संभाव्य तुटीची आरोग्य‘अर्थ’संपदा ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१- २२’चा ‘लोकसत्ता’ विशेषांक आणि ‘जेथे मिळे धरेला’ हे संपादकीय वाचले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतुद होणे निश्चितच होते. त्यानुसार अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही तरतूद कागदावर मोठी दिसते आहे, मात्र संपूर्ण देशाचा विचार केला तर तीही तोकडीच पडणार आहे. करोनामुळे आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा कायापालट झाला असे प्रथमदर्शनी दिसते; परंतु वस्तुस्थिती निराळीच आहे. देशातील आरोग्य क्षेत्र प्रबळ बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सोबत घेऊन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेंतर्गत देशभरात सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलांचे जाळे निर्माण करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक वर्षे उलटली. कोटय़वधी रुपयांची सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटले आज उभी राहिली आहेत. परंतु बहुतांश ठिकाणी ही हॉस्पिटले पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे रखडलेली पदमान्यता. हजारो पदे निर्माण करणे, नियुक्त झालेल्यांच्या पगारी नियुक्त्या करणे, औषधे, मेंटनन्सचा खर्च हजारो कोटींच्या आसपास आहे. जोपर्यंत पूर्णपणे पदमान्यता होणार नाही तोपर्यंत ही हॉस्पिटले खऱ्या अर्थाने लोकसेवेत येणार नाहीत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या तरतुदींमध्ये नवीन निर्मितीपेक्षाही सध्या अखेरच्या टप्प्यात असलेली कामे पूर्णत्वाला नेणे आणि खऱ्या अर्थाने रुग्णसेवा संबंधितांपर्यंत पोहोचविणे हे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्र सुदृढ करण्यासाठी केलेल्या तरतुदीचा आकडा मोठा दिसत असला तरी पुढील पाच वर्षांसाठी तो पुरेसा नसल्यामुळे संभाव्य तुटीची आरोग्य‘अर्थ’संपदा असेच म्हणावे लागेल. - वैभव विक्रम पुरी, मुरूड (ता.- जि. लातूर) महाराष्ट्र हद्दपार का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. करोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठय़ा घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती, परंतु केंद्र सरकारने कुठलीही मोठी घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात प. बंगालला ३८ हजार कोटी रस्तेदुरुस्तीसाठी दिले आहेत. इतरही राज्यांचा समावेश आहे. पण महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता नाही म्हणून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला वगळण्यात आले आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील पंचवार्षिक योजनेत महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता असताना फडणवीसांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये फक्त मेट्रोचाच बजेटमध्ये समावेश केला जातो यातून काय समजावे? आज भारताकडे तरुणांचा देश म्हणून बघितले जाते. मग तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न अर्थसंकल्पात का नाही? आज जे सरकारी उद्योग आहेत ते सरकार विकण्याच्या मागे लागले आहे. आज शिक्षण क्षेत्र खाजगी झाल्याने सामान्य विद्यार्थ्यांने शिक्षण कसे घ्यावे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाजगी महाविद्यालयांची फी गगनाला भिडलेली आहे. तरीही डिग्री घेऊन तरुणांना रस्त्यावर फिरावे लागते. नोकरी मिळाली तरी आठ-नऊ हजार रुपयांवर करावी लागते. हे तरुण नोकरी मिळत नाही म्हणून चुकीच्या मार्गाने गेले तर त्याला जबाबदार कोण? - महेश दारुंटे, येवला भविष्य निर्वाह निधीवर सरकारची वक्रदृष्टी भविष्य निर्वाह निधीवर आता केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी वळली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ च्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीवर मिळणारे वार्षिक अडीच लाखावरील व्याज करपात्र करण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे. भविष्य निर्वाह निधीवर मिळणारे व्याज हे आधीची संचित रक्कम व चालू वर्षांची दरमहा रक्कम यावर मिळते. आता अडीच लाखावरील व्याज करपात्र ठरवताना आधीची संचित रक्कमही ग्रा धरली जाणार असेल तर तो सरासर अन्याय होईल. निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या व्यक्तीची संचित रक्कम अधिक असते. त्यामुळे व्याज अडीच लाखावर जाऊ शकते. निवृत्तीनंतर मोठी रक्कम मिळणार या आशेने वाट पाहणाऱ्या नोकरदाराच्या हक्काच्या रकमेवर डल्ला मारण्याचा हा सरकारचा विचार दिसतो. सरकारला उच्च उत्पन्न गटातील नोकरदारांना करजाळ्यात आणायचे कारण यासाठी दिले जाते. पण ते हास्यास्पद आहे. कारण या प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्यावर (मालकाच्या नव्हे!) मिळणारे व्याज करपात्र ठरणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्यात मूळ वेतनाच्या १२% अधिक स्वयंवर्गणीचा (५’४ल्ल३ं१८ ूल्ल३१्रु४३्रल्ल) समावेश होतो. नियमानुसार कर्मचारी सर्व मूळ वेतनाची रक्कम स्वयंवर्गणी म्हणून देऊ शकतो. निवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी जास्तीत जास्त स्वयंवर्गणी वाढवतात. त्यावर करमुक्त व्याज मिळत असल्याने एकूण राशीत चांगली भर पडते. जास्त स्वयंवर्गणी भरणारे असंख्य कर्मचारी हे अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातले असतात. मग उच्च उत्पन्न गटाला करजाळ्यात ओढण्याचा उद्देश कसा काय सफल होतो? ही निव्वळ धूळफेक आहे. याच सरकारने भविष्य निर्वाह निधीच्या गंगाजळीतील काही भाग शेअर बाजारात गुंतवला. त्यावर उणे परतावा आला. त्यामुळे एकूण गंगाजळीवरील परतावा घसरला. परिणामी गेल्या वर्षी पीएफवरील व्याजाचे दर घसरले. आता या व्याजाच्या रकमेवर कर लावून सरकार नोकरदाराना ‘अच्छे दिन’ दाखवत आहे बहुतेक. - प्रमोद प. जोशी, ठाणे पश्चिम संभाव्य धोक्यांबद्दल जागृती कधी येणार? ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम- २००६’ मध्ये आगामी काळातील संभाव्य धोक्यांबद्दल केलेली भविष्यवाणी खरी होताना साऱ्या जगाने पाहिले आहे. करोनाने भारत- किंबहुना साऱ्या जगाची आरोग्य क्षेत्राबाबतची उदासीनता माणसाला भोवली आहे. आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय तज्ज्ञांनी कमतरता यांमुळे करोनाचा प्रसार हाताबाहेर गेला. त्यात लोकांचा निष्काळजीपणाही कारणीभूत ठरला. पण झालेल्या चुकांतून धडा घेऊन भविष्यातील संकटांशी मुकाबला करण्यासाठी आपण पूर्वतयारी करायला हवी. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट’ सादर झाला असून, फोरमने अंदाजिलेल्या संभाव्य धोक्यांचा विचार करणं अपरिहार्य आहे. आज डिजिटल क्रांती निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. करोना संकटामुळे तर तिला ‘बूस्ट’ मिळाला दिसतो. टाळेबंदीमुळे सारं काही ‘ऑनलाइन’ झालेलं आपण पाहतोय. याचे जसे फायदे आहेत, तसेच तोटेही. आणि हे धोके फोरमने निदर्शनास आणून दिले आहेत. मूठभरांच्या हातात जाणारी डिजिटल नियंत्रणे आणि कमालीच्या वेगाने वाढणारी डिजिटल असमानता यामुळे जगात प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते. डिजिटल माध्यमांचा महासत्ता असलेल्या देशाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतही कसा प्रभाव पडू शकतो हे जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे संभाव्य धोके ओळखून प्रत्येक देशाने वेळीच जागरुक होऊन याकडे लक्ष देणे निकडीचे आहे. या