मृदुला बेळे - mrudulabele@gmail.com करोनाच्या भीषण साथीने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. त्यावर नेमका उपाय काय, हे अजून शोधून काढता आलेले नाही. जगभरातील संशोधक त्यावर अहोरात्र काम करत आहेत. परंतु तोवर लाखो लोक या साथीत बळी जात आहेत. या औषध-शोधमोहिमेचा आणि तत्संबंधीच्या घटना-घडामोडींचा इत्थंभूत लेखाजोखा.. ‘करोनावर अमुक देशाला सापडली लस’, ‘आनंदाची बातमी.. करोनावर ‘हे’ औषध ठरतं आहे परिणामकारक’.. असल्या ब्रेकिंग न्यूज सध्या सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून एकीकडे आपल्यावर आदळत आहेत. दुसरीकडे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रोज आपल्या पत्रकार परिषदेत ‘‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन’ ही करोनावरची मॅजिक रेमिडी आहे,’ असं छातीठोकपणे सांगत आहेत. तिसरीकडे ऑस्ट्रेलियामधले शास्त्रज्ञ इव्हरमेक्टिन हे अ‍ॅण्टी-पॅरासायटिक औषध करोनावर उपयोगी पडू शकेल असं म्हणत आहेत. आणि हे सगळं वाचून सामान्य माणूस आशा आणि निराशा यांच्या हिंदोळ्यावर सतत आंदोळतो आहे. इतकी औषधं रोज मिळतायत तर आपल्याला ती दिली का जात नाही आहेत, अशी शंका त्याला रोज भेडसावत आहे. का अजून करोनावर यातलं कुठलंही औषध दिलं जात नाहीये, यातलं काय खरं आहे आणि काय खोटं, हे जरा विस्ताराने पाहू या. सार्स करोना व्हायरस-२ या विषाणूने खरं तर सगळ्या शास्त्रज्ञांना प्रचंड बुचकळ्यात टाकलं आहे. हा विषाणू नवा आहे. त्याचा व्हायला हवा तेवढा अभ्यास अजून होऊ शकलेला नाही. त्याने निर्माण केलेल्या साथीने इतकं अक्राळविक्राळ स्वरूप इतक्या झपाटय़ाने धारण केलंय, की कुणालाही काहीही करणं सुधरत नाहीये. त्याच्यावर अगदी मुळापासूनच नवं औषध तयार करणं आणि बाजारात आणणं ही काही साधी-सोपी गोष्ट नाहीये. हा विषाणू माणसाच्या शरीरावर नक्की कसा आक्रमण करतो, रुग्णात आजाराची जी काही लक्षणे दिसतायत ती नक्की कशामुळे दिसतायत, हे समजलं की शास्त्रज्ञ हा विषाणू रोखायला काय करता येईल याचा विचार करू शकतात. कुठल्याही रोगावर औषध शोधण्याआधी तो रोग नीट समजून घेणं महत्त्वाचं असतं. हा नवा विषाणू जन्माला येऊनच मुळात जेमतेम पाच महिने होत आहेत. कितीतरी दिवस हा विषाणू हवेतून संक्रमित होतो की रुग्णाच्या नाकातोंडातल्या स्रावांच्या थेंबातून, हे कळायला लागले. हे संक्रमण रोखायला मास्क घालायला हवेत की नकोत, याबाबत अजूनही गोंधळ आहे. हा उष्ण तापमानात टिकाव धरेल की नाही, हेदेखील कुणालाही अजून समजलेले नाही. आणि असे असताना हा सार्स करोना-२ विषाणू लाखो जीवांचे घास घेत भरधाव निघाला आहे. सगळ्या जगाला त्याने हवालदिल केलं आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांवर कोविडवर लवकरात लवकर इलाज शोधण्याचा फार मोठा दबाव सध्या आहे. मुळातच कुठल्याही विषाणूजन्य आजारावर औषध शोधणं हे जिवाणूमुळे होणाऱ्या आजारावर औषध शोधण्यापेक्षा फार कठीण काम आहे. जिवाणूकडे स्वत:चं पुनरुत्पादन करण्यासाठी आपली स्वत:ची यंत्रणा असते. ही यंत्रणा माणसाच्या शरीरातील पेशींच्या यंत्रणेपेक्षा फार वेगळी असते. त्यामुळे जिवाणूंचे पुनरुत्पादन रोखण्यासाठी आपण अनेक प्रतिजैविके (म्हणजे अँटीबायोटिक्स) शोधू शकलो; जी मानवी पेशींसाठी विशेष धोकादायक नसतात. ती फक्त जिवाणूंच्या यंत्रणेवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करू शकतात. विषाणूकडे मात्र स्वत:चं पुनरुत्पादन करायला स्वत:ची अशी काहीही यंत्रणा नसते. माणसाच्या शरीरातील पेशींची यंत्रणाच