10 December 2018

News Flash

आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणा आवश्यकच

‘..जागवू संवेदना!’ हा लेख (२१ मार्च) वाचला.

‘..जागवू संवेदना!’ हा लेख (२१ मार्च) वाचला. डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारख्या जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाने कुपोषण ही भारताची सर्वात मोठी समस्या आहे, असे सांगणे हे फार सूचक आहे. राज्यात आणि देशात शेतकरी आत्महत्या करत असताना आणि आपल्यासमोर कुपोषणाची समस्या आ वासून उभी असताना आपण मात्र शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची किती असावी याची चर्चा करतो आहोत. शेतकऱ्यांनी अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने काढलेल्या लाँग मार्चमध्ये आपल्याला शहरी नक्षलवाद दिसतो. ट्विटरवर तर ‘फार्मर्स थँक्स फडणवीस’ हा हॅशटॅग सुरू झाला होता. जणू काही आपल्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देणे हा लाँग मार्चचा उद्देश होता!

लेखकाने चौथे कारण दिले आहे ते तर अक्षरश: वास्तववादी आहे. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे आणि समाजाच्या मदतीशिवाय तो प्रगती नाही करू शकत. आपण ज्या सामाजिक स्तरांमध्ये जन्माला आलो त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे आपल्याला मिळत असतात. समान संधी मिळाली तर प्रत्येक जण स्वत:ची प्रगती करून घेऊ  शकतो. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातसुद्धा भारतीयांना दर्जा आणि संधी यांची समानता देण्याचे आश्वासन आहे. हजारो वर्षे जातिव्यवस्थेचे चटके सोसलेल्या समाजाला आरक्षण देण्यामागे समान संधी देणे हाच विचार होता.

मुद्दा असा आहे की, या प्रश्नांवर उत्तरे काय आहेत. केवळ संवेदना जागवणे हे त्यांच्यावरचे उत्तर असू शकत नाही. आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणल्याशिवाय हे बदलणे शक्य होणार नाही. अमेरिकेतसुद्धा १८८३ पर्यंत प्रशासनात ‘स्पॉइल्स सिस्टीम’ होती. तेथील प्रशासकीय सुधारणा कायद्यामुळे तेथील नोकरशाही आमूलाग्र बदलली. भारतातसुद्धा आपली नोकरशाही जास्त पारदर्शक आणि जबाबदार करता येईल. आर्थिक सुधारणा राबविल्याशिवाय सामाजिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असणारा पैसा सरकारकडे येणार नाही. नोटाबंदीसारख्या आर्थिकदृष्टय़ा मागास निर्णयाने अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

जर सरकार प्रत्येकाला समान संधी उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरले तर लोकांच्या असंतोषाचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.

-राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

देश पादाक्रांत करायची पाशवी मानसिकता

‘पुतिन्जली योग!’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. गेल्या काही वर्षांत जी नवीन नेतृत्वे जगभरात उदयाला आली आहेत, त्यांच्याबद्दल चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे. अमेरिका, चीन, कोरिया, रशिया आणि आपला भारत. या देशांत थोडय़ाफार फरकाने परिस्थिती सारखीच आहे. आपल्याकडे विचारधारा बाजूला सारून, अगदी परस्परविरोधी भूमिका असणाऱ्या पक्षाशी युती करून संपूर्ण देश पादाक्रांत करायची पाशवी मानसिकता उदयास आलेली आहेच. हे सगळे पुतिन यांच्याप्रमाणे राष्ट्रवाद चेतवूनच चालू आहे. आपल्याकडेसुद्धा लोकशाहीचा आग्रह धरणाऱ्यांना वेगळ्या (धर्माच्या) मार्गाने संपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे व आभास मात्र लोकशाहीचाच आहे. पुतिनचे प्रचारतंत्र त्याच्या बगलबच्चांचे लोणी विकते आणि आपल्याकडे मध विकले जाते, एवढाच काय तो फरक!

-राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई)

 

२४ वर्षांनंतर त्यांची बोलती बंद.

