‘मंत्रिमंडळाचे वऱ्हाड दुष्काळी दौऱ्यावर’ ही बातमी (लोकसत्ता , १८ फेब्रु.) वाचली. उस्मानाबाद (७७ छावण्या), बीड (१६३ छावण्या), लातूर (सहा छावण्या) या जिल्ह्यंत ‘मुबलक चारा आणि पाणी असल्याने’ चारा-छावणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे या सरकारने सांगितले आहे. खरेतर ज्या गावातील चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो भाग सरकारनेच दुष्काळ ग्रस्त म्हणून जाहीर केला आहे; यावरून या तीन जिल्ह्यांचे पालकमंत्री सत्य परिस्थिती सरकार पर्यंत पोहोचविण्यात कमी पडल्याचे आणि प्रशासनाचा अहवाल या निर्णयाला कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. अशातच राज्याचे कृषीमंत्रीसुद्धा आता हा फसलेला निर्णय बळीराजाच्याच माथी मारत आहेत. सध्या महाराष्ट्र आणि देशात ‘मेक इन इंडिया’चे वारे वाहात असताना आणि महाराष्ट्रात सुमारे वर्षांपूर्वी ‘गोवंश हत्याबंदी’ लागू होतेवेळी सर्व जनावरांची काळजी घेण्याची आश्वासने देण्यात आली असताना, आज शेतकऱ्यांच्या समोर मात्र ‘जनावरांचे काय करावे?’ हा प्रश्न भेडसावत आहे. सद्यस्थितीत सुरूअसलेल्या छावण्यांमध्ये लहान जनावरांसाठी ३५ रु. प्रतीदिन, ७.५ किलो उसाचे वाडे आणि पाणी दिले जाते. तर मोठय़ा जनावरांना ७० रु. प्रतिदिन खर्च, १५ किलो उसाचे वाडे दिले जाते , पाऊस नसल्याने ज्वारी, मका चे कडबे छावणीत उपलब्ध नाहीत. जे वाडे दिले जाते ते निकृष्ट दर्जाचे असून त्यातही भेदभाव आणि जास्त जनावरे दाखवून भ्रष्टाचार मोठय़ा प्रमाणात होतो म्हणून शेतकरी आता ‘छावणी ला नको दावणी ला चारा द्या’ अशी मागणी करू लागला आहे. गोहत्या बंदी कायद्यामुळे जनावरांच्या बाजारात जनावरांची गर्दी आहे . पोटच्या मुलाप्रमाणे जपलेल्या जनावारांना व्यापारी फुकट घ्यायलाही तयार नसल्याने ‘कुणी जनावरे घेता का जनावरे?’ अशी परिस्थिती बळीराजाची झाली आहे. यामुळे या मंत्रिमंडळाच्या दौऱ्यातून भीषण दुष्काळाची सत्य परिस्थिती , छावणीतील समस्या जसे की शेड उभारणी, चाऱ्यात बदल न करने , जनावरांची वाढीव संख्या दाखवणे, कडबा कुट्टी नसणे शेणाची विल्हेवाट या समस्या जाणून सरकारने परिस्थिति सुधारण्याचा प्रयत्न करावा, नाही तर हा दौरा फक्त तुळजापूर, सोनारी, परळी वैजनाथ असा देवदर्शन सोहळाच ठरेल. - नकुल बि. काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) दुष्काळानंतरचा टप्पा अन्नटंचाईचाच.. आजच्या घडीला शेतकरी व मजूर यांच्या इतकी वाईट अवस्था कोणाचीही नसेल. दुष्काळ व यांच्या कडे दुर्लक्ष करणारे सरकार यांच्या कात्रीत सापडल्याने आत्महत्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात तरी सरकार गंभीर नाही. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबास सरकार मदत देते परंतु त्याने आत्महत्या करू नये म्हणून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्याचे प्रश्न गौण वाटू लागले आहेत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने त्यांच्या कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात अन्नधान्याचा दुष्काळ पडेल हे सांगायला अर्थतज्ञाची आवश्यकता नाही. - प्रणयसिंह काळे, माढा (सोलापूर) आठवावा प्रताप.. छत्रपती शिवाजी महाराजांची ३८६ वी जयंती मोठय़ा उत्साहाने महाराष्ट्रातच नव्हे तर मराठी माणसाचे वास्तव्य असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी साजरी केली जाईल. शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेले राज्य हे लोकांसाठी होते. लोकांचे हित पाहूनच त्यांनी राज्यकारभार केला. त्यामुळेच आजही लोक त्यांचे स्मरण करतात. शिवाजी महाराजांनी कोणत्या जाती-धर्माला विरोध केला नाही. सर्व जाती- धर्माला सामावून घेत शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले, हे आज आठवण्याची गरज आहे. रयतेला केंद्रबिंदू मानून महाराजांनी राज्य केले. शेतक ऱ्यांबाबत त्यांचे धोरण उदार होते. शेतक ऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा हुकूम असे. फळझाडे तोडू नका, लाकूड विकत घ्यायचे असेल तर परमुलखातून घ्या, असे आदेश होते. दुष्काळ पडल्यावर शेतसारा माफ केला जात असे. महाराज शेतक ऱ्यांच्या पूर्ण पाठीशी उभे राहात, म्हणून महाराजांच्या स्वराज्यामध्ये एकही शेतकरी आत्महत्या करत नसे. शिवाजी महाराजांना डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा त्यांचे विचार डोक्यात घेऊन शिवजयंती साजरी करावी म्हणजे शिवजयंतीचा हेतू खऱ्या अर्थाने साध्य होईल. - सुमित हनुमंत किर्ते मु.पो. बेंबळे, ता. माढा, जि. सोलापूर देशभक्तीची अपेक्षा कुणाकडून? ‘ज्या राजवटीत आपण काहीही केले तरी आपल्याला काहीच होणार नाही,असे समाजातील दांडगटांना वाटत असेल तर ती राजवट विविध समाज घटकांसाठी कधीही आश्वासक वाटू शकत नाही’ हे आपले ‘बालिश बॉलिवूडी ’ या अग्रलेखातील विधान अत्यंत महत्त्वाचे असून तसे वातावरण निर्माण करणे हेही राष्ट्र विघातक आहे. अर्थात भाजप सरकारचा कार्यक्रम तोच असल्याने याहून वेगळे घडू शकणार नाही. ब्रिटिश राजवट निघून गेल्यानंतरच या तथाकथित िहदुत्ववाद्यांची देशभक्ती उफाळून वर आली. ती जर सोयीस्कर नसती तर त्याचे कौतुक असते; पण ही नवदेशभक्त मंडळी सोयीची देशभक्ती करीत आहेत. सुवर्ण मंदिर परिसरात खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या देशद्रोही िभद्रनवालाची छायाचित्रे आजही विकली जातात, खलिस्तान झिन्दाबादच्या घोषणा आजही दिल्या जातात त्या बद्दल या नवदेशभक्तांनी काही केलेले नाही. अफजल गुरू दिन पाळणे देशद्रोहच आहे. पण १५ नोव्हेंबरला नथुराम गोडसेचा बलिदान दिन साजरा करणे हाही देशद्रोहच आहे. त्या देशद्रोह्यांवर या नवदेशभक्तांनी काही कारवाई केलेली नाही. ज्या विश्व िहदू परिषदेने ‘भारतीय संविधान िहदुविरोधी’ असल्याचे म्हटले आणि ‘मनुस्मृतीवर आधारित नव्या संविधानाची मागणी’ केली ती सभा यांना परम पवित्र वाटते. तेव्हा ही देशभक्ती,. देशभक्ती न राहता केवळ पवित्रा असते आणि म्हणूनच ती कौतुकास्पद न राहता चिंताजनक बनते. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी मौन सोडून आपल्या पक्षातील आचरटांना आवरावे अशी अपेक्षा या अग्रलेखाने व्यक्त केली आहे. परंतु बिहार विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात जे महाशय ‘काँग्रेस जिंकले तर पाकिस्तानात फटके फुटतील’ आणि त्याआधी ‘पचास करोडकी गर्ल फ्रेंड देखी है’ अशी आचरट विधाने करतात, त्यांच्याकडून ही अपेक्षा ठेवायची कशी? - विवेक कोरडे, मुंबई आधुनिकतेचे वावडे फक्त शेतीसाठीच? शेती उत्पादने, अन्न-धान्य पुरवठा, शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न, शेती अर्थव्यवस्था (पेक्षा, एकूणच देशाची अर्थव्यवस्था) यांसारख्या परस्पर संबंधित (अनेक) महत्त्वाच्या विषयांवर प्रभावी परिणाम निर्माण करू शकणाऱ्या ‘जनुकीय सुधारित’ (जीएम) तंत्रज्ञानाच्या संबंधाने ‘लोकसत्ता’ संपादकीयातूनही वेगळा पाठपुरावा करत आहे (संदर्भ- ९ फेब्रुवारी) जैविक/जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानातून निर्मित जीएम पिकांच्या बियाणांचा वापर हा जगभरात कायम चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी बीटी कापूस बियाणांस भारतात अधिकृत प्रवेश मिळण्यापूर्वीपासून ते आजतागायत या विषयावरील वाद थांबलेले नाहीत. त्या वेळी पर्यावरणवादी, सेंद्रियप्रेमी वा अन्य सेवाभावी संस्था, व्यक्तींनी वा अलीकडे स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ या संघ परिवारातील काही संस्थांनी घेतलेल्या सर्व आक्षेपांचे खंडन आतापावेतो जगभरातील असंख्य नामवंत संस्था, शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी केले आहे. जगभर या विषयावर औपचारिक, अनौपचारिक चर्चाही घडून आल्या आहेत. खरे तर ज्या देशांमध्ये सांडपाणी म्हणून वापरले जाणारे पाणी देखील पिण्याच्या पाण्याएवढेच शुद्ध असेल, अशी काळजी घेतली जाते, त्या अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी. सारख्या देशांमध्ये तर बीटी बियाणांचा आणि खाद्यान्नांचा वापर व्यापक प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. युरोपमध्येही आता जीएम खाद्यान्न आणि पिकांच्या बाजूने कल वाढत आहे. सर्वार्थाने जागृत आणि प्रगत समजल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये पर्यावरण, आरोग्यसंबंधीच्या व अन्य (कपोलकल्पित) आक्षेपांच्या वा आरोपांच्याही पलीकडची बाजू तपासल्यामुळेच या बियाणांच्या आणि त्यापासून निर्माण झालेल्या उत्पादनांच्या वापरास तेथे विरोध राहिला नसावा हे तर्कबुद्धीनेही समजून घेता येईल. दहा वर्षांपूर्वी आम्हाला बियाणांबाबत प्रत्यक्ष असा काहीच अनुभव नव्हता. आता बीटी कापूस पिकाचा एक चांगला अनुभव आमच्या गाठीशी आहे. या पाश्र्वभूमीवर विरोधकांच्या भूमिकेमध्ये (किमान, आक्षेप- आरोपांच्या स्वरूपामध्ये) काही एक परिपक्वता, सत्यता, वस्तुनिष्ठता आणि मुख्यत: शास्त्रीय आधार असणे अपेक्षित होते. परंतु, दुर्दैवाने शिळ्या कढीलाच परत-परत निर्थक ऊत आणण्याचा प्रकार तथाकथित जाणकार, समाज व शेतक ऱ्यांचे हित-रक्षणकर्ते असल्याचा दावा करणाऱ्यांकडून होत आहे. शेतकरी संघटना, तंत्रज्ञान (वापरण्याच्या) स्वातंत्र्याच्या (आणि म्हणून बीटीच्या) बाजूने आपली अभ्यासपूर्ण भूमिका सतत मांडत आली आहे. बीटी कापूस बियाणे वापरास अधिकृत परवानगी देण्याचा लांबलेला