हे विषाणू वापरत असतात. त्यामुळे विषाणूवर हल्ला करणारं एखादं औषध सापडलं तरी ते मानवी पेशींसाठीही धोकादायक असू शकतं. शिवाय एकाच प्रतिजैविकांचा वापर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जिवाणूंवर सरसकट करता येतो. (ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स) विषाणूंचं मात्र तसं नाही. नागीण, एड्स अशा काही विषाणूजन्य आजारांवर अशी औषधं शोधली गेली आहेत. पण ती इतर विषाणूजन्य आजारांवर चालतीलच असं मुळीच नसतं. विषाणूवर लागू पडेल अशी लस किंवा औषध बनवण्यातली आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे विषाणू स्वत:च्या रचनेत सतत बदल करत राहतो.. म्हणजे ‘म्युटेट’ होत राहतो. (जिवाणूतही असे बदल होत राहतात, पण विषाणूंमध्ये या बदलांचा वेग प्रचंड आहे.) सगळ्या प्रकारचे करोना व्हायरस हे विशेष वेगाने ‘म्युटेट’ होतात. बदललेल्या वातावरणात सतत चिवटपणे जगत राहण्यासाठी विषाणूंत ही यंत्रणा असते. त्यामुळे औषध किंवा लस बनवून झाली आणि दरम्यानच्या काळात विषाणूत बदल झाला तर औषधाचा काहीही उपयोग होत नाही. एड्सवरचा ऌकश् हा विषाणू असाच प्रचंड वेगाने ‘म्युटेट’ होत राहिल्याने त्याच्यावर औषध शोधणं ही मोठीच डोकेदुखी होऊन बसली होती. अशा परिस्थितीत नुकत्याच जन्माला आलेल्या आणि अक्राळविक्राळ होऊन बसलेल्या करोना या आजारावर तडकाफडकी नवं औषध शोधून काढणं, त्याची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता आधी प्राण्यांवर आणि मग माणसांत चार टप्प्यांत तपासणं (‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ करून) ही अत्यंत वेळखाऊ प्रक्रिया असणार आहे. कुठलंही नवीन औषध अशा प्रकारे बाजारात आणण्यात आठ-दहा वर्षांचा कालावधी सहज खर्च होतो. सध्याच्या परिस्थितीत इतका वेळ घालवणं शक्य नाहीए. मग अशा वेळी पर्याय कुठले उरतात? एक तर नवी लस शोधून काढणं किंवा मग बाजारात दुसऱ्या कुठल्या तरी रोगासाठी उपलब्ध असलेले जुनेच औषध कोव्हिडवर काम करते आहे का, हे तपासणं. या दोन्ही दिशेने सगळ्या जगात अगदी जोरात काम चालू झाले आहे. पण तरी ते वाटते तितके सोपे अजिबात नाही. लस संक्रमण झाल्यानंतर काम करत नाही, तर ते होऊ नये म्हणून आधीच करण्याचा लस हा प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. म्हणून लस सरसकटपणे सगळ्यांना द्यायची असते. आपल्या शरीराच्या प्रतिकारशक्तीला विषाणूशी लढा देण्यासाठी आपण लस देऊन आधीच सुसज्ज करून ठेवत असतो. थोडासा अशक्त बनवलेला विषाणू किंवा त्याच्या पृष्ठभागावरचं एखादं प्रथिन हे शरीरात आधीच टोचून ठेवलं की त्या विषाणूला ओळखायला आणि खरोखर आक्रमण होईल तेव्हा त्याच्यावर हल्ला चढवायला आपण आपली प्रतिकारशक्ती लस देऊन तयार करत असतो. अशा प्रकारे कोव्हिडवर लस बनवण्याचे काम जगातल्या अनेक देशांत झपाटय़ाने सुरू आहे. पण अशा तयार केलेल्या लसीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकताही आधी प्राण्यांत आणि मग माणसांत कसून तपासावी लागणारच आहे. आणि त्यात चिकार वेळ जाणार आहे. इबोलावरची लस शोधायला पाच र्वष गेली होती. कोव्हिडवरील लस शोधण्याचे काम झपाटय़ाने चालू आहे. अमेरिकेतल्या मॉडर्ना या कंपनीने नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर हेल्थच्या सहयोगाने ‘एमआरएनए-१२७३’ ही लस बनवून तिचे प्रयोग सुरू केले आहेत. अत्यंत आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली असल्याने अमेरिकन औषध नियामक संघटनेने प्राण्यांतले प्रयोग न करता या लसीची चाचणी थेट माणसांत सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सुरक्षितता तपासण्यासाठी माणसांत करण्यात येणारी फेज-१ क्लिनिकल चाचणी चार व्यक्तींत सुरू करण्यात आली आहे. पण इथून पुढे अजून दोन टप्प्यांत क्लिनिकल चाचण्या करण्याची गरज आहे. त्या याहून कितीतरी जास्त माणसांवर केल्या जातील. आणि या सगळ्या चाचण्यांत ही लस उत्तीर्ण होईल की नाही, याचे भविष्य वर्तवणे आजच्या घडीला अशक्य आहे. उत्तीर्ण झाली तरी लस बाजारात यायला किमान आठ महिने ते एक वर्ष जाणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या देशांत अशा किमान चाळीस वेगवेगळ्या लसींवर काम वेगाने चालू झाले आहे. भारतातही कितीतरी जण ही लस सध्या बनवत आहेत. पण त्यातल्या किती लसी आपली सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सिद्ध करून बाजारात येतील आणि कधी येतील, हे आत्ताच सांगता येणे अशक्य आहे. सोशल मीडियावर आणि इतर अनेक ठिकाणी ‘लस सापडली’ अशा ज्या बातम्या आपल्याला सतत दिसत आहेत, त्यातल्या सगळ्या लसी या अशा प्रकारे नुकत्याच बनवून झालेल्या आहेत. त्यांच्या सगळ्या चाचण्या पार पडून त्या बाजारात येण्याला अजून बराच वेळ लागणार आहे. लस बाजारात यायला जास्त वेळ लागत आहे हे लक्षात आल्यावर एक जुनाच उपाय नव्याने करण्यात आला. तो म्हणजे ‘कॉन्व्हॅलेसंट प्लाझ्मा थेरपी’! हा अगदी जुना उपाय आहे. १८७० मध्ये लसीकरणाचा शोध लागण्याआधी डिप्थेरिया (घटसर्प) आणि मिझल्स (गोवर) या आजारांवर हा उपाय वापरण्यात आला होता. काय आहे हा उपाय? कॉन्व्हॅलेसंट म्हणजे दुखण्यातून बरा होत असणारा रुग्ण. प्लाझ्मा म्हणजे रक्तामधल्या रक्तपेशींशिवायचा द्रव भाग. सौम्य प्रकारचे कोव्हिड संक्रमण होऊन गेलेला रुग्ण त्यातून बरा होऊ लागला म्हणजे त्याच्या रक्तात त्या संक्रमणाविरोधात शरीराला वाचवणाऱ्या अ‍ॅन्टीबॉडीज तयार झालेल्या असतात. जो रुग्ण अशा प्रकारे बरा झाला आहे आणि दोन आठवडे बराच रहिला आहे अशा रुग्णाचा प्लाझ्मा जर आजारी रुग्णाला दिला तर दुसऱ्याच्या शरीरात तयार झालेल्या अ?ॅन्टीबॉडीज आणि त्यामुळे आलेली प्रतिकारशक्ती त्याला आयतीच मिळते. अशा प्रकारच्या उपचारावर दोन-तीन ठिकाणी काही छोटे अभ्यास झाले आहेत. वॉशिंग्टनमधल्या मेरीलॅन्ड विद्यापीठाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात संक्रमणशील आजारांच्या विभागाचे प्रमुख असलेल्या फहिम युनुस या डॉक्टरने करोनाने बऱ्याच आजारी असलेल्या, व्हेंटिलेटरवर असलेल्या आपल्या पाच रुग्णांना हे उपचार दिले. त्यातले तीन जण बरे होऊन घरी गेले आहेत आणि दोन हळूहळू बरे होत आहेत. अशाच प्रकारचे काही छोटे अभ्यास वुहानसकट इतर काही ठिकाणीही करण्यात आले आहेत आणि त्यांचे निकाल आशेचा किरण दाखवणारे आहेत. यावर अजून बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणावर संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. पण या आधारावर १० एप्रिलला ‘आयसीएमआर’ने भारतात काही रुग्णालयांना हे उपचार करण्याची मान्यता दिली आहे. हे उपचार नक्की कसे करायचे, किती प्लाझ्मा कुठल्या रुग्णांना कधी द्यायचा याबद्दल लवकरच आयसीएमआर मार्गदर्शन करेल. पण सध्या तरी हा उपचार गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांवर करण्यात येईल. करोनाची लस येईपर्यंत या उपचारांची नक्कीच मदत होणार आहे. दुसरा उपाय आहे.. वेगवेगळ्या आजारांसाठी बनवण्यात आलेल्या औषधांपैकी कुठले औषध कोव्हिड-१९ वर काम करेल का, हे तपासण्याचा. इथे औषध आणि लस यांमधला फरक समजून घ्यायला हवा. लस आपल्याला प्रतिबंधक म्हणून संक्रमण व्हायच्या आधी घ्यायची आहे, तर औषध झालेले संक्रमण बरे करणार आहे. जुनेच औषध नव्या आजारावर काम करेल का हे तपासणे, याला औषधनिर्माण शास्त्रात म्हणतात- ‘ड्रग रिपर्पजिंग.’ या लेखापुरतं आपण याला ‘औषध पुनर्योजना’ म्हणू या. तर वेगवेगळी औषधे करोनावर चालताहेत का हे तपासून पाहणं, हेही जगभरात जोरात सुरू झालेलं आहे. नवीन औषध बनवण्यापेक्षा हे कमी वेळखाऊ आहे, कारण इथे औषधाची सुरक्षितता आधीच सिद्ध झालेली आहे. आता फक्त कोव्हिडवरची या औषधाची परिणामकारकता तपासायची आहे. यासाठी आधी शरीराबाहेर- परीक्षानळीत ही औषधं विषाणूला मारू शकताहेत का पाहणं, आणि मग प्राणी आणि कोव्हिड रुग्णांत त्यांची परिणामकारकता तपासणं अशा पायऱ्या आहेत. सध्या औषध तातडीने बाजारात येणं गरजेचं असल्यानं देशोदेशीच्या औषध नियामक संस्था प्राण्यांतल्या चाचण्यांना फाटा देऊन सरळ कोव्हिड रुग्णांत त्यांची चाचणी सुरू करायला परवानगी देत आहेत. पण त्यासाठी आधी औषधाने शरीराबाहेर- परीक्षानळीत विषाणूची वाढ रोखली आहे, हे तरी आधी सिद्ध केलेलं असलं पाहिजे. या चाचणीत आज सगळ्यात पुढे आहे अमेरिकन कं पनी जिलियादचे ‘रेमडसेव्हीर’ हे औषध. हे औषध खरं तर बनवण्यात आलेलं होतं इबोला विषाणूसाठी. याची तिसऱ्या टप्प्यातली क्लिनिकल चाचणी चीनमधल्या एका रुग्णालयात करोना रुग्णांवर मोठय़ा प्रमाणावर चालू आहे. जयपूरमधल्या काही डॉक्टर्सनी तीन कोव्हिड रुग्णांना ‘लोपिनाव्हीर’ आणि ‘रिटोनाव्हीर’ ही दोन एड्सवरची औषधं देऊन बरं केल्याची बातमी आपण सगळ्यांनीच वाचली. पण तीन रुग्णांना बरं करणं ही काही औषधाची चाचणी होऊ शकत नाही. त्यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात खूप रुग्णांवर चाचण्या करायला हव्यात, तरच ही औषधं कोव्हिडवरील उपाय म्हणून मान्य करण्यात येतील. शिवाय कोव्हिडचे ८०% रुग्ण हे काहीही उपचार न करता आपले आपण बरे होतात. हे तीन रुग्णही काहीही औषध न देता बरे होऊ शकले असते, ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या तीन रुग्णांना बरे करण्याच्या दाव्याला काहीही अर्थ सध्या तरी नाही. पण एड्सवरील अनेक औषधांवर अशा मोठय़ा प्रमाणातल्या चाचण्या भारतासह इतर अनेक देशांत चालू आहेत. ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नच्या मोनाश विद्यापीठातील काही शास्त्रज्ञांना ‘इव्हर्मेक्टिन’ या औषधाच्या केवळ एका डोसने ४८ तासांत परीक्षानळीतील कोव्हिड विषाणू नष्ट होतो असे आढळले आहे. यावरदेखील लवकरच क्लिनिकल चाचण्या सुरू होण्याची शक्यता आहे. व्हिटामिन सी आणि झिंकसारखी पोषणद्रव्ये असलेल्या औषधांनी आपली प्रतिकारशक्ती अधिक परिणामकारकरीत्या काम करते. त्यामुळे ही औषधं घेण्यात काहीही धोका नाही. पण ही काही कोव्हिडवरची औषधे नव्हेत. शिवाय अनेक आयुर्वेदिक काढे, अग्निहोत्र, कापूर वगैरे गोष्टी परिणामकारक आहेत, अशा संदेशांनी आपले व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज बॉक्स भरभरून वाहत आहेत. पण मानसिक समाधानाशिवाय त्यांतून काहीही साध्य होणार नाही, कारण यावर तर कुठले प्रयोगदेखील करण्यात आलेले नाहीत. या सगळ्यात धूम उडवून दिली आहे ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी.. ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे औषध कोव्हिडवरील उपचाराची जादूची छडी आहे,’ अशी वक्तव्ये पुन्हा पुन्हा करून. यावरून चालू असलेले नाटय़ आपण सगळेच पाहतो आहोत. हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन हे खरं तर फार जुनं औषध आहे. मलेरियावर रामबाण उपाय समजल्या जाणाऱ्या क्विनिन आणि क्लोरोक्विन या औषधांचं हे धाकटं भावंड. संधिवात आणि ल्युपस यांसारख्या आजारांवरही हे औषध मोठय़ा प्रमाणात जगभरात वापरलं जातं. शिवाय भारतात २०१४ सालापासून या औषधाला मधुमेहावरील उपचारासाठीही मान्यता मिळालेली आहे. अनेक मधुमेही रुग्णांना हे औषध आज भारतात दिलं जातंय. क्लोरोक्विन आणि हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन या औषधांना थोडय़ा प्रमाणात विषाणूरोधक गुण आहेत हे शास्त्रज्ञांना माहीत आहे. कोव्हिडमुळे उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत अमेरिकन एफडीएने हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन सल्फेट आणि क्लोरोक्विन फॉस्फेट औषधांना ‘तातडीच्या परिस्थितीत’ वापरण्यासाठी परवानगी देऊन टाकली आहे. भारतातही आरोग्यरक्षकांना- म्हणजे नर्सेस आणि डॉक्टर्सवर (फक्त त्यांच्यावरच.. सामान्य नागरिकांसाठी नाही.) प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून हे औषध वापरायला हरकत नाही असे ‘आयसीएमआर’ने म्हटले आहे. पण मग नक्की कुठल्या आधारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प या औषधाचा ‘जादूची छडी’ म्हणून उल्लेख करत आहेत? तर झालं असं की.. अमेरिकेतल्या एका छोटय़ा गावातल्या एका डॉक्टरने हे औषध काही रुग्णांवर वापरून पाहिलं आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसले असं सांगितलं. खरं तर हे रुग्ण कोव्हिडची अगदी सौम्य लक्षणे असलेले होते. त्यानंतर फ्रान्समधल्या मार्सेल इथल्या संशोधकांच्या गटाने यावर एक छोटं संशोधन केलं. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला या संशोधकांनी ४२ रुग्णांच्या एका छोटय़ा गटावर हा अभ्यास केला. ४२ रुग्णांना त्यांनी २१-२१ च्या दोन गटांत विभागलं. यातल्या एका गटाला हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन दिलं गेलं, तर उरलेल्या २१ जणांना कुठलंही औषध दिलं गेलं नाही. यातल्या तीन रुग्णांना अतिदक्षता विभागात हलवलं गेलं. एक रुग्ण मरण पावला. एक रुग्णालय सोडून गेला. तर एकानं औषध घेणं बंद करून टाकलं. उरलेले सगळे ३६ रुग्ण कालांतराने बरे झाले. या रुग्णांच्या घशातल्या आणि नाकातल्या स्रावांचे नमुने घेऊन त्यातल्या विषाणूंची संख्या- म्हणजे व्हायरल लोड- मोजला गेला. आणि यातल्या ज्या रुग्णांनी हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन घेतलं होतं, त्यांनी ते न घेतलेल्या रुग्णांपेक्षा जरा जास्त वेगाने विषाणूंना शरीराबाहेर फेकून दिलं असं दिसून आलं. झालं! हे संशोधन या मंडळींनी ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अ‍ॅन्टी मायक्रोबियल एजंट्स’ या मासिकात छापण्यासाठी पाठवून दिलं. यातील त्रुटींचा अभ्यास करून हा शोधनिबंध छापून येण्याआधीच अमेरिकेतील फॉक्स न्यूज हे टीव्ही चॅनेल, कॅलिफोर्नियामधला एक वकील आणि खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या औषधाला कोव्हिडवरील १००% रामबाण उपाय म्हणून प्रसिद्ध करून टाकलेलं होतं. ट्रम्प यांचे वैद्यकीय विषयातील सल्लागार आणि संक्रमणशील आजारांवरचे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ज्ञ डॉ. अ‍ॅन्थनी फॉसी आणि इतर या विषयातील अनेक तज्ज्ञ ट्रम्प यांना याबद्दल धोक्याचे इशारे देत आहेत. पण तरीही ट्रम्प मात्र या औषधाला प्रसिद्धी देणं थांबवत नाहीएत. खुद्द अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष हे म्हणतो आहे म्हटल्यावर तमाम जगाला