राज्यांना जमते, पण केंद्राला का नाही? ‘कशाला ‘योद्धय़ां’ची बात..’ हा करोना परिस्थिती व विद्यमान राजवटीचे त्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष यावर झगझगीत प्रकाश टाकणारा अग्रलेख (१८ सप्टेंबर) वाचला. वास्तविक कोणत्याही सरकारी कामासाठी शिक्षक या नेकीने व विना खळखळ काम करणाऱ्या वर्गास जुंपले जात असते. यात पशुगणनेपासून ते करोनाकाळात महसूलवृद्धीसाठी मद्यविक्रीच्या दुकानांपुढे गर्दीचे नियंत्रण करण्यासारख्या विविध कामांचा समावेश असतो. त्यात आता करोना महामारीमुळे वैद्यकीय क्षेत्राची भर पडली आहे. करोनामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची आजवर आपण किती हेळसांड केली आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत. रोजगाराअभावी गावाकडे पायी चालत जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची नोंद केंद्र सरकारकडे नाही, तसेच प्रत्यक्ष आघाडीवर राहून अपुऱ्या साधनांनिशी करोनायुद्ध लढणाऱ्या वैद्यकीय योद्धय़ांचीही मोजदाद नाही. राज्य सरकारला नोंद ठेवणे जमू शकते, ते केंद्र सरकारच्या अजस्र यंत्रणेला जमू नये याचे नवल वाटते. एकूण काय, तर सरकारी कर्मचारी म्हणजे ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी स्थिती आहे. -जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) भावनिक आवाहनांपेक्षा कामाची माहिती द्यावी.. ‘कशाला ‘योद्धय़ां’ची बात..’ हे संपादकीय (१८ सप्टेंबर) वाचले. देशभरातील करोनाकाळात धारातीर्थी पडलेल्या डॉक्टरांची नोंदच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही ही बाब संतापजनक आहे. करोना साथीतील व्यवस्थापनावर केंद्रीय नियंत्रण असल्याने ही जबाबदारी सर्वस्वी केंद्र सरकारची मानावी लागेल. वास्तविक केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील धारातीर्थी पडलेल्या फक्त डॉक्टरांचीच नव्हे तर सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रसारित करून त्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्राने आणि राज्याने केलेली मदत जाहीर करायला हवी. एकीकडे पंतप्रधान व सरकार सर्व वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस यांना ‘करोना योद्धा’ म्हणून संबोधत असताना आणि एक डॉक्टर देशाचे आरोग्यमंत्री असताना हे घडावे ही बाब लांच्छनास्पद आहे. करोना योद्धय़ांसाठी टाळ्या वाजवा, पुष्पवृष्टी करा, दिवे लावा म्हणून भावनिक आवाहने करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी काय करत आहोत हे सरकारने जाहीर केले पाहिजे. - नितीन गांगल, रसायनी (जि. रायगड) ‘मोठेपणा’ देण्यात हरवलेले मूळ प्रश्न.. ‘कशाला ‘योद्धय़ां’ची बात..’ हा अग्रलेख वाचला. करोनाकाळात मृत्यू पावलेले डॉक्टर असोत वा टाळेबंदीमुळे स्वत:च्या गावी पायी जाताना मृत्यू पावलेले स्थलांतरित असोत; त्यांची संख्यात्मक नोंद सरकारदरबारी असणे शक्यच नाही. कारण एकदा का ‘कोविड योद्धा’ म्हणून मोठेपणा दिला की जनतेच्या अस्मितांना व भावनांना महत्त्व येऊन सरकारची जबाबदारी आपोआपच कमी होते आणि मूळ प्रश्नाला आपोआपच बगल दिली जाते. त्यामुळेच देशातील प्रश्न- मग तो टाळेबंदीच्या परिणामांचा असो, सीमेवरील चीनच्या कुरापतींचा असो, नोटाबंदीचा असो, जीएसटीच्या चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या अंमलबजावणीचा असो, वाढत्या बेरोजगारीचा असो, घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेचा असो वा वाढलेल्या करोना प्रादुर्भावाचा; ‘फुकाच्या बाता’ मारणे आणि ‘आम्हाला कोणी शिकवायची गरज नाही’ या बाण्याने तज्ज्ञांचा सल्ला न घेणे, हेच मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले दिसते. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) यासाठीच अधिवेशन हवे होते.. ‘कशाला ‘योद्धय़ां’ची बात..’ हा अग्रलेख वाचला. संसदेच्या अधिवेशनाची इतके महिने उणीव भासत होती. ती का, हे चालू अधिवेशनातील संसदीय कामकाजामुळे ध्यानात आले. केंद्र सरकारकडे करोनाकाळात पायपीट करून जाणाऱ्या स्थलांतरितांच्या मृत्यूंची व साथीत सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंचीही नोंद नाही हे त्यामुळे समोर आले. खरे तर डॉक्टर्स, वैद्यकीय साहाय्यक, परिचारिका आणि इतर सर्व प्रकारचे सेवक, पोलीस कर्मचारी या साऱ्यांच्या उत्तम कामगिरीमुळेच सामान्य माणूस साथीच्या आजाराशी लढू शकतो. सरकारने या सर्वच ‘योद्धय़ां’बद्दल आदर बाळगला पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे. पण सरकारी रुग्णालयांत वेतन ते सुरक्षा साधने मिळविण्यापर्यंत या ‘योद्धय़ां’ना आपली शक्ती व्यर्थ खर्चावी लागते. वास्तविक आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या सुविधा मिळायला हव्यात. त्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण, वेतन व सन्मान मिळायला हवा. निदान करोना साथीच्या काळात सजगपणे, सक्रियतेने त्यासाठी सरकारने आणि स्थानिक प्रशासनाने काही गोष्टी कराव्यात : त्यांचे हिंसाचारापासून संरक्षण, त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे, या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच सुरक्षिततेचा साकल्याने विचार करणे, या फार मोठय़ा गोष्टी नाहीत, पण गरजेच्या आहेत. -डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे दोन ‘मित्र’पक्ष, दोन भूमिका! ‘हरसिमरत कौर यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा; मोदी सरकारला धक्का; कृषीविधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ सप्टेंबर) वाचली. एका कृषीविधेयकाला अकाली दलासारखा भाजपचा जुना मित्रपक्ष विरोध करतो आणि आधी मित्र पक्ष असलेला, परंतु आता कट्टर विरोधक असणारा शिवसेनेसारखा पक्ष मात्र पाठिंबा देतो. हा काय गोंधळ आहे कळत नाही? शिवसेना पाठिंबा देते म्हणजे विधेयकात नक्कीच काही तरी चांगले आहे आणि तेच अकाली दलाच्या फायद्याचे नसेल, असा याचा अर्थ घ्यायचा का? - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) ‘पुस्तकमित्रां’ची वारी राज्यभर पोहोचावी.. ‘वाचकांच्या भेटीला ‘पुस्तकमित्र’’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ सप्टेंबर) वाचून आनंद झाला. सांप्रतकाळी ‘युवावर्ग वाचनापासून दुरावतोय’ अशी ओरड करणाऱ्यांना या युवा वर्गाची खऱ्या अर्थाने ओळख नसते असेच म्हणावे लागेल. कारण वाचक नसते तर आज जिकडे-तिकडे छापील पुस्तकांच्या दुय्यम प्रती अथवा ‘पीडीएफ’चा सुळसुळाट झाला नसता. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आज वाचनाची आवड असणाऱ्यांसाठी ध्वनिमुद्रित पुस्तके, ई-बुक असे पर्याय उपलब्ध असले तरी छापील पुस्तके वाचण्यातली मजा काही औरच असते! त्यामुळे एखाद्या संस्थेद्वारे असे फिरते वाचनालय सुरू व्हावे ही वाचन व्यवहारासाठी हुरूप वाढवणारी घटना आहे. पुस्तकांच्या ऑनलाइन विक्रीमुळे स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांकडे बऱ्याचदा निश्चित खपाची खात्री असणारीच पुस्तके उपलब्ध असतात. त्यामुळे ‘चवी’ने वाचणाऱ्यांसाठी वाचनालयांना पर्याय नाही. या उपक्रमापासून प्रेरणा घेऊन राज्याच्या इतर भागांतही ही ‘सारस्वताची वारी’ पोहोचावी म्हणून लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
