‘संस्कृतीशी धर्मयुद्ध’ हे संपादकीय (७ नोव्हेंबर) वाचले. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची केंद्रे युरोपात स्पष्टपणे, पूर्णपणे वेगळी होती. ख्रिस्ती धर्म संघटित होता आणि अजूनही आहे. चर्चची संघटना, अंतर्गत श्रेणींची रचना आणि कायदेकानू राजसत्तेसारखी घट्ट (रिजिड) आहे. शिवाय प्रचंड मालमत्ता असल्याने चर्चकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे राजसत्तेला माहीत आहे. प्रारंभीच्या काळात तरी संस्कृती ही बऱ्याच अंशी चर्चनेच नियमन केलेली होती. भारतात धर्मसत्ता चर्चएवढी संघटित व प्रभावी नव्हती. धर्म ही गोष्टच मुळात वैयक्तिक बाब होती. त्यामुळे राजसत्तेला आणि पुढच्या काळात सरकारला त्याची नोंद घेण्याची गरज नव्हती. मात्र लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेपासून राम मंदिराच्या निमित्ताने ‘धर्म’ हा घटक राजकारणात महत्त्वाचा ठरू लागला. मुसलमानांबाबत असलेल्या विचित्र भयगंडाने हिंदू पछाडलेले आहेत. निधर्मी राष्ट्र मुसलमानांच्या फायद्याचे आहे असा ग्रह काँग्रेसच्या राजवटीत हळूहळू बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात मूळ धरू लागला आणि त्याला व्यक्त होण्यासाठी राम मंदिराचा मुद्दा सापडला. कोणी कबूल करो अथवा न करो, पण आताच्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत हिंदू धर्माला भलतेच महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा हे त्याचे निदर्शक आहे. संस्कृती आणि धर्म एकमेकांत इतके मिसळले गेले आहेत की, संस्कृतीचा वेगळा विचार करणे येथून पुढे काही काळ तरी गैरलागू वाटेल. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) आंतरिक इच्छापूर्तीला अग्रक्रम देण्यातच समाजहित ‘संस्कृतीशी धर्मयुद्ध’ हे संपादकीय (७ नोव्हेंबर) वाचले. ज्या प्रकारे ‘लव्ह जिहाद’चा बागुलबोवा उभा करून (भाजपशासित) राज्यांत कायदा करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे, (अनिर्बंध) सत्ता एकमेकांचे स्वातंत्र्य जपण्यास प्राधान्य देणाऱ्या ‘कल्पने’चा अव्हेर करून धर्ममरतडांच्या कालबाह्य़ विचारांना प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे ‘संस्कृती संवर्धनासाठी (केवळ) धार्मिकताच आपल्या सर्व समस्यांचे उत्तर असून आधुनिक समाजाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य, निवडीचे स्वातंत्र्य वा उपासना स्वातंत्र्य यांना पायदळी तुडवले तरी चालेल,’ हा संदेश जनसामान्यांपर्यंत जात आहे. यासाठीचे कायदे करण्यास काही राज्ये पुढाकार घेत असून कदाचित बहुमताच्या जोरावर अशा प्रकारचे कायदे संमत होतीलही; परंतु ते समाजासाठी हितावह ठरणार नाहीत. मनुष्य ज्या प्रकारे उत्क्रांत होत गेला तसतसा त्याच्या मनोवृत्तीत फरक होत गेला आहे. धर्मकल्पना हीसुद्धा अशीच एक मनोवृत्ती असून मनुष्याच्या इतर वृत्तींप्रमाणे त्यांच्या या वृत्तीतही फेरफार व सुधारणा झालेली आहे. ‘सुधारक’कार आगरकरांनी ‘धर्मकल्पना आली कुठून?’ या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे, मनुष्य-मनुष्यांत सख्य उत्पन्न करण्यास जशी धर्मकल्पना कारण होते, तशीच त्यांच्यातील वैमनस्यासही कारण होते. हिचे स्वरूप जितके मनोहारी तितकेच बीभत्सही आहे. त्यामुळे धर्मकल्पनेऐवजी तर्कनिष्ठ विवेकाच्या आधारेच समाजातील कायदेकानू असणे अपेक्षित आहे. भारतीय संस्कृतीने बालविवाहापासून समलिंगी विवाहापर्यंतच्या अनेक प्रकारच्या विवाहांचे अनुभव घेतले आहेत. काही वेळा कायद्यांचा आधार घेत व काही वेळा समाजसुधारकांच्या प्रबोधनामुळे हा बदल होत होत