पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ होऊन जनतेला नवीन आर्थिक वर्षांची जणू काही भेटच मिळाली आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर ८१.७१ रुपयांवर तर डिझेलचे दर ६८.९१ रुपयांवर; तर पुण्यातही पेट्रोलचे दर ८१.५४ व डिझेलचे दर ६७.७१ रुपयांवर पोहोचले आहेत. चार-पाच रुपयांची वाढ झाली की मधेच कधी तरी चार आठ आणे कमी करून दर कमी झाले, असा आभास निर्माण केला जातो. ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना पेट्रोल व डिझेल महागाईच्या या झळांनी भाजून काढले आहे. दरवाढीमुळे सामान्य माणूस होरपळत आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीचा विचार करता, पेट्रोल डिझेलच्या दरात २० टक्क्यांच्या आसपास घट व्हायला हवी होती, परंतु अबकारी व अन्य करांचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात येत आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील करांमधून २०१६-१७ या वर्षांत ३,२७,५५० कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. या निमित्ताने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी व मूल्यवíधत करात कपातीची मागणी पुढे येत आहे. तसेच इंधन वस्तू सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास दर आपोआप कमी होतील. एका केंद्रीय मंत्राच्या दाव्याप्रमाणे ‘इंधन दरवाढीमुळे लोक उपाशी राहणार नाहीत’ हे जरी खरे असले तरी ‘लोक सुखाने जगू शकत नाहीत’ हेही तेवढेच खरे आहे. इंधन दरवाढ अशीच होत राहिली तर भविष्यात जीवनावश्यक वस्तूंसह सर्वच गोष्टी महाग होण्याची भीती आहे. सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा शासनाने लोकानुनय व लोकांची सोय यांचा सुवर्णमध्य साधून इंधन दरवाढ आटोक्यात आणावी. - नीलेश देशमुख, सोलापूर महागाईच्या मुद्दय़ावरून मोर्चा का निघत नाही? आर्थिक वर्ष सुरू होताना पहिल्याच दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी दरांचा उच्चांक गाठला. आयकराच्या अधिभारात एक टक्क्यांनी वाढ झाली. तसेच काही मार्गावर टोलचे दर वाढवून, आधीच आर्थिक ओझ्याखाली दबलेल्या जनतेवर सरकारने मीठच चोळण्याचाच प्रकार केला आहे. पण चार-पाच वर्षांपूर्वी रेल्वेची दरवाढ किंवा महागाई वाढली की, रेल रोको, रास्ता रोको, मोच्रे काढून आंदोलने होत असत आणि जनतेचा आवाज सरकारला ऐकण्यास भाग पाडले जात होते. पण आता दिवसेंदिवस महागाई वाढत असताना, ना कोणी लोक प्रतिनिधी, ना राजकीय पक्ष, ना कुठली विद्यार्थी संघटना, ना सामाजिक कार्यकत्रे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसत नाही. काँग्रेससारखा मोठा विरोधी पक्षसुद्धा सर्व शहरांत आंदोलन करताना दिसू नये, याचे आश्चर्य वाटते. एकूणच जनतेवर कितीही बोजा टाका, जनतेला हे सगळे सहन करण्यावाचून काही पर्यायच उरला नाही. इतर कारणांवरून लाखोंचे मोच्रे निघताना दिसतात, पण महागाईच्या मुद्दय़ावरूनच का निघत नाही? तेव्हा कुठे लुप्त झाले हे मोच्रेकरी आणि आंदोलन कत्रे? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) सरकारने पत्रकारांसाठी नियम बनवणे असमर्थनीय ‘‘फेक न्यूज’ आदेशावरून स्मृती इराणी तोंडघशी’ ही बातमी (४ एप्रिल) वाचली. खोटी बातमी (‘फेक न्यूज’) दिल्यास पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा माहिती आणि प्रसारण खात्याचा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाकडून आदेश आल्यानंतर अवघ्या काही तासातच मागे घेतला गेला हे योग्य झाले. खोटी बातमी म्हणजे नक्की काय याची व्याख्याच मुळात सोमवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट झालेले नाही हे लक्षात घेऊन, तसेच सरकारने याबाबत हस्तक्षेप करू नये अशी पंतप्रधान कार्यालयाने भूमिका घेतली हेही बरेच झाले. पत्रकारितेत अधिकाधिक पारदर्शीपणा असणे गरजेचे आहे. मात्र त्यामुळे एखाद्या पत्रकाराने पहिल्या वेळी खोटी बातमी दिल्यास सहा महिन्यांसाठी, दुसऱ्या वेळी खोटी बातमी दिल्यास एका वर्षांसाठी आणि तिसऱ्या वेळी खोटी बातमी दिल्यास त्याची मान्यता रद्द केली जाईल, अशा प्रकारची नियमावली करणे कितपत योग्य आहे? पत्रकारांना आपले कार्य स्वतंत्रपणे परंतु पारदर्शीपणे करू देणे गरजेचे आहे. खरे तर एखाद्या पत्रकाराने जर खोटी अथवा चुकीची बातमी दिली, तर बाधित व्यक्तीला वा पक्षाला न्यायालयात दाद मागण्याची सोय असताना वेगळ्या मार्गदर्शक तत्त्वांची गरजच काय? खरे तर आपल्या देशात खोटय़ा बातम्यांना प्रसिद्धी देण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे असे वाटते. मात्र वरील प्रकारच्या सरकारी मार्गदर्शकांमुळे नवख्या पत्रकारांचा आत्मविश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता अधिक आहे असे वाटते. कदाचित काही समाजकंटकांकडून जाणूनबुजून खोटय़ा बातम्या पुरवून आणि छापून आणून एखाद्या पत्रकाराची कारकीर्दही संपविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे हे मान्य केल्यानंतर सरकारने पत्रकारांना जाचक ठरणारी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे वा नियमावली तयार करून त्याबाबत आदेश जारी करणे समर्थनीय ठरत नाही! - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई .. मग खोटीआश्वासने दिल्यास मंत्रिपदही रद्द करावे! खोटी बातमी दिल्यास पत्रकाराची मान्यता रद्द केली जाणार होती म्हणे. मग खोटी / फेक आश्वासने देणाऱ्या मंत्र्यांची मंत्रिपदे रद्द का होऊ नयेत? आज सत्ता हस्तगत करण्यासाठी खोटी आश्वासने दिली जातात, पण त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी अच्छे दिन आने वाले है, प्रत्येकाच्या बँक खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा होतील, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्यात येईल, दोन कोटी बेरोजगारांना नोकऱ्या देण्यात येतील, ही पण खोटी आश्वासनेच होती की. आपल्या महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी तर दोन वर्षांत पाच वेळा २४ हजार शिक्षकांची भरती करण्याच्या नुसत्या खोटय़ा घोषणाच केल्या. - गोविंद बाबर, नांदेड हिंग्लिश भाषेचे उदाहरण गरलागू ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत अशोक शहाणे यांच्या मुलाखतीचा वृत्तांत (२ एप्रिल) आणि त्यानुषंगाने प्रसिद्ध झालेले ‘‘शहाणे’ करून सोडावे’ हे संपादकीय (३ एप्रिल) वाचले. अशोक शहाणे फार कमी बोलतात आणि बोलतात तेव्हा भाषेसंदर्भातील त्यांचे मूलभूत स्वरूपाचे चिंतन ऐकायला मिळते. या दोन्हीचा प्रत्यय या वेळीही आला. पण त्यांच्या मांडणीतील काही मुद्दे खटकणारे आहेत. मराठीचा जन्म संस्कृतच्या अपरिपूर्णतेतून झाला, अशी मांडणी करताना, एखादी भाषा परिपूर्ण नसल्याने दुसरी भाषा उगम पावते असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण जरा खोलात जाऊन विचार केला तर त्यांचे विधान पूर्ण नाही अर्धवट आहे, असे लक्षात येईल. या विधानाच्या समर्थनार्थ दिलेले हग्लिश भाषेचे उदाहरण तर