पोलीस खात्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह. ‘‘वाझे’- तुझे-माझे.’ हा अग्रलेख (१७ मार्च) वाचला. त्यात तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे; पण खरा प्रश्न राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण व समाजातील नीतिमत्तेचा ºहास, हा आहे. अटक झाल्यावर अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येते; मात्र गंभीर गुन्ह््यांत तुरुंगात जाऊन जामिनावर बाहेर आलेले व गंभीर गुन्ह््यांच्या प्रकरणांत आरोपी असलेले अनेक जण मंत्री वा आमदार/खासदार आहेत. वाझे प्रकरणात मात्र पोलीस खात्याच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. यामुळे अशा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनेक तपासांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अर्थात, यास आपल्या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी व दिरंगाईदेखील कारणीभूत आहे. वाझे प्रकरणामागील उद्देश अजूनही स्पष्ट झालेला नाही. कारण घडत असलेल्या घडामोडी पाहता, यात फक्त खंडणी हा उद्देश असावा असे वाटत नाही. चीन वा तत्सम परकीय शक्तींचाही हात यात असू शकतो. पूर्वी कोळसा, तेल व शस्त्रास्त्र बाजारातील आपल्या वर्चस्वास धक्का लागू नये म्हणून जागतिक शक्तींनी असे उद्योग केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन खरा उद्देश स्पष्ट व्हावा आणि खरे गुन्हेगार पकडले जावेत. - विनायक खरे, नागपूर सरकारी सेवेत असताना राजकीय प्रभाव गैरच; पण. ‘‘वाझे’- तुझे-माझे.’ हे संपादकीय (१७ मार्च) वाचले. त्यातील- ‘(सत्य हे सत्यच राहावे अशी इच्छा असेल तर) तपास यंत्रणा स्वायत्त हव्यात आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेनंतर किमान तीन वर्षे राजकारणात प्रवेशबंदी हवी’ या विधानातील पूर्वार्ध जरी योग्य असला, तरी उत्तरार्ध अतार्किक वाटतो. कारण जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला सार्वजनिक किंवा राजकीय जीवनात काम करण्यासाठी सरकारी नोकरीपेक्षा जास्त चांगले आणि मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होत असेल, तर तसा निर्णय घेण्याचे घटनादत्त स्वातंत्र्य एक सामान्य नागरिक म्हणून त्यास आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. सरकारी सेवेत कार्यरत असताना एखाद्यावर राजकीय प्रभाव असणे गैरच; पण एक सामान्य नागरिक म्हणून त्याची वेगळी राजकीय विचारसरणी असू नये हेही तितकेच अस्वीकारार्ह! आणि त्यामुळेच थोर स्वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापासून ते सध्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत- अनेकांनी आपल्या सरकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करत रोखठोक आणि स्तुत्य राजकीय भूमिका घेत यशस्वी वाटचाल केली हे सर्वश्रुत आहेच! - लखन नामदेव पाटील, प्रयाग चिखली (जि. कोल्हापूर) राज्यासमोरचे इतर प्रश्न दुय्यम? ‘‘वाझे’- तुझे-माझे.’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण हे राज्यातील मूलभूत प्रश्नांना बाजूला सारून सचिन वाझे प्रकरणाभोवती गुंतलेले आहे. यास कारण ते फक्त एकच : या सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी एक मोठे उद्योगपती आणि त्यांची सुरक्षितता आहे. एव्हाना राज्यासमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकलेले असताना, त्यावर मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकही बोलताना दिसत नाहीत. यातून राज्यासमोर उभ्या ठाकलेल्या मूलभूत प्रश्नांना ही मंडळी दुय्यम मानतात