एक पडद्याची चित्रपटगृहे जशी काळाच्या ओघात दिसेनाशी झालीत, तीच वेळ आज राज्यातील शेतमाल विक्रीचे केंद्र असलेल्या बाजार समित्यांवर आलेली दिसते. ‘बाजार उठणार.. कधी?’ या अग्रलेखात पर्यायांचा उल्लेख आहे व त्यात या बाजार समित्यांव्यतिरिक्त शेतकरी आपला माल कुठे विकू शकेल याचीही शंका व्यक्त केली आहे. खरे म्हणजे या साऱ्या बाजार समित्या या कोणा एका पक्षाच्या, व्यापाऱ्यांच्या, आडत्यांच्या वा माथाडींच्या मालकीच्या नाहीत तर त्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. भाडेकरूंनी घरमालकालाच बेघर करण्याचा प्रकार यात दिसतो. यातील किरकोळ बाजाराच्या साखळ्याही या रोजगार करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या आहेत, त्या कोणाच्या मालकीच्या नसल्याने शेतकरी व ग्राहकांसाठी वापरल्या गेल्या तर कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांचा शेतमाल आहे म्हणून हा सारा डोलारा उभा आहे. यात मुख्य मुद्दा हा या बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीचा आहे व त्या कायद्याने, तो कालबाह्य झाला असला तरी त्यात योग्य बदल होईपर्यंत, सरकारनेच या कार्यपद्धतीत न्याय्यता आणणे महत्त्वाचे असताना सरकार त्याबद्दल ‘ब्र’ बोलायला तयार नाही. या कार्यपद्धतीत तयार होणारा एकाधिकार, त्यातली शोषणसुलभता व वजनमापासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव याबाबत सरकार काय करू इच्छिते? पणन खात्याने माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरे जाहीररीत्या द्यावीत व सरकार हे याबाबतीत पारदर्शक आहे, हे दाखवण्याची संधी द्यावी. मी तसा भविष्यवेत्ता नाही; परंतु याही वेळेला हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बासनात गुंडाळला जाईल हे मात्र खरे. - डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक. किमान आणि कमाल दर कायम हवा वस्तुत: बहुतांश शेतकरीवर्ग अशिक्षित व असंघटित असल्यामुळेच वर्षांनुवर्षे लूट संभव ठरते आहे. आज आपल्याकडे शहरांमध्ये शेतकऱ्यांनी मालाची थेट विक्री करावी, अशी कुठलीच शाश्वत यंत्रणा उपलब्ध नाही, सर्वच शेतकरी आपला माल थेट शहरात विक्री करू शकत नाहीत हेदेखील वास्तव आहे. त्यामुळे बाजार समितीचे उंबरठे झिजवणे शेतकऱ्यांच्या नशिबी उरतेच. हे ध्यानात घेऊन सरकारने सर्वच कृषिमालासाठी ‘किमान-कमाल दर’ योजना लागू करावी. परिस्थिती कुठलीही असो, उत्पादन कमी असो वा अधिक, शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्याचा किमान दर बंधनकारक असावा. त्याचबरोबर शेवटच्या ग्राहकापर्यंत माल विकतानादेखील त्याचा ‘कमाल दर’ बाध्य असावा जेणेकरून शेतकरी व ग्राहकांची होणारी लूट टाळली जाऊ शकेल. उदाहरणार्थ, आज शेतकऱ्यांकडून दोन-तीन रुपयांनी खरेदी केलेला कांदा शहरात २० रुपये दराने विकला जातो आहे. दलालांची खाबूगिरी आणि शेतकरी-ग्राहक दुहेरी लूट थोपविण्यासाठी कांदा खरेदी किमान रु. १० व विक्री कमाल रु. ३० याच दरम्यान बाध्य करावी. उत्पादनानुसार बाजारभावाची चढउतार किमान व कमाल दरातच करणे अनिवार्य असावे. हेच तंत्र सर्व शेतीमालासाठी अमलात आणले तर बाजार समिती मुक्ततेचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) नाही तरी आत्ता हालच, होऊ दे बदल! कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाने समस्त व्यापारी व दलालांना पोटशूळ उठला याचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. राज्यातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा किमान मोबदला द्यावयाचा असल्यास कृ.