अगदीच गरलागू म्हणता येईल. थोडे बारकाईने पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की, बहुतांशवेळा भाषा परिपूर्ण नसते म्हणून अभिव्यक्तीला अडचण येत नाही तर भाषा वापरणाऱ्याचे त्या भाषेविषयीचे अज्ञान त्यासाठी कारणीभूत असते. हदीभाषकाला इंग्लिशमधला समर्पक शब्द येत नाही म्हणून ती भाषा परिपूर्ण नाही असे म्हणणे म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे म्हणण्यासारखे आहे. भाषा ही सभोवतालचे भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरण आणि त्या प्रदेशातील संस्कृती यांच्यानुसार विकसित होत गेलेली असते. त्यामुळे जगभरातल्या समस्त संस्कृतींना कवेत घेणारी एकच एक भाषा असेल हे शक्य नाही. त्यामुळेच जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या भाषांचा संकर होत राहणार आणि सध्याच्या भाषेचे नवीन संकरित स्वरूप विकसित होतच राहील. ही प्रक्रिया निरंतर चालत राहणार. संस्कृत भाषेतून प्राकृत भाषेचा उगम मात्र अशा पद्धतीने झालेला नाही. तर भाषेच्या सुलभीकरणाच्या प्रयत्नातून आधी ज्ञानेश्वरांची मराठी आणि नंतर कालपरत्वे विविध भाषांच्या प्रभावातून आजची रूढ मराठी विकसित होत गेली आहे. - जान्हवी खांडेकर, मुलुंड (मुंबई) हे चिदंबरम यांना माहीत असेलच.. ‘हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे’ हा पी. चिदंबरम यांचा लेख (३ एप्रिल) वाचला. १९९० मध्ये दरडोई उत्पन्नात भारताच्या बरोबर असलेला चीन आज दरडोई उत्पन्नात भारताच्या पाचपट पुढे आहे. देशाला उद्योग व व्यापारातून कररूपाने उत्पन्न मिळते व शेतीतून रोजगार निर्मिती होते. जगातील कुठलाही देश (अगदी चीनसुद्धा) फक्त शेती करून श्रीमंत झालेला नाही. पंडित नेहरूंना याची जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी उद्योग वाढविण्याबरोबरच शेतीसाठी भाक्रा, हिराकूडसारखी धरणे बांधण्यास प्राधान्य दिले. त्यांच्यानंतर मात्र आर्थिक सुधारणा हा विषय काँग्रेसच्या धोरणातून गेला व त्याची जागा अनुदान, गरीब व शेतकऱ्यांचा खोटा कैवार याच्या नावाखाली मोठय़ा प्रकल्पांना विरोध याने घेतली. १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणा झाल्या परंतु त्याचे श्रेय तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग व त्यांना भक्कम पाठिंबा देणारे पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे होते. मोदींनी काही योजना सुरू केल्या आहेत, त्याचे परिणाम लक्षात येण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचे प्रयत्न १९५२ मध्ये सुरू झाले. १९७६ मध्ये ते साध्य झाले. ८ ते १० टक्के विकासदर गाठणे किती अवघड असते हे चिदंबरम यांना माहीत असेलच. - जयप्रकाश संचेती, अहमदनगर प्लास्टिकबंदीसाठी उत्पादक केंद्रस्थानी असावा ‘प्लास्टिक उत्पादकांची याचिका’ ही बातमी (३ एप्रिल) वाचली. प्लास्टिकबंदीसाठी आधी उत्पादन हळूहळू बंद करण्याचे आदेश देणे, अशा व्यावसायिकांना पर्यायी उद्योगात भांडवल गुंतवून, त्यासाठीची यंत्रसामग्री घेण्यासाठी अनुदान, कर्ज इ.ची सोय करून, तसंच राहिलेल्या प्लास्टिक मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे होते. उत्पादक, वितरक, किरकोळ व्यापारीही या परिस्थितीला तेवढेच जबाबदार म्हणता येतील. खरं तर आता प्लास्टिकबंदी यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यकानेच स्वत:पासून सुरू केली पाहिजे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
