चिनी बाजी

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट प्रतिवर्षी जगभरातील संरक्षणसामग्री उत्पादकांची क्रमवारी प्रसिद्ध करते. सर्वाधिक उत्पादन तसेच सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश त्या यादीमध्ये असतो. यंदाची महत्त्वाची बातमी म्हणजे पहिल्या १० संरक्षणसामग्री उत्पादकांमध्ये तीन चिनी कंपन्यांचा समावेश असून पहिल्या २५ कंपन्यांमध्ये चार चिनी कंपन्यांचा समावेश आहे. पहिल्या पाच कंपन्यांमध्ये नेहमीप्रमाणेच अमेरिकन कंपन्या स्थानापन्न आहेत. मात्र सहाव्या, आठव्या आणि नवव्या स्थानावर चिनी कंपन्यांनी बाजी मारली आहे. ही बातमी अनेक अर्थानी आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे.

भाजपाकडे सत्तांतर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली; त्याचा खूप मोठा गाजावाजाही झाला. त्यानंतर अलीकडे ‘आत्मनिर्भर भारता’चीही घोषणा झाली. ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेला आता सहा वर्षे उलटली. मात्र अद्याप लढाऊ विमाने, डिझेल/विजेवर चालणाऱ्या पाणबुडय़ा, हलक्या वजनाची बहुपयोगी हेलिकॉप्टर्स, लष्कराची लढाऊ वाहने या सर्व महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या बाबतीत कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल पुढे सरकलेले नाही. यातील कोणताही प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही.

पलीकडच्या बाजूस लडाखमध्ये अतिक्रमण करत माघारीस नकार देणाऱ्या चीनने गेल्या १० वर्षांमध्ये संरक्षण उत्पादनामध्ये खूप मोठी गुंतवणूक केली असून त्याचा फायदा सुरुवातीस चिनी लष्कराला झाला आणि आता मोठे निर्यातदार होतानाच चिनी कंपन्यांनी ही निर्यात भारताचा पारंपरिक शत्रू असलेला पाकिस्तान किंवा नव्याने मोठय़ा प्रमाणावर चिनी गुंतवणूक केलेल्या बांगलादेशाला करत भारतासमोर मोठेच आव्हान उभे केले आहे. चीनने स्वत: लष्करी सामर्थ्यांमध्ये अनेक पटींनी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्या दिशेने जोरदार वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात लांब पल्ल्याच्या अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रापासून अण्वस्त्रधारी पाणबुडीपर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यापूर्वी चिनी नौदलाने अमेरिकेच्या प्रबळ नौदलाला संख्येच्या बाबतीत मागे टाकले आहे. अमेरिकेकडे २९३, तर चिनी नौदलाकडे ३५० युद्धनौका आहेत. येणाऱ्या काही वर्षांत आठ अद्ययावत पाणबुडय़ा आणि लढाऊ विमानांसोबत येणारी अव्ॉक्स ही अद्ययावत रडार यंत्रणा, शिवाय चार स्टेल्थ युद्धनौका चीनतर्फे पाकिस्तानला पुरविल्या जाणार आहेत.

दुसरीकडे भारतात अर्थसंकल्पातील संरक्षणाची बव्हंशी तरतूद ही पगार आणि निवृत्तिवेतनावरच अधिक खर्च होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष संरक्षणसामग्रीसाठी फारच कमी पैसे शिल्लक राहतात. संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांकडे दीर्घकाळ भारताचे दुर्लक्षच झाले आहे. या सुधारणा तातडीने घडवून आणणे ही आता काळाची गरज आहे. त्यासाठी सरकारला लोकप्रिय वाट सोडून काही कठोर निर्णयही प्रसंगी घ्यावे लागतील. भारतीय लष्कर अनेक विदेशी कंपन्यांकडून संरक्षणसामग्री घेते आणि त्यासोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारही केलेला असतो, जेणेकरून भारतात त्यानंतरचे उत्पादन करता येईल. मात्र विदेशी कंपन्यांनी भारतासोबतचे करार फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाहीत. कारण अद्याप अनेक करारांनुसार मुदत उलटून गेल्यानंतरही तंत्रज्ञान हस्तांतरण झालेले नाही. यावर गेल्या वर्षीच्या कॅगच्या अहवालात सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. करार करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी भाग पाडणारी धोरणे काटेकोरपणे राबवावी लागतील. पूर्वी शत्रू केवळ पश्चिम सीमेवर होता. आता त्याने सर्वच बाजूंनी भारताभोवती फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्या शत्रूला बलशाली करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. अशा वेळेस संरक्षणाच्या क्षेत्रात तातडीने सुधारणा घडवून आणणे हाच महत्त्वाचा पर्याय सरकारपुढे आहे!