News Flash

संघर्षांला संवादाची जोड हवी..

रोहित प्रकरण हे दलित-प्रश्नाशी संबंधित असण्यापेक्षा धर्माधतेच्या व्यापक प्रश्नाशी संबंधित आहे

‘सांस्कृतिकदृष्टय़ा, धार्मिकदृष्टय़ा आमच्याशी जे सहमत नाहीत, ते सगळे देशद्रोही’ अशी या कट्टरतावादाची मांडणी आहे.

रोहित प्रकरण हे दलित-प्रश्नाशी संबंधित असण्यापेक्षा धर्माधतेच्या व्यापक प्रश्नाशी संबंधित आहे, किंवा सांस्कृतिक दहशतवादाशी संबंधित आहे. ‘सांस्कृतिकदृष्टय़ा, धार्मिकदृष्टय़ा आमच्याशी जे सहमत नाहीत, ते सगळे देशद्रोही’ अशी या कट्टरतावादाची मांडणी आहे. ही मांडणी दलित संघटनांसह सर्वच पुरोगामी संघटनांनी नीटपणे समजून घ्यायला हवी. त्यासाठी पुरोगामी चळवळींनी आधी एकमेकांशी उत्तम संवाद करायला हवा; ज्याची आज वानवा दिसते.
‘हैदराबादच्या रोहित वेमुलानं आत्महत्या करून जातीयतेवर स्वत:पुरतं उत्तर शोधलं; परंतु व्यवस्थेवर आणि आपल्या राष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर नवनवी प्रश्नचिन्हं मात्र निर्माण केली. केवळ दलित चळवळींनाच नाही, तर पुरोगामी चळवळींनाही नव्या दिशेनं विचार करावा लागणार आहे..’ वगैरे छापाच्या गुळगुळीत वाक्यांनी फार काही साधणार नाही. जातीयता समाजातून लवकर संपणार नाही, हे सगळ्यांना माहीत आहे. राज्य घटनेनं समता सक्तीची केली नसती तर कदाचित आपण जिथपर्यंत आज पोहोचलोय तिथपर्यंत पोहोचायची गोष्ट तर सोडाच; त्या दिशेनं चालायलादेखील आपण सुरुवात केली नसती! परंपराग्रस्त मनाची मानसिकता पराभूतग्रस्ततेची असते. सुधारण्याची प्रत्येक संधी ही त्या मनाला आपल्यावरील नवे संकट वाटत असते. त्यातून सुधारणेला विरोध होत असतो. सवर्णाची मानसिकता हृदयपरिवर्तनाचे प्रयत्न करून बदलता येईल असे गांधीजींना वाटत होते. त्यासाठी स्वत:च्या आचरणातून समता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न गांधीजी दररोज करत होते. दुसरीकडे बाबासाहेबांचे प्रत्यक्ष अनुभव सांगत होते की, हृदयपरिवर्तन कधी होईल याची कालनिश्चित सीमा निर्धारित होऊ शकत नाही, हृदयपरिवर्तनाच्या आशेवर अनेक पिढय़ांना भोग भोगायला लागतील. आजकाल पुरोगाम्यांना शिव्या घालण्याची जुनी फॅशन नव्या स्वरूपात प्रकटत असताना अस्तित्वात असलेल्या पुरोगामी चळवळी जर अस्तित्वातच नसत्या तर काय झाले असते, हा मोठाच गहन
प्रश्न आहे.
lr03विशेष म्हणजे पुरोगाम्यांना झोडपून काढणाऱ्या कोणत्याच विचारधारेकडे अथवा समूह-गटाकडे त्यावर उत्तर नाही. पण पुरोगामी चळवळी असोत की दलित चळवळी- त्यांच्यासमोरची नव्या काळातील आव्हाने केवळ समतेच्या प्रस्थापनेची नसून, विषमतेला मिळणारा राजाश्रय कसा रोखायचा, हे नवे आव्हानही रोहित प्रकरणाने ठळक झाले आहे.
