विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com चांगल्याची आस प्रत्येकालाच असते. चांगलंचुंगलं जे आहे, ते सगळं शहरांमध्ये असा एक समज आपल्याकडच्या गावखेडय़ांमध्ये आहे, तर हट्टाकट्टा समाज पाहायचा तर तो गावखेडय़ात. कारण तिथं सगळं काही ताजं मिळतं, ताजी हवा आणि ताजा भाजीपालाही! असं शहरवासीय असलेल्यांना वाटतं, ही आपल्याकडची सद्य:स्थिती. त्या चांगलंचुंगलंसाठी मनात असताना किंवा नसतानाही अनेकांचा प्रवास सुरू आहे तो शहरांच्या दिशेने, कारण एकच- तिथं पैसा खेळत असतो. त्यामुळे शहरीकरणाचा एक सततचा रेटा सर्वत्रच आहे. महाराष्ट्रात तो इतर राज्यांपेक्षा अंमळ अधिक आहे. पण आपण हे सारं करतोय ते नेमकं कशासाठी? आयुष्य जगण्यासाठी हे त्याचं खरं उत्तर! पण मग जे जगतोय त्यात शहरवासीयांच्या बाबतीत ‘आयुष्य’ खरंच किती आहे.. याचं उत्तर ज्याने-त्याने स्वतपुरतं शोधून पाहिलं तर सर्वानाच खूप काही लक्षात येईल! या साऱ्यावरचा पर्याय म्हणजे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतच शहरातील जीवन हे राहण्यायोग्य असेल, याची काळजी घ्यायला हवी. गेली काही र्वष सातत्याने केंद्र सरकारतर्फे शहरांचं मूल्यमापन केलं जात आहे. सुरुवातीला राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत अगदी वरच्या क्रमांकावर दीर्घकाळ असणाऱ्या मुंबई-पुण्याची आता घसरगुंडी झाली आहे. अर्थात तरीही मुंबईकर आणि पुणेकरांचंही त्यांच्या शहरांवरचं प्रेम अबाधित असणार हे नक्की! पण त्याची कारणं वेगळी आहेत. त्याच्या ‘राहण्यायोग्य’ याच्याशी असलेल्या कारणांपेक्षा इतरही अनेक कारणांचा समावेश असेल. मुद्दा असा की, देशातील इतर शहरांनी वेगात शहरीकरणाच्या दिशेने प्रवास सुरू केल्यानंतर त्याचा परिणाम मुंबई-पुण्याच्या घसरगुंडी होण्यावर झाला आहे. मुंबईच्या बाबतीत येथील धोकादायक पातळी ओलांडलेलं प्रदूषण हे महत्त्वाचं कारण आहे. घर कसं असावं तर किमान दिवसाढवळ्या तरी दिवे लावण्याची वेळ यावी, एवढा अंधार नसावा. मुंबईमध्ये आताशा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतर्गत एकमेकांना अगदी खेटून उभ्या राहिलेल्या नव्या इमारती पाहिल्या तर मुंबईतील अनेक घराघरांमध्ये असलेलं हे २४ तास अंधाराचं भयावह वास्तव सहज लक्षात येईल. या दाटीवाटीने उभ्या इमारतींमध्ये क्षयरुग्णही त्यामुळेच मोठय़ा संख्येने आहेत, हेही सिद्ध झालंय. अशाच एका इमारतीत आग लागल्यानंतर नेमक्या ठिकाणी पोहोचणं अग्निशमन दलास शिकस्त करूनही शक्य झालं नाही. परिणामी बळींची संख्या मोठी होती. अग्निशमन नियम प्रत्येकाला पाळावेच लागत असतील आणि सुरक्षा हा प्राधान्याचा विषय असेल तर या इमारतींना निवासयोग्य असल्याचं प्रमाणपत्र मिळतंच कसं? गेलं शतक उलटत असताना २००० साली एका निवाडय़ादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की, घरामध्ये हवा खेळती राहणं आणि घरात येणारा प्रकाश अबाधित राहणं हा प्रत्येकाला हक्क आहे. त्याच्या आड येणाऱ्या बांधकामाला आव्हान देता येऊ शकतं. या निवाडय़ाला कुणीच आव्हान दिलं नाही. त्यामुळे आजही तो निवाडा पूर्णपणे लागू आहे. पण प्रश्न असा की, अशा प्रकारचा काही निवाडा अस्तित्वात आहे, हे किती नागरिकांना ठाऊक आहे? वेगावर स्वार होऊन आपला शहरीकरणाचा प्रवास सुरू आहे. महाराष्ट्र हे आताशा ५० टक्के शहरीकरणाच्या अगदी नजीक पोहोचलेलं देशातील पहिलंच राज्य आहे. पण त्यात केवळ ‘स्टाइल’चा झगमगाटच असेल आणि ‘लाइफ’चा अभाव असेल तर हे कितपत योग्य? कदाचित मनात नसतानाही अगतिकता किंवा पर्याय नाही म्हणून नागरिक इथंच राहतीलही, पण असं होणं सरकार आणि नागरिक कुणाच्याच हिताचं नाही. त्यामुळेच या मूल्यमापनाच्या निमित्ताने शहरांतून आयुष्य जगणाऱ्यांच्या मूळ हक्कांचा आणि त्यांच्या चांगलं आयुष्य जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार व्हावा, एवढंच!
