सहकार जागर : व्यवस्थापक समितीच्या सभा

जेथे सर्वसाधारण सभेचे कामकाज पूर्ण होते तेथून पुढे व्यवस्थापक समितीचे कामकाज सुरू होते. ९७व्या घटनादुरुस्तीने व्यवस्थापक समितीमध्ये महिलांबरोबरच मागासवर्गीयांनासुद्धा मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे. सहकारी संस्थांची कामे लोकशाही तत्त्वावरच होत असतात. सहकारी संस्थांचे जाळे शहरी आणि ग्रामीण भागांतही मोठय़ा प्रमाणात पसरत आहे. त्यामुळेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा सहकार क्षेत्राचा कणा ठरला आहे. सहकारी संस्थांचा कारभार व्यवस्थापक समित्यांमार्फत चालविण्यात येतो. त्यामुळे व्यवस्थापक समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर संस्थेचा दर्जा आणि मानांकन कमी अधिक होत असते आणि हा दर्जा लेखापरीक्षण अहवालावरून स्पष्ट होतो. सहकारी संस्थेची व्यवस्थापक समिती ही त्या संस्थेची विश्वस्त म्हणून काम पाहत असते. संस्था व तिच्या सभासदांचे सार्वभौम हित लक्षात घेऊन व विश्वासास पात्र राहून व्यवस्थापक समितीने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडावयाच्या असतात. पर्यायाने कामकाजातील पारदर्शकता व नि:पक्षपातीपणा आलाच.
व्यवस्थापक समितीला सर्वसाधारण सभांमधील निर्णयांव्यतिरिक्त कायद्यातील व उपविधींमधील तरतुदी, शासकीय आदेश, सूचना, शासन व प्राधिकरणे तसेच सभासदांकडील पत्रव्यवहार, दैनंदिन व वार्षिक कामे, हिशेबपत्रके, लेखापरीक्षण व दोषदुरुस्ती अहवाल अशी एक नाही तर अनेक कामे जबाबदारीने व कर्तव्यदक्षतेने आणि तीसुद्धा विहित मुदतीत व्यवस्थापक समितीला पार पाडावयाची असतात. या सर्व कामांच्या बाबतीत धोरणे व दिशा निश्चित करून ती वेळेवर पूर्ण करावयाची असते. त्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी तसेच, खर्चावर नियंत्रण ठेवून काटकसरीने संस्था चालविण्यासाठी व्यवस्थापक समितींच्या सभांचे आयोजन अनिवार्य असते. त्यासाठी व्यवस्थापक समितीला विषयानुरूप अभ्यास करावा लागतो. प्रसंगी संबंधितांचे मार्गदर्शनही घ्यावे लागते. त्यानुसार, चर्चेतून चाकोरीबद्ध निर्णय व्यवस्थापक समितीच्या सभांमधून घेण्यात येतात. व्यवस्थापक समितीची महिन्याला किमान एक सभा घेण्याचे र्निबध उपविधीत घालण्यात आले आहेत. उपविधी भाग १२ मधील क्रमांक १४२ व क्रमांक १२५ मधील तरतुदींनुसार, नमूद केले संस्थेचे संपूर्ण दफ्तर जुन्या व्यवस्थापक समितीकडून रीतसर नोंद करून नवीन व्यवस्थापक समितीने पदभार दिला/घेतल्याची नोंद रजिस्टरमध्ये करून दोन्ही कार्यकारिणीच्या सह्य़ा घ्यावयाच्या असतात. ही व्यवस्थापक समितीची महत्त्वाची जबाबदारी असते. असे दफ्तर व अद्ययावत होत जाणारे दफ्तर जतन करून ठेवण्याची व सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीवर असते. व्यवस्थापक समित्यांची कामे सुरळीत व वेळेवर पार पाडण्यासाठी व्यवस्थापक, अंतर्गत हिशेब तपासनीस अशा पदांवर पात्र व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यास शासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या विभाग क्र. ७ कलम ७२ व ७३ मध्ये तसेच उपविधीच्या भाग ११ मध्ये विस्तृत तपशील देण्यात आला आहे. पैकी विशेषत: क्र. १३३ ते १४० मध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
वरील मुद्दय़ांना अनुसरून व्यवस्थापक समितीने आपले कामकाज चालविणे आवश्यक आहे.
व्यवस्थापक समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
१. संस्थेचे नाव व नोंदविलेल्या सव्‍‌र्हे क्रमांकासह संपूर्ण पत्ता व नोंदणी क्रमांक दर्शविणारा फलक संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावणे.
२. देखभाल शुल्क, दुरुस्ती व निक्षेप निधीच्या रकमा ठरविण्यासाठी वार्षिक सभेस शिफारस करणे.
३. सभासदत्व देणे, सभासदांचे राजीनामे मंजूर करणे तसेच सभासदांच्या नामनिर्देशनाबाबत निर्णय घेणे.
४. सभासदांकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या वेगवेगळ्या अर्जावर निर्णय घेणे.
५. थकबाकीदार सभासदांविरुद्ध कारवाई करणे.
६. सभासदांना भाग दाखले देणे.
७. दरमहा समितीची सभा घेणे व त्यापुढील महिन्यात त्याची इतिवृत्ते कायम करणे.
८. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका निश्चित करणे आणि ३० सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सभा घेणे.
९. गरजेनुसार तसेच व्यावहारिकता तपासून विशेष सर्वसाधारण सभांचे आयोजन करणे.
१०. व्यवस्थापक समितीची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन समितीची रचना होण्यासाठी निवडणुकीची व्यवस्था करणे.
११. निवडणुकीनंतर नवीन समितीचे गठन करून पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे.
१२. व्यवस्थापक समिती सदस्यांचे राजीनामे, ते दबावाखाली किंवा जबरदस्तीने दिले जात नाहीत ना याची खातरजमा करून मंजूर करणे.
१३. सभासद संचिका व संस्थेचे रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे.
१४. संस्थेची आर्थिक पत्रके आर्थिक वर्ष संपल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत अंतिम करणे.
१५. लेखापरीक्षणासाठी संस्थेचे दफ्तर सादर करणे.
१६. कलम ३२ प्रमाणे संस्थेच्या सभासदांनी मागणी केलेली कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध करून देणे.
१७. सभासदांकडून प्राप्त तक्रारींवर पोटनियमांतील व कायद्यातील तरतुदींनुसार आखून देण्यात आलेल्या मुदतीत निर्णय घेणे व संबंधित सभासदांना लेखी कळविणे.
१८. सभासदांना सदनिका भाडय़ाने द्यावयाच्या असल्यास त्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जावर मुदतीत निर्णय घेणे व संबंधित सभासदांना त्याबाबत कळविणे.
१९. संस्थेच्या वतीने व संस्थेच्या हितास बाधा न आणता आवश्यकतेनुसार करार करणे.