वाचक प्रतिसाद : मी पाहिलेले पी. सावळाराम

दादरचीही तीच अवस्था…
वारीचा मार्ग असलेल्या गावात वारी पुढे सरकली की काय भयावह परिस्थिती असते त्याचे सविस्तर वर्णन
११ जुलैच्या ‘लोकप्रभा’त वाचले. मुंबईच्या दादर परिसराची अशीच अवस्था ६ डिसेंबरनंतर झालेली असते. ‘अजून दोन दिवस आमच्या घरी येऊ नका,’ असं दादरवासी आपल्या नातेवाईक, परिचित आणि इतर अभ्यागतांना सांगतात.
कोणत्याही देवतेचा उत्सव किंवा क्षेत्रीय-प्रादेशिक नेत्याच्या जयंती-पुण्यतिथीच्या प्रसंगी भावनेचं, आदराचं, भक्तीचं असं भडक प्रदर्शन करून झुंडशाहीला जन्म देण्याव्यतिरिक्त काय साधतं ते त्यांनाच माहीत. आपल्या वैयक्तिक श्रद्धेचा असा समाजाला उपद्रव होण्यात आपल्या उपास्य दैवताचा/ नेत्याचा आपणच अपमान करीत आहोत हे या (अंध)श्रद्धाळूंना कळत नाही आणि कोणी अधिकारी व्यक्ती समजावून सांगण्याचे धाडस करीत नाही. गल्लीबोळातल्या संघटनांच्या उपद्रवाला घाबरून प्रशासन कठोर पावले उचलत नाही आणि त्या त्या ठिकाणचे रहिवासी हतबल होऊन हा उपद्रव सहन करीत राहतात.
राधा मराठे.

गुलजार विशेषांक आवडला
एप्रिल महिन्याचे चारही अंक उत्तम. २ मेचा गुलजार विशेष अंकातील त्यांचे व्यक्तिमत्त्वातील पैलू उलगडून दाखविलेले आहेत. अमृता सुभाष, अरुणा अंतरकर यांच्या लेखांमुळे त्यांचं भारावलेले व्यक्तिमत्त्व खूप आवडले. फाळके पुरस्काराने त्यांच्या काव्यांचा गौरवच आहे. नूर आ गया, पाली हे लेख छानच. याशिवाय कुटुमसर गुहेत, अधिकस्य अधिकम्, दखल, नसतेस घरी तू जेव्हा, मुरलेले जोशी, गमतीदार, चटकदार जोशांना शोभणारे होते. गुलजार आवडते कवी आहेत. त्यांच्या पुरस्काराचे अभिनंदन करण्याची ही संधी पत्ररूपाने साधते. ‘लोकप्रभा’चे प्रासंगिक स्वरूपाचे अंक आवडतात.
-पद्मजा आंबेकर, बोरिवली.

दि. २ मे २०१४ चा ‘लोकप्रभा’चा गुलजार विशेष अंक वाचला. कवी, गीतकार, लेखक, दिग्दर्शक गुलजार यांच्यावरील लेख वाचनीय होते. हृषीकेश जोशी यांचा सामाजिक वर्तनाचे तारतम्य हा लेख चांगला होता. इतर सर्व लेख वाचनीय होते.
कैलास मल्हारी यादव.

