‘मुंबईत पाऊसतांडव’ (लोकसत्ता- १९ जुलै) घडून विविध दुर्घटनांमध्ये ३३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सालाबादप्रमाणे मुंबई तुंबते आणि मुंबईकरांच्या २६ जुलै २००५, २९ ऑगस्ट २०१७ च्या जखमांवरील खपली निघते. तर गेल्या सहा वर्षांत मुंबईत ४९ हजारांहून अधिक आपत्कालीन दुर्घटना घडल्या असून त्यात १००० वर नागरिकांना आपला जीव हकनाक गमवावा लागला असल्याची वस्तुस्थिती माहिती अधिकारात समोर आली आहे. शहरीकरणाची स्वत:ची अशी एक प्रक्रिया असते. मात्र, मागील दोन-तीन दशकांत भारतामधील शहरीकरणाची प्रक्रिया बकालीकरणाच्या दिशेने प्रवास करते आहे. मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील पोर्ट ट्रस्टची मोकळी होणारी जमीन मुंबईकरांसाठी आता किती अत्यल्प काळ उपलब्ध असेल? ‘गरिबांसाठी घरे’ या गोंडस नावाखाली मुंबईची फुप्फुसे असलेली मिठागरे विकासकांच्या घशात गेली आहेतच. अगदी खेटून उभ्या असणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इमारतींमुळे सामान्यांना ऊन, वारा दुष्प्राप्य झाला आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या बांधकामाच्या डेब्रिजची समस्या, प्लास्टिकचा भस्मासुर, खारफुटीवर होत असलेले अतिक्रमण यामुळे पावसाळ्यात मुंबईची ‘तुंबई’ होत असते. वेळप्रसंगी ओढे-नाले आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर अनिर्बंध बांधकामे उभी राहिली आहेत. आज मुंबईत जे होत आहे तेच भविष्यात इतर शहरांचंही कमीअधिक प्रमाणात होणार आहे किंवा होऊ द्यायचे नसेल तर साऱ्या नगरपालिकांनी आणि नागरिकांनीही यातून योग्य तो बोध घेऊन त्या दिशेने पावले उचलणे आणि आपल्या तथाकथित विकास आराखडय़ाला थोडी ‘शिस्त’ लावणे गरजेचे आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे दरडींवर बांधकामे होतातच कशी? मुंबईत पावसामुळे चेंबूर, विक्रोळीत दरड कोसळून ३१ मरण पावल्याचे वृत्त दु:खदायक आहे. पण मुंबईच्या टेकडय़ा - दरड परिसरात बांधकामे होतात कशी? हे सर्व अनधिकृत बांधकामांचे बळी आहेत. याला जबाबदार त्या- त्या वेळचे सत्ताधारी व मुंबई महापालिका आहे. अशी अनधिकृत घरे बांधली कशी जातात? जगातील एका सुशिक्षित शहरात जर हे असे अपघात होत असतील तर त्याची जबाबदारी स्थानिक नगरसेवक, आमदार- खासदार यांची आहे. पंतप्रधान- मुख्यमंत्री यांनी आर्थिक मदत जाहीर करणे हे आता नित्याचे झाले आहे. हा पैसा सामान्य नागरिकांचा असतो. खरे म्हणजे या भागातील लोकप्रतिनिधी- महापालिका अधिकारी यांच्यावर कारवाई करून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून तो पैसा बळी गेलेल्यांना द्यावा. - मार्कुस डाबरे, वसई आर्थिक मदतीने प्रश्न संपणार नाहीत.. ‘मुंबईत पाऊसतांडव, विविध दुर्घटनांमध्ये ३३ जणांचा मृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १९ जुलै) वाचून खूप वाईट वाटले ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे ‘नेमेचि येते संकटांची मालिका’ याचेदेखील प्रत्यंतर आले. शनिवारी मध्यरात्रीपासून तीन-साडेतीन तासांत पडलेल्या धुवाधार पावसाने अनेकांच्या घरात पाणी शिरून, संसार वाहून गेले. भांडुप येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात पाणी घुसल्यामुळे, मुंबईचा पाणीपुरवठादेखील ठप्प झाला. कुठे संरक्षक भिंत तर कुठे दरडी कोसळून ३३ जणांचे बळी गेले. ठरीव साच्याप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे मृतांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख, तर केंद्राकडून प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्याचे ठरले. हे सर्व झाले, म्हणजे सर्व प्रश्न संपले असे सरकारला वाटते का? भिंती आणि दरडी कोसळण्याचे प्रकार थांबण्यासाठी, संबंधित यंत्रणांनी तसेच सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) भावनेच्या भांडवलावर ‘आत्मनिर्भरता’ ‘या घुसखोरीचे काय?’ हे संपादकीय (१९ जुलै) वाचले. त्यातील मुद्दय़ांवर विचार व्हायला हवा, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही सांगू तोच देशधर्म, आम्ही म्हणू तोच राष्ट्रवाद आणि आमच्या कार्यपद्धतीवर जो प्रश्न निर्माण करेल तो देशद्रोही हा जणू एककलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. चीन, पाकिस्तान हे आपले पारंपरिक शत्रू आहेत यात दुमत नाही. ज्या काँग्रेस आणि त्यांच्या अनेक नेत्यांनी देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांचे योगदान कुणीच नाकारू शकत नाही मात्र आजकाल त्यांना चीन समर्थक संबोधणे, हे खचितच योग्य नाही. चीन आपल्या देशात घुसला की नाही याबाबत वस्तुस्थिती कधीच स्पष्ट केली गेली असेल; तर मग परराष्ट्रमंत्री (संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे) काय व्यथा मांडत आहेत? ‘घर मे घुसकर मारेंगे’ चीनबाबत कधी दिसणार? आत्मनिर्भरचे आभासी चित्र निर्माण करतांना ‘लोकसत्ता’ने आजही चीनवर आपण किती अवलंबून आहोत आणि आपली आयात काय आहे याची आकडेवारीच मांडली आहे, मग आत्मनिर्भरता कुठे आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकावा हे कितीही वाटत असले आणि त्याचे ढोल बडविले जात असले तरी, अनेक वस्तू आजही चीनमधूनच मोठय़ा प्रमाणावर आयात होत आहे, मग हे वास्तव कसे नाकारणार? केवळ आत्मनिर्भरतेच्या वल्गना करून चालणार नाही तर त्यासाठी तशी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांनी दाखवणे गरजेचे आहे. भावनेचे भांडवल करून फार काळ सत्ताकारण करता येणार नाही. - अनंत बोरसे, शहापूर ( जि. ठाणे) ‘मेक इन इंडिया’ की बेरोजगारी? ‘या घुसखोरीचे काय?’ हे संपादकीय (१९ जुलै) वाचले. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणा गेली कित्येक वर्षे आपण नुसत्या ऐकतच आलो आहोत. दिवाळीत चिनी बनावटीच्या लाइटच्या माळा, दिवे वापरले नाहीत म्हणजे चिनी मालावर बहिष्कार वगैरे टाकल्याच्या समजात कुणी राहू नये. कारण भारतीय बाजारपेठ ही चिनी वस्तूंनी पूर्णपणे व्यापलेली आहे. अगदी घरगुती वापरच्या वस्तूंपासून ते औषधांपर्यंत सर्वच वस्तू चीनमधून आयात होतात. याला जबाबदार आपल्या देशाचे औद्योगिक धोरण आहे. आंतराष्ट्रीय उद्योगधंद्यांना भारतात सन्मानाचे स्थान मिळत नसल्याने मोठमोठे उद्योग भारतात स्थिरावण्यास अजूनही धजावत नाहीत. त्यावर उतारा म्हणून देशांतर्गत उद्योग भरभराटीस येऊन आत्मनिर्भर वगैरे होण्याच्या वल्गना केव्हाच हवेत विरल्या. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाचे काय सुरू आहे हे सांगण्यास कुणी तयार नाही. यामुळे देशातील बेरोजगारी संपण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक उग्र रूप धारण करत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी औद्योगिक धोरणात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत अन्यथा चिनी व्यवसायास देशातून हद्दपार करणे केवळ एक दिवास्वप्नच ठरेल. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) पायाभूत बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक ‘या घुसखोरीचे काय?’ हा अग्रलेख (१९ जुलै) वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्था कितीतरी पटीने आजही चीनपेक्षा मागे आहे हे कटू सत्य स्वीकारण्यासोबतच आता पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून परकीय गुंतवणूक देशात वाढेल. भारताची चीनकडून वाढलेली आयात ही घटना अचानक झालेली नाही. २०१९ या वर्षांत परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक मिळवण्यात चीन दुसऱ्या तर भारत आठव्या स्थानी आहे. मागील वर्षीच मुडीजकडून भारतीय पतनामांकनात ‘बीएए-२’वरून ‘बीएए-३’ अशी घट करण्यात आली आहे. या आणि अशा आर्थिक घटनांमुळे देशातील परकीय गुंतवणूक कमी होऊन आपणांस इच्छा नसतानादेखील चीनसारख्या देशावर उत्कृष्ट आणि स्वस्त वस्तूंकरिता अवलंबून राहावे लागते. - शुभम संजय ठाकरे, एकफळ (ता. शेगाव, जि. बुलडाणा) समाजमाध्यमांवरील वावडय़ांना चाप हवा ‘राजद्रोह कायदा हवाच; पण..’ हा अ‍ॅड. गणेश सोवनी यांचा लेख (रविवार विशेष - १८ जुलै) वाचला. त्या त्या प्रसंगी या कायद्याच्या वापराच्या वैधतेचा विचार जरूर व्हावा. पण तो संपूर्णपणे रद्द करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वैराचार वाढू नये हे या लेखाचे तात्पर्य वाटते. वृत्तपत्रे, चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांसारख्या प्रसारमाध्यमांच्या केवळ बातमी वा टिप्पणी स्वरूपात सरकारी कारभारावर टीका करणे राजद्रोह होणार नाही. पण हल्ली मोबाइलवरील समाजमाध्यमांद्वारे जाणीवपूर्वक विधायक सरकारी योजनांविषयी उठवल्या जाणाऱ्या वावडय़ांवर चाप लागण्यासाठी ‘राजद्रोहा’सारख्या कायद्यांची आवश्यकता वाटते. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे दुर्लक्ष जीवघेणे ठरेल.. ‘उत्तर अफगाणिस्तानातून हजारोंचे पलायन’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ जुलै) वाचले. बुरसटलेल्या विचारांना कवेत घेऊन, मानवी हक्कांना पायदळी तुडवत विनाशाच्या वाटेवर पाऊल टाकताना तालिबान्यांना मानवी स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार दिला तरी कोणी, हा प्रश्न मनोमनी भेडसावत असतो. अमेरिकेचे सैन्य माघारी फिरणे हे तालिबान संघटनेच्या पथ्यावर पडले. तालिबानशी मुकाबला करण्याचे धाडस दाखवण्याची गरज होती, परंतु अफगाणिस्तान सरकारने अंगीकारलेल्या बोटचेप्या धोरणांमुळे स्थानिकांना भीतीच्या सावटाखाली वावरावे लागत आहे. दहशतीचे चटके आणखीन किती काळ सोसायचे? याचे उत्तर सध्याच्या घडीला कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे नाही. जगातील बडय़ा राष्ट्रांनी एकत्र येऊन दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणे अपेक्षित, परंतु त्याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात येते. वार्ताकन करताना भारतीय पत्रकाराचा झालेला मृत्यूही खेदजनक! परिवर्तन नकोच असणाऱ्या तालिबानी संघटनेला वेळीच आवरायला हवे; अन्यथा येणाऱ्या काळात निरागस, निष्पापांच्या बळींची संख्या अगणित असेल. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
