एक तपानंतरही प्रशासनाला जाग नाही; आरोग्य मंत्रालयाकडूनच अन्याय

नंदुरबार, अमरावती, जव्हारसह दुर्गम आदिवासी भागांत, तसेच नक्षलग्रस्त गडचिरोलीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जवळपास एक तप रुग्णसेवा करणाऱ्या आरोग्य विभागातील डॉक्टरांना आजही हंगामी म्हणूनच काम करावे लागत आहे. या बीएएमएस डॉक्टरांवर संपूर्ण ग्रामीण, तसेच दुर्गम आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा अवलंबून असून आपल्याला सेवेत कायम करावे, तसेच वर्ग ‘ब’मधून ‘अ’ संवर्गात घ्यावे या मागणीसाठी हे डॉक्टर आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

आदिवासी दुर्गम भागातील वाढते बालमृत्यू, कुपोषण आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्या लक्षात घेऊन २००३ साली राजमाता जिजाऊ समितीच्या अहवालानुसार ‘बीएएमएस’ डॉक्टरांना हंगामी सेवेत घेऊन त्यांना अमरावती, नंदुरबारपासून गडचिरोलीपर्यंत दुर्गम अशा आदिवासी भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर नियुक्ती देण्यात आली. या ठिकाणी साथीचे आजार, तापापासून ते बाळंतपणापर्यंत अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर जे उपचार करतात, ते सर्व उपचार ‘बीएएमएस’ डॉक्टर करतात. शासनाच्या धोरणानुसार एमबीबीएस डॉक्टरची नियुक्ती करणे अपेक्षित असले तरी दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेत दाखल होण्यास अ‍ॅलोपथीचे डॉक्टर तयार नसतात किंवा निवड झाल्यानंतरही नोकरी सोडून देतात हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून वर्ग ‘क’मध्ये बीएमएमएस डॉक्टरांची भरती केली जायची. तथापि अ‍ॅलोपथी डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्यामुळे आरोग्य विभागाने वर्ग ‘ब’मध्ये एमबीबीएस डॉक्टर मिळेपर्यंत हंगामी स्वरूपात बीएएमएस डॉक्टर भरण्यास सुरुवात केली. या गोष्टीला आता ११ वर्षे उलटली असून शासनाने २००९ मध्ये हंगामी भरती केलेल्या सर्व एमबीबीएस डॉक्टरांना सेवेत कायम केले. मात्र ‘बीएएमएस’ डॉक्टरांना आजपर्यंत वाटाण्याच्या अक्षताच दाखविण्यात येत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

२०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या सर्व डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. २०१३ मध्ये सुरेश शेट्टी आरोग्यमंत्री असताना तसा प्रस्तावही शासनाला सादर करण्यात आला. तथापि झारीतील शुक्राचार्यानी या प्रस्तावाला मोडता घातल्यामुळे आजपर्यंत ४० ते ५० हजार रुपये वेतनावर हे ८२२ बीएएमएस डॉक्टर हंगामी म्हणून काम करत आहेत. या डॉक्टरांना दर अकरा महिन्यांनी शासनाकडून सेवेत काम करण्यासाठी आदेश घ्यावे लागतात. हा आदेश देण्यासाठी संबंधित वरिष्ठांना ‘लक्ष्मी दर्शन’ केल्याशिवाय आदेश मिळत नसल्याची तक्रारही या डॉक्टरांनी वेळोवेळी केली आहे. आता सेवेत कायम न केल्यास काम बंद आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे.