कायद्याच्या व्यवस्थेपुढचे मोठे आव्हान.. ‘‘दिल्ली’ दूरच..’ हा अग्रलेख (७ नोव्हेंबर) वाचला. लोकशाहीचा गाडा ज्या कायद्याच्या जोरावर सुरळीत हाकला जातो, त्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या संस्था म्हणजे न्यायसंस्था आणि पोलीस प्रशासन. सामान्य माणूस यांच्याकडे नेहमीच भाबडय़ा आशेने न्यायासाठी पाहत असतो. परंतु ज्यांनी कायद्याची बूज राखायची ते प्रतिष्ठित, सुशिक्षित लोकच कायदा हातात घेऊ लागले, तर कायद्याच्या व्यवस्थेपुढचे हे मोठे आव्हान समजावे लागेल. अगदी या वादाचे चव्हाटय़ावर हिंसक प्रदर्शन होणे खरेच निंदनीय आहे. ‘आम्हीच कायद्याचे पालक’ असा मोठेपणाचा आव आणणाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई होऊ शकते, हे आता दाखवून देणे गरजेचे आहे. यात सरकारने मूग गिळून गप्प बसण्यापेक्षा योग्य ती भूमिका घेणे आवश्यक आहे. कायद्यापुढे सर्व समान- त्यात आम्ही पालक म्हणून ‘अधिक समान’ आहोत, असे समाजातल्या काही घटकांना वाटू लागले असले; तरी त्यावर आळा घालणे हे देशहितासाठी आवश्यक आहे. ही गोष्ट फक्त दिल्लीत घडली असली, तरी देशातील प्रशासन कोणत्या अवस्थेप्रत जाऊन पोहोचले आहे, याचे चित्र समोर आले. खरे तर दिल्ली पोलिसांनी शस्त्राचा गैरवापर न करता ज्या संयमाने निषेध नोंदवला तो खरेच प्रशंसनीय आहे. यावर सरकारची भूमिका नेमकी काय असेल, हे पाहणे आता औचित्यपूर्ण ठरेल. - विजय देशमुख, दिल्ली जबाबदारीतून निसटता येणार नाही! कायद्याचा अर्थ लावावा तसा लागतो आणि सुव्यवस्थेबद्दल तर न बोललेलेच बरे इतकी वाईट अवस्था झाली आहे. दिल्लीतील पोलीस आणि वकिलांत झालेल्या वादाने जे रूप घेतले, त्यातून सर्वसामान्य जनतेने नक्की कोणता संदेश घ्यावा? या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी घेतलेला आंदोलनाचा पवित्रा हा त्यांच्यातील कार्यात्मक बांधिलकीशी आणि नीतिमत्तेला धरून असलेल्या नियमचौकटीशी विसंगत आहे. त्यामुळे ते या टोकापर्यंत का आले, याचाही विचार व्हावा. वकील आणि पोलीस या दोहोंना जबाबदारीतून निसटता येणार नाही. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, अहमदनगर दिव्याखालीच अंधार.. ‘‘दिल्ली’ दूरच..’ हा अग्रलेख वाचला. देशाचा आलेख रोजगार, उद्योग, अर्थव्यवस्थादी बाबतीत खालावत असताना, रोज सर्रासपणे येणाऱ्या ‘हिंसा’चाराच्या बातम्यांमुळे निदान या तरी बाबतीत आपण प्रगतिपथावर आहोत, हे पाहून हायसे वाटले! वकील आणि पोलिसांदरम्यान घडलेल्या हिंसाचाराने आधीच प्रदूषित असलेल्या दिल्लीचे सामाजिक वातावरणही प्रदूषित झाले. क्षुल्लक कारणावरून घडलेला हा हिंसाचार दोन्ही गटांच्या वैचारिक गरिबीचे दर्शन घडवतो. खरे तर वकील व पोलीस हे कायद्याभोवतीचे कुंपण म्हणून काम करत असतात. परंतु कायदा व नियम धाब्यावर बसवून ‘कुंपणच शेत खात असेल,’ तर सामान्य नागरिकांनी कोणाला जाब विचारायचा? कायद्याचे रक्षण करणारे हातच एकमेकांविरोधात उगारले जात असतील, तर देश किती ‘सुरक्षित’ हातांत आहे, हे वेगळे सांगायला नको! एकीकडे पंतप्रधान संयुक्त राष्ट्रांत जाऊन- ‘भारताने जगाला युद्ध नाही तर बुद्ध दिले’ असे सांगतात; तर दुसरीकडे राजधानीत क्षुल्लक कारणांवरून स्वकीयांतच युद्धे सुरू होतात. जगाला अिहसेची शिकवण देणाऱ्या गौतम बुद्ध व महात्मा गांधींच्या देशात नित्याने हिंसाचाराच्या घटना घडत असतील, तर ‘दिव्याखालीच अंधार’ अशी आपली परिस्थिती तर झाली नसावी? - सुहास क्षीरसागर, लातूर नैतिक मूल्याचे काय? कायद्याचा धाक ज्यांनी समाजातील अपप्रवृत्तींना दाखवावा, त्याच अपप्रवृत्ती जर ‘कायद्याचे रक्षक’ म्हणवणाऱ्यांमध्ये असतील तर कायद्याचा धाक राहणार कोणाला? आणि याला कायद्याचे राज्य का म्हणावे? पोलिसांवर हात उचलण्याचे हेच कृत्य वकिलांऐवजी सामान्य माणसांच्या जमावाने केले असते, तर काय झाले असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण वकील व पोलीस दोन्हीही तुल्यबळ असल्यामुळे विशेषाधिकाराच्या नावाखाली एकमेकांवर दात खाण्याव्यतिरिक्त दोघेही काहीही करू शकत नाहीत. आपला अधिकार कितीही मोठा असला किंवा आपण कितीही मोठे असलो, तरी दुसऱ्याचा आदर प्राणपणाने जपण्याचे नैतिक मूल्य आपण हरवून बसलो आहोत, हेच यात स्पष्ट होते. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम केंद्र सरकारने मध्यस्थी का केली नाही? ‘‘दिल्ली’ दूरच..’ हे संपादकीय वाचले. दिल्लीतील पोलीस आणि वकील यांच्यातील िहसक संघर्ष हा सद्य:परिस्थितीतील अराजकाच्या हिमनगाचे छोटेसे टोक आहे. तेलंगणात एका महिला तहसीलदाराला कार्यालयात पेटवून दिले आणि तिचा मृत्यू झाला. काही पोलीस व महसुली अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाळू किंवा अन्य गौण खनिजे नेणारी वाहने घालण्याचे प्रसंग तर नित्याचेच. कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेले सरकार, प्रशासन आणि पोलीस यांच्या अपयशामुळे अराजकसदृश स्थिती आता न्यायपालिकेच्या आवारात पोहोचली. वकिलांनी पोलिसांवर वा पोलिसांनी वकिलांवर हल्ला करणे हे बेकायदेशीर असल्याने बार कौन्सिलने आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ परिणामकारक कारवाई करणे कायद्यानुसार अपेक्षित होते. पण त्यानंतर पोलिसांनी ‘ठिय्या’ देणे ही अधिक गंभीर बेकायदेशीर कृती ठरते. या गंभीर घटनेनंतर केंद्र सरकारने मध्यस्थी का केली नाही? दिल्ली पोलीस हे केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. पोलीस, अर्धसन्य दले, प्रशासन, सन्य दले आणि घटनात्मक संस्था या राजकीयदृष्टय़ा निष्पक्ष असणे व तसा व्यवहार जनतेला दिसणे हे कायद्याच्या राज्याचे द्योतक आहे. न्यायपालिका (वकिलांसह) कायद्याच्या राज्याचे रक्षक आहेत; त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्ष आणि आदर्श व्यवहार अपेक्षित आहे. लोकशाहीत मुस्कटदाबी ही अराजकाला निमंत्रण ठरते. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा संमेलनाध्यक्षांबाबत भाबडय़ा अपेक्षा नकोत! फादर दिब्रिटो यांच्या ‘धर्मातरबंदी कायद्याविरुद्ध मागणी म्हणजे विवेकावर हल्ला’ या विधानाबाबत ‘संमेलनाध्यक्षांनी राजकीय टिप्पणी करणे अनावश्यक’ हे पत्र (‘लोकमानस’, ७ नोव्हेंबर) वाचले. त्यातील काही मुद्दय़ांबाबत.. सध्या राजकारणाने जीवनाची सर्व क्षेत्रे इतक्या प्रमाणात व्यापली आहेत, की प्रत्येक विधान बोलणाऱ्याच्या राजकीय भूमिकेचे द्योतक ठरणे अपरिहार्य आहे. साहित्य संमेलन सरकारच्या अनुदानाशिवाय भरवता येत नसल्याने राजकारणापासून ते अलिप्त राहू शकत नाही. कोणत्या तरी राजकीय पक्षाचे सरकार असल्याने त्या पक्षाच्या विचारसरणीबाबत साहित्यिकांची काही तरी भूमिका असणार आणि कळत-नकळत ती व्यक्त होणारच. त्यात गर काय? ख्रिश्चन