मुंबई : देशात नेत्ररोगतज्ज्ञांची तीव्र टंचाई असल्याचे एम्स दिल्लीच्या नव्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. सध्या भारतात सरासरी प्रत्येक ६५ हजार लोकांमागे फक्त एक नेत्रतज्ज्ञ उपलब्ध असून, ही संख्या ‘टाळता येण्याजोग्या अंधत्वा’चे उच्चाटन करण्यासाठी आवश्यक मानल्या गेलेल्या २५ हजार डॉक्टरांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी आहे.
राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक सायन्सेस, एम्स येथील प्राध्यापक प्रविण वशिष्ठ यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास करण्यात आला. देशातील दुय्यम व तृतीयस्तरावरील नेत्ररुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मानव संसाधन व पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करण्याचा यामागचा उद्देश होता.अभ्यासानुसार, देशभरात सध्या २०,९४४ नेत्रतज्ज्ञ आणि १७,८४९ ऑप्टोमेट्रिस्ट कार्यरत आहेत. ‘व्हिजन २०२०’ उपक्रमांतर्गत २०२० पर्यंत २५ हजार नेत्रतज्ज्ञ आणि ४८ हजार रुग्णालय-आधारित पॅरामेडिक्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र हे लक्ष्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
भारतात नेत्रसेवेचे वितरण अत्यंत असमान आहे. दक्षिण व पश्चिम भारतातील स्थिती तुलनेने समाधानकारक असली तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये डॉक्टरांची टंचाई गंभीर पातळीवर असल्याचेङ्भ्यासात दिसून आले. अभ्यासासाठी नोंदविलेल्या ८,७९० नेत्रसंस्थांपैकी ७,९०१ संस्थांनी प्रश्नावली पूर्ण केली असून, प्रतिसाद दर तब्बल ८९.९ टक्के होता. देशभरातील सरासरी नेत्रसंस्था लोकसंख्या अनुपात एक संस्था प्रति १.६४ लाख लोकसंख्या इतका आढळला. दक्षिण व पश्चिम भारतात हा दर तुलनेने चांगला असून, उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य भारतात तो अत्यल्प आहे.
देशातील ७०.६ टक्के नेत्रसंस्था खाजगी क्षेत्रात, तर केवळ १५.६ टक्के सार्वजनिक क्षेत्रात आणि १३.८ टक्के स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जातात. तसेच, प्रत्येक नेत्रतज्ज्ञामागे सरासरी एकही ऑप्टोमेट्रिस्ट नसल्याचे (अनुपात ०.८५) अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये हा अनुपात सर्वाधिक (८.३३), तर दिल्लीमध्ये तो सर्वात कमी (०.४५) आहे.प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे देशात केवळ १५ नेत्रतज्ज्ञ उपलब्ध असून, पुदुच्चेरीत हा आकडा सर्वाधिक (१२७), तर लडाखमध्ये केवळ दोन आहे. देशात प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे नेत्ररुग्णांसाठी फक्त ७४ खाटा आहेत. केवळ ४०.५ टक्के संस्थांकडे २४ तास नेत्रआपत्कालीन सेवा, आणि ५.७ टक्क्यांकडेच नेत्रबँक (टिश्यू प्रक्रिया व साठवण सुविधा) आहे.
खाजगी रुग्णालयांकडे सार्वजनिक व स्वयंसेवी क्षेत्रांच्या तुलनेत अत्याधुनिक सुविधा आहेत. जसे की अपवर्तनीय नेत्रशस्त्रक्रिया , कमी दृष्टी सेवा, आणि विशेष उपविभाग (कॅटरॅक्ट, ग्लॉकोमा, व्हिट्रिओ-रेटिना आदी) अधिक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे आढळले. तर नेत्रबँकिंगसारख्या सेवाभावी सुविधा प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत. एम्सच्या अभ्यासानुसार, भारतातील परिस्थिती इतर देशांच्या तुलनेत चिंताजनक आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे सरासरी ३.७ नेत्रतज्ज्ञ असतात, तर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हा आकडा ७६ पर्यंत जातो. ग्रीसमध्ये तो तब्बल १८३ आहे.
या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे की, भारतातील नेत्रसेवा पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ असमान व अपुरी आहेत. अभ्यासात केंद्र सरकारला आरोग्य व्यवस्थेतील मानव संसाधन विभाग मजबूत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, जेणेकरून योग्य गुणवत्ता असलेले आरोग्य कर्मचारी योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी उपलब्ध राहतील. नेत्रसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिक गुंतवणूक, व्यावसायिक आणि राजकीय बांधिलकीची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईतील जे.जे.रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता, राज्याचे माजी वैद्यकीय शिक्षण संचालक व ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ तात्याराव लहाने म्हणाले की, नेत्रतज्ज्ञांच्या कमतरतेमुळे आज देशात १ कोटी २० लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचा बॅकलॉग आहे. ६५ हजार लोकांमागे एक नेत्रतज्ज्ञ असे जरी प्रमाण असले तरी ग्रामीण व निमशहरी भागाचा विचार करता एक लाख लोकांमागे एक नेत्रतज्ज्ञ असे प्रमाण आहे. प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये नेत्रतज्ज्ञ जास्त आहेत. डोळ्याचे अनुवांशिक आजार, काचबिंदू तसेच मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांसाठी पुरेसे डॉक्टर नसल्यामुळे अनेकांची वाटचाल अंधत्वाकडे होत आहे. खरतर ३० हजार लोकसंख्येमागे एक नेत्रतज्ज्ञ व ५० हजार लोकांमागे एक सुपरस्पेशालिस्ट असे प्रमाण असणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने योग्य ती पावले टाकणे आवश्यक असल्याचे डॉ तात्याराव लहाने म्हणाले.