की काय, असा प्रश्न पडतो. - हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर (ता. मारेगांव, जि. यवतमाळ) आपल्याच कोषात मग्न राहण्याशिवाय करणार काय? ‘हरवलेल्या मध्यमवर्गाची शोकांतिका’ या लेखात माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मध्यमवर्गाच्या मानसिकतेचा धांडोळा घेताना या वर्गाच्या उदासीनतेवर व आत्ममग्नतेवर भाष्य केले आहे. वास्तविक १९९१ च्या आधीचा मध्यमवर्ग आणि १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर बदललेला मध्यमवर्ग, असा फरक करावा लागेल. आर्थिक सुधारणांनंतर मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे तसेच पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगाने मध्यमवर्ग आर्थिकदृष्ट्या वर सरकला व सुस्थितीत आला. खासगी शाळेत पाल्याला प्रवेश, दारात चारचाकी, उच्चभ्रू वसाहतीत सदनिका- या पूर्वी ठरावीक वर्गाची मक्तेदारी असणाऱ्या गोष्टी पैसा हाताशी असल्याने व सहजसुलभ कर्ज उपलब्धतेने त्याच्या आवाक्यात आल्या. माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीने बऱ्याच घरांतील युवकांना ‘सिलिकॉन व्हॅली’त बस्तान बसवता आले. ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ वर्गांतील अंतर वाढत गेले. त्याच वेळी राजकीय अवकाश विचारवंत, बुद्धिवंतांऐवजी धनदांडगे, भूमाफिया यांनी व्यापला. पर्यायाने राजकीय चळवळीतून- प्रतीकात्मक अपवाद वगळता- पीछेहाट झाली. परिणामी, समाजमाध्यमांतून व्यक्त होत आपल्याच कोषात मग्न राहण्याशिवाय मध्यमवर्ग सध्या काही करताना दिसत नाही. - जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) बटाट्याची चाळ, बटाटा अपार्टमेंट ते बटाटा सिटी. ‘हरवलेल्या मध्यमवर्गाची शोकांतिका’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, १६ मार्च) वाचला. मध्यमवर्गाला आता नीतिमत्तेची, मूल्यांची चाड उरली नसल्याचा लेखकाचा एकुणात रोख आहे आणि तो रास्तही आहे. पण लेखाच्या शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे मध्यमवर्गास आपली ही ‘शोकांतिका’ वाटेल काय? आजवरची मध्यमवर्गाची वाटचाल पाहिली तर याचे उत्तर खचितच ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात पाश्चात्त्य जीवन-व्यवहारशैलीचा प्रभाव पडलेला मध्यमवर्ग सधनतेचे अनुभव घेऊ लागला होता, त्याला जग जाणण्याचे आणि (एकत्रित) कौटुंबिक प्रगतीचे वेध लागले होते. परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्यलढ्याविषयी सहानुभूती बाळगणारा, काही प्रमाणात त्यात कृतिशील सहभाग नोंदवणारा मध्यमवर्ग स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र बदलू लागलेल्या राजकारणामुळे भांबावला. त्याने सार्वजनिकतेपासून लांब राहून आपल्या चौकोनी कुटुंबाची प्रगती साधण्याकडेच लक्ष्य केंद्रित केले. तोवर अमेरिकेची दारे खुली झाली होतीच! देशी राजकारणाविषयीचा या वर्गाचा तिटकारा वाढला होता; मात्र त्यातच आलेल्या आणीबाणीने आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या आभेने मध्यमवर्गीय तरुणांस सार्वजनिक अवकाशात वावरणे गरजेचे वाटू लागले. पण जातीय समीकरणांचे राजकारण त्यांच्या आवाक्यापल्याडचे होते. मग मधला मार्ग म्हणून या वर्गाने एनजीओंची कास धरली. म्हणजे एकीकडे आर्थिक प्रगतीचे स्वप्न, दुसरीकडे वावर सार्वजनिक अवकाशात, तिसरीकडे राजकीय प्रक्रियेविषयी, त्यातल्या तत्कालीन धुरीणांविषयी तिटकाराच, असे हे त्रांगडे. परंतु त्यात मूलभूत प्रश्नांवरील चळवळींचे महत्त्व, त्यांच्याविषयीचे ममत्व आटले. चळवळी रोडावल्या. फार फार तर त्यांचे