धर्मगुरू असलेल्या साहित्यिकाला अध्यक्ष पद देऊन आपण सर्वसमावेशकतेचे श्रेय घेणार आणि त्याने केवळ फादर स्टीफन्ससारखे मराठी भाषेचे गोडवे गावे अशी अपेक्षा ठेवणार असू, तर तो आपला भाबडेपणा ठरेल. उद्या दिब्रिटो यांनी धर्मगुरूंचा झगा न घालता साध्या मराठमोळ्या पोशाखात यावे असेही कोणी म्हणेल, तर ते वेडेपणाचे ठरेल. धर्मगुरूपण आणि धर्मातर या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या फादर दिब्रिटो या नावातच अपरिहार्यपणे गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे आता आपण निमंत्रण देऊन बोलावलेल्या पाहुण्याबाबत जसे शिष्टाचार पाळतो, तसे पाळणे हेच ‘भारतीय संस्कृती’शी सुसंगत ठरेल. त्यांच्या विचाराचा प्रतिवाद करायला आपल्याला भरपूर अवकाश (वेळ, जागा आणि मोकळीक या सर्व अर्थानी) आहे. निवडीला विरोध किंवा संमती या गोष्टीचा उल्लेखही आता अप्रस्तुत ठरतो. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) छोटेखानी चरित्र लिहिले म्हणून पु.ल. गांधीभक्त? ‘पुलंना ‘ग्लोबल’ करण्याच्या नादात..’ हे पत्र (‘लोकमानस’, ७ नोव्हेंबर) वाचले आणि चांगली करमणूक झाली. ‘वडाचे साल पिंपळाला’ ही म्हण बऱ्याच दिवसांनी समोर आली. मुळात पुलंनी महात्मा गांधींवर काही कार्यक्रम केले असले आणि छोटेखानी चरित्र लिहिले असले, तरी पुल ‘गांधीभक्त’ होते असे म्हणता येणार नाही. त्यांची साधी राहणी ही त्यांच्या मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून आलेली आहे, त्याचा गांधीविचारांशी संबंध नाही. त्यांच्या दिवाणखान्यात चार्ली चॅप्लिनचे चित्र होते, गांधींचे नव्हे! दुसरे म्हणजे, शरद पोंक्षे हे नाटय़ कलाकार आहेत. व्याख्यानांतून ते तरुणांचे प्रबोधन विनामूल्य करतात. केवळ नथुरामाबद्दल त्यांची काही मते आहेत म्हणून ‘त्यांना पुल पुरस्कारापासून दूर ठेवा’ असे म्हणणे हे पुल नीट न समजल्याचे लक्षण आहे. पत्रलेखकाला माहीत असेल की, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल आणीबाणीत एल्गार पुकारणारे पुल हे दुर्गाबाई भागवत यांच्याबरोबर आघाडीवर होते. अशा लेखकाच्या नावाने दिला जाणारा सन्मान कुणाचे व्यक्तिगत मत विशिष्ट प्रकारचे आहे म्हणून त्याला नाकारणे हा या महान लेखकाचा उपमर्द होईल. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) नथुरामद्वेषापोटी तार्किक मांडणीला मूठमाती ‘पुलंना ‘ग्लोबल’ करण्याच्या नादात..’ या पत्रामध्ये दुर्लक्ष करावे असे खूप आहे. आपल्या नथुरामद्वेषापोटी पत्रलेखकांनी तार्किक मांडणीला मूठमाती दिली आहे. आशय सांस्कृतिक क्लब ही एक नावाजलेली आणि नवनवे उपक्रम करणारी संस्था आहे. तिच्याच निवडीवर आक्षेप घेणे हेच मुळात न पटणारे आहे. पुलंना महात्मा गांधींबद्दल प्रेम होते एवढे म्हणून पत्रलेखक थांबले नाहीत, तर ‘पुल गांधीवादी होते’ असे चित्र त्यांनी उभे केले आहे आणि ते हास्यास्पद आहे. पुलंच्या साध्या राहणीचा पत्रलेखकांनी गांधींबरोबर संबंध जोडला आहे, तो अनाठायी आहे. पुलंच्या एका व्यक्तिचित्रात स्पष्ट उल्लेख आहे की, महात्मा गांधींच्या अर्धनग्न राहणीचे कोकणवासीयांना कौतुक नाही; कारण त्याची त्यांना जुनी सवय आहे. शरद पोंक्षे यांनी हा पुरस्कार नाकारावा, ही मल्लिनाथी अफलातून आहे. पोंक्षेंवरचा राग व्यक्त करण्यासाठी पुलंना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार एका नव्या विनोदी लेखाला जन्म देणारा आहे! - सौमित्र राणे, पुणे ..