उ.बा.स.ची कार्यपद्धती बदलावी लागेल हे इथल्या शेतमजुरापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांना ठाऊक आहेच. पण हा कारभार सुधारायचा म्हणजे या समित्यांवर ठाण मांडून बसलेल्या लोकनेत्यांच्या ‘टक्केवारीत’ सरळ सरळ कपात! सबब ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’. मुळात या कृ.उ.बा.स.च्या प्रस्तावित कारभार बदल प्रकियेने वाहतूकदारांवर अन्याय होईल हा कांगावाच व्यापारीवर्गाची चलाखी दर्शवण्यास पुरेसा आहे. कारण अगदी कृ.उ.बा.स. बरखास्त केली तरी शेतमालाची कुठे तरी वाहतूक करावी लागणारच आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांवर या निर्णयाचा काही विशेष फरक पडण्याचे कारण नाही. बाजार समितीत बदलांची हाक आली की माथाडी कामगारांच्या आडून बदलांना विरोध करायचा ही दलालांची नेहमीचीच पद्धत. मुळात माथाडी कामगारांचे आताचे जीवन काही सुखेनैव चालू आहे असे नाही. नवीन व्यवस्थेत नवे रोजगार उपलब्ध होतीलच. त्यात माथाडी कामगारांचा समावेश होऊ शकेल. महाराष्ट्रात कृ.उ.बा.समित्यांना पर्यायी ठरेल अशी मजबूत यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही, ही अग्रलेखात व्यक्त केलेली चिंता रास्त म्हणावी अशीच आहे. पण काही नवीन बदल अवलंबण्यासाठी दर वेळी भरभक्कम पाया असणे गरजेचे नाही. आताच्या व्यवस्थेत तसेही शेतकऱ्यांच्या पदरी दळभद्री जिणेच येत आहे. शेजारच्या राज्यांची यशस्वी उदाहरणे याबाबतीत मार्गदर्शक ठरतीलच. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली शासनाची भूमिका महत्त्वपूर्णच शेतात प्रत्यक्ष घाम गाळणारा शेतकरी उत्पादित माल मध्यस्थ, दलालामार्फत उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचवितो. त्यामुळेच प्रत्यक्ष उत्पादित मालाचा सरासरी खर्चही भरून निघत नाही आणि मध्यस्थ कमाईने मालामाल होतो. ही व्यवस्था मोडीत काढून शासनाने उत्पादक शेतकरी आणि उपभोक्ता ग्राहक यांचा प्रत्यक्ष संबंध आणून मध्यस्थ वर्गाचे उच्चाटन करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकार, शेतकरी व ग्राहक यांचे हित जोपासणारा आहे. मात्र या निर्णयामध्ये प्रत्येक हंगामातील शेती उत्पादनाच्या सरासरी व्ययापेक्षा अधिक हमी भाव निर्धारित करण्यात शासनाने पाऊल उचलणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे शासनाची भूमिका महत्त्वपूर्णच ठरेल. - डॉ. नितीन चौधरी, अकोला ‘यादी वाढतच चालली..’ ती का? केंद्र सरकारच्या एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप गेल्या दोन वर्षांत झालेले नाहीत हे भाजप नेतृत्वाला निश्चितच अभिमानास्पद वाटण्यासारखे आहे. पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी वेळोवेळी ही बाब पुरेशी अधोरेखित केली आहे.. ..