मुक्ता चैतन्य
जेन झी पासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळ्यांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हाट्सअप या प्लॅटफॉर्मची मुख्य कंपनी असलेल्या मेटा विरुद्ध अमेरिकेतल्या ३३ राज्यांच्या वतीने खटला दाखल करण्यात आला आहे. मेटाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे काय धोके असू शकतात याची वापरकर्त्यांना कसलीही माहिती दिलेली नाही, विशेषतः लहान मुलं आणि तरुणाईला असलेल्या धोक्यांची माहिती जाणीवपूर्णक कंपनीकडून दिली जात नाहीये शिवाय मेटा मुलं आणि तरुणाईचा डेटा त्यांच्या अपरोक्ष व बेकायदेशीर पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर जमा करते आहे आणि मेटाने जाणीवपूर्णक प्लॅटफॉर्मची रचनाच अशी केलेली आहे की त्यातून व्यसन निर्माण होऊ शकतं असे काही गंभीर आरोप करत दाखल झाला आहे. मेटाच्या बिझनेस मॉडेलवरच प्रश्नचिन्ह उभं करणारा हा खटला आहे. मार्क झकरबर्ग आणि मेटासमोर दाखल झालेला हा काही पहिला गंभीर गुन्हा नाहीये. ट्रम्प निवडणुकीच्यावेळी अमेरिकन काँग्रेससमोर त्याला बसवलं गेलं होतं.
इथे मुद्दा मेटाच्या बिझिनेस मॉडेलचा आहे. खरंतर त्या प्रत्येक गोष्टीच्या बिझिनेस मॉडेलचा ज्यातून व्यसनाच्या आणि मानसिक अस्वास्थ्याच्या शक्यता असतात. सोशल मीडिया व्यसन ही एक सामाजिक आणि मानसिक समस्या आहे यात काही शंकेला जागा नाहीये. यावर जगभरात अनेक संशोधने झालेली आहेत. लाईक, लव्हच्या मोहापासून आता नव्याने सुरु झालेल्या रील्सच्या व्यसनापर्यंत अनेक गोष्टी घडत आहेत. या सगळ्याचा मनाशी, मेंदूशी आलेला संबंध शास्त्रज्ञ, समाज शास्त्रज्ञ आणि अभ्यासक मांडत आहेत. त्यामुळे फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअपचे व्यसन लागत नाही असं म्हणण्यात आता काहीच अर्थ नाहीये. या तिन्ही प्लॅटफॉर्मचे व्यसन लागू शकते.
हेही वाचा… Mental Health Special: नवीन वर्षाचे स्वागत करताना… काही अल्याड, काही पल्याड!
मुद्दा हा आहे की हे प्लॅटफॉर्म्स हे सांगतात का की या माध्यमांच्या वापरामुळे वापरकर्ते व्यसनाधीन होऊ शकतात? तर नाही. जसं सिगरेट, गुटखा, तंबाखू, दारूच्या बाटल्यांवर लिहिलेलं असतं, वैज्ञानिक इशारा दिलेला असतो तसा कुठला इशारा ही माध्यमे देतात का? तर नाही.
कारण ही माध्यमं अजूनही अभिव्यक्तीचा मुखवटा घेऊन वावरत आहेत. या माध्यमांचे फायदे नाहीयेत का? तर आहेत. पण तेव्हाच ते फायदे करुन घेता येतील जेव्हा वापरकर्ता माध्यम साक्षर असेल आणि त्याला माध्यमांकडून हे सांगितले जाईल की तो जे माध्यम वापरतो आहे त्याचे व्यसन लागू शकते. या गोष्टी सध्या होत नसल्याने हा खटला महत्वाचा आहे.
लहान मुलं आणि टिनेजर्सबरोबर काम करताना अनेकदा जाणवून जातं की या मुलांमध्ये जे विविधस्तरीय प्रश्न दिसतात त्यातले बहुतेक प्रश्न हे सोशल मीडियामुळे निर्माण झालेले आहेत. मग ते स्व देहाचे असोत, नाते संबंधांचे असोत किंवा मानसिक आरोग्याचे. १३व्या वर्षी सोशल मीडियावर येणाऱ्या मुलांना आज या प्लॅटफॉर्मकडून कुठल्या प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं जातंय? या प्लॅटफॉर्म्सवर रजिस्टर करण्याआधी जर वय १३ पूर्ण असेल तर एखादा जागरूकता निर्माण करणारा व्हिडीओ त्यांनी बघणं बंधनकारक करता येऊ शकत नाही का? ज्यामध्ये या माध्यमांच्या फायद्यातोट्यांची, सायबर गुन्ह्यांची चर्चा होईल. मुलांना माहिती मिळेल? पण असे कुठलेही प्रयत्न मेटा आणि इतरही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडून होत नाहीयेत हे अतिशय गंभीर आहे. आपल्या मुलांचे, तरुणाईचे मानसिक स्वास्थ्य आपण धोक्यात आणतो आहोत आणि त्याची जबाबदारी न स्वीकारता, त्यांना जागरूक करण्यासाठी प्रयत्न न करता त्यांच्या अपरोक्ष फक्त त्यांचा डेटा गोळा करण्याकडे लागणं हे अनैतिकही आहे. पण हे अनैतिक आहे या दृष्टीने याकडे कुणी बघतच नाहीये म्हणूनही हा खटला महत्वाचा आहे. याचे निकाल काय येतील ते येत्या काही महिन्यात समजेलच, पण वापरकर्ते म्हणून, सरकार म्हणून या प्लॅटफॉर्म्सवर जागरूकतेसाठी दबाव आणणं आवश्यक आहे.
हेही वाचा… Mental Health Special : मुलं, स्मार्टफोन आणि आत्महत्या
असं म्हटलं जातं इंटरनेट, स्मार्टफोन्स आणि सोशल मीडिया या आधुनिक काळाच्या तीन क्रांती आहेत. या क्रांतींमुळे माणसांचं जगणं सर्वार्थाने बदललं आहे. आणि ते खरंच आहे. आपण काय विचार करतो, कसे व्यक्त होतो, कुठल्या गोष्टींना महत्व देता, कशाकडे दुर्लक्ष करतो, आपल्यासाठी काय महत्वाचं आहे या सगळ्या गोष्टींवर या क्रांतीचा प्रभाव आहे. म्हणूनच अधिक सजग असण्याची गरज आहे. कारण घडणाऱ्या गोष्टी आभासी जगात घडत असतात, परिणाम मात्र आपण प्रत्यक्ष जगात भोगत असतो.
