आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीतल्या जबरदस्त विजयानंतरचा भाजप सरकारचा पूर्णपणे पहिला असा अर्थसंकल्प ‘आम आदमी’ला खूश करण्यासाठी अनेक सवलती देईल अशी अपेक्षा होती. नेहमीप्रमाणे माध्यमांकडून होणारा गाजावाजा आणि शेअर बाजाराच्या अनुमानांनुसार हा अर्थसंकल्प उद्योजकांभिमुख तसंच मोठय़ा कापरेरेट हाऊसेसना सवलती देणारा असणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र मतदारांवर सवलतींची खैरात करताना देशाला ज्याची दीर्घकाळ किंमत मोजावी लागेल असा अर्थसंकल्प न मांडता खरोखरच प्रागतिक आणि सजग असा अर्थसंकल्प मांडला आहे. खरं तर २०१५ च्या या अर्थसंकल्पातून भाजप सरकारचा आत्मविश्वास तर दिसून येतोच, त्याचबरोबर धोरणं आखताना पुढच्या पाच वर्षांचा विचार करण्यातून या सरकारची दूरदृष्टीच दिसून येते आहे. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा अर्थसंकल्प निधीची तरतूद केल्यामुळे राज्यांना, उद्योग करण्यासाठीची सुलभता निर्माण केल्यामुळे उद्योजकांना, अल्पशी का होईना, करसवलत दिल्यामुळे नोकरदार वर्गाला आणि संपत्ती कर रद्द केल्यामुळे अतिश्रीमंत वर्गाला अशा विविध विभागांना फायदेशीर आहे. तसं करताना महागाईला आळा घालणे, वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे अशा मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच स्थायी विकासाला चालना देण्याकडे या अर्थसंकल्पाचा कल आहे.मध्यमवर्गीयांवर परिणाम:या अर्थसंकल्पात करयोग्य उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखावरून तीन लाखांवर जाईल अशी मध्यमवर्गीय करदात्यांना अपेक्षा होती. पण, तसं झालं नाही. तसं केलं असतं तर मध्यमवर्गीयांना साधारणपणे पाच ते सात हजार रुपये इतका कर दिलासा मिळाला असता. पण, त्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी इतर वजावटी देऊन सामाजिक सुरक्षेचं जाळं विस्तारण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरं तर त्यांच्या या प्रयत्नातून जवळपास तेवढीच किंवा त्याहूनही जास्त सवलत मध्यमवर्गाच्या पदरात पडते आहे. तीही एका सकारात्मक सामाजिक परिणामासह. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीसाठी आरोग्य विम्यावरील कर सवलत पूर्वी १५ ते २५ हजार होती. ती आता २५ हजारापर्यंत वाढवली आहे, तर ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या पालकांसाठीची वैद्यकीय सेवेसाठीचा ३० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्चही करसवलतीस पात्र असेल. काही विशिष्ट आजारांचे रुग्ण तसंच अपंगासाठीच्या उपचारांसाठीच्या वैद्यकीय खर्चावरची करसवलतही वाढवण्यात आली आहे. सामाजिक सुरक्षेचे जाळे विस्तारण्यासाठी सरकारने उचललेल्या आणखी काही सकारात्मक पावलांमधले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे एनपीएसमधील म्हणजेच न्यू पेन्शन स्कीममधील (८० सीसीडी) गुंतवणुकीवर करसवलत वाढवण्यात आली आहे. काही विशिष्ट वार्षिक योजनांमध्ये काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये (८० सीसीडी) ५० हजारांवर करसवलत, सुकन्या समृद्धी योजनेत (८० सीसीसी) दिलेली करसवलत.. या सगळ्या करसवलती आधीपेक्षा अधिक करसवलत देणाऱ्या आहेत. म्हणूनच अर्थसंकल्पात उचललेले हे एक महत्त्वाचे सकारात्मक पाऊल आहे. अर्थसंकल्पात दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांसाठीही एक महत्त्वपूर्ण योजना आखली आहे. दरमहा एक रुपया असे वर्षांला बारा रुपये जमा केल्यावर एका व्यक्तीला अपघाती मृत्यूच्या विम्याची रक्कम दोन लाख इतकी मिळेल. वर्षांला बारा रुपये भरून विम्याची दोन लाख इतकी रक्कम मिळणं ही निश्चितच चांगली योजना आहे. पण, सरकार या योजनेत काही नियम व अटी लागू करेल. कारण या योजनेची घोषणा करताना त्याचे नियम मार्चमध्ये स्पष्ट करण्यात येतील असं सांगण्यात आलं आहे. पण, यामध्ये दरमहा उत्पन्नाची मर्यादा ही एक महत्त्वाची अट असू शकते. यात आणखी एक शक्यता दिसून येते ती म्हणजे, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडशी या योजनेचा संबंध लावला जाईल. ही योजना पुढेही वेगवेगळ्या सोयी, सुविधांचा विचार करत वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असंही त्यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केलं आहे. योजना आणखी विस्तृत स्वरूपात मांडणार असतील तर ही जमेची बाजू आहे. ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ हीदेखील फायदेशीर ठरेल. याही योजनेच्या नियमांची स्पष्टता तूर्तास नाही. पण, एवढं मात्र सांगता येईल की, योजनेच्या मूलभूत नियमानुसार ठरावीक वर्षांनंतर गुंतवलेली रक्कम खात्यातून काढली तर त्याचा पूर्ण फायदा होईल. पण, त्याआधीच ती रक्कम काढली तर मात्र मिळणाऱ्या फायद्यात कपात होईल. थोडक्यात, एफडीप्रमाणेच या योजनेची रचना असू शकेल. मध्यमवर्गाला अर्थसंकल्पाने या सवलती दिल्या असल्या तरी श्रीमंतांना मात्र (ज्यांचे करयोग्य उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे अशा) दोन टक्के अतिरिक्त अधिभार भरावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही ०.६ टक्के एवढीच वाढ आहे. ज्या व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न ८ लाख ७५ हजार (करयोग्य) इतकं आहे तिला दरमहा आधीपेक्षा फक्त पाच हजार रुपये जास्त भरावे लागणार आहेत. याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी संपत्ती कर रद्द केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत आठ हजार कोटी रुपयांची घसघशीत भर पडणार आहे.टीडीएसमधील सुसूत्रीकरणाने येणाऱ्या अडचणी:टीडीएसमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काही तरतुदींची योजना केली आहे. याचा सगळ्यात जास्त फटका हा मध्यमवर्गीय ठेवीदारांना बसू शकतो. कायद्यामध्ये स्पष्टता नसल्याने, असा अर्थ लावला गेला होता की, सहकारी बँकेच्या सदस्यांची कोणत्याही बँकेतली रिकरिंग डिपॉझिट्स आणि सहकारी बँकेचे फिक्स्ड डिपॉझिट्स टीडीएस ४/२, १९४ अ साठी ग्राह्य़ धरली जाणार नाहीत. आता अर्थमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की संबंधित कायद्याचा असा अर्थ नव्हता. त्यामुळे आता अशा प्रकारच्या व्यवहारांवर जून २०१५ पासून टीडीएस कारला जाईल. याचा देय करावर परिणाम होणार नाही. बँकांमधील ठेवींवर ज्यांची सेवानिवृत्ती जीवन अवलंबून आहे, त्यांना यासाठी जी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे, त्याची कटकट होईल. इतर योजना आणि घोषणाअर्थमंत्र्यांच्या भाषणात आणि त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इतरही अनेक रचनात्मक तसंच धोरणात्मक बदल आहेत. उदाहरणच घ्यायचं तर सुवर्णरोखे आणि त्याच्याशी संबंधित योजना. सुवर्णरोखे आणून प्रत्यक्ष सोने खरेदी करण्याच्या भारतीय मानसिकतेला आळा घालण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. पण सोन्याची नाणी सरकारनेच तयार करून विकणे हे पुन्हा काळ्या पैशाला आमंत्रण देणारेच आहे. खरं तर अर्थमंत्र्यांनी याप्रकारे काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. रुपी कार्डाच्या माध्यमातून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाच्या व्यवहारांना उत्तेजन, परदेशात अघोषित संपत्ती असणाऱ्यांना कडक शासन करण्यासाठी कायदे, अर्थमंत्र्यांचे या सकारात्मक योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी अधिक तपशीलवार योजना आखल्या जायला हव्यात आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी व्हायला हवी. आत्ता एवढेच म्हणता येईल की अर्थमंत्र्यांची पावले योग्य दिशेने पडत आहेत. आपण परिणामांची वाट पाहायला हवी. हेच ज्या अनेक योजनांसाठी मोठमोठे निधी दिले गेले आहेत, त्यांनाही लागू पडते. मुख्य म्हणजे भरमसाठ नवीन योजना जाहीर