‘हरिश्चंद्रगडाच्या कोकणकडय़ावर धोकादायक भेग’ही बातमी (२ ऑक्टो.) वाचली. महाराष्ट्रातल्या फार कमी लोकांनी हरिश्चंद्रगडाचा कोकणकडा पाहिलेला आहे. एका फोटोमध्ये लाल रेषेने दाखवलेला भाग तडा गेलाय असे म्हटले आहे जो की एकूण कडय़ाच्या दोन टक्के भाग पण नसेल आणि असे भासवण्यात येत आहे की कोकणकडा धोक्यात आहे. दुसऱ्या फोटोत दाखवल्याप्रमाणे त्या कडय़ाची जाडी एवढी आहे की तो ढासळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. दुसऱ्या फोटोतल्या माणसांच्या आकारावरून त्या दगडाच्या जाडीचा अंदाज येऊ शकेल. रानवाटा संस्था गेली १० र्वष हरिश्चंद्रगडावर सफाई मोहिमा राबवते आहे आणि त्या जागेचा अभ्यास करते आहे. आमच्या दृष्टिकोनातून काही मुद्दे आणि प्रश्न : संस्थेच्या फोटोग्राफी रेकॉर्ड्सनुसार गेल्या १० वर्षांत कडय़ावरचा एक दगडही हललेला नसून ती भेग दाखवली जात आहे ती कित्येक र्वष जुनी आहे. (मुळात ती भेग अशी नाहीच आहे.) नसíगक रचनेने बनलेला कोकणकडा आज महाराष्ट्राचे भूषण बनले पाहिजे होते. पण आज तो विद्रूप कसा दिसू शकेल आणि पैसा कसा खाता येईल या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे, असा संशय येतो. आतापर्यंत दोनदा कोकणकडय़ावर रेलिंग लावण्यात आले आणि कडय़ाचे सौंदर्य विद्रूप करण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या गिर्यारोहकांनी ते बाजूला काढून ठेवले असता पुन्हा नवीन खर्च दाखवून ते पुन्हा उभे करण्यात आले. त्यानंतर मात्र ते गिर्यारोहकांनी उखडून दरीत फेकून दिले. यामागचे कारण असे की वादळी पावसात लोखंडाकडे वीज आकर्षति होते आणि त्याचे झटके गिर्यारोहकांना बसलेले आहेत. हरिश्चंद्रगडावर असलेले खरे प्रश्न आणि गरज : हरिश्चंद्रगडाच्या कोकणकडय़ावर दारू पिणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढते आहे. कडय़ावरच्या पाटर्य़ामुळे उंदीर वाढले आहेत आणि त्यामुळे सापांची संख्यासुद्धा वाढते आहे. (या पाटर्य़ाविषयी गावकऱ्यांच्या तक्रारीवर स्थानिक आमदाराने दिलेले उत्तर असे की त्याशिवाय पर्यटन वाढणार नाही. तुम्ही त्याकडे लक्ष देऊ नका.) गडावरच प्लास्टिक खाऊन आसपासच्या गावामधल्या गुरांच्या संख्येवर मोठा फरक पडलेला आहे. हरिश्चंद्रेश्वर या हेमाडपंथीय मंदिरावर सोनकीची फुले उगवली आहेत जे त्या वास्तुरचनेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे आणि त्याकडे पुरातत्त्व विभाग दुर्लक्ष करीत आहे. - मंदार करमरकर, विलेपार्ले (मुंबई) ‘छद्मइतिहास’लेखनाचे वास्तव! देवेंद्र इंगळे यांचा ‘इतिहासाची साक्ष जाणावी!’ (३० सप्टें.) हा लेख वाचला. या लेखातून त्यांनी इतिहास लेखनशास्त्रासारख्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाचे सूतोवाच केलेले आहे. त्यांच्या मते वर्तमान राजकीय पाश्र्वभूमीवर ‘जमातवादाची व छद्मइतिहासाची वारंवार चिकित्सा करून पुन:पुन्हा खरा इतिहास मांडत राहण्याची गरज आहे. आज महाराष्ट्र कशाला इतिहास म्हणावे आणि कुणाला इतिहासकार म्हणावे याविषयी संभ्रमात आहे’. इंगळे यांनी कोणाबद्दल हे लिहिले हे नोंदवले असते तर वाचकांच्या ज्ञानात नक्कीच भर पडली असती. ज्याच्याबद्दल लेख लिहायचा आहे त्यांचे नाव न घेता ते वाचकांना ‘बुद्धिवादी-विवेकवादी इतिहासकारांनी