मानसिक आरोग्य देखभाल कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यस्तरावर मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाची स्थापना करावी, तसेच जिल्हास्तरावर मानसिक आरोग्य आढावा मंडळ स्थापन करावे असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिले आहेत. गेल्या वर्षी सात एप्रिलला राष्ट्रपतींनी या कायद्याला मंजुरी दिली होती. प्रदेश आरोग्य प्राधिकरणात राज्य सरकारचे अधिकारी तसेच मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असेल. तर जिल्हा आढावा मंडळ या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात जनतेच्या तक्रारींची दखल घेईल. कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यांना मानसिक आरोग्य प्राधिकरण स्थापन करणे, तसेच आढावा मंडळाला निधी पुरवण्याचे काम करावे लागेल असे मुख्य सचिव व प्रधान सचिव (आरोग्य) यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या मदतीने मनोरुग्णांना कसे मुख्य प्रवाहात आणायचे यासाठी एक ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. अशा रुग्णांवर उपचार करताना कोणती कौशल्ये हवीत या दृष्टीने तो परिचारिका, सामाजिक कार्यकर्ते व वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. या क्षेत्रात कुशल असे मनुष्यबळ कमी आहे हे ध्यानात घेऊन या अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे. नव्या कायद्यात काय? मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ नुसार जे मनोरुग्ण आहेत त्यांच्या आरोग्य सेवेमध्ये भेदभाव होता कामा नये. मनोरुग्णाने जर आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर तो कायद्यानुसार गुन्हा नाही. अशा रुग्णांना कोणत्याही परिस्थितीत साखळीने बांधण्यास मनाई आहे. भूल दिल्याखेरीज ‘शॉक थेरेपी’ वापरता येणार नाही.
