करोना विषाणूमुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थचक्राला खिळ लागली होती. करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर अनेक देशांनी लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणत व्यवहार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यानंतर करोनाची दुसरी लाट आली आणि मृतांचा आकडा वाढला. त्यामुळे लॉकडाउनसारखा कठोर निर्णय पुन्हा घ्यावा लागला. मात्र आता करोनाची दुसरी लाट ओसरली असून लसीकरण मोहीमही सुरु आहे. यासाठी अनेक आयटी कंपन्यांनी नव्या वर्षापासून वर्क फ्रॉम ऑफिसची तयारी केली होती. मात्र ओमायक्रॉन विषाणूची दहशत पाहता आयटी कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. वर्क फ्रॉम ऑफिसचा निर्णय तुर्तास गुंडाळला आहे.

  • देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसने सांगितले की, सध्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचारी कार्यालयातून काम करत आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलवणं घाईचं ठरेल.
  • बंगळुरूतील इन्फोसिस या कंपनीने सांगितले की, करोना आणि आरोग्य परिस्थिती पाहता सावध पवित्रा घेणं गरजेचं आहे. “सध्या, शारीरिक उपस्थिती ही ऐच्छिक आधारावर आहे, आणि आम्ही व्यवस्थापकांना पुढाकार घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. आम्ही कोणालाही दररोज उपस्थित राहण्यास सांगितले नाही नाही,” असे इन्फोसिसचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मानव संसाधन प्रमुख रिचर्ड लोबो यांनी सांगितले. बदलत्या आरोग्य परिस्थितीमुळे कंपनीने सावध पवित्रा घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • एचसीएल टेक्नॉलॉजीने सांगितलं की, करोनाच्या स्थितीवर आमचं लक्ष आहे. नोएडातील मुख्यालयात सध्या १० टक्के कर्मचारी काम करत आहेत.
  • नोव्हेंबरमध्ये नॅसकॉमने अंदाज वर्तवला होता की, भारतातील ४.५ दशलक्ष आयटी कर्मचार्‍यांपैकी निम्मे कर्मचारी नवीन वर्षापासून आठवड्यातून तीनदा कार्यालयात परत येतील. तथापि, ओमायक्रॉनच्या जलद प्रसारामुळे परिस्थिती त्वरीत बदलल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडीया यांचा २८ दिवसांचा बेस्ट 4G प्रीपेड प्लान; ओटीटी सब्सक्रिप्शनही मिळणार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सध्याची स्थिती पाहता भविष्याच्या योजनांकडे कंपन्यांचा कल आहे. वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून वर्क कल्चर लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. कामाचा दर्जा वाढवण्यासोबत कामाच्या तासात कर्मचाऱ्यांना घरी कशी सुविधा देतील यासाठी योजना आखली जात आहे. अनेक देश या दृष्टीने योजना आखत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासोबत सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण येणार नाही. विजेसह कंपन्यांचा इतर खर्चही वाचणार आहे.