सलमानच्या निमित्ताने अकलेची लिटमस टेस्ट

अभिनेता सलमान खानच्या हिट अ‍ॅण्ड रन खटल्याच्या निकालाच्या निमित्ताने सगळ्याच पातळीवरील वैचारिक दिवाळखोरीचे दर्शन पाहायला मिळाले. अर्थात ही काही पहिली वेळ नाही. जेथे सेलेब्रिटी वा वलयांकित व्यक्ती वा धनदांडगे गुंतलेले आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये हे नेहमीच पाहायला मिळते. त्यातच तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचा आविष्कार असलेल्या सोशल मीडियामुळे ही वैचारिक दिवाळखोरी परिसीमा गाठत असल्यातही आता काही नावीन्य उरलेले नाही. परंतु सलमानच्या वलयामुळे या निकालाच्या बाबतीत आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या बाबतीत ही वैचारिक दिवाळखोरी प्रकर्षांने जाणवली. नेहमीप्रमाणे या वेळेसही आघाडीची भूमिका बजावत लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी, त्याच्या कामकाजाविषयी, कायद्यांविषयी किती अज्ञान आणि बेजबाबदारपणा आहे हेच दाखवून दिले. ६ ते ८ मे अशा या दोन दिवसांमधील सलमान विरोधातील खटल्याचा निकाल आणि तो जामिनाची औपचारिकता पूर्ण करून घरी परतेपर्यंतचा घटनाक्रम हेच प्रतीत करतो. परंतु या सगळ्याचे फलित म्हणजे पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेविषयी लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि प्रसारमाध्यमे त्यात यशस्वी झाली हे दुर्दैव आहे.
बॉलीवूडचा दबंग खान येथे केंद्रस्थानी असल्याने प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया अगदी सगळीकडे दोन दिवस आणि त्यानंतरही केवळ सलमान एके सलमान हीच चर्चा सुरू होती. त्यात गैरही नाही. मात्र या दोन दिवसांत प्रसारमाध्यमांनी त्यातही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने आपला बेजबाबदारपणाच पुन्हा सिद्ध केला. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली प्रसारमाध्यमे ही समाजमनाचा आरसा मानली जातात, राज्यकर्ते आणि नागरिकांतील दुवा म्हणून त्यांनी काम करावे आणि राज्यकारभार कसा चालवला जात आहे याची पारदर्शक मीमांसा समाजासमोर मांडावी हे त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. परंतु या खटल्याच्या निकालादरम्यान प्रसारमाध्यमांनी पारदर्शकता कशाशी खातात हे माहीत नसल्याचे आणि ब्रेकिंग न्यूज हेच आपले ब्रीदवाक्य असल्याचे सिद्ध केले.
सलमानला झालेली शिक्षा, खटल्यादरमान जामिनावर असतानाचे त्याचे वर्तन आणि शिक्षेविरोधात त्याने केलेले अपील दाखल करून घेण्यात आले तर त्याला नियमित जामीन उच्च न्यायालयाकडून मंजूर होणे हे सारे कायद्याच्या चौकटीत घडले. अगदी या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनीही सलमानला उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला तर तो कायद्यानुसारच असेल, त्याचा गहजब करायची गरजच नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र ही बाब समजून घेण्याऐवजी सलमानला शिक्षेसाठी १३ वर्षे आणि जामीन अवघ्या दोन दिवसांत अशा प्रकारच्या बातम्या चालवून समाजमनात न्यायव्यवस्थेविषयी संभ्रम निर्माण करण्यात आला. कायदा श्रीमंतांसाठी वेगळा आणि गरिबांसाठी कसा वेगळा हे सगळ्यांना ठासून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परिणामी सोशल मीडियावरून भारतीय न्यायव्यवस्था कशी पक्षपाती आहे यावर झोड उठवण्यात आली. गरीब-श्रीमंत वाद पुन्हा एकदा या निमित्ताने उफाळून आला. खालच्या थराला जाऊन काहींनी वादग्रस्त वक्तव्ये केली. एवढेच नव्हे, तर एकीकडे सलमानवर न्यायालयाने कशी मेहेरबानी केली हे दाखविण्यात येत होते, तर दुसरीकडे सलमानच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंट या निवासस्थानी कशाप्रकारे सेलेब्रिटींची रांग लागलेली आहे, सलमानचे फॅन्स कशा प्रकारे त्याच्यासाठी दुवा मागत आहेत अशी परस्परविरोधी परिस्थिती दाखवून प्रसारमाध्यमांनी वैचारिक दिवाळखोरीचा आनंद साजरा केला.

