‘बुडत्याचा पाय’ हे संपादकीय (१ नोव्हेंबर) वाचले. ‘एफबीआय’या अमेरिकेच्या तपास यंत्रणेने त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांच्या ज्या पद्धतीने मुसक्या बांधायला सुरुवात केली आहे, ते सर्व वाचल्यानंतर मात्र भारतीय तपास यंत्रणेचा चेहरा खूपच केविलवाणा भासला. भारतामधील सीबीआय या तपास यंत्रणेबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात खूपच आदराचे स्थान होते. पण,त्या आदरस्थानाचा लंबक अगदी विरुद्ध टोकाला जाऊन पोहोचला आहे.न्यायालयाने तर ‘सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील पोपट' अशी खिल्ली उडवली आहे. जर तसे नसते तर पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकत्रे सतीश शेट्टी यांच्या दिवसाढवळ्या केलेल्या खुनाचा तपास लागला असता. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांना न्याय मिळाला असता. बिहारमधील राजकीय उलथापालथ झाली नसती आणि विरोधी पक्षातील नेते मुसक्या बांधल्यासारखे गप्प बसले नसते. तपास यंत्रणेचे असे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील कठपुतळी बाहुली बनून राहणे. लोकशाही कोणत्या दिशेला जात आहे, या बद्दल आपण सूज्ञ असा. - विशाल सविता धनाजी भुसारे, मालेगांव (ता.बार्शी, जि. सोलापूर) देशही देऊन टाका लष्कराच्या ताब्यात! देखभाल, दुरुस्ती व रुंदीकरणाच्या कामात रेल्वे प्रशासनाने कित्येक वर्षे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे निव्वळ अफवेने २२ जीव गेल्यानंतर आता मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे पादचारी पूल रेल्वेऐवजी लष्करी अभियंता विभाग बांधणार अशी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि संरक्षणमंत्री सीतारामन यांनी केलेली घोषणा म्हणजे एका तऱ्हेने रेल्वे प्रशासन आणि राजकारणी यांनी आपण किती नालायक आणि अकार्यक्षम आहोत हे मान्य केल्यासारखेच आहे. अनेक सक्षम-उच्चशिक्षित अभियंते आणि हजारो कुशल कामगार जसे ‘आर्मी इंजीनिअरिंग कोअर’कडे आहेत तसेच रेल्वेतदेखील कार्यरत आहेत. प्रश्न आहे तो अगदी सर्वोच्च सनदी अधिकारी व मंत्री यांच्या पातळीवरून सुरू होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा आणि इमानदारीचा-सचोटीच्या अभावाचा. दोन वर्षांपूर्वीच या पुलाच्या देखभाल, दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी १२ कोटी रु. मंजूर झाले होते, अशी बातमी नंतर बाहेर आली. म्हणजे जर दुर्घटना झालीच नसती तर काम झाले असे दाखवून पैसे स्वाहा झाले असते! केवळ रेल्वेच नव्हे तर देशभरातील सर्व इंग्रजकालीन पूल, शासकीय इमारती, कोर्ट, रुग्णालये यांची दयनीय, भयाण अवस्था ही, देखभाल, दुरुस्तीचे हे हजारो कोटी रुपये भ्रष्टाचारात वर्षांनु वर्षे सतत गडप होतात त्यामुळेच होते, हे आता सर्वानाच कळून चुकले आहे. या भ्रष्टांना कोणाची ना जरब ना धाक, ना तुरुंगवासाची भीती. सर्वत्र निर्ढावलेले चोर नजरेस येत आहेत. ‘सर्वच मंत्र्यांना किंवा सर्वच आयएएस अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचारी म्हणू नका,’ हा गोंडस आणि दिशाभूल करणारा युक्तिवाद क्षणभर जरी मान्य केला तरी इंग्रजाने ज्या स्थितीत देश सोपवला होता त्या देशाची स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांत पार माती करण्यात या दोन राज्यकर्त्यां गटांचाच मोठा वाटा आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. हे सर्व थांबवून, सर्व राजकारण्यांना घरी बसवून सर्व व्यवस्था केवळ राष्ट्रपती व लष्कराच्या ताब्यात किमान पुढील २०-२५ वर्षे तरी सुपूर्द करायला पाहिजे, असे उद्वेगाने वाटते. रेल्वे ब्रिज आर्मीकडे दिलाच आहे. आता संपूर्ण देशही करडय़ा शिस्तीत आर्मीकडे चालवायला द्या. - अजय स्वादी, पुणे सल्ला घेणे ठीक, बांधकामही लष्कराकडे? ‘पादचारी पूल बांधण्यास