त्याविरोधात लेखणी चालविण्याची आणि बोलण्याची गरज आहे’ अशा भाषेत आवाहन करीत आहेत. लिओपोल रँके नावाच्या इतिहासकाराने No document, no history असे म्हटलेले आहे. इतिहासलेखनात व्यक्तिनिष्ठता येऊ नये हे कितीही वास्तव असले तरी वस्तुनिष्ठता मांडणारा इतिहासकार व्यक्तिनिष्ठेची छाप न ठेवता कुठलाही इतिहास लिहिणे अवघड आहे. इतिहासाचे विविध दृष्टिकोन विकसित झालेले आहेत. उदा. प्रादेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, दलित, दुर्लक्षित (Subaltern) यांचा इतिहास. भूतकाळ हा केवळ भूतकाळ कधीही नसतो. रोमिला थापर म्हणतात त्याप्रमाणे भूतकाळ हा वर्तमान म्हणून लोकांना हवा असतो (The Past As Present). ‘ज्यांचा इतिहास शास्त्रातील गंभीर ज्ञानव्यवहाराशी दुरान्वयानेही संबंध नाही असे छद्मइतिहासकार इतिहासातील पेचांवर बोलू लागले आहेत. ही स्थिती अतिशय वेदनादायक आहे’ असे इंगळे म्हणतात. या वाक्याची गंभीर दखल घेतली गेली पाहिजे. ज्यांचा इतिहासाशी दररोज संबंध येतो ती मंडळी जेव्हा गप्प बसतात, निष्क्रिय बनतात स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी कोणतीही भूमिका न घेता ‘नरो वा कुंजरो वा’ची वाट धरतात तेव्हा त्याची फळे काय येतील? कुठलाही संदर्भ न देता जेव्हा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोक आपापल्या परीने टोकाची भूमिका मांडतात हाच आदर्श घेऊन ब्रिगेडी संस्कृतीत वाढलेले अनेक जातीय संघटनांचे ब्रिगेडी इतिहासकार कोणत्या अव्वल साधनांचा वापर करतात, ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’च्या असंख्य टाळ्याखाऊ विधानांना कोणत्या इतिहासाचा आधार आहे, भावनेच्या िहदोळ्यावर हेलकावणाऱ्या महाराष्ट्रात कादंबरीकारांनी मराठीची काय वाट लावली हा मुद्दा जेवढा महत्त्वाचा नाही त्यापेक्षा जास्त इतिहासाच्या प्राध्यापकांनी व महाराष्ट्रातील विद्यापीठातील इतिहास विभागांनी किती वाट लावली हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. ज्यांच्या चुली इतिहास विषयाच्या अध्यापनाने पेटतात त्यांच्या अक्षम्य आळसाचा परिणाम म्हणून गेल्या १०-१५ वर्षांत लिहिल्या गेलेल्या कोणत्याही इतिहास ग्रंथांची चिकित्सा का केली नाही, निदान हे ग्रंथ वाचून चूक, बरोबर, साफ खोटे का म्हटले नाही. ज्यांचा दीर्घकाळ इतिहास विषयाशी संबंध आलेला आहे, जे ८५ पुस्तके लिहिण्याचा दावा करतात त्या नांदेड विद्यापीठातील महनीय अभ्यास मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर कटाक्ष टाकला म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षणाचे कसे ‘पीठ’ होते आहे हे इंगळे यांना कळेल. दर्जाहीन अभ्यासक्रमाने, प्राध्यापक लिमिटेड दृष्टिकोनाने पिढय़ान्पिढय़ा उद्ध्वस्त करण्याचे अभद्र काम केले जाते आहे. त्यामुळे इतिहास विषय घेऊन प्राध्यापक न झालेल्या लेखकांच्या कुवतीवर शंका घेण्यापेक्षा लाखो रुपये पगार घेणारी सत्य इतिहासकार मंडळी कुठे वामकुक्षी घेत आहेत हे पाहणे फार हितकारी ठरणारे आहे. कोणताही विषय ही कोणा एका वर्गाची मक्तेदारी नसून कोण काय लिहितो यापेक्षा तो किती कसदार लिहितो आहे, संदर्भ कोणते देतो आहे, किती वाचन त्यांनी केलेले आहे, किती वाचकांनी ते वाचलेले आहे, ग्रंथ कोणती