येत्या गुरुवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्याचे पडघम एव्हाना वाजू लागले आहेत. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम देशाची अर्थव्यवस्था कशी सुदृढ आहे हे दाखवण्यासाठी आकडय़ांचा खेळ करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तूट कमी असल्याचे दाखविण्याच्या नादात आर्थिक वाढीचा दर ५.५ टक्के राहील असा दावा ते करताहेत. परंतु ती एक चापलुसी आहे. खरे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गळती लावणाऱ्या तेल, कोळसा, नैसर्गिक वायू यासंबंधीचे देशी आणि आंतरराष्ट्रीय वास्तव स्वीकारून त्यानुसार पावले उचलली तरच या खाईतून आपण बाहेर पडू शकू. अन्यथा ऐन वसंतात अध्र्या रात्री आकाश काळ्या ढगांनी भरून येऊन त्यांच्या गडगडाटाने दचकून जागे होण्याची पाळी आपल्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही.येत्या गुरुवारी केन्द्रीय अर्थमंत्री पलानीअप्पन चिदंबरम आपला अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा एका आकडय़ाकडे सगळय़ांचे लक्ष असेल. तो म्हणजे वित्तीय तूट. हे वाचल्यावर सर्वसाधारणपणे प्रतिक्रिया अशी असेल की, आपला काय संबंध त्याच्याशी? हे तसं नेहमीचंच. देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे आपला कोणाचाच नाही असंच सर्वसाधारणपणे बऱ्याचजणांना.. त्यात सुशिक्षितही आले.. वाटत असतं. पण हा अंगचोरपणा झाला. तो सोडायची वेळ खरं तर उलटून गेली आहे. पण तरी हरकत नाही. हे सगळं सर्वानी समजून घ्यायलाच हवं. गेल्या आठवडय़ात आपली अर्थव्यवस्था किती वेगानं वाढतेय, यावर दोन सरकारी संस्थांमधले मतभेद चव्हाटय़ावर आले. चिदंबरम यांच्या अर्थखात्याचं म्हणणं असं की, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ५.५ टक्के इतका असेल. त्यापाठोपाठ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं आपला अंदाज सादर केला. त्या संस्थेच्या पाहणीनुसार, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५ टक्के इतकाच असेल. त्यावर चिदंबरम हे वरकरणी न दाखवता चिडले आणि त्यांच्या मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांख्यिकी कार्यालयाच्या अभ्यासक्षमतेवरच संशय घेतला. आता या अर्धा टक्क्यात असं नेमकं काय दडलंय? तेच महत्त्वाचं आहे. चिदंबरम यांना सरकारची वित्तीय तूट ५.३ टक्क्यांवर आणायची आहे. आता ती ५.५ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढे जाईल अशी लक्षणं आहेत. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचं एकूण उत्पन्न आणि खर्च यांतली तफावत. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला की ही तूट वाढत जाते. आता काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही तूट वाढणं हे चांगलंच आहे. पण ते मर्यादित अर्थानं! म्हणजे अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, हे मान्य; पण ते एकदाच! एखाद्याचा त्याच पायरीवरचा मुक्काम वाढला तर त्याला कोणी तो यशाच्या पहिल्या पायरीवर आहे असं म्हणत नाही. तो सरळ अपयशी म्हणूनच ओळखला जातो. तसं या वित्तीय तुटीचं आहे. तर मग अर्थविकास ५.५ टक्क्यांच्या ऐवजी ५ टक्क्यांवर आला तर चिदंबरम यांना काळजी वाटायचं कारण काय?कारण आहे. ते असं की, विद्यमान अवस्थेत भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ९४.६२ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. अर्थविकासाचा दर ५ टक्के इतकाच धरला तर ५.३ टक्के तुटीची रक्कम ५ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास भरेल. म्हणजे सरकारने आपल्या उत्पन्नापेक्षा ५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अधिक केला असा त्याचा अर्थ निघेल. आणि अर्थविकासाचा दर ५.५ टक्के इतका धरला तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न होईल ९५.