हे विधान गांभीर्याने घेणं भाग पडत आहे. आता या विषयातल्या तज्ज्ञांना ट्रम्प यांचं म्हणणं मान्य का नाही, हे पाहू या. क्लिनिकल चाचण्यांत अगदी हमखास ज्या प्रकारच्या चाचणीचे निष्कर्ष ग्रा धरले जातात, ती म्हणजे ‘डबल ब्लाइंड, रॅन्डमाइज्ड, कंट्रोल्ड’ प्रकारची चाचणी. ही अशी चाचणी म्हणजे नक्की काय? तर जेव्हा अशा चाचण्या केल्या जातात तेव्हा अध्र्या रुग्णांना ज्याची चाचणी करायची ते औषध दिलं जातं (या गटाला म्हणतात- टेस्ट ग्रुप) आणि अध्र्या रुग्णांना दुसरं काही औषध (ज्याच्याशी नव्या औषधाची तुलना करायची असते ते) दिलं जातं किंवा मग औषधासारखाच दिसणारा, पण काहीही गुण नसलेला पदार्थ (प्लासिबो) दिला जातो (या गटाला म्हणतात- कंट्रोल ग्रुप). कुठल्या गटाला कोणतं औषध दिलं जात आहे हे जेव्हा रुग्णांनाही माहीत नसतं आणि संशोधकांनाही (म्हणजे दोघांचे डोळे जणू याबाबतीत पट्टी बांधून बंद केलेले असतात!); तेव्हा तिला ‘डबल ब्लाइंड चाचणी’ म्हणतात. असं करण्यामागचं कारण हे असतं, की कुणाला काय दिलं जात आहे हे संशोधकांना माहीत नसल्याने त्यांनी मुद्दाम स्वत:ला हवे असलेले निष्कर्ष ‘मिळवण्याचा’, जुळवून आणण्याचा प्रयत्न करू नये. आणि रुग्णांनाही माहीत नसल्यानं ‘आपण औषध घेत आहोत’ या केवळ मानसिक समाधानानं त्यांना बरं वाटून चुकीचे निष्कर्ष येऊ नयेत. ‘रॅन्डमाइज्ड’ चाचणी म्हणजे काय? तर कुठल्या रुग्णांनी कुठल्या गटात असावं, हे संशोधकांना ठरवता येत नाही. त्यानं काय होतं? तर ज्या रुग्णांवर अधिक समाधानकारक निष्कर्ष मिळण्याची शक्यता वाटते अशा लोकांना ज्यावर चाचणी करायची आहे, ते औषध देणं संशोधकांना शक्य होत नाही. आणि ‘कंट्रोल्ड ट्रायल’ म्हणजे काय? जेव्हा दोन्ही गटांतील रुग्णांचे वय, लिंग, आजाराची पातळी, त्यांना असलेले मधुमेहासारखे इतर आजार या सगळ्या गोष्टी अगदी सारख्या असतात. (हे सगळे निकष अगदी सारखे असतील तर आणि तरच जे काही निष्कर्ष येतील, ते केवळ दिलेल्या औषधामुळे आलेत असं खात्रीपूर्वक म्हणता येतं.) तर एखाद्या औषधाची चाचणी जेव्हा अशा प्रकारे ‘डबल ब्लाइंड, रॅन्डमाइज्ड, कंट्रोल्ड’ प्रकाराने केलेली असते तेव्हा हे निकाल एखाद्या बंद्या रुपायासारखे खणखणीत समजले जातात. मग हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनवर फ्रेंच संशोधकांनी केलेल्या चाचण्या कशा प्रकारच्या होत्या? एक तर ही चाचणी ‘डबल ब्लाइंड’ पद्धतीची नसून ‘ओपन लेबल’ पद्धतीची होती. म्हणजे कोणत्या रुग्णांना कुठलं औषध दिलं गेलं आहे, हे संशोधकांनाही ठाऊक होतं आणि रुग्णांनाही. दुसरं म्हणजे ही चाचणी ‘रॅन्डमाइज्ड’ नव्हती. दोन गटांतले रुग्ण इथे सरळ दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांतून घेतले गेले होते. तिसरं म्हणजे ही चाचणी ‘कंट्रोल्ड्र’सुद्धा नव्हती. एका गटातल्या रुग्णांचे सरासरी वय होते ५१ वर्षे, तर दुसऱ्या गटाचे ३७ वर्षे. काही रुग्णांना नुसतंच हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन देण्यात आलं, तर काहींना त्याजोडीने अझिथ्रोमायसिन हे प्रतिजैविकदेखील दिलं गेलं. त्यामुळे निकालात जो काही फरक दिसतो आहे तो हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन दिल्याने दिसतो आहे की वयातल्या फरकामुळे, की अझिथ्रोमायसिनमुळे, हे ठरवणं अशक्य होऊन बसलं आहे. या चाचणीबाबत घेतली जाणारी सगळ्यात मोठी हरकत म्हणजे- अतिशय सदोष पद्धतीने काढलेले निष्कर्ष! एकूण ४२ रुग्णांतले तीन अतिदक्षता विभागात हलवलेले रुग्ण (म्हणजे ज्यांची तब्येत जास्त खालावली.), एक