वाद दूर ठेवून समस्या सोडवण्याला प्राधान्य द्या.. ‘राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री नवा वाद’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ फेब्रुवारी) वाचून वाईट वाटले. सध्या राज्यपालांच्या विमान प्रवासावरून भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात रंगलेला ‘तू तू-मैं मैं’चा वाद दुर्दैवी म्हणावा लागेल. राजभवनाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांच्या विमान प्रवासाच्या परवानगीसाठी २ फेब्रुवारीलाच सामान्य विभाग प्रशासनाला पत्र दिले होते. प्रवासाच्या परवानगीबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयालादेखील कळवण्यात आले होते. तर दुसऱ्या बाजूने, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांच्या विमान वापरास मान्यता मिळाली नसल्याचा निरोप बुधवारीच राजभवनावरील अधिकाऱ्यांना दिला होता. मान्यतेनंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. या ठिकाणी दोघांनीही आपली बाजू सफाईदारपणे मांडली आहे. त्यामुळे यात चूक कोण आणि बरोबर कोण, हे सामान्यांना कळणे कठीण आहे. या घटनेत भाजपच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सरकारी विमानातून प्रवास न करू देणे ही सूडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे, या प्रकारामुळे राज्यपालांचा अपमान झाला आहे! मात्र राजकारणात मानापमान हे होतच असतात. त्यामुळे कोणी कोणाला दोष देऊ नये. एक गोष्ट मात्र नक्की की, महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप आणि सेना हे दोघेही सतत काही ना काही कारणामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत असतात. या दोघांनीही हा वाद दूर ठेवून, राज्यात अनेक ज्वलंत समस्या आहेत, त्या सोडवण्याला प्राधान्य द्यावे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) ‘विमानप्रवासा’चे धागेदोरे ‘विधान परिषदे’शी जुळलेले! मसुरी येथे जाण्यासाठी निघालेल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ऐन वेळी राज्य सरकारच्या विमानातून परवानगी नसल्याच्या सबबीवर उतरवले गेले हे अत्यंत अपमानास्पद, खेदजनक आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तव जात नाही हे वास्तव आहे तर! सत्तेचा वापर करीत कोण कुठले हिशेब कुठे चुकते करील याचा काही विधिनिषेध राहिलेला नाही. राजभवनाने राज्य सरकारकडे रीतसर परवानगी २ फेब्रुवारीला मागितली होती. ती शेवटपर्यंत दाबून ठेवण्याचे धागेदोरे विधान परिषदेच्या १२ जागांशी जुळलेले आहेत हे स्पष्ट झाले. ‘करावे तसे भरावे’ याप्रमाणे हे सर्व घडताना आपापल्या पदाची प्रतिष्ठा साफ दुर्लक्षिली गेल्यामुळे धुळीस मिळते, याची जाणीव दोघांना आता तरी व्हावी! - हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई रोड राज्यांबाबत योजना व योजनाबाह्य़ हा भेद दुर्लक्षित ‘वाटणी की..?’ हा अग्रलेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. केंद्र व राज्यांमध्ये वित्तीय स्रोतांची विभागणी कशी असावी हे ठरविण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. विविध राज्यांची वित्तीय स्थिती वेगवेगळी असल्याने वित्तीय संसाधनांची विभागणी करताना वेगवेगळे मापदंड स्वीकारावे लागतात. या दृष्टीने केंद्र व राज्यांमध्ये वित्तीय सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना कशी असावी व तिचा आधार काय असावा, या प्रश्नांचा विचार करून केंद्र सरकारला सल्ला देण्याचे महत्त्वाचे काम वित्त आयोग करत असतो. डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या १३ व्या वित्त आयोगाने केंद्रीय विभाजनयोग्य निव्वळ कर उत्पन्नापैकी केवळ ३२ टक्के एवढाच हिस्सा