तरच घराणेशाहीला चाप ‘युवा स्पंदने’मधील ‘तरुण आमदार, काय करणार?’ हा लेख वाचला. राजकारणात युवकांचा सहभाग वाढला पाहिजे, असे आवाहन एकीकडे केले जाते; पण नेते मंडळी आपली मुले, मुली, सुना, जावई यांच्यापलीकडे बघत नाहीत. ‘निवडणुका खर्चीक झाल्याने त्या सामान्य युवक कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात, परिणामी घराणेशाहीलाच आधार मिळतो,’ हे लेखातील विधान महत्त्वाचे आहे. राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेल्या आमदार/ खासदारांना आताच उत्तम संधी आहे. काम न करणाऱ्यांना शेवटी जनताच धडा शिकवेल; तरच घराणेशाहीला चाप लागेल. - केदार केंद्रेकर, नानल पेठ (जि. परभणी) तरुणांच्या समस्यांवर तरुण आमदार बोलत नाहीत ‘तरुण आमदार, काय करणार?’ हा संतोष प्रधान यांचा ‘युवा स्पंदने’मधील लेख (७ नोव्हेंबर) भारतीय राजकारणातील घराणेशाहीवर योग्य टिप्पणी करणारा आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाकडे पाहिले जाते; पण प्रत्यक्षात गेल्या ५० वर्षांत रूढ झालेली घराणेशाही बघता आपल्या देशात खरेच लोकशाही आहे का, असा प्रश्न पडतो. सत्तरच्या दशकात शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा ते सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांनी पुढील काळात नवीन तरुण दमदार नेतृत्व तयार करण्यापेक्षा स्वत:च्या पुतण्यास व मुलीस नेतृत्व बहाल केले. आता तर त्यांचे नातू आमदार झाले आहेत. हीच कथा सर्व राजकीय पक्षांची आहे, ज्यात सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष असा भेदभाव नाही. या तथाकथित तरुण आमदारांचे काम डोळ्यांत भरण्यासारखे नसतेच; पण तरुण वर्गाकडूनच्या अपेक्षा पूर्ण करणारेही नसते. आज देशात तरुणांची संख्या जास्त आहे, तसेच त्यांच्या समस्याही जास्त आहेत. महागडे शिक्षण, बेरोजगारी या समस्यांवर कुठलाही तरुण आमदार चर्चा करताना दिसत नाही. कारण या समस्या त्या आमदारांना माहीतच नाहीत. तोंडात चांदीचा चमचा घेऊन जन्मलेले हे तरुण आमदार सामान्य तरुण वर्गासाठी काय करणार? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) प्रस्थापितांनाच तरुण नकोसे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रस्थापित घराणी आपली राजकारणावरील पकड कमी होऊ द्यायला तयार नाहीत आणि आताचे राजकारण जनसेवेसाठी नसून केवळ सत्ता, पसा आणि प्रतिष्ठेसाठी आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीतून पुढे आलेल्या आणि कुठलीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेल्या तरुण नेत्यांना जनता स्वीकारत असते; परंतु ज्यांनी सत्तेतून मोठय़ा प्रमाणावर धन कमावले, त्यांना ते नको असतात. नव्या विधानसभेत ज्या तरुण आमदारांना संधी मिळाली आहे त्यांच्याकडून तरुण वर्गासाठी काही तरी नवीन घडेल, अशी अपेक्षा ठेवायला हवी. - अमोल आढळकर, डिग्रसवाणी (हिंगोली) साहित्य संमेलनात राजकीय ठराव तरी का मांडावेत? ‘संमेलनाध्यक्षांनी राजकीय टिप्पणी करणे अनावश्यक’ या मथळ्याचे पत्र वाचले. पत्रलेखकांचा मुद्दा अगदी योग्य आहे, त्याबरोबरच आणखी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, तो म्हणजे- साहित्य संमेलनात राजकीय ठराव तरी का मांडले जावेत? खरे तर संमेलनाला राजकीय स्वरूप यायलाच नको. राजकारण्यांना संमेलनाच्या व्यासपीठावर प्रवेशही द्यायला नको. राज्य सरकार साहित्य संमेलनाला अनुदान देत असल्यामुळे आजकालच्या संमेलनांना राजकीय स्वरूप येत आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. - संजय पालीमकर, मुंबई ‘आरसेप’वर स्वाक्षरी न करता स्वस्थ बसून चालणार नाही ‘गृहसिंहच?’ हे संपादकीय तसेच ‘‘आरसेप’ टाळणे, हा उपाय नव्हे!’ हा सागर वाघमारे लिखित लेख (६ नोव्हें.) वाचला. आपल्या देशातील संसाधनांचा आणि वातावरणाचा लाभ घेऊन पुष्ट झालेल्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ खुणावते आहे, अशी काही परिस्थिती नाही. त्यांचा ग्राहक प्रामुख्याने भारतातच आहे. अशा स्थितीत जागतिक स्तरावरील मुक्त स्पर्धात्मकतेला आपल्या देशात वाव देणे म्हणजे आपल्या अल्पवजनी गटातील मल्लाला उच्च वजनी गटातील मल्लाबरोबर लढायला भाग पाडणे आणि त्याला पालथे पाडणे. भारतीय ग्राहकवर्ग ही भारताची शक्ती आहे. ती आपल्या घराचे दरवाजे उघडून घरात घुसणाऱ्या अन्य फेरीवाल्यांना बहाल करणे म्हणजे अव्यवहारी उदारपणा ठरेल. देशांतर्गत निकोप स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, उद्योगक्षेत्राच्या कंबरेभोवती जमलेली चरबी कमी करण्यासाठी सरकारने त्यांचे लाड करणे थांबवले पाहिजे. कामगार कायदे रद्द करण्यासारखे निर्णय घेणे, नफ्यातले सरकारी उद्योग आपल्या दिवाळखोर कारभाराने पडलेला खड्डा भरण्यासाठी त्यांना विकून मोकळे होणे, सरकार व नोकरशाहीने औद्योगिक क्षेत्राच्या कार्यक्षमतावाढीची उपेक्षा चालवल्यामुळे नफा घटत जाणे आणि त्याचे सोयरसुतक नसणे हे आधी थांबायला हवे. ‘अर्थशास्त्राचा उद्देश रोजगारनिर्मिती करणे किंवा ते टिकवणे हा नसतो, तर लोकांचे उत्पन्न वाढवून जास्तीत जास्त मोकळा वेळ त्यांना आपले छंद जोपासण्यासाठी मिळवून देणे हा असतो,’ हे वाक्य ऐकायला कितीही सुंदर वाटत असले, तरी आजचे आधुनिक अर्थशास्त्र त्याला अभिप्रेत असलेले ‘लोक’, छंद जोपासण्यासाठी ज्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्देश बाळगते ते लोक आपल्याकडे अल्प प्रमाणात आहेत. त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यापेक्षा आपल्याकडच्या अर्धपोटी असणाऱ्या बहुसंख्य लोकसमूहांचे उत्पन्न वाढवण्याला प्राधान्य देणे हे महत्त्वाचे आहे, की आज सदैव समाजमाध्यमांवर बागडण्याचा छंद जोपासणाऱ्या मध्यमवर्गाला जास्तीत जास्त मोकळा वेळ उपलब्ध करून देणे, हे नैतिकदृष्टय़ा जास्त महत्त्वाचे आहे? अकार्यक्षम उद्योगधंदे बंद पडत असतील तर त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याचा विचारही न करता तडकाफडकी बंदच पाडून नोकऱ्या गमावणाऱ्यांचे पुनर्वसन भविष्यात इतरत्र करता येऊ शकते, या शक्यतेवर जबाबदारी ढकलून मोकाटीकरणास मुक्तद्वार देणे हे रानटी मानसिकतेचे लक्षण आहे. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’ अशा शब्दांत मोठय़ा आव्हानांचे अतिसुलभीकरण करून ‘बळी तो कान पिळी’ या जंगलाच्या कायद्याचा पुरस्कार करणे हे मानवताविरोधी आहे. जीडीपीकेंद्रित आर्थिक प्रगतीपेक्षा विषमता या मुख्य शत्रूच्या विरोधात लढून सर्वसमावेशक विकास साधणे हेच संविधानालाही अपेक्षित आहे. अर्थात ‘आरसेप’वर स्वाक्षरी न करता स्वस्थ बसून चालणार नाही हेही खरेच आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली किरणोत्सारी, खर्चीक आणि धोकादायक अणुऊर्जा प्रकल्प कधीही असमर्थनीयच! ‘अणुऊर्जा (कोळशापेक्षा) कमी धोकादायक!’ (‘लोकमानस’, ६ नोव्हें.) ही ‘‘चिरतरुण’की बंदच करावासा प्रकल्प?’ (३० ऑक्टोबर) या पत्रावरील प्रतिक्रिया वाचली. अणुऊर्जा निर्मितीचे संपूर्ण ‘लाइफ सायकल’ विचारात घेतल्यास, त्यात मोठय़ा प्रमाणात किरणोत्सारासहित कार्बन उत्सर्जनही होते व खर्चही प्रचंड असतो. (युरोपियन कमिशनच्या अंदाजानुसार युरोपातील अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या ‘डीकमिशनिंग’ आणि अणुकचऱ्याची विल्हेवाट यांकरिता २५३ बिलियन युरो म्हणजे सुमारे १९ लाख कोटी रुपये खर्च येईल.) सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा यांसारख्या पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतांवर आधारित ऊर्जानिर्मिती दिवसेंदिवस स्वस्त होत असताना, धोकादायक किरणोत्सारी अणुऊर्जा प्रकल्प असमर्थनीय ठरतात. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघातात तीन अणुभट्टय़ांचा गाभा वितळला. या तीन अणुभट्टय़ांच्या इमारतींमध्ये स्फोट होऊन इतका किरणोत्सार झाला, की अपघाताची तीव्रता चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघाताच्या पातळीची (पातळी ७) असल्याचे जाहीर करण्यात आले. सुमारे दीड लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले, त्यांपैकी सुमारे ७५ हजार लोक आजही विस्थापितांचे जिणे जगताहेत. आजही फुकुशिमा परिसरात मोठय़ा प्रमाणात किरणोत्सारी ‘हॉट स्पॉट्स’ आहेत. जमिनीखालून वाहणारे पाण्याचे प्रवाह अपघातग्रस्त अणुभट्टय़ांमध्ये गेल्याने किरणोत्सारी बनलेले ‘दहा लाख टन किरणोत्सारी पाणी’ प्रकल्पस्थळी साठवले आहे. फुकुशिमा परिसर निर्धोक करण्यासाठी व प्रकल्पाचे ‘डीकमिशनिंग’ करण्यासाठी सुमारे ३०-४० वर्षांचा कालावधी आणि सुमारे १४ लाख कोटी रुपये खर्च येईल, असे जपानी कंपनी ‘टेपको’ सांगत आहे. चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघाताच्या ३३ वर्षांनंतरही प्रकल्पाभोवतालचा सुमारे २,८०० चौरस किमीचा प्रदेश ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ आहे. असे असताना, ‘अणुऊर्जा प्रकल्प सुरक्षित असतात’ असे म्हणणे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. याखेरीज चालू अणुऊर्जा प्रकल्पातून नियमित स्वरूपात किरणोत्सार आजूबाजूच्या परिसरात पसरत असतो. अणुऊर्जेपासून उद्भवत असलेल्या धोक्यांमुळे मानवी आयुष्यास मूल्य असलेल्या लोकशाहीप्रधान देशांत (अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, आदी) अणुऊर्जेवरील अवलंबित्व उत्तरोत्तर कमी केले जात आहे. जनतेकडून होणाऱ्या विरोधामुळे फुकुशिमा अपघातानंतर बंद केलेल्या बहुसंख्य अणुभट्टय़ा जपानमध्ये आजही बंद आहेत. अणुऊर्जा प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या अणुकचऱ्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावण्याचा मार्ग अणुऊर्जानिर्मितीस ७० वर्षे झाल्यानंतरही सापडला नसल्याने अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात सुमारे ८० हजार टन किरणोत्सारी अणुकचरा अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळी पडून आहे. - डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई loksatta@expressindia.com