दगावलेला रुग्ण, एक रुग्णालय सोडून गेलेला रुग्ण आणि मळमळत असल्याने औषध घेणं ज्याने थांबवलं आहे तो- असे सगळे जण हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन दिलेल्या गटातले होते. रुग्णालय सोडून गेलेला रुग्ण जरी गृहीत धरला नाही तरी इतर पाच रुग्णांची परिस्थिती औषध दिल्याने खालावली. म्हणजे २५% रुग्णांवर औषधाने अजिबात काम केले नाही. उलट, त्यांची परिस्थिती खालावली. शिवाय केवळ वीस रुग्णांना हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन दिलं गेलं, जो आकडा संख्याशास्त्रानुसार अगदीच तोकडा आहे. असे सगळे दोष असतानाही डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे बगलबच्चे असलेले काही सल्लागार आणि फॉक्स न्यूज हे त्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेले टीव्ही चॅनेल या औषधाला १००% रामबाण उपाय म्हणून गोंजारत आहेत. या विषयातील तज्ज्ञांचे सल्ले धुडकावून लावत रोज त्याचे गुणगान गात आहेत. या अभ्यासात सहभागी झालेले एक संशोधक डॉ. रॉल्ट हे संशोधन सुरू होण्याआधीच एका अमेरिकन चॅनेलवर येऊन औषधाचे गुणगान करून गेले. मग फॉक्स न्यूजवर रिगॅनो या वकिलाने रॉल्टचीच री ओढली. मग इतर उजव्या वृत्तपत्रांनी आणि टीव्ही चॅनेल्सनी त्यांची तळी उचलून धरली. एलॉन मस्क यांनीही त्याच बाजूने ट्वीट केलं आणि अशा रीतीने हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे कोव्हिडवरचं ‘स्टार’ औषध बनलं. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे तसं फार जुनं औषध आहे. याचा शोध लागला १९४० च्या आसपास. क्लोरोक्विन मलेरियात औषध म्हणून वापरताना त्याचे शरीरावर जे दुष्परिणाम होतात ते हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन काही प्रमाणात कमी करतं. म्हणून ते क्लोरोक्विनपेक्षा काहीसं जास्त सुरक्षित आहे. (तरीही त्याला ‘साइड इफेक्ट्स’ आहेतच.) औषध जुनं असल्याने अर्थातच या औषधावरची पेटंट्स आता संपलेली आहेत. त्यामुळे जगात कुणीही ते बनवू शकतं. अमेरिकेत ‘प्लाक्वीनिल’ या प्रसिद्ध नावाने सनोफी ही बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी हे औषध विकते. भारत हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनच्या गोळ्यांचा फार मोठा निर्यातदार आहे. जगाला लागणाऱ्या हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनपैकी ७०% औषध भारतच पुरवतो. पण याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, इतर कुठला देश हे औषध बनवू शकत नाही, किंवा ते बनवण्याचं तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे नाही. अमेरिकेने हे औषध पुरवण्याची विनंती जेव्हा भारताला केली तेव्हा अशा अनेक बातम्या किंवा मेसेज सोशल मीडियावर फिरू लागले होते, ज्यातून असं वाटावं की हे औषध बनवण्याचं तंत्रज्ञान किंवा त्यावरचं पेटंट भारताकडेच आहे. तर असं काही अजिबात नाही. मुळात पाश्चात्त्य देशांत मलेरिया अस्तित्वातच नाहीए. तिथं जे काही हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन लागतं ते केवळ ल्युपस आणि संधिवात या आजारांवर उपचार म्हणून. भारतात मलेरियाने अजूनही लोक आजारी पडतात. शिवाय हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे मधुमेहावरदेखील उपयुक्त आहे. २००४ मध्ये हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनला भारतात मधुमेहावरील औषध म्हणूनही विक्री परवाना मिळालेला आहे. त्यामुळे भारतात ते मोठय़ा प्रमाणावर बनवले जाते. शिवाय मुळात भारतात जेनेरिक औषध