सहकार जागर : प्राधिकृत अधिकारी टाळण्यासाठी हे करा..

* योग्य पद्धतीने सीलबंद दरपत्रके मागवून कायद्यातील तरतुदींनुसार व सुयोग्य कार्यपद्धतीने गुणवत्ताधारक अशा योग्य दरपत्रकांची निवड करावी. (गुणवत्ता ही स्थापत्यविशारद किंवा स्थापत्य अभियंत्यांनी ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी.) त्यासाठी संबंधितांची नियुक्ती करून त्यांच्या उपस्थितीत दरपत्रकांचा उचित निर्णय घेणे आवश्यक असते. प्रसंगी निबंधक कार्यालयाचे सहकार्य व मार्गदर्शन घ्यावे.
* घरातील गळती, कारपाìकग, विजेची दुरुस्ती या व अशा, सभासदांच्या महत्त्वाच्या तक्रारींना प्राधान्य द्यावे.
* व्यवस्थापक समितीने तिच्या सभांचे आयोजन उपविधीतील तरतुदीनुसार व आवश्यकतेनुसार करावे. तसेच या सभांचे इतिवृत्त वेळोवेळी लिहून त्यावर अध्यक्ष-सचिव यांच्या सह्य घ्याव्यात व संस्थेचे सील मारावे.
* वार्षकि सर्वसाधारण व विशेष सर्वसाधारण सभांची सूचनापत्रे सर्व सभासदांना विहित मुदतीत पाठवून त्यांच्या सह्य घ्याव्यात. तसेच त्याची एक प्रत कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधक कार्यालयाला व जिल्हा गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाला पाठवावी. त्याचप्रमाणे, या सभांची तयार केलेली इतिवृत्तेसुद्धा सर्व सभासदांना देण्यात येऊन – पाठविण्यात येऊन त्यांची पोहोच घ्यावी. या इतिवृत्तासंदर्भात सभासदांकडून हरकती, आक्षेप किंवा सूचना १५ दिवसांत मागवून अशा इतिवृत्तांवरील कार्यवाही तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
* वार्षकि खर्चाची हिशेबपत्रके व ताळेबंद न नमुन्यात तयार करून या संदर्भातील लेखापरीक्षण अहवाल व दोष-दुरुस्ती अहवालासह सर्व सभासदांना सर्वसाधारण सभेपूर्वी सभासूचना पत्रासोबत पाठवावीत. त्यासंदर्भात सभासदांचे आक्षेप, हरकती किंवा सूचना मागवाव्यात. त्यानुसार चर्चा घडवून आणून निर्णय घ्यावेत.
* शिक्षण निधी व जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनची वर्गणी यांचा भरणा विहित मुदतीत संबंधित कार्यालयांमध्ये करावा. या व्यतिरिक्त संस्थेची बँकखाती, राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यामध्ये उघडावीत. अन्य सहकारी बँकेत वा राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाती उघडावयाची असल्यास निबंधक कार्यालयाची पूर्वमंजुरी घ्यावी.
* बिन भोगवटा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी – देणगी), थकबाकी रकमेवरील व्याज इत्यादी आकारणी सहकारी कायद्यातील तरतुदी व शासनाचे आदेश यांना अनुसरून करावी.
ा खर्चाच्या रकमा अदा करताना उपविधीतील तरतुदींनुसार मर्यादेबाहेरील रकमांचे वितरण रेखांकित धनादेशांद्वारेच करावे. त्याचप्रमाणे टीडीएस व सेवा कर या रकमा योग्य पद्धतीने भरणा होत असल्याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी संस्थेच्या नावाचे पॅन कार्ड व टॅन कार्ड क्रमांक वेळीच मिळवावा. हे अत्यंत गरजेचे आहे.
* उपविधीतील तरतुदींपेक्षा जास्त रक्कम खर्चासाठी हातात बाळगू नये. तसेच संस्थेसंदर्भात केलेल्या, प्रत्येक लहान व मोठय़ा खर्चाचे बाबतीत बिले व पावत्या संबंधितांच्या सहीने घ्याव्यात. तसेच त्यासंदर्भातील व्हाऊचर योग्य प्रकारे तयार करून अशा व्हाऊचरवर खजिनदार, सचिव, अध्यक्ष यांच्यासह सर्व संबंधितांच्या सह्य घेऊन अशा सर्व खर्चाचे कायद्यातील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत लेखापरीक्षण करून घ्यावे.
या व अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींची पूर्तता केलेली असेल तर निबंधक कार्यालयांद्वारे संस्थेविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई होऊन प्राधिकृत अधिकारी नियुक्तीचा धोका टाळणे संस्थेला सहज शक्य आहे.
व्यवस्थापनाला अशी महत्त्वाची सूचना द्यावीशी वाटते की, त्यांनी उपविधीतील विहित मुदतीतच सभासदांच्या पत्राला उत्तरे द्यावीत. विहित मुदतीत उत्तरे न दिल्यास चुकीच्या पत्रांनासुद्धा व्यवस्थापक समितीची मंजुरी आहे असे गृहीत धरण्यात येऊन संस्थेचे व तिच्या सभासदांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
प्रत्येक सभासदाने घ्यावयाची काळजी..
* प्रत्येक सभासदाने आपली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडून आदर्श सभासद म्हणून संस्थेशी व व्यवस्थापक समितीशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे उपयुक्त ठरते. त्यामुळे त्याचा लाभ संस्थेच्या सर्व सभासदांनाच होत असतो. सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होऊन आपले मत प्रामाणिकपणे व संस्थेच्या हितार्थ मांडणे हा त्याचाच एक भाग होय आणि याची जाण तसेच भान प्रत्येक सभासदाने ठेवणे गरजेचे आहे. आपला स्वार्थी व आपमतलबीपणा तसेच अपप्रवृत्ती बाजूला ठेवल्यास त्यामुळे संस्थेचे हित साध्य करण्यास व्यवस्थापक समितीला व परिणामी संस्थेला सभासदांकडून मोठे सहकार्य लाभत असते. हे प्रत्येक सभासदाने विचारात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
* सभासदत्व नाकारण्याचा अधिकार व्यवस्थापक समितीला आहे. त्यानुसार गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असेल किंवा एखादी व्यक्ती गरवर्तणूक करत असेल अशांचे बाबतीत कारणे देऊन व्यवस्थापक समिती सभासदत्व नाकारू शकते किंवा रद्द करू शकते. मात्र त्यासाठी सर्वसाधारण सभेमधील निर्णय अंतिम मानण्यात येतो. त्यामुळे आपल्याला सभासदत्व नाकारले जाणार नाही वा ते रद्द होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सभासदांची आहे.
महत्त्वाची टीप :
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ७९अ नुसार शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव हे मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित केले आहेत. त्यानुसार त्यांनी आपल्या संस्थेमधील सभासदांची नावे मतदार यादीत असल्याची खात्री करून घ्यावी. अन्यथा संबंधित सभासदांकडून योग्य पुराव्यांसह नमुना फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये माहिती भरून असा फॉर्म मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करावयाचा आहे.

आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा. लेखक त्यांना उत्तरे देतील. पाकिटावर ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.