या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाला भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असलेल्या मंत्र्यांच्या ‘वाढत चाललेल्या यादी’बाबत काही प्रश्न पडतात. एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आल्यावर जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे एकदम भ्रष्टाचार नाहीसा होईल, कमी होईल अशी कल्पना बाळगण्याएवढे भाबडे कोणीही नाही पण रोजच्या रोज वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर त्याबद्दलच्या बातम्या वाचायला लागणे हे जरा चिंताजनकच आहे. युतीतल्या कुरबुरी, नोकरशाहीवर नव्या सरकारचा पुरेसा वचक नसणे यापैकी काही याला जबाबदार आहेत काय? आधीच्या जुन्या राजवटीशी असलेले नोकरशाहीचे अगर माध्यमांचे लागेबांधे तर याच्या पाठीमागे नसतील? एक ना दोन अशा अनेक शंका ‘मन चिंती ते वैरी न चिंती’ या म्हणीनुसार येतच राहतात. त्या शंकांची यादीदेखील वाढतच जाणार! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) स्त्रीच काय, कोणीही.. ‘गुंडगिरीची उपराजधानी’ हा अन्वयार्थ (२४ मे) वाचला. गुंडाच्या जाचाला कंटाळून दहावीत शिकणाऱ्या मुलीने केलेली आत्महत्या व गुंडापासून अब्रू वाचवण्याच्या नादात गंभीर जखमी झालेल्या मुलीची झुंज या मन सुन्न करणाऱ्या दोन्हीही घटना महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर येथे घडल्या. त्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात घडल्या. ही बाब जितकी गंभीर तितकीच लाजिरवाणी आहे. या गुंडावर कोणतीही कारवाई न करता मुख्यमंत्र्यांचे ‘गुंडगिरी आटोक्यात आली’ हे वक्तव्य म्हणजे तर गुंडांना पाठीशी घालण्यासारखे आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुख्यमंत्री महोदयांच्याच शहरातील स्त्री सुरक्षित नसेल, त्यांच्याच शहरात स्त्रियांना न्याय मिळत नसेल तर, राज्यातील इतर स्त्रियांनी यांच्याकडून काय अपेक्षा करावी? मूठभर स्त्रियांच्या झगमगाटाकडे पाहून समस्त स्त्रीवर्ग सुरक्षित आहे, असे म्हणणे कितपत योग्य ठरेल? जोपर्यंत सरकार अशा गुन्हेगारांकडे दुर्लक्ष करत राहील तोपर्यंत गुंडगिरी वाढतच जाऊन स्त्रीच काय कोणीही सुरक्षित राहणार नाही. - संगीता देशमुख, वसमत (जि. हिंगोली) आता ते गप्प कसे? भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उजेडात आणणारे माननीय खासदार किरीट सोमैया हे चिक्की प्रकरण, औषधे, जमिनींची देवाणघेवाण, पैसे गुंतवणुकीतील दडपादडपी, लाच प्रकरण या गोष्टी आत्ताच्या सरकारच्या काळात रोज वाचनात येत असताना गप्प का बसले आहेत, याचे नवलच वाटते. - अमोल करकरे, पनवेल ‘कृष्णकृत्य’ शब्दाने अर्थाचा अनर्थ? ‘अन्वयार्थ’ सदरातील ‘परीक्षेची परीक्षा’ हे स्फुट (२३ मे) वाचताना त्यातील ‘कृष्णकृत्य’ हा शब्द खटकला. प्रमाणभाषेच्या अतिरिक्त वापरामुळे वाचकांमध्ये गैरसमज पसरू शकतो. सदर लेखातील ‘कृष्णकृत्य’ हा शब्द भ्रष्ट आचरणाबद्दल वापरला आहे. पण वाचताना त्याचा संबंध थेट कृष्णाने केलेले धर्मसंस्थापन (जाती-धर्म नव्हे) भ्रष्ट कसे असू शकते? या गोष्टीशी येतो. अशा छोटय़ा गोष्टीतून अर्थाचा अनर्थ होऊन सांस्कृतिक आदर्शाची पायमल्ली होऊन समाजात चुकीचा संदेश पोहोचवू नये. - अनिल बोडके, नाशिक loksatta@expressindia.com