१० लाख कोटी रुपयांच्या आसपास. आता वित्तीय तूट या रकमेच्या ५.३ टक्के इतकी कमी आणायचं उद्दिष्ट चिदंबरम यांनी ठेवलं आहे. त्यामुळे ५.५ टक्के अर्थविकासानुसार ही तूट ५ लाख कोटी रुपयांच्या पल्ल्यापेक्षा फक्त अडीच हजार कोटी रुपयांनीच जास्त होईल. याचा अर्थ असा की, अर्थव्यवस्था ५ ऐवजी ५.५ टक्के इतक्या वेगाने वाढली तर उत्पन्नात भर पडेल ती लाखभर कोटी रुपयांची. पण त्या तुलनेत तूट वाढेल फक्त अडीच हजार कोटी रुपयांची. म्हणजेच तूट भरून काढण्यासाठी सरकारच्या कनवटीला चार पैसे अधिक मिळतील.अर्थात काही झालं तरी ही तूट इतकी कमी करणं चिदंबरम यांना शक्य होणार नाही, हा भाग वेगळा. याचं कारण असं की, ही तूट कमी करायची असेल तर अर्थमंत्र्यांना अनेक बाबींवरचा खर्च कमी करावा लागेल, अनेक योजनांसाठी पैसे देताना हात आखडता घ्यावा लागेल. आणि तसं करणं निवडणूक वर्षांत शहाणपणाचं ठरणार नाही. ही चलाखी माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केली. त्यांनी अनेक खर्चाच्या योजना पुढच्या वर्षांवर ढकलल्या. परिणामी त्यांच्या काळात खर्च वाढला नाही. आणि तो वाढला नाही म्हणून चार पैसे सरकारच्या हाती राहिले आणि तेव्हा तूट इतकी वाढली नाही. त्यांचा काळ त्यामुळे तसा सुखात निघाला. पण पुढच्याची- म्हणजे चिदंबरम यांची अडचण झाली. तेव्हा त्या अडचणीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न म्हणजे वित्तीय तूट ५.३ टक्के इतकीच राखायची! सध्या जे काही चाललंय ते पाहता ही तूट अपेक्षेइतकी कमी करता येणं जवळजवळ अशक्यच आहे. कारण अर्थव्यवस्थेला हवी तितकी गती आलेली नाही, परकीय गुंतवणुकीतून वाटत होते तितके डॉलर्स आलेले नाहीत आणि तेलाचे भाव वाढतेच राहिले. या वाढत्या तेलाच्या भावानुसार इंधन दरवाढ काही सरकारला अद्यापि करता आलेली नाही. इंधनाच्या बाबतीत खरा प्रश्न आहे तो डिझेलच्या दराचा. दर महिन्याला तीस-चाळीस पैशांनी डिझेलच्या दरात वाढ करून सरकारला जे काही वाटतंय ते साध्य करता येणार नाही. तेव्हा तुटीचा मार्ग काही बुजेल अशी लक्षणं नाहीत. म्हणून मग वेगवेगळय़ा मार्गानी करसंकलन वाढव, जुनी कोणती प्रकरणं उकरून काढ.. असं कायकाय सरकारला करावं लागतंय. व्होडाफोन, नोकिया, शेल ऑइल वगैरेंना पाठविण्यात आलेल्या ‘कर भरा’ असं सांगणाऱ्या नोटिसा हे याच्याच निदर्शक आहेत. परंतु ही प्रकरणं काही सरळ मिटतील असं नाही. कारण या कंपन्या या सगळय़ाला आव्हान देणार आणि प्रश्न व कर दोन्हीही हवेतच लटकणार.याच्या जोडीला चालू खात्यातील तूट हादेखील डोकेदुखीचा मोठा मुद्दा चिदंबरम यांच्यासाठी आहे. निर्यातीपेक्षा आयात वाढली की चालू खात्यातील तूट वाढते. कारण डॉलर्स जेवढे मिळतात त्याच्यापेक्षा अधिक खर्च करावे लागतात. आताच्या घडीला ही तूट ५.४ टक्के इतकी विक्रमी आहे. या तुटीचं प्रमाण ३ टक्क्यांच्या आसपास असलं तर चिंता नसते. ते पाच टक्क्यांहून अधिक म्हणजे सरकारला घाम फुटायचीच वेळ. तीच तर आता आली आहे! आकडय़ांत पाहायला गेलं तर ही चालू खात्यातील तूट महिन्याला १६०० कोटी डॉलर्स इतकी आहे. चारच वर्षांपूर्वी ती फक्त ९५० कोटी डॉलर्स इतकी होती. म्हणजे जवळपास यात दुपटीने वाढ झालीय. आणि ही तूट अशी असते की, वित्तीय तुटीसारखी ती तरंगत ठेवता येत नाही. कारण व्यापाराची देणी देण्याचा प्रश्न असतो. मग कशी भरून काढतो ही तूट आपण? तर त्यासाठी अधिक डॉलर्स आपण उधार घेतो. म्हणजे कर्ज फेडण्यासाठी अधिक कर्ज घ्यावं, तसंच! या चालू खात्यातला सगळय़ात मोठा खर्च आहे तो इंधन तेलावरचा. कारण आपण जे काही तेल वापरतो त्यातलं ८२ टक्के आपल्याला आयात करावं लागतं. कितीही स्वदेशप्रेम वगैरे असलं तरी पैशाप्रमाणे तेलाचंही सोंग आणता येत नाही. आणि परत या तेलाची गंमत अशी की, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला की त्याचे भाव कमी होतात; आणि अर्थव्यवस्था जोमाने वाढू लागली, मागणी वाढली की भावही वाढतात. हे सांगायचं कारण म्हणजे सध्या अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही अर्थव्यवस्थांना जरा धुगधुगी आल्याचं चित्र दिसतंय. तशी ती आली, की अर्थातच या अर्थव्यवस्थांचं इंजिन फुरफुरू लागेल. आणि ते खरोखरच एकदा फुरफुरलं, की तेलाला मागणी येईल. म्हणजे अर्थातच तेलाचे भाव वाढतील. सध्याच आंतरराष्ट्रीय बाजारात १२० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास तेलाचे भाव आहेत. ते आणखीन वाढले की पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात वाढ करावी लागणार. आणि समजा, सरकारनं ठरवलं नाही करायची अशी दरवाढ.. तर? तर आणखीनच संकट. कारण भाव वाढलेत म्हणून तेलाचा वापर काही कमी होणार नाही. तेल तेवढंच आयात करावं लागणार. त्या आयात तेलाचे पैसेही द्यावे लागणार.. अर्थातच डॉलरमध्ये.. म्हणजे पुन्हा वित्तीय तूट वाढणार! हे झालं एका प्रकारच्या इंधनाचं.आणखी एक करू नये तो उद्योग आपल्याकडे घडलाय. पण त्याची गुंतागुंत जरा जास्त असल्यानं जनसामान्यांपर्यंत ते प्रकरण पोचलेलं नाही. झालंय असं की, आपल्या कोळसा खाणी हव्या तितक्या कोळशाचं उत्खनन करण्यात कमी पडतायत. पर्यावरणीय प्रश्नांमुळे अनेक खाणी बंद आहेत. आणि कोल इंडियाचा कारभारही सरकारी असल्यानं कोळशाच्या अकार्यक्षमतेचा धूर जरा जास्तच जमलाय. परिणामी आपल्याला कोळसा मोठय़ा प्रमाणावर आयात करावा लागतोय. परंतु त्यामुळे त्याची किंमत वाढते. म्हणून सरकारनं एक अजबच क्लृप्ती शोधलीय. ती म्हणजे देशी आणि परदेशी कोळशाचा साठा एकच समजायचा आणि त्याप्रमाणे एकाच सरासरी दरात त्याचे भाव ठरवायचे. त्यामुळे परदेशी कोळशाचे भाव कमी होतात. पण स्वस्त देशी कोळशाचे वाढतात, त्याचं काय? वरकरणी हा साधा अजागळपणा वाटेल कोणाला. पण त्याचं गौडबंगाल असं की, अनेक जुने वीजउत्पादक देशी कोळशावर वीज पिकवतात, तर नव्याने खाजगी क्षेत्रात आलेले औष्णिक वीजप्रकल्प आयात कोळसा वापरतात. याचा सरळसरळ अर्थ असा की, जुन्या वीज कारखान्यांचा कोळसा महाग होणार आणि नव्या मंडळींचा स्वस्त! साहजिकच फायदा कोणाला आणि का अधिक मिळणार, हे सांगायची काही गरज नाही. नैसर्गिक वायूच्या बाबतही हीच बोंब आहे. एकतर आपल्या सगळय़ा वायुविहिरी म्हाताऱ्या झाल्यात आणि त्यांतून हवं तितकं उत्पादन होईनासं झालंय. हे वायुउत्पादन कमी झाल्यानं एन्रॉनच्या दाभोळ वीज प्रकल्पासह अनेक कंपन्या बंद पडू लागल्यात. रिलायन्सकडे मोठा वायुसाठा असल्याचे दावे केले जात होते. पण आता ‘आमच्याकडे तितका साठा नाहीच आहे,’ असं ही कंपनी सांगू लागलीय. अनेकांच्या मते, त्यांना भाव वाढवून हवाय, हे त्यामागचं कारण आहे. सध्या ४.२ डॉलर्स प्रति मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल युनिट्स या दराने ही वायुखरेदी केली जात आहे. रिलायन्सला त्यात घसघशीत वाढ हवी आहे. ती द्यायला माजी तेल आणि वायुमंत्री जयपाल रेड्डी यांचा तीव्र विरोध होता. म्हणूनच त्यांची या खात्यातून गच्छंति झाली असं म्हणतात. असो. मुद्दा तो नाही. तेव्हा या नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारनं रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीनं ८ डॉलर्स प्रति मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल युनिट्स इतका दर सुचवलाय. म्हणजे आताच्या दुप्पट. तेव्हा तो दिला की पुन्हा एकदा वीज दरवाढ अटळ आहे, हे उघडच आहे. या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच, की ऐन वसंतात हे अर्थव्यवस्थेचं आकाश असं काळय़ा ढगांनी भरून येणार आहे. त्याच्या गडगडाटानं अध्र्या रात्री दचकून जागं होण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये असं वाटत असेल तर या सगळय़ाकडे आपलं लक्ष असायला हवं, इतकंच.