प्रकाशन संस्था प्रकाशित करीत आहे त्याच्या विचाराचे मूल्य काय आहे, यावर चर्चा केलेली अधिक उत्तम राहील. ‘बाजारू’, ‘सत्ताधाऱ्यांच्या दिवाणखान्यातील आश्रित भाट’, ‘लोकानुरंजनाचा स्वार्थी धंदा’ करणाऱ्या छद्म्ोतिहासकारांचा विरोध झाला नाही. भारत हा बहुजाती, बहुधर्मी, बहुवर्गी समाजात विभागलेला आहे. ज्यांच्या ज्यांच्या अस्मिता ज्या गतीने जागृत होतील त्या गतीने ते आपापल्या इतिहासाचे लेखन करीत राहतील. ब्राम्हणांनी आपल्या सोयीचा इतिहास लिहिला. आज दलित, मराठा, िलगायत, राजपूत, धनगर हा समाज पुरेसा जागृत झालेला आहे आणि ब्राह्मणांनी केलेले इतिहास लेखन सप्रमाण समर्थपणे खोडत आहे. इंगळे म्हणतात तसे एखाद्या व्यक्तीचा ‘इतिहासशास्त्रातील गंभीर ज्ञान व्यवहाराशी दुरान्वयानेही संबंध नाही’ हे कशावरून ठरले, कोणी ठरवले, त्यांचे निकष काय? आणि अशी व्यक्ती असंख्य ग्रंथ लिहितात, लोक त्यांची पुस्तके वाचतात, शासनाची व समाजाची अनेक बक्षिसे मिळतात, विद्यापीठे त्याची दखल घेतात, काही ग्रंथाच्या तीन तीन आवृत्त्या प्रकाशित होतात तरीही एकही इतिहास प्राध्यापक ना विरोधासाठी काही लिहितो ना समर्थनार्थ काही लिहितो या बेफिकीर वृत्तीला काय म्हणायचे? उपेक्षास्त्र हा एकच पर्याय मराहाष्ट्रातील अभ्यासकांनी निवडलेला आहे काय? एखादा लेखक केवळ तो इतिहास विषय घेऊन शिकला नाही म्हणून इतिहास लिहिण्यासाठी अपात्र ठरतो की काय? इतिहास लेखन ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आपणच इतिहासाचे तेवढे जाणकार आणि बाकी सगळे बेकार हा तुच्छताभाव ज्ञान क्षेत्रात टिकणारा नाही. असंख्य विद्वानांनी एकाच वेळी विविध ज्ञान शाखांत लीलया प्रवेश केलेला आहे त्यांनाही आपण विविध शाखांतील पदव्या दाखवा म्हणणार का? ज्यांच्याबद्दल लिहितोय त्यांचे नावही घेण्याचे धाडस न दाखवणाऱ्या इंगळे यांनी कॉ. पानसरे, दाभोळकर, कलबुर्गी यांच्या हत्येच्या निमित्ताने लोकांना लेखणी चालविण्याचे व वाणी चालविण्याचे आवाहन करावे हाही एक विरोधाभासच नव्हे का? - प्रा. डॉ. बालाजी चिरडे, नांदेड अखंड असावे सावधान ! ‘हरिश्चंद्रगडाच्या कोकणकडय़ावर धोकादायक भेग’ ही बातमी वाचली. साधारणत: २००४ साली या कडय़ाचा माथ्याकडचा काही भाग तुटून खाली पडला होता. त्यावेळी अनेक गिर्यारोहक जखमी झाले होते. या अपघातावेळीच कोकणकडय़ाच्या या संभाव्य अपघाताबाबत खरेतर धोका लक्षात आलेला होता. या वृत्तामुळे त्याकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. भूशास्त्रीय बदल हे अतिशय सावकाश पद्धतीने होत असतात. यामुळे आजच्या या भेगेकडे दुर्लक्ष करणे भविष्यात खूप धोकादायक ठरू शकते. कारण गडावर येणारे बहुसंख्य पर्यटक या कडय़ावरच रेंगाळत असतात. सुमारे दोन ते अडीच किलोमीटर लांबीचा आणि ५०० मीटर उंचीचा हा कोकणकडा अंतर्गोल आहे. उभ्या महाराष्ट्रात असा रौद्रभीषण कडा नाही. ती महाराष्ट्राची संपत्तीच आहे. यामुळे त्याला वाचवणे गरजेचे आहे. या वृत्तामुळे यादृष्टीने काही पावले पडावीत. मध्यंतरी सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून कोकणकडय़ाच्या माथ्यावर लोखंडी कठडे लावलेले होते. ऐकिवात असे आहे, की ते काहीजणांना आवडले नाहीत म्हणून त्यांनी ते उखडून फेकून दिले. दुर्गदुर्गेश्वर