सलमानच्या वकिलांचा युक्तिवाद
सलमानचे अपील दाखल करून घेण्यास आपली काहीही हरकत नाही असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आल्यावर सलमानची शिक्षा निलंबित करण्यात यावी आणि त्याला नियमित जामीन मंजूर करण्याची विनंती सलमानचे वकील अ‍ॅड्. अमित देसाई यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु याला सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही विनंत्या मान्य का केल्या जाव्या, हे पटवून देण्यासाठी देसाई यांनी सलमानच्या वतीने युक्तिवादास सुरुवात केली. अपघाताच्या वेळेस गाडीमध्ये तीन नव्हे तर चारजण होते आणि सलमान गाडी चालवत नव्हता, असा प्रमुख युक्तिवाद देसाई यांनी केला. शिवाय अपघात हा गाडीचा टायर फुटल्यामुळेच झाल्याचा दावा करत देसाई यांनी तपासातील अन्य कच्चे दुवे न्यायालयाच्या निदर्शनास दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. अपघाताच्या वेळेस सलमानसोबत कारमध्ये त्याचा मित्र कमाल खान हा उपस्थित होता. तोही या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी होता. असे असतानाही पोलिसांनी त्याचा जवाब नोंदवला, पण त्याला साक्षीसाठी पाचारण केले नाही. त्याला साक्षीसाठी का बोलावले गेले नाही, असा सवाल देसाई यांनी उपस्थित केला. प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यासह आणि काही साक्षीदारांच्या जवाबाचा दाखला देसाई यांनी त्यासाठी देत या सगळ्यांनी आपल्या जवाबात अपघाताच्या वेळेस गाडीत तीन नव्हे चारजण असल्याचे सांगितले होते, याकडेही देसाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सलमानचा अंगरक्षक आणि खटल्यातील प्रमुख साक्षीदार रवींद्र पाटील याच्या साक्षीबाबतही देसाई यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सलमानच गाडी चालवत होता हे सांगण्यासाठी पाटीलवर दबाव टाकण्यात आला होता, असा आरोप देसाई यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी घटनेनंतर काहीच दिवसांनी पाटील याने एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीचा दाखला दिला. या मुलाखतीत पाटील याने ‘त्या’ रात्री गाडीत चारजण होते, असे म्हटले होते याकडे देसाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परंतु महानगरदंडाधिकारी न्यायालयासमोर मात्र त्याने आपल्याच दाव्यावरून घूमजाव करत गाडीत तीनजणच होते, असे सांगितले होते. तिसरे म्हणजे गाडीचा टायर फुटल्यानेच अपघात झाल्याचा दावा देसाई यांच्याकडून करण्यात येऊन तशी साक्ष तज्ज्ञांनी दिल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय अपघातानंतर ४८ तासांनी केलेल्या सलमानच्या रक्तात सापडलेल्या मद्याच्या अंशावरून त्याने मद्यपान केल्याचे कसे काय म्हटले जाऊ शकते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सध्या लोक न्याय मिळविण्याचा शेवटचा मार्ग म्हणून केवळ न्यायव्यवस्थेकडे आशेने पाहत असताना अशा वेळेस अज्ञानापोटी न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे व लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण करणे हे भविष्यात धोकादायक ठरू शकते.
प्रसारमाध्यमांवर लक्ष्य करण्याचे वा न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचे आंधळेपणाने मान्य करण्याचा हेतूही नाही. सलमानची बाजू घेण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. सलमानला न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावलेली आहे. याचाच अर्थ त्याने गुन्हा केला आहे यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. त्यामुळे सध्या तो बॉलीवूडचा हिरो असला वा त्याच्या फॅन्सची संख्या कितीही मोठी असली तरी सध्या तो दोषी गुन्हेगार आहे हेही तितकेच उघड सत्य आहे आणि ते कुणीही नाकारू नये. दुसऱ्या अपिलात उच्च न्यायालय त्याचे दोषत्व कायम ठेवते की त्याला निर्दोष ठरवते हे काही महिन्यांत कळेलच. त्यामुळे त्याबाबत आताच मत प्रदर्शित करणे योग्य होणार नाही.