अहवालातील आणखी एक अधोरेखित करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणीय ऱ्हास. कित्येक परिषदांमध्ये यासंदर्भात संभाव्य धोके जाहीर करूनसुद्धा बहुसंख्य देश याबाबतीत उपाययोजना करताना दिसत नाहीत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने व्यक्त केलेले अंदाज मोठय़ा प्रमाणावर खरे ठरल्याने या अहवालाकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राने आपापल्या पातळीवर या मुद्दय़ांकडे वेळीच लक्ष दिले तर संभाव्य धोके टाळता येतील. - अविराज रणदिवे, पुणे इंधन अधिभार ही सरकारी दुभती गाय! सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात १३७ टक्क्यांची वाढ करून केंद्राने सुखद धक्का दिला आहे . सार्वजनिक आरोग्याबाबत गंभीर असल्याचे आज जाणवत असले तरी मोदी सरकारची धक्कातंत्री कार्यपद्धती पाहता आरोग्य क्षेत्रासाठीची ही वाढ प्रत्यक्षात कशी येणार, हा प्रश्न आहे. नाहीतर हेही ‘अच्छे दिन’सारखेच व्हायचे! कारण करोनाने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडलेले असताना आणि येत्या आर्थिक वर्षांत ९.५ टक्क्यांची विक्रमी वित्तीय तूट अपेक्षित असताना १३७ टक्क्यांची आरोग्य क्षेत्रातील अनपेक्षित वाढ ही केवळ आश्चर्यच ठरू शकते. कारण ९.५ टक्क्यांची तूट भरून काढणार कशी? ती भरून काढण्यासाठी पुढील काळात ‘जीएसटी’ संकलनाचे वर्षांला जे १२ लाख कोटींचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, ते साध्य करायचे असेल तर हा कर वाढवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात इंधनावरचा अधिभार वाढवला आहे आणि ते अपरिहार्य आहे. सरकारचे नियोजित संकल्प पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अधिभार वाढवला आहे. कारण पेट्रोल आणि डिझेल ही सरकारची दुभती गाय आहे. तिला ‘जीएसटी’च्या गोठय़ात बांधणे कोणत्याच सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे संकल्पित तरतुदी प्रत्यक्षात दिसतील का, हा खरा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर विचारावासा वाटतो. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम सवलत नाहीच, उलट अधिक कर लागू! नवीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर रचनेत कोणतेही बदल न करता केवळ ७५ वर्षांवरील व्यक्तींना विवरण पत्र दाखल न करण्याची एकमेव सूट दिली गेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ सालासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रुपये २,५०,००० ठेवली आहे. तसेच प्राप्तिकर कलम ८० सी’ची गुंतवणूक हीदेखील रुपये १,५०,००० ठेवून नोकरवर्गाच्या पदरी निराशाच टाकण्यात आली आहे. २०२०-२१ चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कलम ८० सी’ची मर्यादा निदान तीन लाखांपर्यंत व करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु. ३,५०,००० पर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा होती. कारण नोकरदारांच्या वाढत्या वेतनानुसार करमुक्त मर्यादेत वाढ होणे हे सयुक्तिक वाटते. तसेच त्यांनी ८० सी’मध्ये केलेली गुंतवणूक पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी कामी येऊ शकते. तीही वाढवणे अपेक्षित होते. कारण या वर्षी एकूण उत्पन्नापैकी २३ टक्के रक्कम केंद्रीय व केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी (आत्मनिर्भर भारत) खर्च करण्याची तरतूद सरकारने केलेली आहे. त्यामुळे आता यापुढे सवलतींचा विचार तर सोडाच, परंतु भविष्य निर्वाह निधीही करमुक्त राहणार नसून, वार्षिक रु.२,५०,००० पेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या निधीवर कर भरावा लागेल असे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. - गोविंद वागे, कल्याण