रायगडाच्या टकमक टोकावरील कठडय़ांचीही अशीच मोडतोड केली आहे. वस्तुत: अशा कडय़ांवर अगदी टोकाला गेल्यास तोल जाऊन अपघात होण्याचा धोका असतो. म्हणून अशी लक्ष्मणरेषा असणे गरजेचे आहे. बसवलेले कठडे शाबूत ठेवणे हेही आपले कर्तव्य आहे. ते परस्पर काढून फेकून देणे हा तर राष्ट्रीय गुन्हाच आहे. कोकणकडय़ाच्या पडलेल्या या भेगेकडे तातडीने लक्ष घालणे, त्यावर काही उपाययोजना करणे, तिथे सावधगिरीचे कठडे तातडीने बसवणे हे सारे करणे गरजेचे आहे. ‘लोकसत्ता’ने एका महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. - प्रा. प्र. के. घाणेकर, पुणे आता आदिवासींना मार्गदर्शनही करावे दलालांकडून फसवणूक झाल्याने लवासा प्रकल्पाला विकली गेलेली जमीन काही आदिवासींना आता परत मिळणार आहे. यासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. आता त्या आदिवासींना तीच जमीन विकण्यापेक्षा कसून कशी लाभदायक ठरू शकते याचे मार्गदर्शनदेखील कार्यकर्त्यांनी केले पाहिजे. त्यासाठी शेतीतील नवीन प्रगत तंत्रज्ञान वापरून आधुनिक शेती करावी लागेल. कारण आता उपजीविकेचे साधन नुसते परत मिळून उपयोग नाही, तर ते कुटुंबाच्या उन्नतीचे साधनदेखील ठरले पाहिजे. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) कठडे काढणे चुकीचेच हरिश्चंद्रगडाच्या कोकणकडय़ाला भेग पडल्याचे वृत्त वाचले आणि मनात धस्स झाले. या कोकणकडय़ाचे आणि गिरिभटक्यांचे खूप जवळचे नाते आहे. दीड किलोमीटर लांबीचा हा कंकणाकृती कडा खरेतर आमचा नैसर्गिक वारसा आहे. कित्येकशे फूट खोल हा कडा देशावरून थेट कोकणात कोसळतो. या कडय़ावरून दिसणारा निसर्ग अवर्णनीय आहे. तळाशी गच्च झाडी, मध्ये कातळ कडा आणि वर अवकाश असे इथे आलो, की निसर्गाचा एक वेगळाच पट पाहायला मिळतो. या साऱ्यांमुळेच हा कडा पर्यटकांपासून ते गिर्यारोहकांपर्यंत सतत मोहिनी घालत असतो. खरेतर महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या या कडय़ाचे वेळीच जतन, संवर्धन करणे हे अतिशय आवश्यक आहे. शासनाने भूशास्त्रज्ञांच्या मदतीने तातडीने या तडा गेलेल्या जागेला भेट देऊन त्याबाबत उपाययोजना कराव्यात असे सुचवावेसे वाटते. या कडय़ाभोवती सुरक्षेचे कठडे हे सर्वाच्याच सोयीचे असतात. काळजीतून उभ्या केल्या गेलेल्या या कठडय़ांना धक्का लावण्याची वृत्ती चुकीची आहे. हे कठडे पुन्हा उभे करावेत, इथल्या धोक्याची पाटी इथे लावावी. फक्त या साऱ्या उपाययोजना करताना निसर्ग निरीक्षणात कुठलाही अडथळा येणार नाही याची काळजी घ्यावी. आमच्या महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या या कडय़ास वेळीच जतन करणे हे गरजेचे आहे. - उष:प्रभा पागे, पुणे शिवसेनेची पुन्हा स्टंटबाजी! ‘शिवसेनेच्या विरोधामुळे गुलाम अलींचा कार्यक्रम रद्द’ ही बातमी (८ ऑक्टो.) वाचली आणि प्रश्न पडला की, राजकीय बाल्यावस्थेतून शिवसेना बाहेर कधी येणार? ‘तुम्ही खूप लोकांना थोडा काळ फसवू शकता किंवा थोडय़ा लोकांना बराच काळ फसवू शकता. पण खूप लोकांना बराच काळ फसवू शकत नाही,’ अशा आशयाची इंग्रजी म्हण आहे. तात्पुरता राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी पाकिस्तानचे क्रिकेटपटू, कलावंत यांना विरोध करण्याचे डावपेच पूर्णपणे कालबाह्य़ झाले आहेत, हे