‘वाढता वाढे असहिष्णुता’ या लेखात (८ सप्टेंबर) धार्मिक असहिष्णुता कशी वाढत चालली आहे याचे अनेक दाखले पी. चिदंबरम यांनी दिलेले आहेत, परंतु दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना स्पर्श केलेला नाही. पहिला मुद्दा म्हणजे दाभोलकरांची हत्या झाली तेव्हा चिदंबरम यांचा पक्ष आणि त्यांचेच सहकारी पक्ष राज्य करीत होते (केंद्रात आणि राज्यात). त्यामुळे ‘आपण कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाही, असा विश्वास धर्माध व्यक्तींमध्ये का निर्माण होतो,’ या प्रश्नाचे उत्तर चिदम्बरम यांच्याकडून अपेक्षित होते.. प्रश्न नव्हे. दुसरा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे असहिष्णुता फक्त धार्मिक राहिलेली नाही. एकतर्फी प्रेमाला नकार दिला म्हणून खून करणे, रहदारी किंवा पाìकगसारख्या क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या बाचाबाचीमधून बेदम मारहाण होणे, अशा अनेक गोष्टींमधून असहिष्णुतेचा प्रादुर्भाव किती सर्वदूर आणि खोलवर पसरलेला आहे ते दिसून येते. धार्मिक असहिष्णुता हे त्याचे केवळ एक अंग आहे हे विसरून चालणार नाही. लोक इतके ‘शीघ्रकोपी’ (शॉर्ट टेम्पर्ड) झाले आहेत याचे कारण कायद्याचे राज्य साध्यासाध्या गोष्टींतसुद्धा दिसत नाही. त्यातून मग ‘जंगलच्या कायद्याची’ आदिम प्रेरणा उफाळून वर येत असावी. सहिष्णुतेला पोषक ठरणारे कायद्याचे स्पष्टपणे दिसून येणारे राज्य आपल्याकडे का नाही याची जाण अर्थ, गृह, अशी अनेक महत्त्वाची मंत्रिपदे भूषवणाऱ्या चिदंबरम यांना असणारच. ‘समोरच्या बाकावरून’ सर्वसामान्यांना पडणारेच प्रश्न न विचारता त्यांची उत्तरे पुढे यावीत अशी अपेक्षा आहे. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे आता गणेशोत्सव तरी..? ‘उटपटांगांचे अंगण’ या संपादकीयातून (८ सप्टेंबर) सध्याच्या विकृत राजकीय मानसिकतेवर अचूक बोट ठेवण्यात आले आहे. दहीहंडी हा सण केवळ पक्षीय बलाबल, प्रतिपक्षाहून वरचढ ठरण्याची इच्छा आणि ‘आपण किती वजनदार’ हे दाखवण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ ठरला आहे. दहीहंडय़ा आयोजित करणे ‘राजकीय श्रीमंती’शिवाय शक्य नाही. हा अवाजवी खर्च टाळून दुष्काळ निवारणासाठी तो निधी देण्यात आला असता तर ‘समाज’ म्हणून आपण अजूनही ‘जिवंत’ आहोत हे या संवेदनशील राजकीय पक्षांना दाखवता आले असते. आता गणेशोत्सव तरी पर्यावरणपूरक, पारंपरिक पद्धतीने करावा, अशी अपेक्षा आहे. हे राजकीय पक्ष करतीलच असे नाही, परंतु ‘डीजे’वर वायफळ खर्च करण्याऐवजी वृक्षारोपणासारखे विधायक संकल्प करावे. दुष्काळग्रस्त गावाला टँकरने पाणी पुरवणे असेल अथवा आíथक मदत करणे असेल, यातून आपण सामाजिक बांधीलकी जपतो याचे आत्मिक समाधान नक्कीच मिळते, हे तरुण पिढी दाखवून देईल का? -रणजितसिंह राजेंद्र भोसले, नवी दिल्ली. वेळ लागेल,पण बदलेल.. ‘उटपटांगांचे अंगण’ हा अग्रलेख (८ सप्टें.) वाचून लक्षात आले की, असे लिहिण्यामागे कसली तरी तिरस्कार भावना निर्माण झालेली दिसते. हो, काही चुका झाल्या असतील, त्या दुरुस्त होण्यासाठी वेळ लागेल, पण बदल होत आहे, तसाच ‘लोकसत्ता’नेही या उत्सवाकडे पाहण्याच्या मनोवृत्तीत बदल करावा. नाण्याची एकच बाजू वाचकांना सांगणे, ही स्वत:च्याच (वृत्तपत्र) अंगणातली उटपटांगगिरी ठरते. - गणेश (अण्णा) मधुकर मुळेपाटील, भांडुप पूर्व (मुंबई) मार्मिक प्रश्न चिदंबरम यांनी पानसरे, दाभोलकर व कलबुर्गी यांचे खुनी मोकळे का सुटतात याची चार कारणे दिली आहेत. ‘मारेकऱ्यांना हौताम्य देण्यापर्यंत मजल जाते’ हे चौथे कारण- महात्मा गांधींपासून इंदिरा/ राजीव यांच्या खुनांपर्यंत खरे असून ते सद्य राजकीय विचारांचे द्योतक आहे. विद्यमान सरकारचे वर्तन पाहता त्यांनी विचारलेला शेवटचा प्रश्न मार्मिक / महत्त्वाचा आहे हे निश्चित! - राम देशपांडे, नवी मुंबई शहाण्यांच्या शब्दाला मार! लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक यांच्याविषयी प्रतिक्रिया देताना चुकून कायद्याची पायमल्ली झाली तरीही कठोर शिक्षेस सामोरे जावे लागणार, ही बातमी (लोकसत्ता, ४ सप्टेंबर) वाचून परत एकदा आणीबाणी येणार असे जाणवू लागले. नेत्यांनी वा त्यांच्या अनुयायांनी/ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कोणाच्याही कार्यालयात जाऊन तोडमोड, नासधूस करावी, तोंडाला शाई फासावी किंवा मारझोड करावी त्याबद्दलचे कायदे मवाळ, ज्याकरिता थोडीशी शिक्षा. पण नवीन कायद्याने सामान्यांना केवळ शब्दांबद्दल कठोर शिक्षेस सामोरे जावे लागणार. वरील गुन्ह्यांचे कायदे प्रथम कडक करा, नगरसेवकांना प्रथम शिस्त लावा, म्हणजे आपोआप सुधारणा होईल. - सतीश कुलकर्णी, माहीम (मुंबई) सत्ताबाह्य ते सत्ताबाह्यच! ‘मग परिवारे काय केले?’ हा अग्रलेख (७ सप्टेंबर) तर्कहीन आणि वाचकांच्या वैचारिकतेत भर टाकण्याऐवजी गोंधळ निर्माण करणारा आहे. डावे व काँग्रेस यांचा नालायकपणा यापूर्वीच जनतेसमोर आलेला आहे. तेव्हा सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्रासंबंधी मोदी सरकारवर टीका करण्याचा नतिक अधिकार डावे आणि काँग्रेस यापूर्वीच गमावून बसलेत हेही ठीक. परंतु मग मोदी सरकारने संघासमोर हिशेब देण्याचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. आपण केलेल्या चुकांचे समर्थन करण्यासाठी इतरांच्या चुकांचा दाखला देणे योग्य आहे काय? कोणतेही सरकार लोकशाही व न्याय मार्गाने, संपूर्ण देशभरातून निवडलेली सर्वोत्तम व्यवस्था असताना अशा कुठल्यातरी घटनाबाहय़, बिनबुडाच्या घटकास हिशेब देत बसणे योग्य आहे काय? राज्यघटनेनुसार सरकार फक्त घटनानिर्मित संस्थांनाच जबाबदार असताना बुरसटलेल्या विचारसरणीच्या संघटनेस सरकारने हिशेब देत बसणे हे संतापजनक आहेच; परंतु ‘लोकसत्ता’ने काँग्रेस काळातही वेळोवेळी सत्ताबाह्य केंद्रांवर परखड टीका केली असताना आता बिनबुडाच्या सत्ताबाह्य केंद्राचे समर्थन करणे, हे त्याहूनही क्लेशदायक आहे. - महादेव गोरे, जालना सावरकरवाद हवा आहे की राज्यघटना? अंदमानातील विश्व साहित्य संमेलनाबद्दलचा मजकूर (भाषण, बातम्या, अन्वयार्थ) ‘लोकसत्ता’त वाचला. पुरोगामी विचारांवर आज जी चिखलफेक होत आहे, त्याने मन अस्वस्थ होते. असे लक्षात येते की, पुरोगामी ही व्याख्या-विचारप्रणालीच कशी चुकीची आहे, असे भासवून ती संपवण्याच्या कटाचा पुढील अंकच चालू आहे. काही ‘कट्टरां’मुळे सर्वाना ‘दहशतवादी’ म्हणणे हे अगदी अतीच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जरी सावरकरांचे िहदुत्व त्या वेळी व्यापक, सर्वसमावेशक वाटत असेल, तरी आज ‘भारतात राहणारे सर्व म्हणजे िहदू आणि त्यांची अस्मिता म्हणजे िहदुत्व आणि ते िहदुत्व म्हणजे सेक्युलॅरिझम’ असे बाळबोध कुणी सांगत असेल तर ते तत्त्वज्ञान त्यांनाच लखलाभ! आजच्या भारतात, असलेल्या राज्यघटनेतील सेक्युलॅरिझम मांडायचा असेल तर तो घटनाकार बाबासाहेब यांच्या चष्म्यातून पाहावा लागेल. साखरही गोड आणि मीठही गोड असे गुळचट विचार सोडून स्पष्ट शब्दांत विचारांची चव मांडावी, म्हणजे सर्वसाधारण माणसाला निवड सोपी जाते! उगाच दोन डगरींवर विचारांची कसरत कशाला? - सुशीम कांबळे, मुंबई ‘करून घ्यावे’! विश्व साहित्य संमेलनाचे अभ्यासू अध्यक्ष शेषराव मोरे यांनी जोरदार हाळी दिली आहे की, गांधीहत्येच्या चौकशीकरिता नेमलेल्या जीवनलाल कपूर समितीच्या अहवालातील सावरकरांवर ठपका ठेवणारा परिच्छेद काढून टाकण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी. पुढे ते असेही म्हणतात की, आता सावरकरांचा द्वेष करणारी सरकारे केंद्रात वा राज्यात नाहीत तोवर हे करून घ्यावे! ‘१९८४’ (नाइन्टिन एटीफोर) या जगप्रसिद्ध कादंबरीत ‘सतत इतिहासाचे पुनल्रेखन’ करीत राहणे हे राज्यकर्त्यांचे प्रमुख अस्त्र असते, हे अत्यंत प्रभावी रीतीने जॉर्ज ऑर्वेलने मांडले आहे. त्याची प्रकर्षांने आठवण झाली. - अभय शिवगौंडा पाटील, पुणे
