हा संघराज्य व्यवस्थेतील विरोधाभासच! ‘४२ चा लढा!’ हा अग्रलेख (७ ऑक्टोबर) वाचला. पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे, सदोष जीएसटी कायदा मंजूर करताना राज्यांच्या भूमिकेची कितपत दखल केंद्र सरकारने घेतली होती आणि त्याच वेळी राज्यांना हा संभाव्य धोका लक्षात आला नव्हता का, हेच मोठे गंभीर प्रश्न आहेत. भररात्री कायदा पारित करून तथाकथित आर्थिक स्वातंत्र्याची चर्चा करताना राज्य आणि केंद्र सरकारने आजची परिस्थिती गृहीत धरली नव्हती का? हा कायदा अमलात आल्यापासून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या महसूल वाटपात मतभेद आहेत. काही राज्ये मतभेद उघडपणे व्यक्त करतात, तर काही (भाजपशासित) राज्ये बंद खोलीत छुपा! पण मतभेद आणि वाद मात्र जरूर आहेत. हा दोष नेमका कायद्यातील तरतुदींचा की त्याच्या ढिसाळ अंमलबजावणीचा, याचा अभ्यास करण्याची उसंतसुद्धा सध्या नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील ‘रिझव्‍‌र्ह ठेव’ संकटाच्या आधीच काढून घ्यायची, त्यास गव्हर्नरांनी अथवा अन्य कोणी विरोध केलाच तर त्यांना पदावरून दूर करण्याची परिस्थिती निर्माण करायची आणि करोनासारख्या भयंकर महामारीच्या काळात राज्ये आर्थिक संकटात सापडली की हात वर करायचे, हा संघराज्यीय व्यवस्थेतील विरोधाभास नाही का? संघराज्यीय प्रणालीत असा देश चालेल का आणि कसा? केंद्राने आर्थिक मदत नाकारून हात वर केल्यावर भारतीय संघराज्यातील राज्यांनी आणि त्याच राज्यांतील देशाच्या नागरिकांनी नेमकी मदतीची आशा करायची कोणाकडून? काही राज्यांनी धाडस दाखवून कठोर भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन, पण उरलेल्या राज्यांना मुहूर्त सापडणार कधी? तसा योग्य निर्णय वेळीच न घेतल्यास भविष्यात हक्काचा जीएसटी परतावा तसाच ठेवून कर्जाची परवानगी घ्या, कर्ज घ्या या असल्या सल्ल्याने ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणजे मिळवले! - अ‍ॅड. श्रीरंग द. लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) पक्षीय दृष्टिकोनापायी देशहिताचा विचका ‘४२ चा लढा!’ या संपादकीयात (७ ऑक्टोबर) देशाच्या आजच्या आर्थिक संकटाबाबत योग्य भाष्य केले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू करण्यात जी घाई झाली त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागत आहेत. या सगळ्यात ‘सबका साथ सबका विश्वास’चा अभाव दिसला आणि प्रत्येक बाबतीत देशहितापेक्षा पक्षीय दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेतले आणि लादले गेलेले दिसले. जीएसटीमुळे राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट झाली आहे, शिवाय जीएसटीचा हक्काचा परतावा देण्यात असमर्थता दर्शवून राज्यांनी कर्ज उचलावे असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. परंतु अनेक राज्ये आधीच कर्जबाजारी झाली आहेत, नवीन कर्ज मिळणे तितकेसे परवडणारे नाही. याउलट, केंद्र सरकारने कर्ज काढल्यास ते स्वस्त व्याजदराने उपलब्ध होऊ शकते. म्हणूनच केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना मदत करावी अशी अनेक राज्यांची अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्येक बाबतीत पक्षीय राजकारणाच्या अतिरेकापायी साऱ्याच गोष्टींचा विचका केला जातो हे दुर्दैवी आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) सद्य:स्थितीत पगारकपात हाच मार्ग! ‘‘अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मोठय़ा पगारदारांनी झळ सोसावी’’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, ७ ऑक्टोबर) वाचली. संभाव्य पगारकपातीचे सूतोवाच राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी केले, याचा अर्थ आर्थिक परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे असा होतो. गेले सहा महिने कर्ज काढूनच नोकरदारांचा पगार दिला गेला, असेही मंत्रिमहोदय म्हणतात. याच अर्थाचे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रिपदी असताना केलेले आठवते. त्यामुळेच राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढलेला दिसतो. याचा कुणाला खेद, ना खंत! ही बिकट आर्थिक परिस्थिती उद्भवण्यास पी. चिदम्बरम यांच्या काळात दिली गेलेली भरमसाट पगारवाढ कारणीभूत आहे आणि त्यामुळेच अरुण जेटलींनी त्यांची संभावना ‘बॅड डॉक्टर’ अशी केली होती. पगारावरील खर्चाची (खरे म्हणजे सर्वच खर्चाची) तुलना नेहमी महसुलाशी केली पाहिजे. पण ती दिशाभूल करणाऱ्या जीडीपीशी केली जाते. आपल्या आर्थिक कुवतीपेक्षा अधिक पगार देण्यात वेतन आयोगाची चूक किती किंवा केंद्र सरकारची किती, या गोष्टी तूर्त बाजूला ठेवू. परंतु ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी दोन वर्षे तरी पगारकपात होणे आवश्यक आहे, असे वाटते. त्याचबरोबर नव्याने वेतन धोरण ठरविण्यासाठी नवा वेतन आयोग स्थापन केला पाहिजे, जो सर्व अंगांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करील. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात एकत्रित चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. कारण सद्य:परिस्थितीत दोन्ही सरकारांपुढील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ‘आर्थिक भार’ हाच आहे. - मधुकर पानट, पुणे कंत्राटी भरती करा; पण नियंत्रण तरी ठेवा! ‘महाभरतीच्या ३४ लाख अर्जदारांचा स्वप्नभंग?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ ऑक्टोबर) वाचली. करोनामुळे आर्थिक घडी बिघडल्याचे कारण देत नोकरभरतीवर बंदी घातल्यानंतर आता वर्ग-३ आणि वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांची पदे चक्क कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते आर्थिक कारण देत नोकरभरतीकडे कायमच दुर्लक्ष करते. सरकारला जर कंत्राट द्यायचेच असेल तर मग त्यावर नियंत्रण तरी ठेवावे. कंत्राटी नियुक्ती करायची, पण कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार द्यायचा नाही व करार संपल्यावर त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यास विलंब वा टाळाटाळ करायची, हे ठीक नाही. ज्याप्रमाणे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळतो आणि कामावरून कमी करण्याची भीती नसते, त्याचप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेही पगार वेळेवर दिले आणि त्यांच्या पुनर्नियुक्तीकडे लक्ष दिल्यास काही प्रमाणात का होईना भविष्याची चिंता तरी कमी होईल. - सुशीलकांत वकेकार, गडचिरोली विकेंद्रित आरोग्यव्यवस्थाच साथनियंत्रणासाठी आवश्यक ‘अमेरिकन आरोग्यव्यवस्थेचे ‘धडे’’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (‘‘अर्था’च्या दशदिशा’, ७ ऑक्टोबर) वाचला. करोनाच्या महासाथीमुळे अमेरिकन आरोग्यव्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. न परवडणाऱ्या, महाग व्यवस्था आणि आरोग्य विम्याशी निगडित आरोग्यसेवा यांचा परिणाम म्हणून आरोग्यसेवा रुग्णकेंद्रित न होता अर्थकेंद्रित झाली. ज्याच्याकडे पैसा आहे किंवा ज्याला आरोग्य विमा विकत घेण्याची ऐपत आहे, त्याला पाहिजे तशी आरोग्यसेवा मिळणे शक्य आहे. त्यामुळे करोना महासाथ प्रादुर्भाव झाल्यावर गरीब, नोकऱ्या गेलेले हजारो लोक, आफ्रिकी-अमेरिकन, स्थलांतरित अशांना कोणतीही आरोग्यसेवा मिळणे अवघड झाले. अमेरिकन आरोग्यव्यवस्था उघडी पडली. त्याचे परिणाम आपण