02 March 2021

News Flash

तळागाळातल्या परीक्षार्थीचा विचार करणारा निर्णय

सद्य परिस्थितीत इतक्या मोठय़ा व्यापाची परीक्षा महाराष्ट्रात घेणे खूप आव्हानात्मकच

(संग्रहित छायाचित्र)

 

तळागाळातल्या परीक्षार्थीचा विचार करणारा निर्णय

‘राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ ऑगस्ट) वाचली. सद्य परिस्थितीत इतक्या मोठय़ा व्यापाची परीक्षा महाराष्ट्रात घेणे खूप आव्हानात्मकच. परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी पुरेशी साधने नाहीत, खासगी वाहन घेऊन जाण्याइतपत प्रत्येकच परीक्षार्थी सक्षम नसतो; त्यामुळे ताज्या निर्णयात तळागाळातल्या परीक्षार्थीचा विचार राज्य सरकारने केलेला आहे ही बाब यातून स्पष्ट होते. परंतु ही परीक्षा जवळपास एक वर्ष उशिरा होत आहे. त्यामुळे बऱ्याच परीक्षेच्छुकांचे वयोमर्यादेच्या दृष्टीने नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हे पाहता, सरकारने विशेष आपत्कालीन नियम बनवून याबाबतीत परीक्षार्थीना शिथिलता द्यावी.

– शुभम संजय ठाकरे, रा. एकफळ (ता. शेगाव, जि. बुलढाणा)

परीक्षार्थीचे संपूर्ण वर्ष वाया जाऊ नये

‘राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा लांबणीवर’ ही बातमी वाचली. राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसाठी लोकसेवा आयोगाने सर्व आरोग्यविषयक दक्षता, केंद्र बदलण्याची मुदत देऊन, सर्व पूर्वतयारी अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारने असा निर्णय घेणे हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. सदर पूर्वपरीक्षा आधी ५ एप्रिल रोजी होणार होती, परंतु करोना प्रादुर्भावामुळे ती तीन वेळेस पुढे ढकलली गेली. करोनाचे संकट हे अतिशय मोठे आहे यात शंका नाही; परंतु परीक्षा वारंवार पुढे ढकलणे आणि त्यात फेरबदल करणे हा काही त्यावर उपाय नाही. आधीच करोनामुळे गावाकडे अडकलेल्या परीक्षार्थीना वारंवार परीक्षा पुढे ढकलण्यामुळे मानसिक समस्यांना सामोरे जाऊ लागू शकते. त्यामुळे परीक्षार्थीच्या मानसिकतेचा विचार करून सदर परीक्षेबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून परीक्षार्थीचे संपूर्ण वर्ष वाया जाणार नाही. तसेच परीक्षा होणार की नाही आणि कधी होणार, हा संभ्रमदेखील दूर होईल.

– अतुल बाळासाहेब अत्रे, नाशिक

नोटा छापा; पण त्या सत्कारणी लावा..

‘नोटा छापा..’ हा अग्रलेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. मागणी वाढवण्याकरिता तातडीने उपाय योजणे गरजेचे आहे यावर दुमत होण्याचे कारण नाही; परंतु त्या हेतूने छापलेल्या नोटांनी मागणी कशी काय वाढवायची, यावर मात्र योग्य विचार झाला पाहिजे. पहिले म्हणजे, छापलेल्या नोटा ‘थेट’ गरिबांच्या जनधन खात्यात भरण्याचा आग्रह आणि मोह (अनुक्रमे विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी) टाळला पाहिजे; कारण त्याचा विनियोग कसा होईल हे सांगता येत नाही. त्यापेक्षा त्या नोटांनी गरिबांच्या मूलभूत गरजा (महिन्याचे अन्नधान्य, डोक्यावरील कर्जाचे / विम्याचे हप्ते, इत्यादी) कशा ‘थेट’ भागवता येतील हे पाहिले पाहिजे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, करोनाकाळातील कमालीच्या अनिश्चिततेमुळे मध्यम / उच्च मध्यमवर्गसुद्धा आरोग्यविषयक आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टीने भविष्याच्या चिंतेत आहे. केवळ टाळेबंदी शिथिल होते आहे म्हणून त्यांच्याकडून ‘टाळता येण्याजोगा खर्च’ (नवीन घर, कपडे, दागिने, जीम, पार्लर्स, इत्यादी) लगेच पूर्वीसारखा सुरू होईल अशी अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे. त्यामुळे छापलेल्या नोटांतून शासनानेच मोठमोठय़ा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर खर्च करून एकूण अर्थचक्राला गती दिली पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, एकूण समाजजीवनात आश्वासकता दिसण्याची आणि जाणवण्याची आज नितांत गरज आहे. ती आश्वासकता आणण्याकरता जे जे काही करावे लागेल, ते ते त्या छापलेल्या नोटा वापरून केले पाहिजे. नाही तर नोटा छापण्यामागचा हेतू कितीही चांगला असला तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसणार नाही. नोटा रद्द करण्यामागचा हेतू चांगला असूनही त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसला नाही.. अगदी तसाच!

