‘रणछोडदास’ हा अग्रलेख (१३ मार्च) वाचला. राजकारण आणि कुटुंबकलह किंवा भाऊबंदकी ही जुळी अपत्येच आहेत. इतिहासात याची अनेक उदाहरणे सापडतील. त्यामुळे सामान्य माणसासाठी शरद पवारांचा निर्णय चच्रेसाठी चविष्ट असूही शकेल, पण त्यापेक्षा त्याचे अधिक मूल्य नाही. नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या तेव्हा त्यांच्यावर घराणेशाहीचे भरपूर आरोप झाले. त्यावर सिनेनटाचा मुलगा सिनेनट, व्यावसायिकाचा मुलगा व्यावसायिक होऊ शकतो, तर राजकारण्याचं पोर राजकारण का करू शकत नाही, हा त्यांचा सवाल होता. मुद्दा हा की, त्या काळी त्यांनी त्यांच्यावरील घराणेशाहीच्या आरोपाचं स्पष्टीकरण तरी दिलं. आता तर घराणेशाही हा राजकारणाचा नियमच झाला आहे. पूर्वी कार्यकत्रे निवडणुकीचं तिकीट न मिळाल्यावर नाराज होत; हल्ली राजकारण्यांच्या घरातलीच लोक बंड करून उठत आहेत. शरद पवारांच्या लोकसभा निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयावर ज्या प्रतिक्रिया उठत आहेत त्या पाहता ही मंडळी आपणच पवारांवर केलेल्या आरोपांबाबत विसरलेली दिसत आहेत. ‘पवार बोलतील त्याच्या विरुद्ध करतील’, ‘पवार कधी कुठला गुगली टाकतील याचा भरवसा नाही’ इत्यादी कौतुकमिश्रित आरोप त्यांच्यावर होतात. माढा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच दोन तुल्यबळ गट एकमेकांच्या विरुद्ध ठाकले आहेत. दुसऱ्या गटाला तिकीट मिळण्यापेक्षा शरद पवारांनीच त्या मतदारसंघातून लढावे असा ‘दबाव’ दोन्ही गटांकडून टाकला जाऊ शकतो. पवार या दबावापुढे नमून कार्यकर्त्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी माढा लोकसभा मतदारसंघातून नाइलाजाने निवडणूक लढवू शकतात. त्या वेळी ‘माढय़ातून शरद पवारच’ ही बातमी वृत्तपत्रांत झळकल्यास अजिबात आश्चर्य वाटू नये. - संजय जगताप, ठाणे नव्या संस्थानिकांमुळे लोकशाही धोक्यात लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होताच आयाराम गयारामांची धावपळ वाढली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे ज्येष्ठ पुत्र सुजय विखे यांनी चक्क भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ज्या भाजपचा अजेंडा ‘भारत काँग्रेसमुक्त करणे’ हा आहे त्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचे बियाणे वाजतगाजत आपल्या पक्षात घेतले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही तिसऱ्या पिढीच्या महत्त्वाकांक्षेपुढे नमते घेत निवडणूक रिंगणातून माघार घ्यावी लागली आहे. तिकडे मोहिते पाटील कुटुंबीयही द्विधा मन:स्थितीत असल्याचे बातमीत म्हटले आहे. देशभर अशीच परिस्थिती आहे. समाजकारणातून राजकारणात आलेली अनेक घराणी राजकारणात प्रस्थापित झाली आणि या घराण्यातील पुढील पिढय़ांना विधानसभा, लोकसभा ही सत्तास्थाने आपल्या पित्याची वंशपरंपरागत संपत्ती वाटू लागली. म्हणून ही संपत्ती येनकेनप्रकारेण ताब्यात ठेवण्यासाठी यांच्या माकडउडय़ा चालू आहेत. राजकारणातून कमावलेली गडगंज संपत्ती सांभाळण्यासाठीदेखील यांना सत्तेची कवचकुंडले हवी आहेत. देशाची लोकशाही शाबूत ठेवायची असेल तर अशा नेत्यांना अस्मान दाखवण्याचे काम सुज्ञ मतदारांनी केले पाहिजे. नाही तर हे नवे संस्थानिक लोकशाहीचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाहीत. - राजकुमार कदम, बीड एका नवीन डावाची सुरुवात! कोणी काहीही म्हणो, पण राजकारणामध्ये पूर्णपणे मुरलेले शरद पवार लोकसभेच्या निवडणुकीतून माघार घेतात म्हणजे एका नवीन डावाची सुरुवात होणार हे वेगळे सांगायला नको. हो नाही म्हणता आता थेट माघारीचा डाव. ही खेळी साधी तर निश्चित नाही, परंतु गहन आणि काहीशी विचार करायला लावणारी आहे. प्रथम आघाडीतील पक्षांची मोट बांधून पाहिली; परंतु तेथे यशाची पुरेपूर खात्री न पटल्याने माघारीची तयारी, तीसुद्धा कौटुंबिक कारणे पुढे करून! आघाडीत एकमत तर होणार नाही आणि ज्या आघाडी पक्षांतले सर्वच नेते पंतप्रधान होऊ पाहात आहेत, तेथे आपल्या पक्षाचे संख्याबळ फारच कमी पडणार. त्यामुळे पंतप्रधानपद मिळण्याची शक्यताही धूसर. तसेच पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या कामाचा गाजावाजा जास्तच होतोय. तेव्हा काही काळ शांतता बाळगून पुढील खेळी खेळावी अशाच काहीशा विचाराने त्यांनी दूर राहणे पसंत केले असावे; पण त्यांचे पुढचे पाऊल मात्र निवडणुकांच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) स्वार्थी पक्षबदलूंमुळे निष्ठावानांवर अन्याय सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होताच अनेक राजकीय पक्षांतील लोकप्रतिनिधी, नेते, कार्यकत्रे स्वपक्षातर्फे निवडणूक जिंकण्याची खात्री नसल्यामुळे तसेच निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करून त्या पक्षाची उमेदवारी प्राप्त करून घेत असतात व प्रवेश देणारे पक्षही मोठय़ा आवेशात त्यांना पक्षप्रवेश देत असतात; परंतु असे स्वार्थी दलबदलू नेते त्या नव्या पक्षाची ध्येयधोरणे, विचारधारा किती अंगीकारतात, हा खरा प्रश्न आहे. मतदारांची, कार्यकर्त्यांची नाराजी विचारात न घेता हे नेते नव्या पक्षात प्रवेश करतात, परंतु पुढे त्या नव्या पक्षात न रमता कालांतराने ते स्वगृही जुन्या पक्षात पुन्हा प्रवेश करून प्रवेश केलेल्या पक्षास धक्का देत असतात. म्हणूनच सर्व राजकीय पक्षांनी अशा आयाराम गयाराम नेत्यांची पारख करूनच पक्षात प्रवेश द्यावा. निव्वळ पक्ष, लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढण्यासाठी अशा दलबदलू नेत्यांचा विचार करू नये. त्यामुळे पक्षनिष्ठ असलेल्या नेत्यावर, कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असतो व त्याचा परिणाम निवडणुकीत होत असतो. - नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी (मुंबई) हे सर्व कितपत न्याय्य ठरते? एकाच घरातील किती जणांना उमेदवारी द्यावी याबाबत मर्यादा हवी, असे सांगून पार्थ पवार हे मावळमधील उमेदवार असतील. त्यामुळे माढातून मी निवडणूक लढणार नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केले आहे. कोणीही राजकारणात येऊ शकतो. त्याप्रमाणे पार्थनेही राजकारणात यायला हरकत नाही, पण एकदम खासदार होणे कितपत योग्य? त्यापूर्वी प्राथमिक स्तरावर काम करण्याची आवश्यकता नाही? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जे कार्यकत्रे आजवर अनेक वर्षे तळावर काम करीत आहेत त्यांचा विचार न करता, त्यांना डावलून, त्यांच्या डोक्यावर घराण्यातील सदस्याला आणून बसविणे व लगेच मंत्रिपद मिळवून देणे, त्याचप्रमाणे अहमदनगरचे सुजय विखे पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला त्याच वेळी अहमदनगरच्या उमेदवारीसाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले आहे. आला पक्षात की केला उमेदवार, हे सर्व कितपत न्याय्य ठरते? - मनोहर तारे, पुणे तिकिटासाठी वाट्टेल ते.. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे चिरंजीव डॉ. सुजय यांना अखेर भाजप जिंदाबादच्या घोषणा द्याव्या लागल्या. शरद पवारांशी राजकीय वैर असल्यामुळे राष्ट्रवादीने नगरची जागा सुजयसाठी सोडण्यास साफ नकार दिला. काँग्रेसच्या ‘ठंडा कर के खाओ’ धोरणामुळे राहुल गांधींनी वजन खर्च करून ही जागा पदरात पाडून घेतली नाही. कायम गळ टाकून बसलेल्या गिरीश महाजनांच्या जाळ्यात हा मोहरा अलगद अडकला. कसेही करून नरेंद्र मोदींना सर्वानी एकत्र येऊन पंतप्रधान होऊ द्यायचे नाही या नाऱ्याला खुद्द पवारांनीच सुरुंग लावला. स्वत:च्या नातवाला तिकीट दिले, पण विखे पाटलांना चाप लावला. त्यापुढे जाऊन पाहिजे तर राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर लढा म्हणून गुगली टाकली. राहुल गांधींनी राजधर्म पाळला नाही, पवारांनी मित्रधर्माला तिलांजली दिली, म्हणून सुजयनी पक्षनिष्ठा गुंडाळून तिकीट मिळवले. असे हे अधर्म रथी एकत्र आल्यावर मतदार मात्र पेचात पडतात. - नितीन गांगल, रसायनी हा घ्या पुरावा! हे बघा मित्रांनो, ते काय झालं माहितेय का? तिथे एक हजार किलोचा बॉम्ब टाकला. त्याने तीन हजारच्या वर तापमान गेलं आणि सगळे दहशतवादी ‘बोस आइन्स्टाइन कंडेन्सेट’ या पाचव्या ‘स्टेट ऑफ मॅटर’मध्ये गेलेत. आता ही एवढी उच्च दर्जाची अवस्था आहे की ती साध्या कॅमेरामध्ये टिपलीच जाऊ शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे इथेच तर माती खातात. त्यासाठी प्रचंड अंतज्र्ञानी असावं लागतं. वेदांचा अभ्यास लागतो, सगळ्या प्रकारच्या आध्यात्मिक शक्तींची ताकद असावी लागते, रिद्धी-सिद्धी प्राप्त असाव्या लागतात, तर ते दिसतं. जे की आपल्या माध्यमांकडे प्रचंड प्रमाणात आहे. म्हणून तुम्ही जास्त बडबड करू नका कारण जिथे विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म चालू होतं. तो आपल्यासारख्याचा पोरखेळ वाटला काय तुम्हाला? - प्रकाश जगदाळे, मुंबई रविशंकर यांच्या खटल्याचे काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने श्री श्री रविशंकर यांची अयोध्या वादात मध्यस्थ म्हणून निवड केलेल्या निर्णयास अनेकांचा विरोध आहे. मलाही तो कायद्याच्या एका मुद्दय़ावर पटलेला नाही. तो म्हणजे, त्यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेल्या दंडाविरुद्ध श्री श्री रविशंकर यांनी केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयातच प्रलंबित आहे. त्यामुळे एका न्यायपीठाने त्यांना देशासाठीची महत्त्वाची कामगिरी सोपवली आहे याचा परिणाम त्यांचे अपील ऐकणाऱ्या न्यायपीठावर होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आपल्या या आदेशाचा स्वतहून पुनर्वचिार करावा. (हीच विनंती मी सर्वोच्च न्यायालयाला ईमेल पाठवून केलेली आहे). - अ‍ॅड. वैजनाथ वझे, मुंबई