या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत. या विवाहबंधनात सामाजिक रूढी-परंपरा वा हेवेदाव्यांपेक्षा आंतरिक इच्छापूर्तीला अग्रक्रम दिल्याशिवाय समाज पुढे जाणार नाही. - प्रभाकर नानावटी, पुणे जुनाट, रूढीप्रिय विचारांच्या नादी किती लागायचे? ‘संस्कृतीशी धर्मयुद्ध’ हे संपादकीय (७ नोव्हेंबर) वाचले. हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी विवाहासाठी धर्मातर करण्यास बंदी घालणारे कायदे करण्याचे सूतोवाच केले आहे. असे कायदे करून आपण किती बुरसटलेल्या विचारांचे आहोत हेच ती राज्ये सिद्ध करू इच्छित नाहीत काय? स्त्री व पुरुष समान आहेत आणि ते आपल्या मर्जीप्रमाणे त्यांचा जीवनसाथी निवडू शकतात. पण बुरसटलेल्या, सनातनी विचारांच्या मंडळींना हे समजावून कोण सांगणार? मुळात बहुसंख्य भारतीय अशा कायद्यांचा विचारच करू शकत नाहीत; त्यामुळे आपल्या तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी असे कायदे करू इच्छिणारेच तर खरे समाजविघातक आहेत, असे म्हणायला काय हरकत आहे? एकविसाव्या शतकात असल्या खुळचट, जुनाट, रूढीप्रिय विचारांच्या नादी किती लागायचे, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. - प्रा. सर्जेराव नरवाडे, सांगली नेमणुका नियमित करणे हाच मार्ग ‘तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची दिवाळी अंधारात; सात महिन्यांपासून विनावेतन, शासनाकडे आर्थिक मदतीची मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ७ नोव्हेंबर) वाचले. गेल्या सहा महिन्यांपासून अखंडितपणे ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रियेत आपला सक्रिय सहभाग नोंदवणारे हे प्राध्यापक नेमणुकीच्या ठिकाणी नियमित तासिका घेत आहेत; विशेष म्हणजे, तासिका तत्त्वावरील सेवा खंडित झाल्या असतानाही ते तासिका घेत आहेत. परंतु या उच्चशिक्षित, प्रापंचिक जबाबदारी स्वीकारलेल्या तरुण प्राध्यापकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. सेट-नेट, पीएच.डी. ही पात्रता पूर्ण करून, काहींनी संस्थाचालकांशी अर्थपूर्ण व्यवहार करून उद्याच्या आशेवर आज तासिका तत्त्वावरील नेमणुका स्वीकारल्या आहेत. मात्र करोनाकाळात या नेमणुका मार्च-एप्रिलआधी संपुष्टात आल्या आहेत. यातून मार्ग काढायचा म्हणजे मागील तारखेपासून तासिका तत्त्वावरील नेमणुका नियमित झाल्या पाहिजेत. या प्राध्यापकांनी नुकतीच तृतीय वर्षांच्या परीक्षांमध्ये घेतलेली मेहनतसुद्धा कौतुकास्पद आहे. त्याचाही विचार होणे गरजेचे वाटते. केलेल्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे. नोकरीमध्ये आणि शासनदरबारी त्यांची होणारी अवहेलना थांबली नाही तर त्यांच्यापुढील अंधार अधिकच गडद होईल. - डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (जि. लातूर) सूडबुद्धी गैरच; पण भलामण कोणाची? ‘अनुकरण कोणाचे करताहात?’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (५ नोव्हेंबर)- किमान सरकारने तरी एखाद्याच्या हात धुऊन मागे लागल्यासारखे करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ती रास्तच आहे. परंतु या संदर्भात विनोद दुआ व प्रशांत कनोजिया यांच्यावर झालेल्या कायदेशीर कारवाईस आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेस एकाच तराजूत तोलणे योग्य वाटत नाही. तिघेही पत्रकारच असले तरी उपरोक्त इतर दोघांवर माध्यमातून अभिव्यक्त होण्याच्या पद्धतीवरून कारवाई झाली. तर अर्णब यांना मात्र आत्महत्या प्रकरणाशी संबंधित संशयित आरोपी म्हणून अटक झाली आहे. विभिन्न सरकारांचे या कायदेशीर