संवाद : राजकीय लहरी!

दसऱ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेडिओद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधला. खरं किती सोपी गोष्ट आहे. मनमोहन सिंगांमुळे पंतप्रधान हा थेट देशवासीयांशी बोलू शकतो हेच जणू आपल्या विस्मरणात गेलं होतं; पण नरेंद्र मोदी हे सर्व प्रकारची माध्यमे वापरण्यात तरबेज आहेत. सोशल मीडिया असो किंवा आता रेडिओ! लोकसभा आणि आता विधानसभा निवडणुकीतही रेडिओ चॅनेल्सवर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींनी धुडगूस घातला. म्हणजेच या माध्यमाची ताकद कमी लेखण्याची चूक राजकीय पक्ष करत नाहीत. माझ्या देशाचा पंतप्रधान रेडिओद्वारे थेट मला काही तरी सांगतोय, ही गोष्ट कित्येक वर्षांनी घडते आहे हे महत्त्वाचं आहे. आजकाल टीव्हीमुळे पंतप्रधान आणि सगळेच राजकारणी सहजपणे घराघरांत पोचतात. मग अशा वेळी ऑल इंडिया रेडिओवर पंतप्रधानांनी का बरं भाषण करावं? याचा हेतू हाच की, ज्यांच्याकडे टीव्ही नाही किंवा जे प्रवासात असल्याने टीव्ही बघू शकत नाहीत अशा असंख्य लोकांपर्यंत पोहोचणं. रेडिओ ही अगदी साध्या मोबाइलवरदेखील असणारी गोष्ट. म्हणजे पंतप्रधानांनी ऑल इंडिया रेडिओवर भाषण करून अधिकाधिक देशबांधवांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे, तर आता नियमितपणे रेडिओवर भाषण देणार असल्याचेही संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आणि या गोष्टीचे दिलखुलासपणे स्वागत केले पाहिजे.

आज निवडणुका लढवणे अतिशय खर्चीक झाले आहे. विशेषत: लोकांचा राजकीय उत्साह कमी झालेला असताना आणि त्यांचा एखाद्या गोष्टीकडे नीट लक्ष देण्याचा कालखंड (attention span) कमी झालेला असताना तर, राजकीय प्रचार ही गोष्ट मोठी जिकिरीची बनली आहे. यामुळे केवळ अमाप पैसा उभा करू शकणारे राजकीय पक्ष आणि नेते हेच आपल्या प्रचंड मोठय़ा यंत्रणेच्या जोरावर, जाहिराती, सभा, पत्रके यांच्या ताकदीने, निवडणूक प्रचाराचा अप्रतिम असा इव्हेंट करू शकत आहेत आणि या गोंगाटात पैशाच्या जोरावर निवडणूक न लढवणाऱ्याचा आवाज दबून जातो आहे. जसे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री या नात्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांना शासकीय खर्चाने पान-पानभर जाहिराती करणे शक्य झाले, जसे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांना शासकीय मालकीचे ऑल इंडिया रेडिओचे माध्यम उपलब्ध आहे, तसे इतर राजकीय पक्षांना व नेत्यांना कोणते माध्यम उपलब्ध आहे? टीव्ही चॅनेल उभारणे वा त्यावर जाहिराती करणे या दोन्ही गोष्टी प्रचंड खर्चीक आहेत. वर्तमानपत्रातील जाहिराती यादेखील अत्यंत महाग आहेत. स्वत:चे वर्तमानपत्र काढणे आणि चालवणे ही गोष्ट कोणत्याही दृष्टीने स्वस्त नाही. खासगी रेडिओ चॅनेल्स असली तरी ती मुख्यत: शहरी भागात आहेत आणि त्यांचा मुख्य उद्देश मनोरंजन हा आहे. शिवाय टीव्ही चॅनेल्स जशी ‘टीआरपी’च्या चक्रात अडकलेले असतात तसेच हे खासगी रेडिओ चॅनेल्सही व्यावसायिक असल्याने RAM (Radio Audience Measurement) च्या चक्रात असतात. व्यावसायिक चॅनेल्स सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय परवाना शुल्क घेते तेदेखील स्वस्त नाही. टीव्ही चॅनेल्स, वर्तमानपत्रे, व्यावसायिक रेडिओ चॅनेल्स या सर्वाचा वापर करणे हे पैसे नसलेल्या राजकीय पक्षाला वा नेत्याला आज तरी शक्य नाही. काही जणांना या सर्व प्रसार माध्यमांना दोष देण्याचा पटकन मोह होईल; पण तसं करणंही चुकीचं आहे, कारण शेवटी आर्थिक गणितं जुळली नाहीत, तर ही माध्यमे बंद पडतील, हे वास्तव आपण समजून घेऊया. पैसा आणि त्याचा निवडणुकीवरचा प्रभाव यातली एक मेखही समजून घेणं गरजेचं आहे. ती अशी की, पैसा असला म्हणजे मतदारांवर प्रभाव टाकता येतोच, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल हे जरी खरं असलं तरीही पैसा असल्याशिवाय मतदारांवर प्रभाव टाकता येत नाही हेही वास्तव आहे आणि असं काही घडू लागलं असेल, तर आपली लोकशाही खरोखरच चक्रव्यूहात अडकली आहे यात काही शंका नाही. मुक्त आणि न्याय्य- फ्री अ‍ॅन्ड फेअर, अशा निवडणुका होणं ही तर लोकशाहीची मूलभूत गरज. त्यात आपल्या संविधानाने ‘संधीची समानता’, ही हमी दिलेली आहे. मग निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या आणि राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या इतर पक्षांना व नेत्यांना समान संधी का देऊ नये? त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गापासून वंचित का बरे राहावे लागते?

या सगळ्यावर, माझ्या मते, एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे कम्युनिटी रेडिओ! कम्युनिटी रेडिओ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी असलेला रेडिओ. भारतात कम्युनिटी रेडिओची सुरुवात २००४ साली झाली. सुरुवातीला कम्युनिटी रेडिओ चालू करण्यासाठी असंख्य बंधने होती; पण २००८ नंतर ती बरीच शिथिल करण्यात आली आहेत. शेतीविषयक माहिती देणे, लोकांचे प्रबोधन करणे, शिक्षणविषयक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवणे ही कम्युनिटी रेडिओची मुख्य उद्दिष्टे असतात. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर असणाऱ्या आकडेवारीनुसार भारतात आज १७१ कम्युनिटी रेडिओ आहेत आणि अजून २८२ अर्ज माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. चालू १७१ पैकी तब्बल २७ कम्युनिटी रेडिओ एकटय़ा तामिळनाडूमध्ये आहेत. कर्नाटकात २२, तर महाराष्ट्रात १८ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. सामाजिक संस्था-संघटनांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून भरीव कामगिरी केलेली आहे. एक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दर्जानुसार कमीत कमी तीन लाख रुपये, तर जास्तीत जास्त २० लाख रुपये इतकाच खर्च येतो. इतर प्रसार माध्यमे बघता कम्युनिटी रेडिओसाठीचा हा खर्च नगण्य आहे. स्थानिक राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, फारसे पैसे नसलेल्या राजकीय संघटना या सगळ्यांना कम्युनिटी रेडिओमुळे बळ मिळेल; पण यातली मुख्य अडचण अशी की, माहिती प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या धोरणात्मक नियमावलीमध्ये राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था संघटना यांना कम्युनिटी रेडिओ सुरू करण्यास मनाई केली आहे. लोकशाही देशात राजकारण नको, असं म्हणणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे. उलट लोकशाही देशात राजकारणात लोक जितका जास्त रस घेतील तितकी लोकशाही बळकट होत जाते. कम्युनिटी रेडिओचे माध्यम राजकीय पक्षांसाठी खुले केले पाहिजे. खुल्या राजकीय स्पर्धेला वाव देण्यासाठी समान संधींची निर्मिती ही कम्युनिटी रेडिओसारख्या सर्वसामान्य प्रसार माध्यमांना मोकळे केल्याने होऊ शकते. आज काही प्रमाणात सोशल मीडियाने जे कार्य केले आहे ते अधिक व्यापक प्रमाणात करण्यासाठी, सोशल मीडियापासून मैलोन्मैल दूर असणाऱ्या गरीब, शेतकरी, आदिवासी जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी कम्युनिटी रेडिओ राजकीय पक्षांना खुले करणे, हा एक प्रभावी मार्ग ठरेल याबद्दल मला शंका नाही. राजकीय पक्षाचे मुखपत्र असू शकते, तर अधिकृत आकाशवाणी का असू नये? केवळ एवढाच कम्युनिटी रेडिओचा उपयोग आहे असं नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिटी रेडिओचा प्रचंड प्रभाव दिसून येईल. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात हे रेडिओ मोलाचं कार्य बजावतील.

राजकारण सुधारलं पाहिजे, राजकारणावरचा पैशाचा प्रभाव कमी झाला पाहिजे, पैसा नसलेले, पण चांगले लोकही राजकारणात आले पाहिजेत, हे सगळं आपण नेहमीच बोलत असतो; पण हे सगळं होण्यासाठी, घडून येण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलावी लागतील आणि त्यातलेच एक म्हणजे कम्युनिटी रेडिओच्या लहरींना राजकीय अवकाशात संचार करू देणे. सबल लोकशाहीसाठी लहरी राजकारण्यांपेक्षा राजकीय रेडिओ लहरींना आपलेसे करू या!