रोहित प्रकरणाचे मूळ राजकारणासाठी राजकीय पक्ष विद्यार्थी संघटनांचा जो प्रच्छन्न वापर करत आहेत, त्यातही दडलेले आहे. ‘विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर लढण्यासाठी’ हे गोंडस कारण पुढे करून सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या विद्यार्थी संघटना काढून द्वेषाच्या बिया कॉलेज व विद्यापीठांच्या सुपीक भूमीवर आणि विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनात पेरून ठेवल्या आहेत. या संघटनांचे अजेंडे ते- ते पक्ष ठरवतात. अन्यथा याकूब मेमन फाशी प्रकरणात कोण देशद्रोही, हे ठरवण्याचा जो भाजपा-संघाचा अजेंडा तोच अभाविपचा- असे का व्हावे?
एन. एस. यू. आय. किंवा एस. एफ. आय. या विद्यार्थी संघटनांनाही विद्यार्थीकल्याणापेक्षा आपापल्या विचारसरणीचा अजेंडा हाच आपलाही अजेंडा आहे असे का वाटावे? विरोधाभास असा की, याकुब मेमन या देशद्रोह्य़ाची पाठराखण करू नका, हे ते लोक सांगताहेत- ज्यांची उभी हयात नथुराम गोडसे नावाच्या देशद्रोह्य़ाची पाठराखण करण्यात गेली! समजा, रोहित देशद्रोही होता, तर त्याच्यावर कारवाई करायला सरकारला कोणी रोखले असते? पण या प्रकरणात असे दिसते की, अ. भा. वि. प.ने हायकोर्टाची, तर बंडारू दत्तात्रेय यांनी थेट सुप्रीम कोर्टाची भूमिका निभावली. बंडारू दत्तात्रेय यांनी पत्रं लिहावीत आणि त्यावर बारावी पास
विदुषी मंत्री स्मृती इराणी यांनी हैदराबाद विद्यापीठाला एक-दोन नाही, तर पाच-पाच पत्रं लिहावीत, हा कळसाध्याय होता. एकीकडे स्मृती इराणी म्हणत होत्या की, विद्यापीठ स्वायत्त आहे, त्याला मी आदेश देऊ शकत नाही; तर दुसरीकडे पत्रं लिहून दबावही आणत होत्या, हा सरकार प्रायोजित धार्मिक कट्टरतावाद होता. त्या अर्थाने हा मुद्दा दलित-प्रश्नाशी संबंधित असण्यापेक्षा धर्माधतेच्या व्यापक प्रश्नाशी संबंधित आहे, किंवा सांस्कृतिक दहशतवादाशी संबंधित आहे. ‘सांस्कृतिकदृष्टय़ा, धार्मिकदृष्टय़ा आमच्याशी जे सहमत नाहीत, ते सगळे देशद्रोही’ अशी या कट्टरतावादाची मांडणी आहे. ही मांडणी दलित संघटनांसह सर्वच पुरोगामी संघटनांनी नीटपणे समजून घ्यायला हवी. या मांडणीचे वैशिष्टय़ असे, की ती पुरोगाम्यांसाठी एक सापळा तयार करते. स्वत: छुपी कारस्थाने करायची, त्याची बोंबाबोंब होऊ द्यायची नाही. कारस्थानावर प्रतिक्रिया म्हणून पुरोगामी रस्त्यावर येऊन बोलायला लागतील तेव्हा त्यांनाच अराजकवादी, पुरोगामी दहशतवादी वगरे ठरवून त्याचीच चर्चा घडवून आणायची. माध्यमे आणि समाजमाध्यमांतील टोळ्यांचा त्यासाठी खुबीने वापर करायचा आणि समंजस हिंदूंमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा, असा हा सावध पवित्रा आहे. या सापळ्यात पुरोगामी चळवळींनी अडकू नये. त्यासाठी केवळ संघर्ष पुरेसा नसून, संघर्षांला संवादाची जोड दिली पाहिजे. राहुल गांधी अशा प्रसंगात येतात आणि भाषण देऊन जातात. महात्मा गांधी आले असते तर त्यांनी भाषण दिले नसते. विद्यार्थ्यांसोबत सहभोजन मात्र नक्की केले असते! संवाद अटळ आहे हे लक्षात घेऊन महात्मा गांधी बघत तसे या प्रश्नाकडे चळवळींनी बघितले पाहिजे. त्यासाठी पुरोगामी चळवळींनी आधी एकमेकांशी उत्तम संवाद करायला हवा- ज्याची आज वानवा दिसते.