राज्यांना दिला. त्यामानाने १४ व्या आयोगाने हा हिस्सा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आणि आताच्या १५ व्या आयोगाने तो साधारण तेवढाच राखला. अनुदानाच्या जागी कर महसूल अधिक प्रमाणात हस्तांतरित केला जावा हा यामागील दृष्टिकोन होता. त्यामुळे राज्यांच्या गरजा ठरवताना आयोगाने योजना व गैरयोजना असा भेद विचारात घेतला नाही. कर महसुलात महाराष्ट्र हे सातत्याने अव्वल योगदान देणारे राज्य आहे; परंतु विभाजनातील सर्वाधिक हिस्सा मात्र सातत्याने उत्तर प्रदेशला (जवळपास १९ टक्के) दिला जात आहे. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला यातील फक्त ५.५ टक्के एवढाच हिस्सा येतो. प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी जरी ही बाब आवश्यक असली तरी वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीपासून राज्यांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत केंद्र सरकारकडे जमा होऊ लागला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या अनेक मोठय़ा राज्यांचे केंद्रावरील अवलंबित्व वाढले आहे. त्यामुळे या राज्यांचा सध्या असलेला तक्रारीचा सूर भविष्यात तारस्वरात निघेल याबाबत शंका नाही. - अतुल नरसिंग पवार, जातेगाव बु. (जि. पुणे) हा ज्ञानाची कवाडे स्वत:हूनच बंद करण्याचा प्रकार.. ‘आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्वदेशी पुस्तके वाचा’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रुवारी) वाचली. ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी अभ्यास भारतीय लेखक आणि प्रकाशकांच्या पुस्तकांवरूनच करण्यात यावा, या सूचनेचा नेमका अर्थ काय धरायचा? जर प्रत्येक देशाने याच धर्तीवर पावले उचलण्याचे ठरवले तर ही पुस्तके आणि त्यांचे लेखक देशाबाहेर कसे बरे जाऊ शकतील? ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान म्हणून अशी ‘तुघलकी’ फर्माने काढू लागलो तर आपल्या देशात अनादी काळापासून प्रचारात असलेल्या ‘स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते’ या संस्कृत सुभाषिताचे काय होईल? केवळ सत्ताधीशांचे लांगूलचालन करण्यासाठी आणि निव्वळ आपली खुर्ची टिकविण्यासाठी अशा वाटेल त्या सूचना दिल्या तर ज्ञानाची कवाडे स्वत:हूनच बंद करण्यासारखाच हा प्रकार होणार नाही का? विद्यार्थ्यांना असला उपदेश देण्याऐवजी जर भारतीय लेखक आणि प्रकाशकांनाच त्यांच्या पुस्तकांचा आणि प्रकाशनांचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेण्याची सूचना केल्यास ते जास्त चांगले झाले असते. - विनोद द. मुळे, इंदूर (मध्य प्रदेश) इंधन दरवाढीचा फटका गरीब वर्गासदेखील! ‘दूरचे दिवे!’ हा अग्रलेख (११ फेब्रुवारी) वाचला. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा कितीही अट्टहास धरला, तरी त्यास काही मर्यादा पडतात. खनिज तेलाचे उत्पादन भारतात अत्यल्प होते, परंतु खनिज तेलाचा वापर प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे खनिज तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनांनी बैठकीत तेलाचे उत्पादन न वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा निश्चितच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढतील, त्यामुळे मालाच्या वाहतूक दरात नक्कीच वाढ होईल, परिणामी बाजारातील वस्तूंच्या किमती वाढतील. सर्वसामान्यांना भविष्यातील प्रचंड महागाईस सामोरे जावे लागेल. ज्यांच्याकडे गाडय़ा आहेत त्यांनाच इंधन दरवाढीचा फटका बसतो असे नाही. ओघाने गरीब जनतेपुढेही भविष्यात ही धोक्याची घंटा आहे. मोलमजुरी करणारे याचा सामना कसा करतील, कसे जगतील, याची कल्पनाच करवत नाही. - राम संकाये, पाली (जि. रायगड)