लष्कराला पाचारण’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ नोव्हें.) वाचली. एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर , रेल्वे प्रशासनाने एल्फिन्स्टन रोड, करी रोड आणि आंबिवली या स्थानकांतील पूल बांधण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह म्हणता येईल. मात्र हे पूल बांधण्याची जबाबदारी थेट लष्कराकडे सोपविण्यात आली असेल तर स्थानिक प्रशासकीय संस्थांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे साहजिकच आहे! वास्तविक कोणतीही आपत्कालीन स्थिती नसताना लष्कराकडे पादचारी पूल बांधण्यासारखी किरकोळ मुलकी कामे सोपविण्यातून वाईट पायंडा पडण्याची भीती माजी लष्करी, तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडूनही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ही अधिकच चिंताजनक बाब ठरते. प्रशासकीय अडथळे दूर सारतानाच जलदगतीने पुलांची कामे व्हावीत या हेतूने लष्कराकडे हे काम सोपविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र सीमावर्ती किंवा अन्य भागांत अचानक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, त्या परिस्थितीत हे बांधकाम वेळेवर पूर्ण होईल का? तरी या व अशा बाबींचा विचार करून रेल्वे प्रशासनाने पादचारी पूल बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेऊन ते वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेणे अधिक उचित ठरेल. रेल्वे प्रशासनाला जर अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान वा इतर बाबतीत अधिक गरज भासली, तर निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतला जाऊ शकतो. मात्र पादचारी पुलांचे संपूर्ण बांधकामासाठी लष्कराला पाचारण करणे कितपत योग्य आहे? म्हणून या निर्णयाचा पुनर्वचिार होऊन ही कामगिरी रेल्वे प्रशासनाकडेच सोपविली जावी. - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई ‘अनुकरणा’ची मानसिकता बदलणे आवश्यक ‘शिकण्यासाठी सक्षमता’ हा डॉ. रमेश पानसे यांचा लेख (१ नोव्हेंबर) वाचला. सध्याची जीवनशैली व कौटुंबिक शिक्षण व पालकांची महत्त्वाकांक्षा बघता व्यवहार्य शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती आपण अनुभवत असून सर्व जण रेसच्या घोडय़ाप्रमाणे शर्यतीला जुंपलेले दिसतात. इतकेच नव्हे तर आपला मुलगा / मुलगी सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असावा ही मानसिकता होत चालली आहे. त्यासाठी २४ तासांपकी सात-आठ तासवगळता त्यांना शाळा, कॉलेज, क्लासेस यांमध्येच त्यांचा वेळ निघून जातो. पालकसुद्धा बिझी असल्यामुळे शिक्षणातील उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायाबाबात कौटुंबिक चर्चा, विचार, मते आणि त्यातून मिळणारे शिक्षण हे दुरापास्त होत चाललेले आहे. काही अपवाद वगळता हे शिक्षण त्यांना मिळत असते. उच्च पद, भलेमोठे पगाराचे पॅकेज एवढय़ासाठी एकाच शिक्षण क्षेत्राकडे जेव्हा विद्यार्थ्यांचा कल दिसतो, तेव्हा ते अनुकरणच असते. अशा वेळी पालकांचा अनुभव, त्याबद्दलची जाण आणि मुलांच्या आकांक्षा यांची सांगड योग्य पद्धतीने घालता येणे, त्यासाठी वेळप्रसंगी पालकांनी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मुलांमधील आवड, रुची, त्यांचे ध्येय, उद्दिष्ट खुल्या दिलाने स्वीकारून शिकण्यासाठी त्यांना अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली शिक्षक, अभ्यासक्रम यांकडेच चर्चेचा रोख हवा! ‘शिकण्यासाठी सक्षमता’ या डॉ. रमेश पानसे यांच्या लेखातून नेहमीप्रमाणे पालकांसाठीच्या उणीवा त्यातून पुढे आल्या. शिक्षक, व्यवस्थापन, व्यवस्था याऐवजी सध्या पालकांच्या उणिवांवर जास्त चर्चा होऊन इतर मुद्दे बाजूला होताना दिसतात. कारण सोपे आहे : इतरांच्या रोषाला सामोरे जाण्यापेक्षा बरे असा समज पसरला की काय अशी शंका येते. भारतीय