राखी चव्हाण rakhi.chavhan@expressindia.com माणसांच्या स्थलांतरणावरून उठलेले वादळ देशात अजूनही शमलेले नाही, तोच आता वाघांच्या स्थलांतराचे नवे आव्हान आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. वाघांच्या या स्थलांतरणामागची कारणे अर्थातच वेगवेगळी आहेत. पण त्या प्रत्येक कारणात ‘माणूस’ नावाचा प्राणी आहे, हे मात्र नक्की! आणि या माणसामुळेच स्थलांतरणादरम्यान वाघांचे आयुष्यही धोक्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत वाघांच्या स्थलांतरणाच्या अनेक घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. अर्थातच ‘रेडिओ कॉलर’मुळे त्यांच्या स्थलांतरणाचा मागोवा घेता येऊ लागला आहे. हे स्थलांतरण आधीही होत होतेच. पण मोजक्या घटना वगळता योग्य यंत्रणेअभावी ते समोर येऊ शकले नव्हते. तेव्हाही वाघांसाठी स्थलांतरण धोकादायक ठरत होते आणि आज अत्याधुनिक यंत्रणा असतानाही त्यांच्याकरता ते धोक्याचे ठरते आहे. मागील दोन व्याघ्रगणनेत वाघांची संख्या वाढली म्हणून देशात काय जल्लोष करण्यात आला! त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या प्रत्येक घटकाने व्याघ्रसंख्या- वाढीसाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. तथापि वाघांच्या मृत्युसंख्येकडे (शिकार, विषप्रयोग, वीजप्रवाहाचा वापर) मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. मृत्यूची ही कारणे खरे तर वाघांच्या स्थलांतरणाच्या काळातलीच आहेत. दिवसेंदिवस वाघांचा अधिवास कमी कमी होत चालला आहे. कधी माणसाच्या अधिवासासाठी, तर कधी माणसाच्याच व्यावसायिक कारणांसाठी व्याघ्र अधिवासाचा बळी दिला जात आहे. अशा वेळी हा प्राणी जंगलाबाहेर पडणार नाही तर काय? या देशाच्या विकासाचा मार्ग जंगलातूनच जातो. नवे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच त्यांच्या विस्तारासाठी सर्रास जंगल कापले जाते. अलीकडच्या काळात तर जंगल हे वन्यप्राण्यांसाठी नाही, तर खाणींसाठीच असल्यागत खाणींना परवानगी दिली जाते. अशा वेळी वाघ नवीन अधिवासाच्या शोधात स्थलांतर नाही तर काय करणार? या स्थलांतरणातही त्याच्यामागे अडथळे आहेतच. कधी त्याला राष्ट्रीय महामार्ग ओलांडावे लागतात, कधी रेल्वेमार्ग, तर कधी कालवे. आणि अशा वेळी अपघाती मृत्यूला त्याला कधी कधी सामोरे जावे लागते, नाहीतर शिकारीला! गेल्या काही वर्षांत ‘रेडिओ कॉलर’ ही यंत्रणा वन खात्याने वापरायला सुरुवात केली आहे. पण या यंत्रणेचा वापर करण्यात आलेले वाघही जेव्हा शिकारीचे बळी होतात, तेव्हा या यंत्रणेवर तरी विश्वास ठेवायचा कसा? नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पातून उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात स्थलांतर करून आलेल्या ‘जय’नामक वाघाचे काय झाले, हे सर्वानाच माहीत आहे. साधारण दोन वर्षे वयाचे होईपर्यंत वाघ शिकारीला नीट सरावलेले नसतात. व्याघ्र प्रकल्पात असताना या वाघाने अवघा दीड वर्षांचा असताना रानगव्याची शिकार केली. त्यानंतर तो कित्येकदा लोकांना राष्ट्रीय महामार्गावर दिसून आला. पाळीव जनावरे खाऊन धष्टपुष्ट झालेल्या या वाघाने अवघ्या जगाचे लक्ष वेधले. उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात आल्यानंतर तो शिकाऱ्यांना बळी पडू शकतो, ही शक्यता लक्षात घेऊन त्याला रेडिओ कॉलर लावण्यात आली. पण काही महिन्यांतच ती अयशस्वी ठरली. दुसऱ्यांदा त्याला पुन्हा रेडिओ कॉलर लावण्यात आली. तीदेखील अयशस्वी ठरली. स्थलांतरणाचा त्याचा वेग लक्षात घेऊन त्याच्या संरक्षणासाठी लावलेली अत्याधुनिक यंत्रणाही सपशेल