मात्र ज्या प्रकरणांमध्ये सेलेब्रिटी वा नामांकित व्यक्ती आरोपीच्या पिंजऱ्यात असतात अशी प्रकरणे प्रसारमाध्यमांनी भावनेच्या आहारी, टीआरपी वाढवण्याच्या दृष्टीने हाताळू नयेत अशी किमान अपेक्षा करणे अयोग्य होणार नाही. परंतु आपल्याकडे नेमके हेच होते. अशी प्रकरणे म्हणजे ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली टीआरपी वाढविण्यासाठी खाद्यच आहेत. अशा वेळी जबाबदारीचे भान बाजूला ठेवून साम, दाम, दंड, भेद या सगळ्यांचा अगदी पुरेपूर वापर केला जातो. आपण कसे सरस हे दाखवण्यासाठीची खटपट युद्धपातळीवर सुरू असते. सलमानविरोधातील खटल्यात हेच दिसले.
खटल्याच्या निकालाची सुनावणी आणि उच्च न्यायालयाकडून त्याला दिल्या गेलेल्या नियमित जामिनाच्या सुनावणीच्या वेळेस प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत वकिलांनीही जबाबदारीचे भान गुंडाळून ठेवल्याच्या दर्शनाला माफी असूच शकत नाही. न्यायालय सलमानचा निकाल देत असताना न्यायालयाबाहेर आत सोडण्यावरून प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, वकील यांची बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांसोबत बाचाबाची झाली. तर दुसरीकडे न्यायालयाने सलमानला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावल्यानंतरही पण सलमानला दोषी ठरविण्यात आले का, आता तो काय करणार, त्याला अटक होणार का, त्याला जामीन मिळणार का, उच्च न्यायालयात तो जाणार का, निकालपत्राची प्रत कधी उपलब्ध होईल, असे प्रश्न तेथे वार्ताकनासाठी आलेले बरेच प्रतिनिधी एकमेकांना विचारताना दिसत होते. एवढय़ा मोठय़ा खटल्याचे वार्ताकन करण्यासाठी आलेल्या प्रतिनिधींकडून निर्णायक क्षणी हे प्रश्न विचारले जाणे यातून कायदेशीर प्रक्रियेबाबत भारतीय प्रसारमाध्यमे किती गंभीर आणि अज्ञान आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे ज्यांना स्वत:लाच कायदेशीर प्रक्रिया नीट माहीत नाही तेच न्यायव्यवस्था कशी पक्षपाती आहे यावर चर्चा घडवून आणतात याहून दुर्दैव काय असणार.

सरकारी वकिलांचे प्रत्युत्तर…
तर सलमानला सदोष मनुष्यवधाच्या गंभीर आरोपांतर्गत दोषी ठरवण्यात आल्याने सत्र न्यायालयाचा शिक्षा निलंबित केला जाऊ नये, असा दावा शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला. याशिवाय कमाल खानबाबत भूमिका स्पष्ट करताना कमाल हा ब्रिटिश नागरिक असल्याने खटल्यादरम्यान तो साक्षीसाठी उपलब्ध होऊ शकला नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. शिवाय गाडी सलमान नव्हे, तर त्याचा चालक अशोक सिंह चालवत होता ही बाबसुद्धा खटल्याच्या अंतिम टप्प्यात म्हणजेच सलमानचा आरोपी म्हणून जवाब नोंदविल्यावर उघडकीस आल्याकडे शिंदे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच अपघात हा टायर फुटल्यामुळे नव्हे, तर मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवल्यामुळेच झाल्याचा आणि मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालविल्यामुळे काय होऊ शकते याची पूर्ण कल्पना सलमानला होती, असा दावाही शिंदे यांनी त्याला निकाल निलंबित न करण्याची व जामीन न देण्याची मागणी करताना केला.
