कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात पुरुषांना शर्ट, पॅण्ट, धोतर, लुंगी व बायकांना साडी, पंजाबी ड्रेस, लांब स्कर्ट परिधान केलेले असेल तरच प्रवेश मिळेल, असे देवस्थान समितीने जे नियम केले आहेत ते योग्यच आहेत. मंदिरात जाताना आतापर्यंत, पुरुषांनी हाफ पॅण्ट, बम्र्युडा व स्त्रियांनी शॉर्ट पॅण्ट, स्लीव्हलेस किंवा मिनी स्कर्ट घातलेले खपवून घेतले जात असे. स्त्रियांनी नको तेवढे तोकडे कपडे घातल्यामुळे त्यांना अनेक वेळा पुरुषांच्या अश्लील शेरेबाजीला सामोरे जावे लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तरीही ‘मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा’ होताना दिसत नाही. पुरुष किंवा स्त्री काय रस्त्यातून जाताना, कामावर किंवा सहलीला जाताना, कसेही आणि कोणतेही कपडे घातले तरी व्यक्तिस्वातंत्र्यानुसार तुम्हाला कोणी त्याचा जाब विचारू शकत नाही. मंदिरात जाताना कसे कपडे घालावेत, याचे नियम देवाने जरी आखून दिलेले नसले तरी, आपण कोणत्याही शाळेत जाताना अथवा एखाद्या विशिष्ट कार्यालयाने त्यांचे जे गणवेश ठरवून दिले असतील, ते घालून त्यांच्या नियमांचे पालन करतोच. त्याचप्रमाणे कोणतेही आणि कसेही कपडे घालून मंदिरात जाताना स्त्री-पुरुषांनी जनाची, मनाची नाही तर, निदान देवाची तरी लाज बाळगावी. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) लक्ष विचलित होते? समुपदेशन करा! अंबाबाई देवस्थानाच्या समितीने पुरुष आणि महिला दोन्ही भाविकांच्या पोशाख स्वातंत्र्यावर चार वर्षांनंतर पुन्हा एकदा प्रतिबंध घातला आहे. पूर्वीच्या नऊवारी साडीतून आता महिला पाचवारी साडीवर आल्याचे मान्य झालेच आहे. ‘तोकडे कपडे मांगल्याशी विसंगत आहेत आणि त्यामुळे भाविकांचे लक्ष विचलित होते’ हा देवस्थान समितीचा मुद्दा पटणारा नाही. श्रद्धेने आलेल्या भाविकांची एकाग्रता अशाने ढळत असेल तर त्यांना समुपदेशनाची गरज आहे असे म्हणावे लागेल. पोशाख र्निबधानंतर लगेचच महिलांनी निषेध व्यक्त करून अंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला आहे. म्हणजे आता पुन्हा कायदा, सुव्यवस्थेचा आणि न्यायालयीन लढा सुरू होणार हे निश्चित. बरे, कुठल्याही देवस्थानात पेहरावाच्या मुद्दय़ावरून काही अप्रिय घटना घडल्याचे ऐकिवात नाही. मग हा खटाटोप कशाला? - नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल) कपडय़ांवर बंधने घालणारे तुम्ही कोण? पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने कोल्हापूर येथे अंबाबाई मंदिरात तोकडय़ा कपडय़ांत येणाऱ्या भाविकांवर बंदी आणल्याची बातमी (२ ऑक्टोबर) वाचली. ‘काही जणांच्या तक्रारीवरून हा निर्णय घेण्यात आला,’ असे समितीचे म्हणणे आहे. या ‘काही लोकांना’ जे वाटले, ते अन्य सर्वावर लादण्याचा हा प्रयत्न आहे. असा निर्णय देणारे हे कोण आहेत? कोणी काय परिधान करून दर्शन करावे किंवा करू नये हे यांनी का ठरवावे? भारतीय संविधान समानतेचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकाला देते. राज्यातल्या काही मंदिरांत पुरुषांना शर्ट काढल्याशिवाय प्रवेश नाही. तिथेही ‘तोकडय़ा कपडय़ां’चा आक्षेप का नाही? नियम जर लावायचे असतील तर सगळीकडे लावले पाहिजेत. लालबागच्या