अयशस्वी ठरली आणि शेवटी त्याचा बळी गेला. २०१६ मध्ये उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यातील ‘बिट्ट’ आणि ‘श्रीनिवास’ या दोन वाघांना रेडिओ कॉलर लावली गेली. त्यातील ‘श्रीनिवास’ हा वाघ विजेच्या धक्क्य़ामुळे मृत्युमुखी पडला. अत्याधुनिक यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च केले जात असताना त्या यंत्रणेवर आवश्यक ते मानवी नियंत्रण नसेल तर हे स्थलांतरण वाघासाठी मृत्यूचा सापळाच ठरते. यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर अभयारण्यातील वाघाचा आतापर्यंत १६००-१७०० कि. मी.चा प्रवास झाला आहे आणि अजूनही तो सुरूच आहे. एका स्थलांतरित वाघाच्या उत्तम पद्धतीने होणाऱ्या संनियंत्रणाची महाराष्ट्रातील ही एकमेव घटना असावी. वाघांचे कमी ते लांब अंतराचे स्थलांतरण होतच असते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तेलंगणातील वाघ ४५० कि. मी.चे अंतर पार करून गडचिरोली जिल्ह्यत पोहोचला. २००८ साली मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्रप्रकल्पातून २५० कि. मी.अंतर पार करून एक वाघीण महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्रप्रकल्पात पोहोचली. बोर व्याघ्रप्रकल्पातील वाघिणीने १५० कि. मी.चा प्रवास करत अमरावती जिल्ह्यतील पोहरा मालखेडचे जंगल गाठले. तर त्याचदरम्यान कळमेश्वरचा ‘नवाब’ म्हणून ओळखला जाणारा वाघदेखील १३५ कि. मी. अंतर पार करत त्याच जंगलात पोहोचला. महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्रप्रकल्पाचा ‘प्रिन्स’ अशी ओळख असलेला वाघ ८० कि. मी.चा प्रवास करत भंडारा जिल्ह्यत जाऊन पोहोचला. आणि याच जिल्ह्यतील न्यू नागझिरा अभयारण्यातील ‘कानी’ या नावाने ओळखली जाणारी वाघीण ७० कि. मी. फिरून नवेगाव अभयारण्यात पोहोचली. स्थलांतरणाच्या या केवळ समोर आलेल्या घटना आहेत. यातील कित्येक स्थलांतरणे वन्यजीव अभ्यासकांमुळेच लक्षात आली आहेत. नागझिरा अभयारण्यातील ‘अल्फा’ या वाघिणीच्या बछडय़ाचे स्थलांतरण फेब्रुवारी २०१३ मध्ये लक्षात आले. वन खात्यालाही ही माहिती नव्हती. काही वन्यजीव अभ्यासक व स्वयंसेवींनी त्याचा मागोवा घेतला. त्यावेळी हा बछडा थेट मध्य प्रदेशातील बालाघाटच्या वाराशिवनी वनक्षेत्रात दिसून आला. कॅमेरा ट्रॅप आणि छायाचित्रांवरून या बछडय़ाची ओळख पटली. त्यानंतर वन विभाग या स्थलांतरण प्रक्रियेत सहभागी झाला. तोच प्रकार डिसेंबर महिन्यात चंद्रपूरहून उमरेड-कऱ्हांडल्यात स्थलांतरित झालेल्या वाघाबाबतीत घडला. या वर्षभरात एक-दोन नाही, तर चार वाघांचे स्थलांतरण झाले आणि त्यातील तीन वाघ हे एकटय़ा ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील आहेत. वाघाचे स्थलांतरण ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे असे म्हणून वन खात्याला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. या स्थलांतरणातून जंगलांची संलग्नता लक्षात येते. आणि ही एक सकारात्मक बाब असली तरीही वाघांच्या जीविताला असलेल्या धोक्याचे काय? स्थलांतर करणाऱ्या वाघांमध्ये वयात आलेल्या वाघांची संख्या अधिक आहे. सुरक्षित अधिवास आणि जोडीदाराचा शोध ही दोन कारणे या वाघांच्या स्थलांतरणामागे आहेत. अशा वेळी रेडिओ कॉलर या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे किंवा तोच सुरक्षित पर्याय म्हणून वापरणेही चूक आहे. तंत्रज्ञान कधीही दगा देऊ शकते आणि नागझिऱ्यातील वाघांच्या बाबतीत तो अनुभव आलेला आहेच. त्यामुळे मध्य प्रदेश, तेलंगणातून व्याघ्र व्यवस्थापनाचे धडे घेण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. वन