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

आर्थिक पुनरुज्जीवनाखेरीज पर्याय नाही!

‘म्हणे, ‘पर्याय नाही’ म्हणून..’ हा अनुपम खेर यांचा लेख (२७ ऑगस्ट) व त्याच अंकातील ‘नोटा छापा..’ हा अग्रलेख वाचला. वास्तव- त्यातही आर्थिक वास्तव- किती भयाण असू शकते, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या (२०१९-२०) वार्षिक अहवालावरील संपादकीय टिप्पणीमुळे कळू शकले. पुरवठा व मागणीचे गणित चुकल्यामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला जाऊ शकते, हे भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या अनारोग्याचे प्रमुख निदान असून आर्थिक पुनरुज्जीवनाविना हा रोग बरा होणार नाही हे मात्र निश्चित. वित्तीय तूटवाढीचा धोका पत्करून अर्थव्यवस्थेस उभारी न देता, केवळ गंगाजळीत प्रचंड वाढीच्या आकडय़ावर विसंबून राहिल्यास परिस्थिती पूर्णपणे चिघळेल. त्यानंतर केलेल्या कुठल्याही मलमपट्टीने हा रोग बरा होणार नाही. ‘नवभारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारे आपले पंतप्रधान’ कदाचित वेगळा काहीतरी चमत्कार करून हे आर्थिक अरिष्ट टाळण्यात यशस्वी झाल्यास मात्र ‘पर्याय’ शोधणाऱ्या विरोधकांची तोंडे कायमची बंद होतील. परंतु ही शक्यता फारच धूसर वाटते.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

प्रतिमासंवर्धन कामातूनच व्हावे

‘म्हणे, ‘पर्याय नाही’ म्हणून..’ हा अनुपम खेर यांचा लेख (२७ ऑगस्ट) खरे तर भारतीय जनता पक्ष-प्रणीत देशभरातील लाखो व्हॉट्सअ‍ॅप समूहांवरील ‘फॉरवर्डेड मेसेजेस्’पैकी एक वाटावा असाच आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांची वैयक्तिक व सार्वजनिक आयुष्यातील प्रतिमा स्वच्छ व प्रामाणिक असते. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या पक्षाकडे असलेली पारंपरिक कुजबुज प्रचार यंत्रणा व आधुनिक आयटी-सेल प्रचार यंत्रणा! या दोन्ही प्रकारच्या यंत्रणांद्वारे भाजपविरोधकांचे पद्धतशीरपणे प्रतिमाहनन वस्वपक्षीय नेत्यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचे काम होताना दिसते.

उपरोक्त लेखातही ढासळलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला जीडीपी, नोटबंदीचे अपयश, वाढती बेरोजगारी, करोना रोखण्यातील अपयश, अनेक सरकारी संस्थांचे उद्ध्वस्त होणे यांसारख्या एकाही मुद्दय़ाबाबत एक शब्दही नाही. तसेच भाजपच्या अजेण्डय़ावरील कलम ३७०, त्रिवार तलाक, राम मंदिर या यशस्वी निर्णयांबाबतही अवाक्षर नाही. मात्र मूल्यमापन करता न येण्यासारख्या काही सरकारी योजना आणि काश्मीरच्या पूरग्रस्तांसह तसेच सीमेवरील सैनिकांसह दिवाळी, सफाई कर्मचाऱ्यांना चरणस्पर्श, हाती झाडू, क्रीडापटू-कलावंत यांच्यासाठी ट्वीट करणारे असे मोदी यांचे वर्णन मोठय़ा खुबीने केले आहे. हा प्रकार म्हणजे सतत प्रतिमासंवर्धनाचाच भाग आहे. याचा सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा झाला, हे मात्र गुलदस्त्यात! जसे मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ‘अपंग’ या शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ हा शब्द रूढ केला; परंतु त्याने अपंगांना कोणती दिव्य शक्ती लाभली हेही गोपनीयच!

त्यामुळे मोदींनी व त्यांच्या समर्थकांनी देशाला आर्थिक व बेरोजगारीच्या संकटातून बाहेर काढण्याबाबत वास्तव प्रयत्न करावेत. म्हणजे अशा प्रतिमासंवर्धनाची गरज भासणार नाही.

– मोहन भोईर, कोलेटी (ता. पेण, जि. रायगड)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 28, 2020 12:00 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 15
Next Stories
1 न्यायपालिकेच्या लोकशाहीकरणाचा मुख्य हेतू साध्य व्हावा
2 संघर्षशील नेतृत्व आज आवश्यक
3 ‘तारणहारच नाही’ ही भूमिका बदलावी!
Just Now!
X