समस्येच्या राजकीय गैरवापराला प्रोत्साहन ‘कोणता न्याय?’ हे संपादकीय ( ११ सप्टेंबर) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तमिळनाडू राज्यातील ७९ टक्के आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या एकूण आरक्षण मर्यादेस उल्लंघणारे आहे’ या वस्तुस्थितीकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. तमिळनाडूपुरते केंद्रीय संस्थांतही हे अतिरिक्त आरक्षण लागू करावे हा त्या राज्याचा एकमेव मर्यादित मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता फेटाळला आहे. पण मूळ २९ टक्के वाढीव आरक्षणाच्या वैधतेबाबत निकाल मात्र भारतीय न्यायालयीन प्रथेनुसार दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवला आहे. याच परिस्थितीचे अनुकरण करावे आणि किमान राज्य पातळीवर ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडावी असा मोह अन्य राज्यांना होत आहे हे स्पष्ट दिसते. मतपेढीचा स्वार्थ साधून सत्ताप्राप्तीसाठी आरक्षण हा जातींच्या पुढाऱ्यांच्या हातातील हुकमी एक्का ठरला आहे. कोणत्याही जातीच्या मागासलेपणाबाबत निष्कर्ष काढण्याचे अधिकार घटनेने राज्यांना दिलेले असल्यामुळे आणि प्रत्येक राज्यात भिन्न अशा अनेक मागास जाती असल्याने कोणत्याही जातीची मागास स्थिती निश्चित करण्यासाठी निकष ठरविण्यात केंद्र व राज्ये यांच्यात एकवाक्यता निर्माण करण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतील. त्यामुळे नाइलाजाने म्हणावे लागते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या समस्येच्या राजकीय गैरवापराला अनवधानाने प्रोत्साहन देऊन ठेवले आहे. - विवेक शिरवळकर, ठाणे चपराक मराठा नेत्यांना, अपयश त्यांचेच मराठा समाज मागास असल्याची ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ न दाखविल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आरक्षण नाकारल्याने महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मराठा मोर्चे काढणे, लोकांना भडकवणे, सत्ता स्थानाचा वापर करणे असे प्रकार मराठा आरक्षणासाठी अनेकदा केले. माझे मत असे आहे की, मराठा समाजाची स्थिती तुलनात्मक दृष्टय़ा वाईट नाही. राज्यातील मराठा नेते समाजाला मागास समजत असतील तर ते त्यांचे अपयश आहे. कारण यशवंतराव चव्हाण , शरद पवार, अशोक चव्हाण असे दिग्गज नेते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाल्यावर मराठा नेत्यांनी आरक्षणाचे रडगाणे थांबवावे! - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) अन्य आरक्षणे अबाधित, फक्त हेच स्थगित ‘कोणता न्याय?’ हे संपादकीय (११ सप्टें. ) वाचले. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती, त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन ‘प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवा’ असे म्हटले, म्हणजे हा अंतिम निवाडा नाही. दुसरीकडे, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका आल्या असताना मोदी सरकारने आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या आरक्षणाचा निर्णय मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवावा अशी मागणी करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला. पण तसे करताना त्या आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नाही. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र असे झाले नाही. मराठा आरक्षणासह महाराष्ट्रातले आरक्षणाचे प्रमाण ७० टक्के होत आहे, पण भारतात बऱ्याच राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊनही तेथे ती लागू आहे. हे सर्व प्रकरण निकाली निघावे, असे वाटते. - शिवशंकर बडवणे, नांदेड न्यायालयाने विचारण्याची वेळ का येते? ‘वाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर सरकारचे नियंत्रण का नाही?’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारून; व्याप्ती स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याला दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, १० सप्टें.) वाचली. न्यायालयाने यात लक्ष घातले म्हणजे निश्चितच काहीतरी चांगले होण्याची शक्यता वाटते. पण प्रश्न मनात येतो; तो असा की, कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारच्या संबंधित खात्याची परवानगी आवश्यक असते. त्याप्रमाणे वाहिन्यांना माहिती आणि प्रसारण खात्याची परवानगी घ्यावीच लागली असणार. त्या वेळी माहिती व प्रसारण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत आवश्यक ती काळजी का घेतली नाही? याबाबत न्यायालयाने आदेश देईपर्यंत सरकार का वाट बघते? - मनोहर तारे, पुणे ‘टीआरपी’ऐवजी खरेपणाचे गुणपत्रक हवे ‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘सध्या तरी काही उपाय नाही..’ हे स्फुट (११ सप्टें) वाचले. त्यातील ‘यापेक्षा गिधाडे परवडली हो. ती तरी मेलेल्यांचेच लचके तोडतात’ ही उपमा तर अतिशय चपखल आहे. वास्तविक, प्रसारमाध्यमांनी बातम्या देण्याचे काम करावे; लोकांना छळण्याचे नाही किंवा स्वत: न्यायालयासारखा आविर्भाव दाखवण्याचे नाही. ‘टीआरपी’ मोजण्याऐवजी, कुठल्या वाहिन्या खऱ्या आणि सर्वसमावेशक बातम्या- कार्यक्रम देतात यानुसार त्यांना गुण देऊ पाहणाऱ्या एखाद्या पक्षनिरपेक्ष संस्थेची गरज आहे. - करणकुमार जयवंत पोले, शिवाजीनगर (पुणे) गरिबांकडे साकल्याने पाहता यावे, यासाठी.. ‘खरे ‘मध्यमवर्गीय’ कोण?’ (९ सप्टेंबर) या माझ्या लेखावरील ‘व्याख्यांतून व्यथांकडे दुर्लक्ष नको’ हे पत्र (लोकमानस, १० सप्टेंबर) वाचले. त्यातील भावना समजण्यासारख्या आहेत. ‘महिन्याला एकंदर ५० हजार रुपये कमावणाऱ्या पति-पत्नीला ते देशातील मध्यमवर्गातील नसून देशातील सर्वात वरच्या वीस टक्क्यांतील आहेत असे सांगून त्यांचा काय फायदा होणार,’ हा त्या पत्रातील प्रश्न रास्त आहे. पण माझ्या लेखाचा उद्देश या पति-पत्नींपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त कमावणाऱ्या- पण स्वत:ला मध्यमवर्गात मानणाऱ्या- लोकांचा गैरसमज दूर करणे हा होता. महिन्याला काही लाख रुपये कमावणाऱ्या आणि सरकार त्याच्या सारख्या ‘मध्यमवर्गाकडून’ कररूपाने मिळालेल्या पैशाचा गरिबांना स्वस्त धान्य देऊन ‘सवंग अपव्यय’ करते असे सांगणाऱ्या टीव्ही अँकरांनी भानावर यावे हाही लेखाचा उद्देश होता. अलीकडच्या ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात वरच्या फक्त एक टक्का लोकांकडे भारतातील ५२ टक्के संपत्ती आहे. त्यामुळे पत्रलेखिका म्हणतात तो विषमतेचा मुद्दा खूपच महत्त्वाचा. त्यामुळे पन्नास हजार रुपये कमावणाऱ्या कुटुंबाला या वरच्या एक टक्के लोकांबरोबर वरच्या २० टक्क्यांच्या गटात टाकणे चूकच आहे. पण माझा मुद्दा वेगळा होता हे त्यांनी कृपया लक्षात घ्यावे. - मिलिंद मुरुगकर, नाशिक