राजाच्या कार्यकर्त्यांनी थेट पोलीस उपायुक्तांशी वाद घातला. भाविकांना दर्शन घेताना जोरजोरात ढकलले जात होते. देशाचे राष्ट्रपती आदरणीय रामनाथ कोविंद यांनाही जगन्नाथ मंदिरात रोखण्यात आले होते. देशाच्या राष्ट्रपतींवर ही वेळ हे ‘मंदिर प्रशासन’वाले आणत असतील तर सर्वसामान्य लोकांचे काय? मंदिर समितीतील लोकांना आपण सरकारपेक्षाही मोठे आहोत असे वाटू लागले आहे, याला वेळीच रोखले पाहिजे. - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) बुडीत कर्जाला सरकारचाही हातभार ‘फोन आणि फोनी’ हा अग्रलेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. २०१४ साली मोठा गाजावाजा करून आलेल्या भाजप सरकारकडून बँकिंग व्यवस्था सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला जाईल असे वाटले. मात्र याच्या नेमके उलटे घडले, अदानी समूहास ऑस्ट्रेलियात कोळसा व्यापार करण्यासाठी बिनदिक्कतपणे स्टेट बँकेकडून दिल्या गेलेल्या ६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाने सर्वप्रथम लोकांच्या मनात सरकारच्या प्रामाणिक हेतूविषयी शंकेची पाल चुकचुकली. सांप्रत स्थितीत मोदी सरकारची उजवी बाजू ठरत होती ती म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेला लाभलेले द्रष्टे अर्थतज्ज्ञ तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन. त्यांच्या ज्ञानाचा, प्रतिभेचा व कार्यक्षमतेचा उपयोग करून घेऊन बुडीत निघालेल्या कर्जाना वेळीच आवर घालण्याची सुवर्णसंधी होती, परंतु नोटाबंदीसारख्या क्षुद्र व निरुपयोगी कार्यक्रमाकरिता राजन यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली. अर्थव्यवस्थेस सुप्तावस्था प्राप्त करून नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या उद्योगांनीही कच खाल्ली व बुडीत निघालेल्या कर्जाना अधिकच गती प्राप्त झाली. सरकार कोणाचेही असो स्वकीयांचे हितसंबंध जोपासणे व आपल्या धोरणांची छाप पाडण्याच्या हेतूने विद्यमान सरकारनेही बुडीत कर्जे वाढण्यास अधिकच हातभार लावला आहे. - पंकज फेबूलवार, गडचिरोली विलीनीकरण करून भागणार नाही. बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून विजय मल्या, नीरव मोदी भारताबाहेर जाऊन बसले आहेत आणि देशातील इतर मोठे व्यावसायिक /उद्योगपती शेकडो/ हजारो कोटींची बँक-कर्जे फेडत नाहीत, हे वास्तव पुढे आल्यावर, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ‘आपण व्यवहारशून्य तर ठरत नाही ना?’ अशी शंका येणे साहजिक आहे. त्याचबरोबर, बँकेची लहान-मोठी कुठलीच कर्जे फेडली नाही तरी चालतात किंवा फेडण्यासाठी नसतातच, असा समज/विचार जनतेच्या मनात दृढ होत जाणे हे, देशाच्या अर्थकारणाला धोकादायक ठरू शकते. ‘फोन आणि फोनी’ या अग्रलेखाचा (२ ऑक्टो.) मथितार्थ तोच असावा. आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकांचे नुसते विलीनीकरण करून भागणार नाही, तर भविष्यात कर्जाऊ दिलेली पै न पै वसूल केली जाईल, असे धोरण राबविण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना दिले तरच अन्य उपायांना अर्थ उरणार आहे. - मोहन गद्रे, कांदिवली. त्यांनी पाडले, आपण ‘पळवून लावले’ ‘पाकिस्तानच्या हेलिकॉप्टरची भारतीय हवाई हद्दीत घुसखोरी’ (लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर) हे वृत्त वाचल्यावर १९६५ साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बळवंतराय मेहता यांचे विमान पाकिस्तानी हद्दीत आल्याची हाकाटी करून ते पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी हल्ला करून पाडले होते त्याची आठवण झाली. आपण मात्र चार गोळ्या झाडून पाकिस्तानी हेलिकॉप्टरला ‘पळवून’ लावले असे वृत्त आहे.. मग आपली विमाने काय करीत होती? की आपली काही टेहळणी- रक्षण व्यवस्थाच नाही? - प्रकाश मधुसूदन आपटे, पुणे ‘श्रद्धेचा आदर’ म्हणून अपघात घडू द्यायचे? यंदा मुंबईच्या एका बडय़ा गणपती मंडळाच्या विसर्जनाच्या वेळी बोट उलटल्यामुळे हरवलेल्या लहान मुलाचा मृतदेह पाच दिवसांनी मिळाला (बातमी : लोकसत्ता, १ ऑक्टो.). दरम्यानच्या काळात, त्या उलटलेल्या बोटीच्या मालकाने आपण हरवलेल्या मुलाचा मामा असल्याचा दावा केला होता. आपल्या व आपल्या घरातील लहान मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्रत्येक कुटुंबाची नाही का? आपल्या बोटीची क्षमता किती व तीत किती माणसे बसली आहेत हे तपासण्याची जबाबदारी बोटीच्या चालक-मालकाची नाही का? बोटीत बसलेल्या प्रत्येकाकडे ‘लाइफ जॅकेट’ आहे हे बघण्याची जबाबदारी बोटीच्या चालक-मालकाची नाही का? देशात/ राज्यात जल-वाहतूक सुरक्षित आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शासन-यंत्रणेची/ व्यवस्थेची नाही का? ..की सर्वकाही आहे; पण उत्सव-काळात ‘लोकांच्या भावनांचा /श्रद्धेचा आदर’ दाखवायचा म्हणून नियमांना मूठ-माती दिली जाते व असे अपघात ‘घडू दिले जातात?’ मग त्या लहानग्याचा मृत्यू हा अपघात की आपापली जबाबदारी झटकणाऱ्या सर्वानी मिळून घडवलेला घातपात? - तृप्ती जोगळेकर, वाशी (नवी मुंबई) महापुरुष नेमके कुणाचे ? ‘नेमके कुणाचे गांधी?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख ( सह्याद्रीचे वारे, २ ऑक्टोबर) वाचला. काँग्रेसचे गांधीप्रेम हे सर्वश्रुत आहे, आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवून भाजप आपले महापुरुषांबद्दलचे प्रेम जाहिरातबाजीद्वारे दाखवून देत आहे. वास्तविक पाहता महात्मा गांधींचा सत्य, प्रेम, अिहसा हा मार्ग स्वीकारायचे सोडून भाजपने रेटून खोटे बोलणे व निवडणुका जिंकणे यालाच प्राधान्य दिले. खरे पाहता सरकारला महापुरुषांबद्दल आदर आहे असे म्हणणे निर्थक ठरेल. महापुरुषांच्या विचारांचा प्रसार करण्याचे सोडून महापुरुषांच्या नावे आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे यातच त्यांनी धन्यता मानली आहे. -केतन बांगर, वसई (पालघर) उपरती की निवडणुकीसाठी भांडवल? ‘बापूंचे स्वप्न पूर्ण करू..’ या शीर्षकाखालील मजकूर ‘लोकसत्ता’मध्ये (२ ऑक्टोबर) वाचला. गांधीजींच्या हयातीत त्यांच्या स्वातंत्र्य संग्रामात सहकार्य तर सोडाच पण त्यांच्या अिहसा, असहकार, सत्याग्रह व सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वांची हेटाळणी किंवा व्यंगात्मक टिंगलटवाळी करणाऱ्यांची आजची पिढी त्यांची १५०वी जयंती अगदी अहमहमिकेने साजरी करण्यास सरसावली आहे, ते केवळ आगामी निवडणुकांत त्याचे भांडवल करण्यासाठी म्हणूनच आहे. बघू लाभ होतो का? - राम देशपांडे, नवी मुंबई
