‘दोन मतदारसंघांतून निवड; लोकशाहीला घातक’ हा लेख (३१ मे) वाचला. एकाच उमेदवाराला एकाच वेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची मुभा देणारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ‘कलम ३३(७)’ हे घटनाबाह्य़ आहे आणि ते रद्द करावे अशी नुकतीच जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली गेली; हे एक चांगले झाले. एक व्यक्ती एकावेळी एकदाच मतदान करू शकते, तर एक व्यक्ती एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवते हे राज्य घटना कलम १४ (कायद्यासमोर सारे समान)चे उल्लंघनच नाही का? याखेरीज, न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेली आणि सध्या शिक्षा भोगते आहे (कैदेत आहे) अशा व्यक्तीला ज्याप्रमाणे मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्या राजकीय व्यक्तीला देखील, ती तुरुंगात वा कोठडीत असताना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसावा. यासाठी देखील निवडणूक आयोगाने कठोर नियम आखावेत. - अतुल बाळासाहेब अत्रे, सिन्नर (नाशिक ) ‘हाल’ सार्वत्रिक, सरकार जागे कसे होणार? ‘आंखो देखा ‘हाल’’ (३१ मे) हा डॉ. अभिजित मोरे यांचा महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेवर क्ष-किरण टाकणारा अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. परंतु मला याचा अजिबात धक्का बसला नाही कारण सदर चित्र हे प्रातिनिधिक आहे.. संपूर्ण महाराष्ट्रात असाच प्रकार आहे याचा मला स्वानुभव आहे. प्रश्न हा आहे की यावर उत्तर कसे सापडणार. यास जबाबदार कोणाला धरणार. प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी की आरोग्यमंत्री? गेल्या चार वर्षांच्या काळात या राज्याला आरोग्यमंत्री आहे की नाही अशी शंका येते. मरण खूप स्वस्त झाले आहे. जोपर्यंत एखादी मोठी घटना घडत नाही तोपर्यंत प्रशासनाला जाग येत नाही. हे नित्याचे झाले आहे. फक्त घोषणाबाजी करण्यात हे सरकार हुशार आहे परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही हे जाणून घेण्यात अथवा त्यातील सत्यता तपासण्यात या सरकारला काडीमात्र रस नाही. डॉ. मोरे यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकत्रे आपल्या जनआरोग्य अभियानामार्फत सदर समस्येला वाचा फोडण्याचे काम करत आहेत, याबद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडे. आता सरकारला जागे करण्यासाठी कोणता ‘उपाय’ अवलंबला जावा यावर संशोधन करण्याची गरज आहे. - भास्कर नाईक, ट्रॉम्बे (मुंबई) आता तर आयोगचेही हात वर ‘भ्रमाचे भोपळे’ हे संपादकीय (२९ मे) वाचले. या देशात राजकारण हे देशसेवेचे, लोकसेवेचे माध्यम न राहता ते फक्त ‘स्व’सेवाइतकेच मर्यादित राहिले आहे. निवडणुका आल्या की पाण्यासारखा पसा खर्चायचा आणि निवडून आल्यावर जेवढा पसा निवडणुकीत लावला त्याच्या दुप्पट वसूल करून तोच पसा पुढील निवडणुकीसाठी वापरायचा, यात देशाचा विचार दूरदूपर्यंत येत नाही. बरे एवढा पसा येतो कुठून, कोण पाठवतो तेही विचारायला जागा नाही. आणि आता तर निवडणूक आयोगानेही हात वर केले आहेत! राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराखाली आले तरीदेखील ते कितपत खरी माहिती पुरवतील याबद्दलसुद्धा साशंकताच आहे. याअगोदर जी मर्यादा होती ती २०१४ नंतर सरकारने काढून टाकली. आता कुठली मर्यादा लावणार याचा निर्णयसुद्धा राजकीय पक्षच घेणार! -सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी कठोर परिश्रम नको, शॉर्टकट सर्वाना हवा ‘गाइड्सपुढे हतबलता का?’ या पत्रासंदर्भात (लोकमानस, ३० मे) हे लिहीत आहे. पालकांना आपल्या मुलांना डॉक्टर, इंजिनीअर किंवा असेच काही तरी बनवायचे असते पण दोघेही नोकरी करीत असल्याने मुलाच्या जवळ बसून त्याचा नियमित अभ्यास वगैरे करून घ्यायला वेळ नाही, एक रविवार मिळणार- त्यात आईला घरची साठलेली कामे आणि दोघांना वेळात वेळ काढून ‘अनवाइण्ड’ होणे गरजेचे वाटत असते. शाळेतल्या शिक्षकांना, तेसुद्धा पालकच असल्याने हेच वाटत असते. केवळ शाळेत काम करून ते कसे जमेल म्हणून शिकवण्या वगैरे करणे आलेच. अभ्यास करून शिकवणे मनात असले तरी जमत नाही. मग ‘रेडी टु सव्‍‌र्ह’सारखी गाइड्स वापरणे हा रांगेप्रमाणे सर्वानाच सोयीचा पर्याय नाही का? सर्वानाच श्रीमंत व्हायचे आहे आणि कोणालाच कठोर परिश्रमाच्या लांबच्या रस्त्याने जायचे नाही. ‘एटूंच्या देशात सक्तीचे खेळ, मुलांना नसतो अभ्यासाला वेळ’ अशी िवदा करंदीकरांची कविता आहे, तशा धर्तीची नवीन कविता लिहायला हवी (पण ती लिहिणार कोण आणि वाचायला वेळ काढणार कोण?) शाळेतील वर्गात खूप विद्यार्थी म्हणून शिकवणी वर्ग! तिथेही गर्दी? मग खासगी शिकवणी! एवढे पुरत नाही तर सर्व गाइड्स हवीतच. या चक्रव्यूहाचा भेद कोण करणार आणि कसा? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम) मुंबई अतिरंजित दाव्यांची चार वर्षे! मोदी सरकारने चार वर्षांत केलेल्या कामांचे ढोल वाजवण्यामागे अर्थातच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी आहे. त्यात गेल्या ४८ वर्षांत झाली नव्हती अशी कामे मोदींनी ४८ महिन्यांत केल्याचे वक्तव्य नुकतेच नितीन गडकरी यांनी केले. त्यातील काही दावे अतिरंजित असल्याचे दिसते. गडकरी म्हणतात त्यानुसार ‘काँग्रेसच्या काळात राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीचा वेग दरदिवशी दोन किमीपर्यंत खाली आला होता’ हे सत्य नसून तो कधीही ११ किमीच्या खाली गेला नसल्याचे अधिकृत आकडेवारी दर्शविते. शिवाय महामार्गाची लांबी मोजण्याच्या पद्धतीत १ एप्रिलपासून बदल करण्यात आला असून आता महामार्गावरील लेनची लांबी प्रमाण धरली जाईल (म्हणजे चार लेनचा एक किमी मार्ग आता चार किमी असा गणला जाईल) याखेरीज, १०५४ औषधांच्या किमती नियंत्रित केल्याचीही बाब खरी नसून तो आकडा ८५१ असा आहे. त्याहीपैकी, बहुतांश औषधांच्या किमती फक्त पाच ते दहा टक्के कमी झाल्या आहेत. तीच बाब पंतप्रधान आवास योजनेची. या योजनेखाली डिसेंबर २०१७ अखेर केवळ ११.५७ लाख घरे बांधून पूर्ण झाली असून एक कोटी हा आकडाही असाच फुगवलेला वाटतो. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतसे असे अतिरंजित दावे ऐकायला मिळतील तेव्हा ते ऐकायची सवय लावून घेतलेली बरी. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
