शिकू देणे, हीच शाहू महाराजांना आदरांजली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती २६ जून रोजी साजरी केली जाईल. या लोकोत्तर महापुरुषाने समाजातील अंधश्रद्धा, अनिष्ठ रूढी-परंपरा, उच्च-नीच भाव नष्ट व्हायचे असतील तर त्यावर शिक्षण हा रामबाण उपाय आहे हे द्रष्टेपणाने ओळखले आणि आपल्या संस्थानात शिक्षण सक्तीचे केले. बाहेरगावच्या मुलांसाठी वसतिगृहांची सोय केली. त्या कालखंडात करवीर संस्थानच्या अंदाजपत्रकात शिक्षणासाठी १५ टक्के इतकी भरीव तरतूद होती; जी आज तरी आहे का? अशा महापुरुषास अभिवादन करताना आपण सर्वानीच कुवतीनुसार गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना मदत करावी. ही मदत वह्य़ा, पुस्तके, अन्य शालेय साहित्य, गणवेश या स्वरूपात असावी. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी एक विद्यार्थी दत्तक घेऊन त्याच्या/तिच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च करावा. एक मूल शिकले तर एक कुटुंब उभे राहते. हीच राजर्षीना कृतिशील आदरांजली ठरेल. - अशोक आफळे, कोल्हापूर मराठी ‘वाचण्यासाठी’ एवढे कराच.. विधिमंडळ अधिवेशन वा मराठी साहित्य संमेलन यांचा मोसम आला की सर्वानाच मराठीचा पुळका येतो. मग राजभाषा होण्याची गर्जना, नंतर निधी कमी पडू देणार नाही.. एवढेच प्रेम. खरे तर इतर राज्यांप्रमाणे मराठीचा वापर सरकारच्या सर्व पातळ्यांवर आणि न्यायदरबारी आधी व्हायला हवा. आपण नेहमीच भाषणामध्ये ‘वाचाल तर वाचाल’ घोषणा करून टाळ्या मिळवतो. शाळांमध्ये १५०-२०० पुस्तके नावाला असतात. मुले वाचतात की नाही याची दखल फार थोडे, ध्यास घेतलेलेच शिक्षक घेतात. आज सरकारी मराठी वाचनालये फक्त शहरी भागापुरती मर्यादित आहेत. तालुका, ग्रामीण दुर्गम भागात त्याचा मागमूस नाही. असलीच तर खासगी आहेत. तीसुद्धा कोणीतरी चळवळ, ध्यास म्हणून जोपासते. त्यालाही मर्यादा येतात. सरकार साहित्यिक महामंडळ संमेलनावर खर्च करण्याऐवजी तालुका स्तरावर वाचनालये सुरू केली तर खरेच गरीब अभ्यासू मुलांची सोय होईल. साहित्यिकांनी याचा विचार करावा. आमदार/ खासदार यांनी त्यांच्या निधीतील काही भाग दरवर्षी यासाठी खर्च करावा, तर त्यांची माय मराठीची तळमळ दिसेल. - अरिवद बुधकर, कल्याण पश्चिम मराठी शाळांसाठी आहे तयारी? ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाखाली एकत्र आलेल्या २४ संस्थांनी सोमवारी आझाद मदानात मराठी भाषेच्या विविध मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन मराठी सक्तीसाठी वटहुकूम काढण्याचे आणि निधी कमी पडू देणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. तसेही पुढील विधानसभा निवडणुकांआधीच्या अखेरच्या अधिवेशनादरम्यान या आंदोलनाची जातीने दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेणे अनिवार्य व क्रमप्राप्तच होते. परंतु या आश्वासनाच्या पूर्ततेवरच आंदोलनाचे यश अवलंबून राहणार आहे. राजकारणी, साहित्यिक, प्रतिष्ठित हे मराठीसाठी गळा काढताना दिसले तरी यांची पुढची पिढी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेते आहे आणि तोच इंग्रजी शिक्षणाचा पगडा सामान्य जनतेवर बसला आहे. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या आंदोलनात सहभागी झालेल्या बहुतेकांच्या पुढच्या पिढीचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालेले आहे किंवा होत आहे. एवढेच कशाला सत्ताधारी पक्षातील नेते, मंत्री (अगदी मुख्यमंत्रीही) यांच्या बाबतीतही ही बाब खरी आहे. त्यामुळे मराठीच्या संवर्धनासाठी तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर स्वत: काय करता ते महत्त्वाचे आहे. सध्या इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेत असलेल्या पिढीला मराठी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करून याची सुरुवात करा. यामुळे मराठी शाळाही वाचतील आणि मराठी भाषाही टिकेल असे पाऊल उचलण्याची तयारी, हिंमत आहे का? - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) ‘जिवाजी कलमदाने’ अमरच आहेत.. ‘जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांची विधान परिषदेत कबुली- ‘जलयुक्त शिवार’मध्ये भ्रष्टाचार’ या बातमीच्या (लोकसत्ता, २५ जून) संदर्भाने चार निरीक्षणे : (१) मोदी हे भ्रष्टाचार विरोधकच असले तरी येथील नोकरशहा ते पट्टेवाला शिपाई, हे जोपर्यंत खोटी बिले, चुकीचे रिपोर्ट, कामात दिरंगाई, चिरीमिरी अशा अनेक दुर्गुणांनी लिप्त आहेत, तोपर्यंत ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या- दुष्काळावर मात करणाऱ्या- योजना मातीमोल ठरतील. यांना सातवा आयोग द्या नाही तर दहावा, अंगवळणी पडलेला दुर्गुण नष्ट होत नाही, तोपर्यंत सगळे व्यर्थच. (२) ‘कलमदान्यांचा बळी’ या अग्रलेखातून नोकरशाहीच्या, ‘समांतर सत्तापीठ’ या आणखी एका दुर्गुणाचे दर्शन घडते. त्यांना स्वतंत्र प्रज्ञेच्या बाहेरील विद्वानांचे महत्त्व वाढलेले सहन होत नाही. त्यामुळेच राजन, ऊर्जित पटेल, अरिवद सुब्रमणियन यांना कार्यकाळ संपण्याअगोदर जावे लागते. (३) पी. चिदम्बरम यांनी ‘प्रशासनापुढे हतबल..’ (समोरच्या बाकावरून, २५ जून) या लेखात हे दुर्गुण अधिक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले आहेत. (४) ‘राजसंन्यास’ लिहून १०० वर वर्षे लोटली. गडकरी गेल्याला १०० वर्षे झाली, पण जिवाजी कलमदाने अमर आहे. अनेकानेक/ विविध मार्गानी त्यांची वाटचाल आपल्याला व्यापून टाकत आहे. आपले जिणे दु:सह करीत आहे. जिवाजी कलमदाने जिंदाबाद! - श्रीधर गांगल, ठाणे आर्थिक बेशिस्त व अस्थिरतेला आमंत्रण.. ‘कलमदान्यांचा बळी’ हा अग्रलेख वाचला. स्वतंत्र आणि सक्षम संस्थांच्या उभारणीशिवाय आर्थिक स्थर्य येत नाही हा नियम सर्व देशाच्या अर्थकारणास लागू आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, आयआरडीए, कॉम्पिटिशन कमिशन या आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत स्तंभ ठरणाऱ्या संस्था आहेत. पण त्यातील एक एक स्तंभ आपले स्वातंत्र्य गमावतो आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘नोकरशहांना बाहेरील तज्ज्ञ नकोच असतात’ हे दोनशे टक्के खरेच आहे. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल आणि आता डॉ. विरल आचार्य या विद्वानांनी ‘होयबा’ची भूमिका घेण्यापेक्षा, रिझव्‍‌र्ह बँकेतून पायउतार होणे पसंत केले. हे असेच जर चालू राहिले तर ह्या संस्थांच्या दर्जाला उतरती कळा लागेल.. नव्हे ती लागलीच आहे. तिथे अमेरिकेत बलाढय़ आणि स्वतंत्र संस्था ‘फेड’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनाही, स्वतच्या व्याजदर वाढवून दाखवलेल्या ताठ कण्याची किंमत चुकवावी लागत आहे; कारण त्यांच्यावरही पदावरून पायउतार होण्यासाठी मनमानी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा प्रचंड दबाव आहे. साऱ्या ठिकाणची कारणे सारखीच आहेत.. सत्ताधाऱ्यांना निवडणुका आणि त्यासाठी लोकप्रियता हवी असते; तर तज्ज्ञ मंडळींना आर्थिक स्थिरता आणि शिस्त आणायची असते. डॉ. आचार्य हे ‘पतधोरण समिती’तील एक(मेव) अत्यंत स्पष्टवक्ते धोरणकत्रे व्यक्तिमत्त्व होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेसोबत त्यांनी वाढत्या सरकारी कर्जावरसुद्धा चिंता व्यक्त केली होती, मात्र डॉ. आचार्य यांच्या राजीनाम्यामुळे यापुढे असे स्वतंत्र विचारांचे विद्वान अर्थतज्ज्ञ भारतात येतील असे अजिबात वाटत नाही. यापुढे या साऱ्या संस्था राजकारणी आणि नोकरशहाच्या हातातील बाहुले बनतील आणि त्यातून आपण आर्थिक बेशिस्तीला आणि अस्थिरतेला आमंत्रणच देत राहू असे वाटते. - अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) स्वायत्ततेवरील आक्रमण स्वागतार्ह नाही ‘विरल आचार्य यांचा राजीनामा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ जून) वाचली. कोणत्याही स्वायत्त संस्थेच्या महत्त्वाच्या व्यक्तीने असा अचानक राजीनामा देणे हे काही योग्य नाही; पण त्या व्यक्तीला असा निर्णय का घ्यावा लागतो याचा विचार करावा लागेल. कोणत्याही सरकारचे एखाद्या स्वायत्त संस्थेमध्ये लक्ष असावे, पण त्यात हस्तक्षेप नसावा. आपल्या स्वार्थासाठी सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकते, पण त्याचा परिणाम त्या संस्थेच्या स्वायत्ततेवर होता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि सरकारच्या काही धोरणांमुळे सध्या अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहे. या संकटांवर मात करायची असेल तर आरबीआयला पूर्ण स्वायत्तता दिली पाहिजे आणि त्यामध्ये सरकारचा कमीतकमी हस्तक्षेप हवा. यामध्ये आणखी एक विचार करण्याची गोष्ट म्हणजे याच सरकारच्या काळातच असे का घडते आहे, किंवा त्याचे प्रमाण जास्त का आहे? अशा महत्त्वाच्या व्यक्तींवर राजीनामा द्यायची वेळ यावी हे नक्कीच स्वागतार्ह नाही. - सोमनाथ जगन्नाथ चटे, टेंभुर्णी (जि. सोलापूर) सुमारीकरण सुरूच राहते! अमर्त्य सेन यांच्यासारखे नोबेल पारितोषिक विजेते असूदे (ज्यांनी नालंदा विद्यापीठ कुलगुरू पदासाठी फेरनियुक्तीच्या फायलीवर वेळीच निर्णय होत नाही म्हणून आपणहूनच अर्ज मागे घेतला); अथवा ‘कलमदान्यांचा बळी’ (२५ जून) या अग्रलेखात उल्लेख केलेले नामांकित असोत, सगळे परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यास निघून जाऊ शकतात. तर आपल्याकडचे बहुतांश प्राध्यापक हे उमेदीच्या काळात एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षा देत तहसीलदार मामलेदार होण्याचा प्रयत्न केलेले असतात. नोकरशाहीमुळे ते कंटाळून जातात हे त्यातले निरीक्षण खरे आहे आणि त्याची काही कारणे ती नोकरशाही घडवणारी शिक्षण व्यवस्थेत दडलेली सापडतील. याउलट, प्रगत देशांतील शिक्षणात चतन्य, प्रयोगशीलता आणि प्रज्ञा याला वाव आहे हे यावरून लक्षात येते. अमर्त्य सेन नंतर सिंगापूरचे अर्थमंत्री पद सोडून आलेले कुलगुरू ही त्यांना न विचारता पाच उपकुलगुरूंची परस्पर नियुक्ती केली म्हणून तडकाफडकी राजीनामा देऊन निघून गेले होते. प्रज्ञावंत इथे रमत नाही आणि मग सुमारांची चलती आणि त्यातून सुमारीकरण फोफावते. त्याचा प्रत्यय पदोपदी येतच राहतो.. सत्तेवर कोणी का असेना. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