समाज विभिन्न आर्थिक स्तरांमध्ये विभाजित झालेला आहे. त्या-त्या स्तरावरील मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जात प्रचंड असमानता आहे. जागतिकीकरणोत्तर काळात, विशेषत गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातही शिक्षण क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बदल होऊन मध्यमवर्गीय पालकांमध्ये सरकारी मोफत शिक्षण टाळून खासगी शिक्षण घेण्यासाठीचा कल वाढीस लागला आहे. किंबहुना, तसे वातावरण तयार करण्यात येऊन मोठय़ा प्रमाणात सरकारी खर्च वाचवण्यात सरकारला यश आले आहे! अर्थातच एकाच राज्यात आयसीएसई, सीबीएसई, एसएससी इ. वेगवेगळे अभ्यासक्रम राबवण्यात येऊन मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जात तफावत निर्माण झाली. त्यातून सामान्य पालकांची धडपड असते की आपल्या या परंपरागत नाजूक आर्थिक कचाटय़ातून बाहेर पडण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. म्हणून मुलांवर आणि पालकांवर या तुलनात्मक बौद्धिक गुणवत्तेचा दबाव पडणे हे व्यवस्थेचे पाप आहे असे वाटते. डॉ. पानसेसरांच्या मते कुटुंबात व समाजात मूल अनेक गोष्टी शिकते हे खरे असले तरीही शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलावर एका तरी शिक्षकाचा आदर्श असतो. मुले किंवा मुली आपले शिक्षक काय शिकवतात यापेक्षा कसे वागतात यावर विशेष लक्ष ठेवतात. त्यांच्या केशभूषा, वेशभूषा, राहणीमान, बोलतात कसे, हालचाल कसे करतात यावर विशेष लक्ष असते. साहजिकच या सगळ्याची ते नक्कल करतात. अर्थातच शाळेतल्या छोटय़ामोठय़ा समारंभातून, परिपाठातून, अध्यापनातून त्याच्या सहज शिकण्याला, क्षमता-कौशल्य विकसनाला एक निश्चित दिशा मिळते. धक्कादायक बाब ही की, आज शिक्षकांच्या दर्जावर फार मोठे प्रश्न निर्माण झाले असताना शिक्षण-यंत्रणा, समाज, तज्ज्ञ, यांपकी कोणीही या दर्जाहीन शिक्षकांबद्दल शिक्षक संघटनांच्या दबावापोटी त्यांना दोष द्यायला कचरतात. तसेच, खासगी शिक्षण घेताना अभ्यासक्रमाबाबत मात्र कोणतीच कुरकुर का दिसत नाही? तात्पर्य- अभ्यासक्रमात असणारी तफावत, शिक्षकांचा दर्जा, त्यासाठी त्यांना हवे असलेले वातावरण हे विचारात न घेता पालकांच्या, मुलांच्या सक्षमीकरणाकडे चर्चेचा रोख वळवणे म्हणजे पालकांचा गुणवत्तेवरचा संभ्रम निर्माण करण्यासारखे होईल असे वाटते. - शिवाजी वि पिटलेवाड [पालक, शिक्षक], बेटमोगरा (जि.नांदेड) शिवसेनेने संधी गमावली! ‘निर्णय आततायी, स्थगिती अपुरी’ हा अन्वयार्थ (१ नोव्हें.) वाचला. राज्य परिवहन महामंडळातील ऐन दिवाळीत झालेल्या संपाने विद्यमान सरकारमधील शिवसेना गटाच्या खात्याची फारच नाचक्की झाली. याबाबतीत सरकारमधील अंतर्गत कुरघोडीसुध्दा कारणीभूत असेल. परंतु राज्य मंत्रिमंडळात शिवसेनेकडे जास्त महत्त्वाची खाती नाहीत ही जरी ओरड असली तरी उद्योग, आरोग्य, पर्यावरण व परिवहन इ. कॅबिनेट दर्जाची खाती अगदीच टाकाऊ सुद्धा नाहीत हेही मान्यच करावे लागेल. शिवसेनेला या खात्यांच्या आधारे विविध योजना, अभियाने व प्रशासकीय सुधारणा करून, कामाचा ठसा जनमानसात उमटवता आला असता. भाजप-शिवसेनेतील सुंदोपसंदी जरी लक्षात घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांनी अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले असते तर, तेसुद्धा शिवसेनेच्या सध्याच्या सरकारमधील भूमिकेला अनुकूल ठरले असते व प्रसारमाध्यमात वाढीव आरडाओरड करता आला असता. परंतु राज्याच्या सत्तेमधील आवाका लक्षात घेऊन मंत्रिपदाचा ठसा उमटविण्यात शिवसेनेचे मंत्री कमीच पडले. एकूणच सत्तेत राहून विरोधकांची जागा व्यापत असताना, आपण सत्ताधारी म्हणूनही काही सकारात्मक करून लोकांना आम्ही सक्षम राज्यकत्रे होऊ शकतो हा संदेश महाराष्ट्रातील जनतेला देण्याची संधी शिवसेनेने गमावली, असे नक्कीच म्हणता येईल. - मनोज वैद्य, बदलापूर