राजकुमार आदित्यला केव्हा कळणार? त्यातही, शिवसेनेचा पाकिस्तानला एवढा पराकोटीचा विरोध असेल, तर नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान येणार म्हटल्यावर शिवसेनेने त्या समारंभावर बहिष्कार घालून आधी पाकिस्तानबाबतचे धोरण जाहीर करा; मगच मंत्रिमंडळात सामील होऊ, असे भाजपला ठणकावून सांगायला हवे होते. पण तसे काहीच झाले नाही. परंतु असा स्वाभिमान प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देणे, हा शिवसेनेचा िपडच नाही. समाजातील आíथक, राजकीय, सामाजिक ठगांशी शिवसेनेने शेवटपर्यंत लढून दोन हात केल्याचे स्मरत नाही. कचेरीतल्या दाक्षिणात्याला धमकाव, रस्त्यावरच्या भयाला मार, एखाद्या कचेरीतील हतबल अधिकाऱ्याच्या तोंडाला काळे फास ही यांची वर्षांनुवर्षांची मर्दुमकी राहिली आहे. ज्या मराठी कम्युनिस्टांवर हल्ले करून शिवसेना फोफावली, त्या शिवसेनेने कम्युनिस्टांकडून निदान स्वाभिमानाचे धडे तरी घ्यायला हरकत नाही. २००४ साली ६१ कम्युनिस्ट खासदारांच्या पािठब्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रात आले, तेव्हा कम्युनिस्टांनी सत्तेत सहभागी व्हावे म्हणून काँग्रेस आग्रही होती. पण कम्युनिस्टांनी ते निमंत्रण नाकारले. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेशी अणुकरार करण्याच्या प्रश्नावरून सरकारशी मतभेद झाल्यावर त्यांनी सरकारचा पािठबाच काढून घेतला. त्यांचा हा निर्णय योग्य होता की नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण सत्तेपासून फारकत घेण्यासाठी लागणारे नतिक धर्य कम्युनिस्टांकडे आहे. पण शिवसेनेचे तसे नाही. भाजपकडून सतत अवहेलना होत असूनही सत्तेच्या लालसेपोटी ही मंडळी काही अधिकार नसतानाही केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळात ठाण मांडून आहेत. म्हणजेच, जिथे कणा दाखवायला हवा तिथे वाकायचे आणि नको तिथे दुरभिमान दाखवायचा, असा प्रकार यांच्या बाबतीत आहे. काही वर्षांपूर्वी राजकुमार आदित्यच्या राजकारण प्रवेशासाठी शिवसेनेने रोिहटन मिस्त्री यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्यावरून नव्हती का स्टंटबाजी केली? त्यात मुंबई विद्यापीठाचे तेव्हाचे कुलगुरू वेळुकर पडले स्वभावाने शामळू. त्यामुळे यांचे आयतेच फावले. जयश्री कारखानीस, मुंबई गोरक्षण अभ्यासासाठी समिती नेमावी ‘गाईंचे देवत्व सावरकर का नाकारतात’ या मथळ्याच्या पत्रातील (लोकमानस, ६ ऑक्टोबर) सावरकरांचे उद्धृत केलेले विचार गेल्या शतकातील असूनही ते कालबाह्य़ ठरत नाहीत. गेल्या दहा वर्षांपासून भारतातील एकूण दूध उत्पादन जगात आघाडीवर असले तरी आपल्याकडील ८० टक्के दूध उत्पादन म्हशी आणि संकरित गाईंचे असून (काही देशी दुधाळ गाई धरूनही) ज्या बिनजातीच्या कोटय़वधी देशी गाई पाळणे अजिबात परवडत नाही, त्यांचा उत्पादनातील वाटा अवघा २० टक्के आहे. आपल्या देशी गाई सरासरीने ६०० लिटर दूध देतात तर अमेरिकेतील गाईचे सरासरी उत्पादन ९००० लिटर. आपल्याला जवळ वाटणाऱ्या इस्रायलमध्ये ते वार्षकि ११ हजार लिटरच्या पुढे गेले आहे. अशी वाटचाल आपल्या देशात होऊ शकली तर ते शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल; परंतु यासाठी सावरकरांनी सांगितलेले सत्य स्वीकारावे