मथितार्थ
काय चांगले आणि काय वाईट याचे भान काँग्रेसशासित सरकारमध्ये बहुधा कुणालाच राहिलेले नाही; राज्यातही आणि केंद्रामध्येही. साकल्याने विचार करण्याचे म्हणून जे काही भान आहे ते केवळ एकटय़ा युवराज राहुल गांधी यांनाच आहे, असे चित्र सध्या देशवासीयांच्या मनामध्ये रेखाटले गेले आहे. आणि त्याला केवळ आणि केवळ पक्षश्रेष्ठी आणि त्यांच्यामागे फरफटत जाणारे काँग्रेसजन हेच जबाबदार आहेत. राहुल बोले आणि सरकार हाले अशीच सध्याची स्थिती आहे. आता सलग दुसरा अनुभव देशवासीयांनी घेतला. पहिला अनुभव आला तो सिद्धदोष गुन्हेगार असलेल्यांचे  लोकप्रतिनिधित्व रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या वेळेस. काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची त्यामुळे गोची झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निवाडा म्हणजे थेट राजकारण्यांवर केलेला सणसणीत प्रहार होता. त्या प्रहाराने सिद्धदोष गुन्हेगार- राजकारण्यांना मिळालेली लोकप्रतिनिधित्वाची कवचकुंडले काढून घेतली. वेगवेगळ्या विशेषाधिकारांनी स्वत:चा बचाव करण्यात यशस्वी ठरलेल्या राजकारण्यांची त्या निवाडय़ामुळे पळता भुई थोडी झाली. सर्वसामान्यांनी या निवाडय़ाचे स्वागतच केले. गोची झालेल्या राजकारण्यांच्या बाबतीत तर त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्रच होते. आजवरचा इतिहास असे सांगतो की, अशी अवस्था जेव्हा निर्माण होते, त्या त्या वेळेस सत्ताधारी- विरोधक बंधुभावाने एकत्र येतात आणि कायदाच बदलतात. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाला बगल देणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. अचानक जाग आलेल्या युवराजांना हा अध्यादेश फाडून टाकण्याच्या लायकीचा असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी थेट पंतप्रधानांवर शरसंधान केले, तेही ते देशाबाहेर भारताचे नेतृत्व करीत असताना. राहुल गांधी बोलले त्यात वावगे काहीच नव्हते. पण त्यांची शब्दरचना आणि वेळ ही पंतप्रधानांसाठी अपमानास्पद होती. बरे, त्यापूर्वी त्यांना या निवाडय़ाची कल्पनाच नव्हती, ती अचानकच त्या दिवशी आली अशातलाही भाग नव्हता. राहुल गांधी हे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहेत. आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबरोबरच काँग्रेसचे सर्व निर्णय हे काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांच्या संमतीनेच होतात. असे असतानाही राहुल यांनी त्या वेळेस आळवलेला सूर हा ‘आपण नाहीच त्या गावचे’ असाच होता. मात्र काँग्रेसला जवळून ओळखणाऱ्यांना हे पटणारे नाही.
गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भातील ते प्रकरण स्मृतींच्या पडद्याआड जाण्यापूर्वीच आता आदर्श प्रकरण पुढे आले. आदर्श प्रकरणात चार माजी मुख्यमंत्री, १२ सनदी अधिकारी यांच्यावर निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने ठपका ठेवला. याच प्रकरणात १०२ पैकी २५ सदस्य अपात्र ठरल्याचे समितीच्या लक्षात आले. त्याच वेळेस अनेक सदनिकांच्या बाबतीत बेनामी व्यवहार झाल्याचेही उघडकीस आले. या प्रकरणी ठपका ठेवणारा अहवाल हा सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीसाठी अडचणीचा ठरणारा होता. त्यातही काँग्रेसची अडचण सर्वाधिक होती. कारण त्यात चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. शिवाय त्यात सुशीलकुमार शिंदे या विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्र्यांचाही समावेश होता. तो स्वीकारला तर अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करावी लागली असती. केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरच फौजदारी कारवाई म्हणजे घटनात्मक  अडचण. त्यात दुसरी अडचण म्हणजे अनेकदा शिंदे यांना दलित नेता म्हणूनही काँग्रेसला वापरायचे असते. कधी मुख्यमंत्री म्हणून तर कधी देशाच्या सर्वोच्च स्थानी म्हणजेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आदी पदांवर त्यांनी दलित म्हणून विराजमान झालेले पाहण्याची काँग्रेसची इच्छा असते. सध्या वारे नरेंद्र मोदींचे वाहत असले तरी पूर्ण बहुमत कुणालाच नसणार, याचीही कल्पना काँग्रेसला आहे. मग परिस्थिती तशीच निर्माण झाली तर शिंदेंचे दलित कार्ड वापरण्याचा आणि सर्वसहमतीचा उमेदवार म्हणून पुढे करण्यासाठीही काँग्रेसला शिंदे हवे आहेत, अशी चर्चा आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर त्यांच्यावरची कारवाई अडचणीची ठरली असती. २०१४ मध्ये येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अशा प्रकारे हे आदर्श प्रकरण जड जाईल, असे लक्षात येताच काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या सांगण्यावरून हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रवादीने सत्ताधारी म्हणून त्यांच्या ‘हो’मध्ये ‘हो’ मिळवणे हेही तेवढेच साहजिक होते. त्यावरून विरोधक रान उठवतील, याचीही त्याच वेळेस काँग्रेसला पूर्ण कल्पना होती. त्याच सुमारास माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालविण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णयही राज्यपालांनी घेतला. त्याही मागे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेली भूमिका हेच प्रमुख कारण होते.
काँग्रेसने घेतलेल्या या निर्णयावर अर्थातच विरोधक तीव्रतेने व्यक्त झाले. त्यातच दोन दिवसांनी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचा महामेळावा मुंबईत पार पडला. त्यात मोदींनी आदर्शचे वाभाडे काढले. सध्या सर्वाचेच लक्ष नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे लागून राहिलेले आहे. यात दिल्ली निवडणुकांमध्ये घडवून आणलेल्या सत्तांतरामुळे अरविंद केजरीवाल यांचाही तिसरी व्यक्ती म्हणून शिरकाव झाला. पण त्यांच्याबद्दल औत्सुक्य आहे ते नवखेपणाचे आणि ते काय व कसे करून दाखवतात याबद्दल. पण राहुल आणि मोदी यांच्या बाबतीत मात्र तसे औत्सुक्य नाही, तर त्यांचा रंगणारा सामना पाहण्यामध्ये सर्वानाच स्वारस्य आहे. त्यामुळे कोण, कोणता नवा मुद्दा उपस्थित करणार व त्याला प्रतिस्पर्धी काय व कसे उत्तर देणार, याकडे लोकांचे लक्ष असते. या पाश्र्वभूमीवर आदर्शच्या अहवालानंतर त्यावर मोदी बरसणार हे सांगण्यास कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नव्हती. सभेच्या दोन दिवस आधीच राहुल गांधी यांनी मोदींच्या हातात आदर्शचे कोलीत दिले.
पुन्हा एकदा तसेच झाले. ‘आदर्शचा अहवाल फेटाळण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही. ती चूक होती. त्याचा फेरविचार करावा,’ असे राहुल गांधी यांनी सांगितले तेव्हा जनमानसाच्याच भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. पण पुन्हा प्रश्न हाच उपस्थित होतो की, त्याची कल्पना ‘हा अहवाल फेटाळा’ असे सांगताना काँग्रेसश्रेष्ठींना नव्हती का? काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वामध्ये पक्षाचे उपाध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधी यांचा समावेश नाही का? मग ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी अवस्था का बरे? काँग्रेसच्या या निर्णयाने सर्वाधिक कोंडी झाली ती राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची. आदर्शचा अहवाल फेटाळेपर्यंत त्यांची प्रतिमा ही स्वच्छ चारित्र्याचे मुख्यमंत्री अशीच होती. हा अहवाल फेटाळला गेला, त्या वेळेस तेच मुख्यमंत्री या नात्याने मंत्रिमंडळाचे नेतृत्वप्रमुख होते. साहजिकच या निर्णयाने त्यांच्या प्रतिमेला मोठाच तडा गेला. अखेरीस मनात काहीही असले तरी त्यांनाही पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय ऐकावाच लागतो आणि भ्रष्टाचारी सहकारी राजकारण्यांना पाठीशी घालावेच लागते, असाच संदेश या निर्णयामुळे समाजामध्ये गेला. अर्थात दीर्घकाळ राजकारणात राहिलेल्या पृथ्वीराजबाबांनाही त्यानंतरच्या टीकेचीही कल्पना असणारच. तरीही काही वेळेस राजकारणात अगतिकतेने काही निर्णय घ्यावेच लागतात. आदर्शचा अहवाल फेटाळण्याच्या पापाचे मापही अशा प्रकारे त्यांच्याच पदरात पडले. आता पक्षश्रेष्ठींची पाठराखण करताना स्वत:च्या वैयक्तिक बाबींना तडा जाऊ देणारा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचीही पाठराखण करणे हे पक्षनेतृत्वाचे कर्तव्य होते. पण स्वत:लाच स्वच्छ आणि सडेतोड दाखविण्याच्या नादात राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना तोंडघशीच पाडले. शिवाय त्यांच्या मनातील भावना बोलून दाखविण्यासाठी त्यांनी संधीही कोणती साधली, तर काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एकत्रित बैठक. या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींपासून अगदी एक जागा सोडून पलीकडच्या खुर्चीवर मुख्यमंत्री चव्हाण बसलेले होते. आदर्शच्या संदर्भातील राहुल गांधींची प्रश्नोत्तरे म्हणजे त्यांच्यासाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार होता. एवढेच नव्हे तर त्या मारामुळे होत असलेल्या जखमादेखील सहनही होत नाहीत आणि सांगताही येत नाही अशा स्वरूपाच्या होत्या. त्या वेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव हे.. हाच दिवस पाहण्यासाठी आपण राजकारणात आलो आणि मुख्यमंत्री झालो का, असाच प्रश्न दृग्गोचर झाल्याचे होते. त्या पत्रकार परिषदेत आदर्शचा प्रश्न येणार याची कल्पना राहुल गांधी यांना नव्हती का? आणि तशी कल्पनाच नव्हती असे खरोखरच त्यांचे उत्तर असेल तर मग राजकीय जाण या विषयावर त्यांची कीव करावी तेवढी थोडीच!
दोन्ही खेपेस राहुल गांधींना मतप्रदर्शन करताना स्वत:ला काहीच धोका नव्हता. कारण त्यांना कोणतीही जबाबदारी निभवावी लागत नाही. युवराज असल्याप्रमाणेच त्यांचे सारे व्यवहार अव्याहत सुरू असतात आणि काँग्रेसजनांच्या लेखीही ते उपाध्यक्ष कमी आणि युवराज अधिक आहेत. राजापेक्षाही राजनिष्ठ असल्याचे दाखविणे हा काँग्रेसचा इतिहास आहे, मग तो राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसाध्यक्षांची पायताणे उचलण्याचा प्रसंग असो अथवा मग युवराज राहुल गांधींनी आदर्शबाबत केलेले मतप्रदर्शन असो. म्हणूनच तर लगेचच मुंबई काँग्रेसतर्फे राहुल गांधी यांनी आदर्शबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थन आणि अभिनंदन करणारा ठराव संमत करण्यात आला. मुंबई काँग्रेसला राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर जाग आली काय? काय चांगले व काय वाईट याचे भान फक्त पक्षनेतृत्वाने सांगितल्यानंतर येते काय? तसे असेल तर मग काँग्रेसवर मतदारांनी विश्वास काय आधारावर दाखवायचा? आणि मग पुन्हा काँग्रेसकडेच देशाचे नेतृत्व द्या, असे कोणत्या तोंडाने सांगणार?
याशिवाय आणखी एक शंका सध्या व्यक्त होते आहे, ती म्हणजे नरेंद्र मोदींना टक्कर देण्यासाठी राहुल गांधी हे स्वच्छ चारित्र्याचे आणि परखड बोलणारे नेतृत्व असल्याची प्रतिमा काँग्रेसश्रेष्ठींना निर्माण करायची आहे. यात तथ्य असेल तर लोकभावना बोलणारे नेते म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार करण्यात काँग्रेसश्रेष्ठींना यश येईलही, पण त्याच वेळेस कर्तृत्व असलेल्या इतर स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्यांना मात्र त्यांनी दुखावलेले असेल. स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी इतरांना कमी लेखण्याचा हा खेळ त्यांच्यासाठी भविष्यात घातक ठरू शकतो. कारण राजकारणात ‘जे जसे असतील तसे’ सर्वाना घेऊन पुढे जाण्याचे कौशल्य नेतृत्वाकडे असावे लागते. किमान त्यासाठी तरी शरद पवार यांच्याकडे काँग्रेसश्रेष्ठींनी पाहायला हरकत नाही.. याच जानेवारी महिन्यात काँग्रेसच्या अधिवेशनात राहुल गांधी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. या दोन्ही घटना या त्याची पूर्वतयारी असतील तर या घटनांनी घालून दिलेला युवराज राहुल गांधींचा हा ‘आदर्श’ काँग्रेसला निश्चितच परवडणारा नाही!