस्था होते. गावातल्या ग्रामपंचायत सदस्यांपासून सरपंचापर्यंत तसेच बऱ्यापैकी आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्यांची मुलं गावातल्या सरकारी शाळेत जात नसल्याने १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीखेरीज त्यांना शाळेत आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाची खबरबात घेण्यासाठी जावेसे वाटत नाही. परिणामी कोणालाच आपल्यावरील जबाबदारीचे भान उरत नाही. यामुळे चांगले काम करणारा शिक्षक आणि काम न करणारा शिक्षक यांचे योग्य ते मूल्यमापनही होत नाही. एकूणात काय, तर दोन्हींकडून नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचेच. मध्यंतरी परीक्षा बंदीच्या निर्णयामुळे किती विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्णपणे शिकवला गेला याचे आत्मपरीक्षण संबंधित घटकांनी करावे.

शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे गरीब-श्रीमंत दरी आणखीनच रुंदावली आहे. सरकारी शिक्षण एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत एकदा का ठरले की त्या टप्प्यापर्यंत बिगरसरकारी शाळा असताच कामा नयेत. ज्या सरकारी शाळांमध्ये गरीबांची मुलं शिकत असतात, त्याच शाळांमध्ये श्रीमंतांचीही मुलं शिकली तर प्रशासनातले लोक निश्चितपणे जागरूक राहतील. शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती शासनापर्यंत पोहोचेल. अन्यथा, ‘सरकार शिक्षण देत आहे, प्रशासन ते पोहोचवतं आहे’ असं म्हणण्यापलीकडे काहीच घडत नाही. ‘आम्ही दिलं’ म्हणायचं आणि ‘आम्ही घेतलं’ म्हणायचं या आभासातून शिक्षणक्षेत्र बाहेर काढलं तरच काहीतरी सकारात्मक घडेल.

सरकारी शाळा बंद पडण्याची झळ आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्यांना लागली तर ते गप्प बसतील का? किंवा मग सरकार तरी असा निर्णय घेण्याचं धाडस करेल का? सरकारी शाळांतून या वर्गातली मुलं असतील तर त्यांना ‘आज दिवसभर शिकवलं नाही, किंवा बाकीच्या कामातून शिकवता आलं नाही,’ असं सांगण्याचं धाडस शिक्षकांना तरी होईल का? याचे उत्तर ‘नाही’ हेच असेल. म्हणून एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत फक्त सरकारी शाळाच असतील तर शासन आणि प्रशासन नक्कीच जागरूक राहील.

जगातल्या कोणत्याही समस्येवर आपणा सर्वाना त्याबाबतीत प्रबोधनाचं एकमेव साधन म्हणून विद्यार्थीच प्रथम दिसतात. त्यासाठी सरकारी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांइतका आयता बळीचा बकरा अन्य कोण सापडणार? अशावेळी वरिष्ठ पातळीवरून फतवा निघतो, अन् त्या फतव्याचे बळी हे विद्यार्थीच ठरतात. यातही फक्त सरकारी अनुदानित शाळाच येतात. असे प्रत्येक महिन्यात येणारे फतवे आणि त्याचे फाइलिंग यातच आपले शिक्षणक्षेत्र गुरफटून गेले आहे. या सगळ्यातून शिक्षण सोडवणे ही आज काळाची गरज आहे.

शिक्षण क्षेत्राबद्दलची ही कमालीची अनास्था कोणत्याच समाजाला परवडणारी नाही. या क्षेत्रातल्या कोणत्याही एका घटकाची उदासीनता हे राष्ट्रावर येणारे संकटच होय. व्हिक्टर ह्य़ूगो या विचारवंताचे एक वाक्य समाजाने आणि सरकार चालवणाऱ्यांनीही लक्षात ठेवावे असे आहे : ‘जो शाळागृहाचे दरवाजे उघडतो, तो कारागृहाचे दरवाजे बंद करतो.’ आपण यातलं नेमकं काय करणार आहोत, याचा विचार आताच केला नाही तर भविष्यातील चित्र स्पष्टच आहे..

First Published on March 11, 2018 1:28 am

Web Title: maharashtra education in a bad condition due to wrong government decision