‘पुतिन्जली योग!’ हा अग्रलेख वाचला. १९९७ मध्ये मी एक महिना रशियात सेंट पीट्सबर्ग येथे कामासाठी राहिलो होतो. अनेकांशी बोलताना ‘आमचा गुंड मेयर पुतिन अध्यक्ष झाला तर आमचे काही खरे नाही’ असे खासगीत ऐकायला मिळाले होते. आज २४ वर्षांनंतर त्यांची बोलती बंद करून टाकलेली आहे. अग्रलेखात चीनचा उल्लेख आहे. ट्रोल धाड टाळण्यासाठी आपल्या देशाचा उल्लेख नसावा. पण आपली वाटचाल ‘मित्रों’कडून कुणीकडे जाऊ  शकते हे सुज्ञ वाचक जाणतात. तशी वेळ न येवो हीच प्रार्थना.

– सुरेश चांदवणकर, मुंबई

 

रेल्वे आंदोलन मुंबईतच का?

रेल्वेच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी संपूर्ण भारतातून हजारोंच्या संख्येने आलेल्या प्रशिक्षणार्थीनी मंगळवारी रेल रोको आंदोलन केले. आंदोलक संपूर्ण भारतातले होते. मग त्यांना आंदोलन करायला मुंबईच का सापडली? इतर राज्यात रेल्वे जात नाही का? सहनशील मुंबईकरांनाच नेहमी वेठीला का धरतात? या आंदोलनाला मनसेचा पाठिंबा होता हे वाचून तर खूप संताप आला. त्यांना आंदोलनाची आधीच कल्पना होती असेही वाचनात आले. सकाळच्या वेळी असे रेल रोको केले तर कामावर वा परीक्षेला जाणाऱ्यांचे काय हाल होतील हे मनसे नेत्यांना कळत नसावे. या आंदोलकांमध्ये मराठी युवक फारच कमी होते. मराठी, माझी मुंबई, माझा महाराष्ट्र असे सभेत मोठय़ा तोऱ्यात ओरडणाऱ्या मनसे नेत्यांना त्यांच्या मुंबईकरांचे हाल होताना दिसत होते. तरी ते चॅनेलवर चमकण्यासाठी धडपडत होते. लोकांचे प्रश्नच न कळल्याने मनसेची अवस्था अशी झाली आहे.

-रत्नप्रभा हाताळकर, गोरेगाव (मुंबई)

 

हे कधी संपणार की नाही?

मुंबईत मंगळवारी रेल रोको आंदोलन झाले. त्यामुळे रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले. ते निस्तरताना अधिकाऱ्यांच्या नाकीनऊ आले. लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांचा छळ झाला असेल. लोकांना कामाला वेळेवर जाता आले नाही. ज्यांच्यावर तथाकथित अन्याय झाला त्यांना याच्याशी काय देणे-घेणे? तुमच्यावर अन्याय झाला. नाक दाबल्याशिवाय सरकारचे तोंड उघडत नाही हे खरे असले तरी ज्यांचा तुमच्या प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही त्यांना वेठीस धरणे म्हणजे शेजाऱ्याचे नाक दाबण्यासारखे आहे. हे ब्लॅकमेलिंग आहे. मतावर डोळा ठेवणारे सरकार हे चालवून घेते. हे कधी संपणार की नाही?

-किसन गाडे, पुणे 

 

अल्पसंख्याक दर्जा देऊन फायदा होईल?