सरकारी घोळ, त्या वेळी स्व. शरद जोशी यांचे त्या तंत्रज्ञानाला लाभलेले पाठबळ आणि शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळेच संपुष्टात आला. परंतु जीएम विरोधकांच्या भूमिकेला सर्वत्र शेतक ऱ्यांची (आणि सामान्य जनांची/ ग्राहकांची) सहमती वा पाठिंबा आहे असे चुकीचे चित्र सर्वत्र निर्माण केले जात आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या जनुकीस संशोधन केंद्राने जसा (सध्या चर्चेत असलेला) मोहरी पिकाचा जनुकीय सुधारित वाण विकसित केला आहे, तसाच आसाम कृषी विद्यापीठाने हरभऱ्याचा एक वाण विकसित केला आहे. घाटेअळीसारख्या हरभऱ्यावरील प्रमुख किडीला मात देणारा हा या विद्यापीठाने २००९ साली ‘इक्रीसॅट’ या जगप्रसिद्ध संस्थेसह अन्य काही संस्थांना अधिकृतरीत्या वितरणासाठी दिला आहे. परंतु, चाचण्यांचीच परवानगी अद्याप सरकारकडून मिळत नसल्यामुळे हे संशोधन वापराविना पडून आहे. जैविक संशोधन, तंत्रज्ञान या संबंधीच्या अशा बेभरवशाच्या वातावरणात या क्षेत्रातील संशोधन, संशोधक, संशोधन संस्था आणि भारतीय शेती यावर दूरगामी (अनिष्ट) परिणाम होणार आहेत. तुरीसह सर्व डाळ पिकांच्या उत्पादनांमध्ये कदाचित अशीच क्रांती घडून येऊ शकते. पण त्यासाठी संशोधन, तंत्रज्ञान, त्याचा वापर या उपायांना वाव आणि स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. पण त्याऐवजी किमती वाढल्यावर लोकांनी आरडाओरड करणे व धाडी टाकून सरकारने त्या (किमती) पाडणे या अनैसर्गिक, अनैतिक आणि पारंपरिक उपाययोजनेतच आम्हाला स्वारस्य असते. तंत्रज्ञान ‘देशी का विदेशी’ हा वाद (विनाकारण) जाज्वल्य राष्ट्रभिमानाचा भाग बनून बसला आहे. गंमत म्हणजे अन्य सर्व क्षेत्रांमध्ये बाहेरच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाला, तंत्रज्ञांना, उद्योगांना आमच्या देशात येण्यासाठी आम्ही अगतिकपणे विनवण्या करत आहोत. शेतीक्षेत्रासाठी अशा आधुनिकतेचे वावडे का? - गोविंद जोशी [शेतकरी संघटना, (सदस्य, उच्चाधिकार समिती)], सेलू (परभणी) छुपा कायदाच वरचढ, हे बिंबवण्याची जबाबदारी! ‘बालिश बॉलीवूडी’ (१८ फेब्रुवारी) या संपादकीयात सद्य राजवटीचा परखड समाचार घेतला ते योग्य व अभिनंदनीय आहे. पतियाळा हाऊस न्यायालयात जी बेफाम गुंडागर्दी वकिलांनी लागोपाठ दुसऱ्यांदा केली ती पाहता, भारतात वकिलीची सनद कायदा सल्लागाराची सनद नसून कायदा पायदळी तुडविण्याची सनद असावी असा संदेश कालच जगभर गेला आहे. या सर्व अधोगतीला मोदी जणू जबाबदार नाहीतच व ते कुणी तरी संतपुरुष आहेत असे मानून ‘त्यांनी स्वपक्षातील अतिरेकी मंडळींना आवर घालावा’ असा सल्ला या अग्रलेखाने दिला आहे! मोदी-शहा ही जोडीच जर हा देश चालवीत असतील तर दादरी, पतियाळा, रोहित वेमुलासोडून देशात काय वेगळे घडणार आहे? गुंड वकिलांची सनद रद्द होणार नाही- ते जणू ‘सर्टफिाइड देशप्रेमी’ आहेत! आणि राजनाथ सिंहांचे पोलीस बघ्याचीच भूमिका घेणार. कारण सध्या त्यांच्यावर देशाच्या कायद्यापेक्षा मोदी-शहांचा (छुपा) कायदाच कसा वरचढ आहे ते देशावर बबविण्याची जबाबदारी आहे. याच अग्रलेखात ‘परदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील हे वातावरण कसे आश्वासक वाटणार?’ असा चिंताग्रस्त प्रश्न केला असला तरी आतून फुटलेला व आत्मविश्वास गमावलेला शरणागत समाजच परदेशी गुंतवणूकदारांना जास्त ‘भाव’तो! - किशोर मांदळे, भोसरी, पुणे पोलीस बोटचेपीच भूमिका का घेतात? ‘बालिश बॉलीवूडी’ हे संपादकीय (१८ फेब्रु.) वाचत असताना पोलिसांची व पोलीस अधिकाऱ्यांची बोटचेपी भूमिका व गरवर्तनावर नेमके बोट ठेवले गेल्याचे लक्षात आले; परंतु हे लोण व बेमुर्वतखोर वृत्ती फक्त दिल्ली वा दिल्लीच्या आजूबाजूपुरती नसून (महाराष्ट्रासकट) देशभरातील सर्व राज्यांत अनुभवास येत आहे. या पोलिसांना कोणत्या सूचना असतात व ते असे कसे काय वागू शकतात हे एक उघड गुपित असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रसंगातील डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे एक निरीक्षण नक्कीच प्रकाश टाकणारे ठरेल. ‘पोलीस पूर्वसूचनेमुळे हजर असतात. ते सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घोतात. मग नरमाईने संबंधितांना सभागृह सोडण्यास सांगतात. काही काळाने त्याचा एवढा उपयोग होतो, की घोषणा देणारे सभागृहाच्या बाहेर दारात उभे राहून घोषणा देत सभा उधळण्याचा प्रयत्न चालू ठेवतात. पोलीस बळाचा वापर करीतच नाहीत. सार्वजनिक कार्यक्रमात गोंधळ घालण्याच्या आरोपाखाली संबंधितावर खटले भरणे तर दूरच, त्यांची साधी नावेही लिहून घेत नाहीत. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे गोंधळ घालणाऱ्यांना एक मूक मान्यता मिळते,’ अशा शब्दांत, सभा उधळणाऱ्या तथाकथित ‘श्रद्धावंतां’कडे पोलीस दुर्लक्ष का आणि कसे करतात, हे दाभोलकरांनी लिहिले होते (अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र, मे २०१३). दिल्लीच्या घटनेबाबत कोणत्याही कारवाईची अपेक्षा धरणे - त्यातही मणक्याचे हाड नसलेला वरिष्ठ अधिकारी असल्यास - भाबडेपणाचे ठरेल. पण पोलिसांचे काय? पोलीस इतकी बोटचेपी भूमिका घेत असतील तर त्यांचा बोलविता वा सूचना देणारा धनी कुठल्या महत्कार्यात मश्गूल झाला आहे असे विचारावेसे वाटते. - प्रभाकर नानावटी, पुणे. आमिरची उपरती? दोनच महिन्यापूर्वी आपल्या वादग्रस्त ‘देशात असहिष्णुता’ वक्तव्याचा स्टंट करून प्रकाशझोतात येण्याचा अयशस्वी प्रयत्न, बॉक्स ऑफिस वर यशाचे शिखर गाठणारया आमिर खानने केला होता.त्यानंतर सर्व स्तरांतून त्याच्यावर टीकेची झोड उठली होती. त्यामध्ये सत्ताधारी भाजप चे नेते आघाडीवर होते,अगदी ‘कोणत्या देशात जाणार ते तिकीट देऊ’ इथपर्यंत टोकाला जाऊन टीका केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून ‘अतुल्य भारत’ अभियानाच्या सदिच्छादूत पदावरून आमिर खान यांना पायउतार व्हावे लागले होते. आपले काहीतरी चुकले याची जाणीव या महाशयांना बहुधा झाली, तेव्हा पुन्हा विश्वास संपादन करायला सुरुवात केली.. आणि ही नामी संधी ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाच्या रूपाने मिळाली. या शोच्या निम्म्या सोहळय़ास हजेरी लावून फडणवीस सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार’च्या दूत पदाची माळ त्याने गळ्यात घेतली. सत्ताधारी भाजपचा राग शांत झाला आणि अमीरचा भारतही ‘सहिष्णु’ झाला! - अमोलराज गोरख विटेकर सोमेवाडी,सांगोला,सोलापूर हे काही निव्वळ ‘बालिश बॉलीवूडी’ नव्हे.. ‘बालिश बॉलीवूडी’ हा अग्रलेख (१८ फेब्रु.) वाचला आणि याविषयीच्या बातम्याही वाचल्या. वकिलांनी केलेला सर्व प्रकार पाहता हा कट पूर्वनियोजित होता यात शंका नसावी. वकिलांना मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे पण ज्या पद्धतीने व्यक्त केले - तेही पवित्र न्याय देवतेच्या आलयात- ते वकिली पेशाला न शोभणारे होते. अफजल गुरू हा संसदेवर हल्ला करणारा अतिरेकी होता हे सर्वाना माहिती आहे. यात दुमत नाही. अफजल गुरूला शहीद म्हणालेल्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवणारा भारतीय जनता पक्षच जम्मू-काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला पाठिंबा देतो; हे अप्रत्यक्षपणे अफजल गुरूला पाठिंबा दिल्यासारखेच आहे. कारण पीडीपी अफजल गुरूसह अनेक दहशतवाद्यांना आजही ‘कश्मीर का शहीद’ ठरवते. अशा पीडीपीच्या पंक्तीत जाऊन बसणे म्हणजे किती योग्य आहे? यामागचा विचार वा त्याची कारणे देशातील सर्वसामान्य जनतेला कळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. नाही तर, पीडीपीसोबत युती करताना व ती टिकविण्याची धडपड करताना ‘राष्ट्रभक्ती’ कुठे गेली होती, हा सामान्य माणसाला पडणारा प्रश्न कायम राहील. याच भाजपच्या वरच्या फळीतील नेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी ‘कन्हैया कुमार हा दोषी नाही, त्याची लवकर सुटका व्हावी,’ अशी भावना जाहीरपणे व्यक्त केली. हे सारे, कन्हैया कुमारविरुद्ध तपासयंत्रणा सहा दिवसांनंतरही कोणताच पुरावा जमवू शकत नाहीत, हे उघड होत असताना घडले आहे. एकीकडे भाजपचा विरोध तर एकीकडे शत्रुघ्न यांचे समर्थन यात कोण खरे बोलत आहे यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. न्यायलयाच्या आवारात मारहाण होणे, पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावे लागणे, कन्हैया कुमार या आरोपीलाही मारहाण होताना पोलिसांनी कोणताच हस्तक्षेप न करणे या साऱ्या संशयास्पद वाटणाऱ्या गोष्टी आहेत. ‘हस्तक्षेप केला असता अधिक गंभीर परिणाम झाले असते,’ अशी प्रतिकिया पोलिसांनी देणे हे निव्वळ ‘बालिश बॉलीवूडी’ देशभक्तीचे लक्षण नाही, एवढे नक्की. एकीकडे रोहित वेमुलाला न्याय मिळण्याऐवजी तो दलित होता की नव्हता यावर खल केला जात असताना, अशा प्रकारच्या घटना घडाव्यात किंवा घडवून आणाव्यात, यामागे हा एक प्रकारचे राजकारण आहे असे मानावे लागेल. रोहित वेमुलाला न्याय मिळावा म्हणून रस्त्यावर येत असणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांना आणि देशभरातील उगवत्या विद्यार्थी नेतृत्वाला जरब बसवण्यासाठी धमकी दिल्यासारखे वातावरण यातून निर्माण होताना दिसत आहे. ‘देशविरोधी कृत्य’ करणारे कोणीही असोत त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण निर्दोष व्यक्तीचा बळीही जाऊ नये याची काळजी सरकारांनी घेणे अधिक गरजेचे वाटते. - मारोती संग्राम गायकवाड, नांदेड.