दलित पँथरच्या प्रयोगानंतर दलित चळवळीचे स्वरूप बदलले आहे. रिपब्लिकन चळवळ म्हणून बाबासाहेबांच्या काही कल्पना होत्या. रिपब्लिकन चळवळीला केवळ राजकीय आशय नव्हता, तर सामाजिक आशय त्या चळवळीच्या केंद्रस्थानी होता. भारतातील प्रत्येक मोठय़ा चळवळीत त्या चळवळीचा राजकीय आशय सामाजिक आशयावर कुरघोडी करतो असा अनुभव आहे. बदलत्या काळात दलित चळवळींचाही सामाजिक आशय कमी होऊन राजकीय आशय वाढला; पण प्रश्न मात्र जास्तकरून सामाजिक आशयाशीच संबंधित राहिले. राजकीय परिघातून सामाजिक प्रश्न सोडवता येतात, पण मग त्याला नेतृत्व बाबासाहेबांसारखे असावे लागते. संघर्ष करताना व्यवस्थेची मांडणीही करावी लागते. बाबासाहेबांच्या वाटय़ाला अपरिमित उपेक्षा आली. इतकी अवहेलना आली, की त्यातून दुसरा कोणी असता तर नक्षलवादीच बनला असता. परंतु संघर्ष, संवाद, सामंजस्य या अंगीभूत गुणांमुळे त्यातून देशाला ‘घटनाकार’ मिळाला. संघर्ष-संवादाचे हे सूत्र महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांतून संक्रमित करण्याएवढे सशक्त नेतृत्व आज चळवळींमधून अभावानेच दिसते. या नेतृत्वाची पोकळी मग राजकीय पक्षप्रणीत विद्यार्थी संघटना भरून काढतात. आपल्या देशात राजकारण कुठे करावे, याचा पोच नसल्याने साहित्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत सर्वत्र फक्त राजकारणच होताना दिसते. त्यातून कॉलेजे, विद्यापीठे, शिक्षणसंस्था कशा सुटणार?
राजकीय पक्षांना इथून तयार फौजा मिळतात. महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते आता महाविद्यालयांतील निवडणुका पुन्हा सुरू करून, विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणाला निवडणुकीचे स्फोटक परिमाण देऊन परस्पर सामंजस्याची उरलीसुरली शक्यताही संपुष्टात आणू पाहते आहे. कॉलेज, विद्यापीठे या शिक्षण घेण्याच्या जागा आहेत, राजकारण करण्याच्या नाही- हा विवेक भारतीय राजकर्त्यांमध्ये नाही.
पुरोगामी चळवळी आणि दलित चळवळींनी संवादाची ही पोकळी भरून काढली पाहिजे. रोहितचे आत्महत्या करणे, ही सुटी घटना समजता कामा नये. तरुणांमध्ये जाती-धर्मावरून होणारा विसंवाद, उच्चवर्णीयांचा वर्णाभिमान ही मूळ दुखणी आहेत. त्यावर औषध शोधले पाहिजे.
डॉ. विश्वंभर चौधरी – dr.vishwam@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2016 1:07 am

Web Title: protests erupt after dalit phd student rohith vemula commits suicide
Next Stories
1 महासागरावरची शिष्टाई!
2 ललितरम्य बंधमुक्त लेखसंग्रह
3 आपल्याकडे कल्पनादारिद्रय़ नाही, परंतु..
Just Now!
X