बालवाचक मराठी पुस्तकांकडे का वळत नाहीत? ‘मराठी ग्रंथालयांना बालवाचकांची प्रतीक्षा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ फेब्रुवारी) वाचले. बातमीत बालवाचकांच्या घटलेल्या संख्येला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिकणाऱ्या मुलांचे वाढते प्रमाण कारणीभूत असल्याचा सूर आळवला आहे. पण या समस्येला केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हा एकमेव घटक जबाबदार नसून इतरही काही गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्यांपैकी काही.. (१) आजची पिढी ‘स्मार्ट’ झाली आहे. परंतु आपले मराठी बाल-कुमार साहित्य मात्र अजूनही आटपाट नगर, राजा-राणी-राजपुत्र, राक्षस, भूत, चेटकीण, परी या कालबाह्य़ पात्रांत अडकलेले आहे. बालकुमार साहित्यात विज्ञान कथा, प्रेरणादायी मंडळींची चरित्रे, खेळ, पर्यावरण, साहस या विषयांवरील पुस्तकांचे प्रमाण नगण्य आहे. (२) अपवाद वगळता, शाळांमधील ग्रंथालयांची अवस्था फार दयनीय आहे. अनुदान नाही म्हणून वर्षांनुवर्षे तीच जुनी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या माथी मारली जातात. (बऱ्याचशा सार्वजनिक ग्रंथालयांतही जुनीच पुस्तके मुलांना वाचावयास दिली जातात. नव्या पुस्तकांची खरेदी होत नाही.) काही शाळांमध्ये तर ग्रंथालयच अस्तित्वात नाही. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून शाळांमधील ग्रंथालयांना अनुदान द्यावे व तेथे पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमावा. (३) काही मुलांना वाचनाची आवड असूनही पुस्तकांच्या न परवडणाऱ्या किमती त्यांच्या वाचनात अडसर निर्माण करतात. (४) संगणक, इंटरनेट, व्हिडीओ गेम्स, समाजमाध्यमे, मोबाइल यांनीदेखील मुलांचा एरवी रिकामा असलेला वेळ व्यापला आहे. ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स यांचादेखील मुलांच्या ग्रंथालयातील पुस्तके वाचण्यावर थोडाफार परिणाम झाला आहे. - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) ‘अखंड भारत’ केवळ हिंदूंच्या एकत्रीकरणातून? ‘अखंड भारताच्या आवश्यकतेवर सरसंघचालकांचा भर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ फेब्रु.) वाचून आश्चर्य वाटले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक नेहमीच ‘अखंड भारता’ची भाषा बोलत असतात. ‘अखंड भारत हिंदू धर्माच्या आधारावर शक्य आहे’ हे त्यांचे विधान इतर धर्माचे व धर्मानुयायांचे स्थान नाकारणारे आहे. ‘विश्वकल्याणाकरिता वैभवशाली अखंड भारत करण्यासाठी’ देशातील हिंदूंनाच नव्हे, तर इतर धर्मीयांनासुद्धा बरोबर घ्यावे लागेल. केवळ हिंदूंचे एकत्रीकरण करून ‘अखंड भारता’चे स्वप्न पाहणे म्हणजे अंधारात चाचपडण्यासारखे आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘पाकिस्तानच्या निर्मितीची शक्यता हे मूर्खाचे स्वप्न’ असल्याचे म्हटले होते. म्हणजेच भारत अखंड राहील असेच त्यांना वाटले होते. पण तसे झाले नाही. शेवटी पाकिस्तान भारतापासून वेगळा झाला; तद्वतच देशातील दलित, शेतकरी, कामगार, अल्पसंख्याक यांना योग्य वेळी योग्य न्याय मिळाला नाही, तर ते ‘(अखंड) भारत माझा देश आहे’ कसे म्हणतील? आणि सरसंघचालकांचे ‘अखंड भारता’चे स्वप्न कसे पूर्ण होईल? - प्रा. उत्तम भगत, भाईंदर (जि. ठाणे) ..नको तो दृष्टान्त! ‘चिंता नको, निर्धार हवा!’ हे संपादकीय (२६ फेब्रुवारी) वाचले. करोना गेल्याच्या, आंतरिक प्रतिकारक्षमता वाढल्याच्या तसेच लसीकरणाच्या परिणामांच्या गैरसमजुती दूर करण्याचे प्रयत्न होताहेत, पण ते तोकडे पडताना दिसत आहेत. विद्यमान राज्यकर्ते मुखपट्टी, हस्त-र्निजतुकीकरण तसेच सुरक्षित शारीरिक अंतराविषयी आग्रही होतानाच काही राजकारणी नेतेमंडळी वाढदिवस, शक्तिप्रदर्शन, लग्न व इतर समारंभांत करोनाविषयक नियम धाब्यावर बसवून उघडपणे सहभागी होताहेत हे नैराश्यपूर्ण आहे. आप्तांनाच नव्हे, तर दूरच्या ओळखीच्यांनाही सुख-दु:खाच्या प्रसंगांत जथ्याने भेटायला जाण्याची मानसिकता सोडली पाहिजे. आजारी नातेवाईक, मित्रमंडळींना भेटायला जाणे टाळले पाहिजे अन् त्याबद्दल कोणीही नाराजी, राग धरता कामा नये. कारण एकदा का करोनाने आपला इंगा दाखवला की ‘आला एकला, गेला एकला’ हा रागा-लोभाच्या पलीकडचा दृष्टान्तच घडणार हे नक्की! - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे घटनादत्त हक्कावर कायद्याद्वारेच गदा ‘‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध गुजरातमध्ये लवकरच कायदा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ फेब्रुवारी) वाचली. भारतीय संविधानातील भाग तीनमध्ये अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येकालाच व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद २५ द्वारे प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचाही अधिकार मिळालेला आहे. तरीही देशातील राजकारण्यांनी संस्कृतिरक्षणाच्या नावाखाली ‘लव्ह जिहाद’सारखी भ्रष्ट कल्पना उदयास आणली. बेरोजगारी, दारिद्रय़, शिक्षण, अर्थव्यवस्था यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करून निवडणुकांमध्ये मतदारांना प्रभावित करण्याच्या उद्देशाने ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्दय़ावर देशात जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरे तर, प्रेम हा व्यक्तिगत विषय असल्याने माणूस म्हणून जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकालाच प्रेम करण्याचे स्वातंत्र्य जन्मत:च आहे. त्यामुळे प्रेमासारख्या पवित्र आणि सुंदर भावनेला धर्म, जात, वय, संस्कृती आदींचे बंधन नसावेच. भारतासारख्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही असणाऱ्या देशातील राज्यांमध्ये कायद्यांच्या माध्यमातून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असलेला नागरिकांचा प्रेम करण्याच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा आणण्याचा अनैतिक आणि गैरसांविधानिक प्रयत्न केला जात आहे. - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार) मराठीचा ‘अभिजात भाषा अहवाल’ केंद्राहाती.. जी भाषा प्राचीन आणि साहित्यसमृद्ध असेल, भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षे असेल, भाषा स्वयंभू असेल, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असेल, तर अशा भाषेस केंद्र सरकारतर्फे ‘अभिजात भाषा’ म्हणून मान्यता मिळते. हा दर्जा मिळालेल्या भाषेच्या सर्वागीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून संबंधित राज्याला भरीव अनुदान मिळते. आज तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा आहे. मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निकष पूर्ण आहेत. राज्य सरकारने २०१२ साली रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या ‘अभिजात मराठी भाषा समिती’ने २०१३ साली अहवाल सादर केला. राज्य सरकारने तो २०१३ सालीच केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे आणि त्यांनी तो साहित्य अकादमीकडे पाठवला. साहित्य अकादमीने या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून मराठीच्या अभिजातपणावर शिक्कामोर्तब केले अन् फेब्रुवारी २०१४ मध्ये निर्णयासाठी अहवाल केंद्राकडे परत पाठवला. परंतु गेल्या सात वर्षांत याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. - दिलीप प्रभाकर गडकरी, कर्जत (जि. रायगड)
