ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांना उशिराने झालेल्या उपरतीचा अचूक परामर्श ‘बारा वर्षांनंतरची कबुली’ या संपादकीयाने (२७ ऑक्टो.) घेतला आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश व ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या सत्तासंचालनाचा काळ जवळपास सारखाच. त्यात धाकटे जॉर्ज बुश त्यांच्या तीर्थरूपांसारखे जन्मजात युद्धप्रेमी अन् हेकेखोर. इराक युद्धाचा निर्णय हा अमेरिकी सुरक्षा धोरणाचा भाग असण्यापेक्षा धाकटे बुश यांचे जुने कौटुंबिक हिशेब फेडण्याचा निर्णय होता, हे काळानेच सिद्ध केले. त्यात ‘तेलाचे राजकारण’ हा सर्वसामान्य लोकांच्या आकलनापलीकडचा विषय. बुश यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ब्रिटनच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास ब्रिटनने स्वत:चे असे स्वतंत्र परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण राबविण्यापेक्षा अमेरिकेच्या आहारी जाऊन अमेरिकेचे परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण जसेच्या तसे राबवण्यात धन्यता मानली असे दिसते. यात अनेक वेळेला पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाला आणि पार्लमेंटलासुद्धा अंधारात ठेवले, अशी माहिती पुढे येत असल्याचा उल्लेख अग्रलेखातही आहे. अशा परावलंबी धोरणामुळे एके काळी ज्याच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता, त्या ब्रिटनला आज तोंडावर आपटण्याची वेळ आली असून देशांतर्गत आणि जगाच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे. सद्दाम हुसेन जरी धुतल्या तांदळासारखा नसला तरी इराकसारख्या एका सार्वभौम राष्ट्रावर आक्रमण करून त्या राष्ट्राला अराजकतेच्या खाईत लोटल्याचे महापाप बुश-ब्लेअर या युद्धखोर दुकलीला नक्कीच स्वीकारावे लागेल. खरे तर इराकी जनतेला १२ वर्षांच्या वनवासात होरपळत ठेवणाऱ्या बुश-ब्लेअर या युद्धखोरांवर मानवी संहाराचा आरोप ठेवून जागतिक न्यायालयात गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अन्यथा आज अमेरिका आणि ब्रिटन ही राष्ट्रे कितीही बलाढय़ असली तरीही येणाऱ्या काळात या देशांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या युद्धखोरांच्या पापांचा हिशेब जगापुढे द्यावा लागेल. भारतानेही दीर्घकालीन अमेरिकास्नेही धोरण बनवण्याअगोदर या घटनेतून धडा घेणे गरजेचे आहे. - सचिन मेंडिस, वसई जेआरडींचा इशारा आजही खरा ठरतो! ‘किती काळ अधांतरी?’ हा एअर इंडियाची दुरवस्था विशद करणारा ‘अन्वयार्थ’ (२८ ऑक्टो.) वाचला आणि गिरीश कुबेर यांच्या ‘टाटायन’ या पुस्तकातील एक परिच्छेद आठवला. तो असा : ‘जेआरडी टाटांनी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन कोणत्याही क्षेत्राचं राष्ट्रीयीकरण हा कसा मार्ग नाही, हे सविस्तरपणे विशद केलं. त्यांचं म्हणणं होतं की, एकदा का राष्ट्रीयीकरण केलं की त्यातून प्रस्थापित सरकारकडून त्या क्षेत्राचं राजकीयीकरण होणं अटळ असतं.. हवाई सेवा क्षेत्र हे बऱ्याच गुंतागुंतीचं क्षेत्र आहे. तेव्हा या क्षेत्रात अडकवून सरकारने आपलं भागभांडवल वाया घालवू नये. पशापरी पसे आणि ऊर्जा दोन्ही वाया जाईल.’ (पृष्ठ १४६) जेआरडी यांच्यासारख्या ऋषितुल्य व्यक्तीचे विचार हे निव्वळ एका भांडवलदाराचे विचार नसतात. सरकारी कंपन्या हा उगाचंच राष्ट्रीय गौरवाचा विषय बनविला गेला आहे. त्यामुळे या कंपन्या अकार्यक्षमतेपायी कितीही तोटय़ात गेल्या तरी त्यांना जगवणे, म्हणजे तेथील व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांना जनतेच्या पशावर पोसणे हेच कित्येक वर्षे चालू आहे. खासगीकरण हा रामबाण उपाय नसला तरी एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. अकार्यक्षमता आणि बेफिकिरी यांना अटकाव बसू शकतो. सरकारी तिजोरीवरचा भार तात्काळ कमी होणे हा आपल्यासारख्या तुटीच्या अर्थव्यवस्थेस मिळणारा फार मोठा दिलासा असतो. ‘काही खासगी विमान कंपन्याही तोटय़ात आहेत त्याचे काय?’ असा युक्तिवाद काही जण करतील. पण तेथे अकार्यक्षमता नव्हे तर अन्य कारणे आहेत आणि मुख्य म्हणजे त्यांना जगवण्यासाठी जनतेचा पसा ओतला जात नाही, तर त्यांचे त्यांनाच जगण्याचे मार्ग शोधायचे असतात. - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम. तांत्रिक, मांत्रिक आणि गंडेदोरेसुद्धा.. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीतील विजयासाठी एका तांत्रिकाकडे धाव घेतल्याचा तथाकथित व्हीडिओ प्रसिद्ध झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ‘बिहारला तांत्रिकांची, काळ्या जादूची नव्हे, तर विकासाची गरज आहे,’ असे वक्तव्य नरेंद्र मोदींनी रविवारी प्रचार सभेत केले. याच प्रचार सभेत हातवारे करून बोलतानाचे मोदींचे छायाचित्र ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ मध्ये (२६ ऑक्टोबर, पृष्ठ क्र. १०) प्रसिद्ध झाले आहे. त्या छायाचिात मोदींच्या उजव्या हाताला गंडा / दोरा बांधल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. हा गंडा-दोरा त्यांना निश्चितच कोणा वैज्ञानिकाने किंवा अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने दिलेला नसावा. त्यामुळे, तांत्रिक-मांत्रिकांवरून मोदींनी नितीश कुमार यांना लक्ष्य करणे, यासारखा दांभिकपणा नाही. ‘काचेच्या घरात रहाणारयाने दुसऱ्याच्या घरावर दगड मारू नयेत,’ हा व्यावहारिक संकेतही प्रचारादरम्यान बेभान झालेले मोदी विसरलेले दिसतात. असले गंडे-दोरे बांधणे काय किंवा तांत्रिक-मांत्रिकांकडे जाणे काय, यांत गुणात्मक फरक नाही, हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवे. पण मोदींना याचे भान राहिलेले नाही.. पंतप्रधान होऊन १७ महिन्यांचा कालावधी लोटला, तरी मोदींचा तोंडाळपणा जात नाही; हे ‘जित्याच्या खोडी’ सारखे आहे. पंतप्रधानपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीने किती भंपकपणा करावा, यालाही काही मर्यादा हवी. वास्तविक, गंडे-दोरे हातात बांधणे किंवा गळ्यात घालणे, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण नीतिश कुमार यांच्या संबंधीच्या ‘व्हीडिओ’च्या अनुषंगाने आपल्या पदाची प्रतिष्ठा विसरून जाहीरपणे टिंगल- टवाळी करण्याचा जो विधिनिषेधशून्य मार्ग मोदींनी अवलंबिला आहे, त्यामुळेच त्यांच्या गंडेदोऱ्यांचीही जाहीरपणे दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. - संजय चिटणीस, मुंबई दुष्काळातही कुरघोडय़ांचाच खेळ! ‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘सत्तेतही आणि विरोधातही’ (२७ ऑक्टोबर) हा लेख वाचला. राज्यात भाजप आणि शिवसेनेच्या घटस्फोटाची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेना कुरघोडय़ा करायचे सोडत नाही. येऊ घातलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजप व शिवसेना हे दोन सत्ताधारी पक्षच एकमेकांचे पाय ओढण्याचे काम करतील, हेही खरेच आहे. वास्तविक, राज्यात आणि देशात दुष्काळ, असहिष्णुता असे वातावरण असतानाही सत्ताधारी पक्षांना जनतेसाठी काही करण्यापेक्षा त्यामध्ये आपली पोळी भाजून सत्तेत कसे राहता येईल याचाच प्रश्न आहे! - वंदन बळवंत थिटे, उस्मानाबाद
