व्यापाऱ्यांप्रमाणे ठेवीदारदेखील ग्राहकच आहेत! ‘राजा नावाचा भिकारी!’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. मोदी सरकार हे व्यावसायिकांच्या नव्हे तर स्वत:च्या सोयीने धोरणे ठरवीत आहे. धनादेश नाकारल्याची ३५ लाख प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असताना न्यायालयांची क्षमता सुधारणे, प्रकरणे निकालात काढणे यावर भर देण्याऐवजी ‘धनादेश नाकारणे हा गुन्हाच ठरू नये’ अशा प्रकारचा प्रस्ताव देणे म्हणजे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेशीच काडीमोड घेण्यासारखे आहे. बँकिंग हे विश्वासार्हतेवर चालते. शिवाय जे लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यांच्यावरही अन्यायच होईल. कारण या ३५ लाख प्रकरणांतील गुन्हेगार आपोआप सुटतील. अशा तऱ्हेने न्यायालयांचे काम सरकारच तमाम करेल हे वेगळे सांगायला नको. व्याज हे बँकांचे प्राणसूत्र आहे. ठेवींवर व्याज देणे व कर्जावर व्याज घेणे आणि त्यातील फरकावर बँकांचा खर्च चालविणे हा व्यवहार असताना व्यापारी जसा ग्राहक आहे, तसेच ठेवीदार हाही एक ग्राहकच आहे हे विसरता कामा नये. पण आता व्यापारी हा मोठा मासा आणि ठेवीदार हा छोटा मासा ठरतोय, ते सरकारच्या अशा धोरणांमुळे! आता ‘मायबाप सरकार’ ही संकल्पना मोडीत निघाली असून सामान्य माणसाने ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे आणि ‘सावकार सरकार’ ही संकल्पना स्वीकारावी असे मोदी सरकार रुजवू पाहात आहे का? त्यात मोठय़ा कर्जबुडव्यांचे व्याजच काय, पण कर्जेही माफ होऊ शकतात. यात भरडला जातो तो ठेवीदार, जो आपला पैसा बँकांमध्ये सुरक्षित (?) ठेवून त्यावर चार पैसे कमावण्याची अपेक्षा करतोय. परंतु त्याच्याच हितावर गदा येत आहे. ज्यांच्या पैशावर बँकिंग व्यवहार चालतो, त्यांच्या व्याजात कपात करून त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे धोरण किती दिवस चालणार? - माधुरी वैद्य, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) उरलेसुरले अस्त्रही काढून घेतल्यास.. ‘राजा नावाचा भिकारी!’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. पाच वर्षे सत्तेचा परवाना मिळवण्यासाठी सामान्य मतदाराला मतदानाच्या आधी काही दिवस ‘मतदार राजा’ हे बिरुद लावले जाते व नंतर पुढील निवडणूक येईपर्यंत याच राजाला ‘दीन’ होऊन याचकासारखे लोकनियुक्त सेवकापुढे लीन व्हावे लागते. नुकतेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली व ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ म्हणून कामगारांच्या कामाच्या वेळा काही राज्य सरकारांनी १२—१२ तास केल्या आणि नंतर निर्णय मागे घेतला. प्रत्येक वेळी सामान्य नागरिकच ‘राजा’ म्हणून भरडला जातो. प्रस्तावित दुरुस्तीत धनादेश न वटल्यास फौजदारी गुन्हा न होता दिवाणी गुन्हा होणे म्हणजे पुन्हा ग्राहक राजाला वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. एवीतेवी बँकांचे गैरव्यवहार, अनियमितता, घोटाळे यांबाबत सामान्य ग्राहक राजा (खातेदार) बँकांना टाळे लागल्याचे कळेपर्यंत अंधारातच असतो. किमान धनादेशाच्या बाबतीत तरी त्याच्याकडे फौजदारी गुन्हा दाखल करून जरब बसवण्याचे अस्त्र होते. तेही काढून घेतल्यास ‘राजा नहीं फकीर है’ याचा जप करण्याशिवाय पर्याय नाही. याबाबत ग्राहक संघटनांनी आवाज उठवून हा बदल रद्द करवून घेणे आवश्यक आहे. — जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) खरेदी घोळ कायमचाच! ‘कापूस खरेदीचा घोळ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ जून) वाचला. कापसाप्रमाणेच इतर शेतीमालाच्या खरेदीमध्ये सरकारी यंत्रणेचा घोळघालूपणा वारंवार निदर्शनास आला आहे. शेतकऱ्यांकडे सध्या लाखो क्विंटल कापूस पडून आहे. हवामानातील आद्र्रता वाढल्यामुळे हा कापूस काळा पडत आहे. खरेदीचा घोळ पाहता, जवळपास हा कापूस वाया जाणार हे निश्चित. कापसाप्रमाणेच प्रत्येक वर्षी तूर, उडीद, सोयाबीन खरेदीचा घोळ शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला असतो. मागील काही वर्षांपासून शेतीमाल ऑनलाइन पद्धतीने खरेदी करण्याची मोदी सरकारची ‘ई-नाम’ योजना शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणी ठरली आहे. यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. खरेदी यंत्रणाही शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध सांभाळत असलेले सर्वानी पाहिलेले आहे. सरकारकडून मूग, उडीद, तुरीची खरेदी करताना योग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना मरणयातना सहन कराव्या लागल्या. खरेदीनंतर शेतकऱ्यांचे पैसेही शासनाने वेळेत दिले नाहीत. याचा मोठा फटका मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसतो. या सर्व प्रक्रियेत शासनसंस्था कमी पडते हे अंतिम सत्य वाटते. सरकारी नाकर्तेपणाचा हा घोळ कायमचा थांबला जावा ही अपेक्षा. - सुधाकर सोनवणे, बीड अनुत्तरित प्रश्नांसह ऑनलाइन शिक्षण ‘दीड वर्षांच्या बालकांनाही ऑनलाइन शिक्षण’ आणि ‘ऑनलाइन शाळा भरवण्याच्या सूचना नाहीत’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, ११ जून) वाचल्या. एक प्रकारे हा विरोधाभास आहे. ऑनलाइन शाळा भरविण्याच्या सूचना नाहीत, तर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ऑनलाइन वर्ग सुरू झालेच कसे? शिक्षणक्षेत्रावर सरकारची नजर नाही का? बऱ्याच शाळांनी ऑनलाइन वर्ग घ्यायला सुरुवात केली आहे, तर काही शाळांची यासाठी तयारी सुरू झालेली आहे. परंतु ऑनलाइन वर्गामध्ये सगळ्याच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संकल्पना समजावून सांगणे अशक्यप्राय आहे; प्रत्यक्ष वर्गातही बऱ्याच वेळा हे कठीण होते. फक्त नियोजनाप्रमाणे विनासमज अभ्यासक्रम पूर्ण करणे एवढेच ऑनलाइन शिक्षणाने साध्य होणार आहे. जे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे मुळीच नाही. ठरावीक वेळेत मुले मनापासून एकटय़ाने, लक्षपूर्वक खरेच ऑनलाइन अध्ययन करतील का, यावर काही विचारविमर्श झालाय का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. म्हणून विद्यार्थीहिताचा विचार करून शासनाने आता ऑनलाइन शिक्षणावर नियमाने बंदी घालायला हवी. — उज्वला पटेल, कांजूरमार्ग (मुंबई) .. म्हणून सगळ्यांनाच उपाशी ठेवायचे? ‘ऑनलाइन शालेय शिक्षणाचा सोस थांबवा’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, १२ जून) आणि या विषयावरची या आधी प्रकाशित झालेली पत्रे वाचली. आज जो ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा पर्याय निवडला गेला आहे ती एक आपत्कालीन व्यवस्था आहे. ऑनलाइन शिक्षण ५० टक्के विद्यार्थ्यांना विविध कारणास्तव शक्य नाही हे गृहीत धरले तरी इतर ज्या ५० टक्क्यांना ते शक्य आहे, त्यांनाही ते देऊ नये असे सुचवणे म्हणजे सगळ्या भुकेल्यांना वाढता येत नसेल तर सगळ्यांनाच उपाशी ठेवा असे म्हणण्यासारखे आहे! — राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