लागेल. घटनेत तरतूद होऊन दीर्घ कालावधी लोटला असल्याने गोरक्षण या विषयासाठी एक समिती नेमावी. ही समिती या विषयाबाबत सांगोपांग अभ्यास करून गोवंशाचे संवर्धन, भाकड जनावरांची संख्या कमी करून शेतीवरील तो बोजा कसा कमी करावा आणि त्याच वेळी मांसाहारी वर्गाची गरज कशी पूर्ण करावी, प्रश्नांवर वैज्ञानिक मत देऊ शकेल. मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई) साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करणे थांबवावे सध्या देशात पुरस्कार परत करण्याची साथ आली आहे असे वाटते. नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी तसेच त्या पूर्वी कर्नाटकातील काही साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केले होते. १२५ कोटी जनतेच्या या देशात अगणित विचारांचे, जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्यांच्यात सामंजस्य असावे ही अपेक्षा रास्त असली तरी व्यावहारिकदृष्टय़ा कठीण आहे. सरकार कोणाचेही असो, देशात दुर्दैवी घटना घडतच असतात. त्यासाठी सत्तेवर असणाऱ्या सरकारला दोष देताना त्यापूर्वीच्या कोणत्या तरी सरकारने दिलेला पुरस्कार परत करणे हे, पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती खरेच त्या पुरस्काराला पात्र होती का, याबाबत शंका उपस्थित होण्यासारखे आहे. त्यामुळे माझी या मान्यवरांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांना पुरस्कार देणाऱ्या सरकारचा, ज्या जनतेच्या वतीने पुरस्कार दिला आहे त्यांचा विचार करून हा आचरटपणा थांबवावा. कारण पुरस्कार परत केल्याने परिस्थिती बदलेल असे काही होणार नाही. कारण प्रत्येक गोष्ट सरकारच्या हातात असतेच असे नाही. दुर्दैवी प्रकार थांबण्यासाठी फार मोठय़ा सामाजिक अभिसरणाची आवश्यकता असून ते नजीकच्या काही दशकांत संभवेल असे वाटत नाही. उमेश मुंडले, वसई अभियांत्रिकी व्यथेला तंत्रपरिषद जबाबदार ‘अभियांत्रिकीची व्यथा’ हा अग्रलेख (६ ऑक्टो.) वाचला. याबाबतीत एप्रिल २०१२ मध्ये ‘तंत्र अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये मुबलक वाढ’ अशी बातमी आली होती. त्याहीपूर्वी तीन-चार वर्षांपासून शिल्लक जागांचे प्रमाण सातत्याने वाढत होते. त्या वेळी (२०१२) रिक्त जागांची संख्या ६६ हजार होती. त्यामुळे त्या वर्षी नव्याने वाढीव जागा व नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये, असे पत्र राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेला लिहिले होते. त्याची दखल न घेता परिषदेने आपल्या अखत्यारीत १७ नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचा नि जागांमध्ये एकूण ३० हजारांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ‘‘संस्थांनी मोठी आíथक गुंतवणूक केली म्हणून त्यांना मान्यता नाकारणे योग्य नाही’ असे त्याचे समर्थनही केले होते. ही निव्वळ तंत्र परिषदेने केलेली दादागिरी होती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर जास्तीच्या जागा व महाविद्यालये राज्यावर लादली गेली. या परिस्थितीला राज्याचे तंत्रशिक्षण खाते जबाबदार नसून शिफारस नसतानाही आपलीच मनमानी करणारी अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषद जबाबदार आहे. - शरद कोर्डे, ठाणे