करण्यापेक्षा अर्थमंत्र्यांनी सध्या असलेल्या योजना सुरू ठेवण्यावरच भर दिला आहे हे महत्त्वाचे आहे. मनरेगासाराखी योजना रद्द करण्याऐवजी तिच्यामध्ये योग्य ते बदल, सुधारणा करण्याची गरज अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मांडली. शिक्षणाला प्रोत्साहन, उत्तरपूर्व भारताचा विकास, घरबांधणी, वीजनिर्मिती अशा अनेक योजना सुरू राहणार आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. जनधन तसंच आधार या योजनांसाठी उभी केली गेलेली यंत्रणा मोबाइल तंत्रज्ञानाशी जोडून अनुदान देण्याची यंत्रणा सबळ करण्याची कल्पनाही नावीन्यपूर्ण आणि सरकारला असलेल्ी समस्यांची स्पष्ट जाण दाखवणारी आहे. फक्त अनुदान देणं महत्त्वाचं नाही तर ते अनुदान योग्य वेळेत, योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं हे सरकारला कसं आणि किती महत्त्वाचं वाटतं हेच यातून स्पष्ट होतं. सरकारनं या मुद्दय़ावर गांभीर्याने विचार केला आहे आणि सरकारचा त्यामागचा हेतूही निसंशयपणे चांगला आहे. आता त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावरच मोदी सरकारची खरी परीक्षा आहे. आपण या अर्थसंकल्पातल्या इतक्या सगळ्या सकारात्मक गोष्टींची नोंद घेत आहोत तर याबरोबरच याचीही नोंद घेतली पाहिजे की उच्च शिक्षण, आयआयटी- एआयआयएमएससारख्या संस्थांचा निधी वाढवण्यात आला आहे. पण त्याचबरोबर तळागाळातल्या शैक्षणिक संस्थांचा निधी कमी करण्यात आला आहे. भविष्यातील मानवी संपत्तीची उभारणी करण्याात, त्यासाठीची वातावरणनिर्मिती करण्यात मोदी सरकार या रीतीने कमी पडले आहे हेही नाकारता येणार नाही. अर्थात केरळ, गोव्यापासून ते पश्चिम बंगाल आणि अरुणाचल प्रदेशापर्यंत सगळ्या राज्यांसाठी सरकारने वेगवेगळे प्रकल्प जाहीर केले आहेत, हे कौतुकास्पद आहे. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रीय लोकांच्या संयमी स्वभावामुळे रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला (अर्थातच रोजच लोकलने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना) काही मिळालं नाही की मुख्य अर्थसंकल्पात राज्याला एखाद्या नव्या प्रकल्पाच्या रूपाने भरीव असं काही मिळालं नाही. काहीजणांनी असं मत व्यक्त केलं की ‘गिफ्ट’ हा प्रकल्प गुजरातकडे वळवल्यामुळे मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनण्यापासून वंचित राहणार असल्याची भीती काहीजणांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईकडून हा प्रकल्प हलवताना गुजरातमध्ये यापूर्वीच अशी योजना यशस्वी झाली असल्याचे मात्र सोयीस्कररीत्या विसरले जात आहे. या मुद्दय़ावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. आणि महाराष्ट्रात असलेले भाजपचे राज्य सरकार निश्चितच यापूर्वीपेक्षा हा मुद्दा अधिक जोरकसपणे मांडेल. निष्कर्ष-असं सगळं असलं तरी अर्थमंत्री एकाच वेळी सगळ्यांना खूश करू शकत नाहीत, शकणार नाहीत, हे तर उघडच आहे. एकूणात चहूबाजूंनी विचार करता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाबाबत मी असं म्हणेन की, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुंतवणूकदारांच्या अडचणी लक्षात घेतल्या आहेत. भारतात सुलभपणे उद्योग करता येईल याची हमी दिली आहे. त्यासाठीचे कायदे यापुढच्या काळात अडथळे ठरणार नाहीत, याची खात्री दिली आहे. कापरेरेट टॅक्स अडीच टक्क्यांनी कमी करून ‘मेक इन इंडिया’ ही संकल्पना भविष्यात विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल यासाठीची वातावरणनिर्मिती करून दिली आहे. पायाभूत सुविधा, घरबांधणी तसंच वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा यांनाही या प्रक्रियेत महत्त्व देण्यात आले आहे. या पद्धतीने अर्थमंत्र्यांनी पाया घातला आहे. त्या पायावर पुढच्या चार वर्षांत या पायावर हे सरकार कसे उभे राहते आणि देशाचा विकास घडवते ते दिसेलच.जयंत गोखले