‘अभिनिवेश उरण्याऐवजी..’ हा अन्वयार्थ (२१ मार्च) वाचला. लिंगायत व वीरशैव वाद तसेच अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळवून हिंदू धर्मापासून अलग होणे या चर्चा कर्नाटक सरकारच्या शिफारशीनंतर सुरू झाल्या. वास्तविक हिंदू आणि लिंगायत समाजात अनेक प्रकारचे साम्य व भेद आहेत; परंतु १२व्या शतकातील संत बसवेश्वर यांचा एक नवीन धर्म स्थापना करण्याचा उद्देश होता का ही लक्षात घेण्याची बाब आहे. हिंदू धर्मात असलेल्या अनिष्ट रूढी, परंपरा, जातिभेद, अस्पृश्यता इत्यादी नष्ट करून सर्व समाजाला एकत्र करून मूर्तिपूजा, वेदप्रामाण्य झुगारून त्यांनी लिंगायत पंथाची स्थापना केली. आज ज्या मागण्या होताहेत त्या समाजाच्या संख्याबळ व तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर आधारित आहेत. त्या समाजाच्या भावनिक मुद्दय़ांवर आधारलेल्या असून स्वतंत्र ओळख दर्शवणे हा उद्देश असू शकतो. प्रत्येक समाजघटकाची ओळख ही हिंदू आचारपद्धतीतून होते. काही बाबतीत नक्कीच वेगळेपण आहे. आज या धर्मास अल्पसंख्याकाचा दर्जा देताना सर्व बाबी कायदेशीर पातळीवर तपासाव्या लागतील; परंतु या अल्पसंख्याकत्वाचा फायदा त्यांना कितपत होईल? पूर्वी या समाजाची ओळख ही वीरशैव लिंगायत अशीच होती. या समाजातील धर्मगुरूही हेच मान्य करतील. पण या अलीकडच्या काळात लिंगायत समाजास वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्यासाठी मागणी करणाऱ्या लोकांनी स्वत:ची वीरशैव अर्थात महादेवाची भक्ती करणारे यापासून ओळख तोडण्यास सुरुवात केली.

-शिवराज विश्वंभर गोदले, नांदेड

 

पेपर फोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा हवी

‘दहावीच्या पाच प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड’ ही बातमी (२१मार्च) वाचली. पेपर फुटणे, उत्तरपत्रिका गहाळ होणे, परीक्षाकेंद्र अचानक बदलणे, वर्गात कॉपी करण्यास अभय देणे, वगैरे वगैरे गोष्टी आता नेहमीच्याच झाल्या आहेत. या परीक्षांची व्याप्ती पाहता असले प्रकार तुरळक प्रमाणात होण्याची शक्यता कोणीच आवरू शकत नाही, पण त्यांचे प्रमाण वर्षांगणिक वाढतच जाणे, हे मात्र चिंताजनक आहे. गैरप्रकार करून मनाजोगे शिक्षण, पदवी, नोकरी लाटणाऱ्या प्रवृत्ती पुढे समाजासाठी किती अपायकारक ठरू शकतात, हे आजच्या राजकीय, प्रशासकीय क्षेत्रातील एक एक कुख्यात चेहरे डोळ्यासमोर आणल्यास समजेल. म्हणूनच पेपरफुटीच्या गुन्ह्य़ासाठी कायद्यात बदल करून कठोर शिक्षेची तरतूद केली तरच हे प्रकार थांबतील.

– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)

 

‘दुहेरी वापराची मत-पावती’ व्यवहार्य

मतदान यंत्रांऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करावा अशी अलीकडे मागणी होताना दिसते, परंतु ही मागणी व्यवहार्य वाटत नाही.. यापेक्षा मतदान यंत्राच्या वापरात विश्वसनीयता येण्यासाठी मतदान केल्यानंतर मतदाराला पोचपावती मिळावी आणि त्या पावतीवर त्याने कुणाला मतदान केले आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. तसेच मतदान केल्याची पावती विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक करावी म्हणजे लोक आवर्जून मतदान करतील आणि मतदानाची टक्केवारी वाढेल.

मतदाराच्या सोयीसाठी या पावतीचे दोन भाग असावेत म्हणजे त्याने ज्याला मतदान केलेले आहे त्याचा उल्लेख पावतीच्या खालच्या भागात असावा आणि तो भाग झाकून, प्रसंगी कापून टाकून ती पावती पुढे वापरण्याची पर्यायी व्यवस्था असावी, म्हणजे मतदानाविषयी गोपनीयता राहील आणि मतदान यंत्रांविषयी असलेले गैरसमज दूर होऊन  लोक आवर्जून मतदान करतील व आपली लोकशाही अधिक मजबूत होईल.

– नीलेश बी. ढाकणे, अहमदनगर

First Published on March 22, 2018 3:08 am

Web Title: loksatta readers letter part 162 2