बघत आहोत. भारतात साधारण १९८५ नंतरच्या काळात सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कुपोषित होऊ लागली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा-तालुका स्तरांवरील सर्वच सुविधा असलेली आरोग्य केंद्रे आणि त्यानंतर अत्याधुनिक रुग्णालये अशा प्रारूपाचा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात अशी त्रिस्तरीय आरोग्यव्यवस्था आहे. पण ती व्यवस्था मोडकळीला आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही उपाययोजना करण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक योजनेवर भर देणारी असली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे तालुका-जिल्हा स्तरांवरील आरोग्यव्यवस्था उत्तम/ परवडणारी असली पाहिजे. या प्रारूपाच्या बळावर कोणत्याही साथीला तोंड देणे कठीण जाणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आरोग्यव्यवस्थेवर, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवणारी विकेंद्रित आरोग्यव्यवस्था हा मूलभूत अधिकार मानला, तर गरिबातला गरीब माणूस आरोग्यसेवेपासून वंचित राहणार नाही. - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थीस्नेही बदल करणे क्रमप्राप्त नुकताच जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेचा निकाल लागला व त्यामध्ये देशात पुण्याचा विद्यार्थी प्रथम आला. जेईई ही सामायिक प्रवेश परीक्षा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली परीक्षा असून अगदी आठवीपासूनच बरेच विद्यार्थी या परीक्षेच्या तयारीला लागतात. मात्र, या परीक्षेत पहिला आलेल्या चिराग फलोरने अमेरिकेतील एमआयटी विद्यापीठातून पुढील शिक्षण घ्यायचे ठरवले, याबद्दलची वस्तुनिष्ठ चिकित्सा ‘आयआयटीही नकोशी?’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (७ ऑक्टोबर) केली आहे. आयआयटी या देशातील सर्वोत्तम अभियांत्रिकी संस्था मानल्या जात असल्या, तरी आपले उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थीसुद्धा या संस्थांकडे पाठ फिरवायला लागले आहेत याची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आली आहे. उद्योगस्नेही आणि शिक्षणस्नेही धोरणात आपल्या संस्था कमी पडत आहेत ही बाब निश्चितपणे शिक्षणविषयक धोरणांमध्ये बदल करण्यास सूचित करत आहे. त्याअनुषंगाने नवीन शिक्षणविषयक धोरण कितपत प्रभावी ठरेल हे आगामी काळात दिसेलच. यावर फक्त ‘ब्रेन ड्रेन’चा आरोप करण्यापेक्षा आपल्याकडील शिक्षणविषयक धोरण, शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचा दर्जा, अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक उपक्रमांतील वैविध्य यांमध्ये विद्यार्थीस्नेही बदल करणे क्रमप्राप्त आहे हे यातून दिसून येते. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे साहित्यिक आणि आंदोलकही! ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां, नाटय़समीक्षक आणि लेखिका प्राध्यापक पुष्पा भावे यांच्या निधनामुळे मराठी साहित्य आणि सामाजिक विश्वात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. पुष्पाताई या उत्तम शिक्षिका होत्या. ‘हरित वसई’च्या आंदोलनावेळी त्यांनी जीवावर उदार होऊन आम्हाला मार्गदर्शन केले. त्यामुळे हरित वसईच्या लढय़ाला एक वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. त्या केवळ समीक्षक होत्या असे नाही, तर त्यांनी सामाजिक लढय़ांमध्ये सक्रिय भाग घेतला. आंदोलन व सामाजिक लढाईत भूमिका घेताना त्या कधी डगमगल्या नाहीत. साहित्यिक व आंदोलक या दुहेरी भूमिका त्यांनी लीलया सांभाळल्या. - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज (वसई)