अवशेष ‘मेणबत्ती संप्रदायां’च्या रूपात उरले. आता तर सार्वजनिक अवकाश समाजमाध्यमांद्वारेही व्यापता येऊ लागला आहे, राजकारणाविषयीचा तिटकारा दाखवायला ‘फॉरवर्डेड मेसेजेस्’चे व परदेशातील मुला-नातवंडांशी ऑनलाइन गप्पांचे विरेचन पुरते आहे आणि केलेली आर्थिक प्रगती आधीच्या ‘मूल्यां’नी टिकवता, पचवता येईल का, याची धास्ती आहेच. २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील मध्यमवर्गाचे बिंब पुलंच्या ‘बटाट्याची चाळ’मध्ये पडले होते, तर उत्तरार्धातील मध्यमवर्गाचे मानस मुकुंद टाकसाळे यांच्या ‘बटाटा अपार्टमेंट’मध्ये टिपले गेले. या वर्गाचे २१ व्या शतकातील चित्र कोणी रेखाटलेच, तर त्याचे शीर्षक ‘बटाटा सिटी’ देणे योग्य ठरेल काय? - श्रीरंग के. भाटवडेकर, ठाणे आठवणींचे कढ नकोत; कृतिकार्यक्रम हवा! ‘हरवलेल्या मध्यमवर्गाची शोकांतिका’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. लेखाच्या सुरुवातीलाच मध्यमवर्गाची नेमकी व्याख्या करणे कसे अशक्यप्राय आहे, हे नमूद केले आहे. त्यामुळे लेखात पुढे ज्या मध्यमवर्गाचे वर्गचारित्र्य रेखाटले आहे तो मध्यमवर्ग कोणता, असा प्रश्न पडला. पण जी उदाहरणे दिली आहेत, त्यावरून तरी तो गेल्या शतकातलाच वाटतो. सांस्कृतिक वा भौतिकदृष्ट्याही त्या मध्यमवर्गाकडे पाहिले तर ध्यानात येईल की, तो मध्यमवर्ग ब्राह्मण आणि तत्सम उच्च जातींनी बनलेला होता. या वर्गाकडे आधी होती अशी म्हणून लेखात जी मूल्यव्यवस्था सांगितली आहे, ती या वर्गाची नव्हतीच, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या शतकात सत्ताविहीन झालेल्या या वर्गाने अस्तित्व राखण्याच्या धडपडीत डावपेचाचा भाग म्हणून ती वापरली असेच म्हणणे सत्याला धरून राहील. सत्तेत, सत्तेच्या राजकारणात जातींचे- म्हणजे मधल्या, खालच्या जातींचे- आणि पैशाचे वाढलेले प्राबल्य पाहून नैतिक दबावाची का होईना, सत्ता या मध्यमवर्गाकडे लेखात सांगितलेल्या मूल्यव्यवस्थेतूनच येणार होती. परंतु ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत ‘लालू-मुलायम-पवार भ्रष्टच’ असे म्हणत प्रस्थापित झालेल्या राजकीय नेतृत्वाच्या वर्तन व्यवहारांवर, भाषेवर ताशेरे ओढणारा हा वर्ग मात्र त्याच धर्तीच्या उमा भारती, विनय कटियार ते लालकृष्ण अडवाणींबाबत भावुक होत होता. हा दुटप्पीपणा त्यास गरजेचा वाटू लागला, कारण ‘आपली’ राजकीय सत्ता त्याच्या दृष्टिपथात आली होती. २००२ नंतर तर या दुटप्पीपणास अधिक बळ मिळाले आणि कुंपणावरच राहिलेल्या या वर्गाने कधी नव्हे ती स्पष्टपणे राजकीय पक्षाची (पक्षी : भाजपची) बाजू उघडपणे घेण्यास सुरुवात केली. काँग्रेसला या वर्गातील हा बदल ध्यानात आला नाहीच; पण स्वत: केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाचा लाभार्थी असा नवा वर्गही ओळखता आला नाही. ब्राह्मण आणि तत्सम उच्च जातींहून वेगळा असा हा वर्ग आजचा ‘मध्यमवर्ग’ आहे. त्यास ‘नवमध्यमवर्ग’ म्हणता येईल. ‘मध्यमवर्ग’ काँग्रेसच्या हातून दोन दशकांपूर्वीच निसटला आहे. आता काँग्रेसपुढे आव्हान आहे ते विशालकाय अशा ‘नवमध्यमवर्गा’स स्वत:कडे वळवण्याचे. त्यासाठी तसा कृतिकार्यक्रम काँग्रेसला द्यावा लागेल. त्याऐवजी आधीच्या मध्यमवर्गाच्या मतलबी आचरणाच्या आठवणींचे कढ काढणे कितपत सयुक्तिक? कारण आजचे प्रश्न आधीच्या मध्यमवर्गाचे- म्हणजे उच्च जातींचे नाहीतच. त्यामुळे हा वर्ग खासगीकरणाची भलामण करणार, ‘शेर पाला हैं’ म्हणत वाढत्या महागाईचे समर्थन करणार. तेव्हा मुद्दा आहे तो ‘नवमध्यमवर्गा’स आजचे प्रश्न हे त्यांचे आहेत, हे पटवून देण्याचा! - आकाश जाधव, कोल्हापूर