खात्याचे विभाग वेगवेगळे असले तरीही त्या ठिकाणी या सर्व विभागांत समन्वय अतिशय चांगला आहे. स्थलांतरणादरम्यान वाघाची सुरक्षितता कायम राहील, एका संरक्षित क्षेत्रातून दुसऱ्या संरक्षित क्षेत्रात किंवा वन्यजीव विभागातून प्रादेशिक विभागात, वनविकास महामंडळाच्या वनक्षेत्रात वाघ जात असेल तर या सर्व विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील समन्वय त्या वाघाचे संरक्षण करतो. त्या ठिकाणी सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी त्या विभागाची जबाबदारी स्वीकारतात आणि त्यांच्या वनक्षेत्रात वाघ असेपर्यंत त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर नियंत्रण ठेवतात. महाराष्ट्रात याच्या विपरीत चित्र आढळून येते. वन्यजीव क्षेत्रातून वाघ प्रादेशिक वनक्षेत्रात गेला आणि काही घटना घडली तर थेट ‘वाघ आमचा नाहीच’ अशी भूमिका घेतली जाते. या भूमिकेचा परिणाम स्थलांतरणादरम्यान वाघाच्या शिकारीत किंवा त्याच्या अपघाती मृत्यूमध्ये झालेला दिसून येतो. मध्य प्रदेशात असे होत नाही. तिथे रेडिओ कॉलर लावलेली नसेलही, तरीदेखील वाघावरील संनियंत्रणाची पद्धत वाघाचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी आहे. हे आमचे वनक्षेत्र, ते तुमचे वनक्षेत्र किंवा आमचा वाघ आणि तुमचा वाघ असा फरक त्या ठिकाणी कधीच केला जात नाही. वाघांचे स्थलांतरण ही साधारण प्रक्रिया नाही. मान्सूननंतरचा काळ हा वाघांसाठी मीलनाचा काळ असतो आणि याच काळात त्यांच्या स्थलांतरणाची प्रक्रिया वेग धरते. अशा वेळी त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी वन खात्यावर आहे. मात्र, दुर्दैवाने राज्यातील वाघांच्या संरक्षण व संवर्धनाची प्रक्रिया कमजोर आहे असे म्हटले तर अनुचित ठरणार नाही. वाघांची संख्या वाढणे म्हणजे व्याघ्रसंवर्धन व संरक्षणाची प्रक्रिया उत्तम आहे असे म्हणणेदेखील चुकीचे ठरेल. कारण महाराष्ट्रात विषप्रयोग, वीजप्रवाह, शिकार यातून एकाच वेळी तीन-तीन वाघांचा मृत्यू महाराष्ट्रात झाला आहे. स्थानिक पातळीवरच वाघांची ही स्थिती असेल तर स्थलांतरणादरम्यान त्यांच्या संरक्षणाची अपेक्षा धरावी का? टिपेश्वर अभयारण्यातल्या वाघाच्या स्थलांतरणाचा मागोवा उत्तम पद्धतीने घेतला जात आहे यात अजिबात शंका नाही. मात्र, एका स्थलांतरणाच्या यशस्वी संनियंत्रणातून इतर धोकादायक स्थलांतरणं डावलून चालणार नाही. कमी होत चाललेला व्याघ्रअधिवास, त्यावर होणारे अतिक्रमण यावर काही ना काही तोडगा काढावाच लागणार आहे. अलीकडेच वन्यजीव संवर्धन संस्थेचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रात अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे वाघांच्या अधिवासाचे क्षेत्र कमी कमी होत चालले आहे. हे अतिक्रमण असेच सुरू राहिले तर एकविसाव्या शतकापर्यंत ४० कोटी लोक वाघांसोबत राहतील. अशा वेळी मानव-वन्यजीव संघर्ष टोकाला पोहोचलेला असेल आणि मग वाघच नाही तर काहीही जतन करता येणार नाही, अशी भीती ‘जैविक संवर्धना’तील जर्नलमध्ये वन्यजीव संवर्धन संस्थेच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. या अहवालातून वन खात्याने धडा घेतला तर ठीक; अन्यथा व्याघ्र अधिवास कमी कमी होत जाईल आणि नव्या अधिवासाच्या शोधात स्थलांतरण करणाऱ्या वाघांची संख्याही वाढत जाईल. अशा वेळी तंत्रज्ञानाच्या भरवशावर वाघाला सोडून चालणार नाही, तर ती एक जबाबदारी म्हणूनच आपल्याला पार पाडावी लागणार आहे. अन्यथा हे स्थलांतरण नैसर्गिक न राहता वाघांसाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल.