आक्षेप आहे तो जनतेला गृहीत धरण्याबाबत!
संतोष पाळंदे यांचे माझ्या लेखावर प्रतिक्रिया देणारे पत्र वाचले. त्यांनी माझ्या लेखावर टीका करण्यापूर्वी तो लेख नीट वाचणे आणि त्याचे आकलन करून घेणे आवश्यक होते. वास्तविक माझा लेख राजकीय नव्हता. परंतु पाळंदे यांचे पत्र मात्र राजकीय वाटते.
१. मराठीत पाटय़ा असणे हा महापालिकेचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारकडेही अनेक अधिकार असतात. मग म.न.से कशाला हवी? म.न.से.चे आंदोलन मराठी पाटय़ा लावण्याबाबत होते. छोटय़ा अक्षरातल्या पाटय़ा लागल्यावरसुद्धा ते शांत बसले आणि त्यांनी आंदोलन गुंडाळले. माझा (सामान्य माणसाचा) आक्षेप त्यांचे आंदोलन अल्पसंतुष्ट असण्यावर आहे. कारण त्यांचे आंदोलन मराठी पाटय़ा लावण्यावर होते, छोटय़ा किंवा कशाही मराठी पाटय़ा लावण्यावर नव्हते. एखादा माणूस स्पर्धेत पहिला येण्यासाठी उतरत असेल आणि तिसरा येऊन समाधान मानत असेल तर त्यावर टीका होणारच आणि स्पर्धेत उतरण्याची तसदीही न घेणाऱ्यांना कोणी खिजगणतीत धरत नाहीत. (पाळंदे यांना या वाक्याचा अर्थ समजेल अशी अपेक्षा.)
२. टोलच्या मुद्दय़ाबाबत मी म.न.से.ची प्रशंसा केलेली आहे तसेच त्यांनी १५ दिवस उन्हा-पावसात काढलेल्या आकडेवारीचेदेखील अभिनंदन केलेले आहे. पण ही आकडेवारी जाहीर का झालेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. कोर्टात तारखा पडतात याचा दोष मी कुठेही म.न.से.ला दिलेला नाही. उलट या कोर्ट प्रकरणाची जसे वकील कोण आहे, किती तारखा पडल्या, आजवर काय युक्तिवाद झाले याची संपूर्ण माहिती जनतेला देण्याची विनंती केलेली आहे, कारण याबाबत माध्यमांतदेखील माहिती आलेली नाही आणि यासाठी कोल्हापूरच्या आंदोलनाची पाश्र्वभूमी सांगितली आहे. पाळंदे यांनी मी म.न.से.च्या कार्यकर्त्यांचा अपमान केला असे लिहिले आहे. वास्तविक मी त्यांच्या व्यथेला आणि कुचंबणेला वाचा फोडली असून राज ठाकरे आणि पदाधिकारी कार्यकर्त्यांप्रती असंवेदनशील असूनदेखील कार्यकर्ते किती निष्ठावंत आहेत हे नमूद केलेले आहे.
३. ज्या कार्यकर्त्यांवर केसेस चालू आहेत त्यांच्याशी बोलून मी माझे विधान केलेले आहे. वृत्तपत्र आणि टी.व्ही.वरील बातमीवरून नाही. (मी हे विधान टीव्हीवरील बातमी पाहून केले हा शोध पाळंदे यांनी कसा लावला माहीत नाही.)
४. नाशिकमध्ये पाणी नाही असे विधान मी कुठेही केलेले नाही. तेथे रस्त्यावरील कचरा नियमित उचलला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि गोदापार्क आधी नागरिकांना मूलभूत सुविधा हव्या आहेत ही तेथील नागरिकांची भावना आहे आणि ती त्यांनी मतपेटीतून व्यक्त केलेली आहे. नाशिक महापालिकेच्या कर्जाची आकडेवारी पाळंदे यांनी कशी मिळवली माहीत नाही. बहुधा ती त्यांनी राज ठाकरेंच्या ३१ मेच्या सभेतून घेतली असावी. परंतु नाशिक महापालिकेवर असे कोणतेही कर्ज नसल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्येच प्रसिद्ध झालेले असून नाशिक महापालिका प्रशासनाने सदर खुलासा केलेला आहे.
मी आणखी कोणाला पत्रे लिहिली असा खोचक प्रश्न पाळंदे यांनी विचारला आहे. इतर कोणी पत्र लिहिण्याच्या लायकीचे नाहीत म्हणून त्यांना पत्र लिहिलेले नाही. वास्तविक पाळंदे यांचा सूर राज ठाकरे यांच्याप्रमाणे आहे. राजनासुद्धा त्यांच्या आंदोलनाबाबत, त्यांनी हातात घेतलेल्या प्रश्नाबाबत आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत प्रश्न विचारले की, ‘विरोधक काहीच करत नाहीत. त्यांना तुम्ही काहीच विचारत नाही. मलाच का विचारता’ किंवा ‘ही सरकारची जबाबदारी आहे त्यांना काही का विचारत नाही,’ असे म्हणून प्रश्न टाळतात. जर सरकार आणि विरोधी पक्ष काही करत असते तर म.न.से.ची गरजच नव्हती. म.न.से.ची स्थापना त्यासाठी झाली (असे राज ठाकरे म्हणतात) त्यामुळे आंदोलन, प्रश्न हाती घेतले की जनता प्रश्न त्यांनाच विचारणार.
वास्तविक या टीकेला उत्तर देण्याचे कारण नव्हते, पण त्यांनी माझ्यावर एकतर्फी आणि बिनबुडाच्या टीकेचा आरोप केलेला आहे जो असत्य आहे. आणि वैयक्तिक टीका करण्यापेक्षा त्यांनी माझ्या मुद्दय़ावर जास्त लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते. असो.. माझ्या पत्राचा सूर पाळंदे यांना कळलेला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवाने जो आनंद जनतेस झालेला आहे तसा तो म.न.से.च्या पराभवाने झालेला नाही; उलट हळहळ जास्त वाटली आहे. माझा आक्षेप म.न.से.च्या जनतेला गृहीत धरण्याच्या आणि पारदर्शकता न ठेवण्याच्या बाबत आहे आणि तो अजूनही कायम आहे.
– मकरंद दीक्षित (ई-मेलवरून)