करवायांमागील हेतू जरी समान भासत असले तरी आरोप वा गुन्ह्य़ांच्या स्वरूपात गंभीर फरक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारचे अनुकरण करून केवळ राजकीय सूडबुद्धीने एका पत्रकारावर कायदेशीर कारवाई करणे चुकीचे म्हणता येईलच; पण वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री व राज्यातील विरोधी पक्षनेते या कारवाईवर टीका करताना अप्रत्यक्षपणे आत्महत्या प्रकरणातील संशयित आरोपीस आपण पाठीशी घालत असल्याचे विसरताहेत असेही म्हणता येईल. पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणे, संधी शोधून त्यावर घाला घालणे निंदनीयच आहे; पण एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ासंदर्भात पत्रकारावर होत असलेल्या कायदेशीर कारवाईकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच एवढय़ाच भूमिकेतून पाहण्याने चुकीचा संदेश जातो. - मेघना नायक, ग्रँटरोड (मुंबई) नवे नियम नकोत? मग आहेत ते तरी राबवा! ‘प्रसारमाध्यमांकरिता नव्या नियमांची आवश्यकता नाही; केंद्र सरकारचा दावा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ७ नोव्हेंबर) वाचले. खरे तर केंद्र सरकारला ते करण्याची इच्छा आहे का, हा प्रश्न आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात काही वृत्तवाहिन्यांनी समांतर तपास चालवला, हे कोणी नाकारू शकत नाही. याआधीही शीना बोरा हत्या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांमुळे पुरावे नष्ट झाल्याचे त्या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. एवढेच नाही, तर अलीकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पत्रकारितेचे नमुने पाहायला मिळताहेत; ज्यात कोणी सायकलवर वार्ताकन करताहेत, कोणी धावत्या गाडय़ांचा पाठलाग करत जीव धोक्यात घालून वार्ताकन करताहेत. सरकारला हे सगळे हवे आहे का? कोणाच्याही खासगी अवकाशाचे, खासगीपणाच्या अधिकाराचे हनन होणार नाही याची काळजी घेणे कोणाची जबाबदारी आहे? न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत आरोपीला गुन्हेगार ठरवून त्याची/तिची झालेली बदनामी कशी भरून निघणार? सरकारला नवीन नियमांची आवश्यकता वाटत नसेल, तर जे नियम सध्या आहेत त्यांची तरी अंमलबजावणी होते आहे का? - दीपक चंद्रकांत पाटील, लासुर्णे (ता. इंदापूर, जि. पुणे) श्रवणतज्ज्ञांना त्यांचे काम करू द्या! ‘संसर्गामुळे अचानक बहिरेपणाचा त्रास’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ४ नोव्हेंबर) वाचले. करोना संसर्गामुळे कानातील रक्तवाहिनीवर परिणाम होणे ही बाब दुर्मीळ वाटत असली तरी यावर तातडीने उपचार होणे गरजेचे आहे. कानाचे तिन्ही भाग वेगवेगळी कार्ये करीत असली तरी, रक्ताभिसरण वाढले तर कानातील नस अति दाबाने फाटते किंवा रक्तप्रवाह कमी झाला तर सुकते. या दोन्ही बाबी कर्णबधिर होण्यास पुरेशा आहेत. या झाल्या करोनाकाळातील तक्रारी. परंतु एरवीचे चित्र वेगळे आहे. कान दुखतो, वाहतो हे कान-नाक-घसातज्ज्ञ पाहतात. आवाज कमी ऐकू येतो किंवा मुळीच येत नाही तेव्हा श्रवणतज्ज्ञ या तक्रारीचे निवारण करतात. पण मानवी लालसा एवढी वाढली आहे की, एकदा का कान-नाक-घसातज्ज्ञाकडे कानाच्या तक्रारी घेऊन रुग्ण आला की तो पुढे सरकत नाही. कान दुखत असेल किंवा कमी ऐकू येत असेल, तर त्या बाबतीत सर्व सोपस्कार कान-नाक-घसातज्ज्ञच उरकून घेतात. थोडक्यात, हेच तज्ज्ञ औषध देऊन आणि कान तपासणी करून श्रवणयंत्रही वाटप करतात, जे त्यांचे कामच नाही. अशा गल्लाभरू संस्कृतीमुळे श्रवणतज्ज्ञ बाजूला फेकला जातो आहे. - बी. आर. शिंदे, मुंबई