शिवाय १३ वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल लागला आहे. त्यामुळे त्याची शिक्षा निलंबित करताना लोकभावनेचाही विचार व्हायला हवा, असा युक्तिवादी शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनीही सलमानचे अपील दाखल करून घेताना ते दाखल करून घेण्यासाठी हरकत नसलेल्या मात्र त्याच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्या आरोपीला सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा झालेली आहे आणि त्याचेही अपीलही दाखल करून घेण्यात आलेले आहे, अशा आरोपीला जामीन मंजूर करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. एवढेच नव्हे, तर संपूर्ण खटल्यादरम्यान तो जामिनावर बाहेर होता व पळून जाण्याची शक्यता नाही असे असताना आताच त्याला कारागृहात ठेवण्याचा हट्ट का, असा सवालही त्यांनी केला. सलमानला शिक्षा होऊनही जामिनावर सोडले तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र न्यायालय लोकभावनेनुसार न्याय देत नाही आणि जर याच गुन्ह्य़ासाठी इतरांना जामीन दिला जाऊ शकतो तर सलमानही त्याला अपवाद नसल्याचे न्यायालयाला स्पष्ट करावे लागले. न्यायालयात दोन तास चाललेला हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतरही न्यायालयाने सलमान आहे म्हणून त्याला जामीन दिला असा कांगावा आणि न्यायालये कशी पक्षपाती आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणे कितपत योग्य, कायदेशीर वृत्तांकन जबाबदारीने केले जाईल का, अशी आशा या घडीला तरी बाळगणे बालिशच ठरेल. परंतु येथे सेलेब्रिटी असलेल्या आरोपीसोबतच अनेकजण गुंतलेले असतात. त्यांची आयुष्येही प्रसारमाध्यमांच्या या अतिरेकामुळे, मीडिया ट्रायलमुळे उद्ध्वस्त झालेली आहेत. सलमान खटल्यातील मुख्य साक्षीदार आणि त्याचा माजी अंगरक्षक रवींद्र पाटील हेही त्याचे उदाहरण आहे. पोलीस हवालदार असलेल्या पाटील याचे आयुष्य या खटल्यामुळे पूर्ण बदलूनच गेले आणि तो परिस्थितीचा बळी ठरला. त्याच्याच साक्षीमुळे सलमान दोषी ठरला.

सलमानला कठोर शिक्षाच हवी!
तर सलमान केवळ अभिनेता आहे म्हणून त्याला वेगळा न्याय देता येणार नाही, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला. सलमानला कठोर शिक्षा सुनावली गेली तर कायदा सगळ्यांसाठी सारखा आहे हा संदेश समाजात जाईल. शिवाय मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालविण्याचे प्रकार कसे वाढत आहेत आणि रस्ते कसे मृत्यूचे सापळे बनत आहेत हे न्यायालयाला समजावून सांगताना त्याला आळा बसण्यासाठी तरी सलमानला कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे, असा युक्तिवाद घरत यांनी केला.

वकिलांचे गैरवर्तन
अंतिम निकालासाठी न्यायालय काही वेळासाठी तहकूब करण्यात आले. न्यायालयाच्या आवारात कोणत्याही छायाचित्रणाला मनाई असताना देखील त्या वेळेस वकीलवर्ग न्यायालयात जमा होऊन कुटुंबीयांशी बातचीत करणाऱ्या सलमानला मोबाइलच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करण्यात आणि सोशल मीडियावरून न्यायालयातील ती छायाचित्रे सोशल मीडियावर शेअर करण्यात गुंतला होता.

धनदांडग्यांचा वा न्यायव्यवस्थेला आपल्या हातातील खेळणे समजून त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या, पैशांच्या जोरावर कायदे मोडणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण प्रसारमाध्यमांनी भान ठेवून त्याचे वृत्तांकन करणे आणि लोकांना न्याय मिळवून देणे तेथे अपेक्षित आहे. ब्रेकिंग न्यूज वा दिवसभर काही तरी दाखविण्यासाठी खाद्य मिळाले म्हणून त्याचा वापर करू नये..