उद्योग खूप मोठय़ा प्रमाणावर आहे. भारत सगळ्या जगालाच दर्जेदार आणि स्वस्त जेनेरिक औषधं नेहमी पुरवत आला आहे. रेडक्रॉस, ‘डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ यांसारख्या स्वयंसेवी संघटनांना भारत नेहमीच मोठय़ा प्रमाणात औषधं पुरवतो. त्यामुळे अर्थातच अमेरिकेने आणि इतर अनेक देशांनी भारताला हे औषध पुरवण्यासाठी विनंती करायला सुरुवात केली. (या आणि अशी सगळी औषधे बनवण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो तो सगळा भारताला चीन पुरवतो हे आपण विसरता कामा नये.) १९ मार्चला ट्रम्प यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनचा पहिला उल्लेख केला. २२ मार्चला न्यू यॉर्कच्या गव्हर्नरने हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन तिथल्या रुग्णांवर वापरून पाहायचं ठरवलं. २४ मार्चला भारतात आयसीएमआरने हे औषध आरोग्यसेवकांनी प्रतिबंधक म्हणून वापरावे अशी सूचना केली. त्यानंतर २५ मार्चला भारताने या आणि इतर काही औषधांच्या निर्यातीवर र्निबध घातले. आणि हे र्निबध घालण्याचं कारण हे होतं, की हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन बनवायला जो कच्चा माल लागतो आणि जो भारताला चीन पुरवतो, तो येणं बंद झालं होतं. मग आधी विनंती करून आणि नंतर धमकावून ट्रम्प यांनी भारताला या औषधाची निर्यात खुली करण्यास भाग पाडले आहे. पण ‘ट्रम्प यांच्या धमकीपुढे भारत नमला’ असा प्रचार केला जातो आहे तोही चुकीचा वाटतो. मुळात ६ एप्रिलच्या ज्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी धमकी दिली असं म्हटलं जातंय, त्यातलं त्यांचं वक्तव्य जर नीट ऐकलं तर हे लक्षात येईल. ट्रम्प यांनी व्हेंटिलेटर्ससारख्या वैद्यकीय उपकरणांची अमेरिकेकडून इतर देशांना जी निर्यात होते त्यावर जी बंदी आणली आहे, त्याबाबत हा प्रश्न त्यांना विचारला गेला होता. विचारणारा पत्रकार असं म्हणाला, ‘अध्यक्ष महोदय, आपण व्हेंटिलेटर्ससारख्या उपकरणांवर जी बंदी आणली आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इतर देश अमेरिकेला ज्या गोष्टी पुरवतात, त्या पुरवणं बंद करतील असं वाटत नाही का? नरेंद्र मोदी यांनी हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर जी बंदी घातली आहे, ती अमेरिकेच्या या वैद्यकीय उपकरणावर घातलेल्या बंदीला प्रत्युत्तर आहे का?’ या प्रश्नांचं उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, ‘मी कालच मोदींशी बोलून त्यांना अमेरिकेने जी औषधाची मागणी केली आहे ती पुरवण्याची विनंती केली आहे. आणि त्यांनीही ही मागणी मान्य केली आहे. भारत अमेरिकेचा चांगला मित्र आहे. त्यामुळे ते असं काही करणार नाहीत. पण त्यांना खरंच हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन द्यायचं नसेल तर त्यांनी आपला निर्णय मला कळवायला हवा. ते जर नाही म्हणणार असतील तर मग त्याला प्रत्युत्तर दिलं जाईल.. नको का द्यायला?’ अशी ही प्रश्नोत्तरं झाली. अमेरिकेत सहा तारखेला संध्याकाळी- म्हणजे भारतीय वेळेनुसार सात तारखेला पहाटे साडेचार वाजता व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेत ट्रम्प हे बोलले. सात तारखेला सकाळी दहाच्या आसपास ‘भारत हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन निर्यातीवरील बंदी काही प्रमाणात उठवतो आहे,’ अशी घोषणा केली गेली. पहाटे साडेचारला अध्यक्ष ट्रम्प जे बोलले त्यावर चर्चा होऊन सकाळी दहाला बंदी उठवण्याची घोषणा होणं अशक्य वाटतं. त्यामुळे बंदी उठवली गेली ती ट्रम्प यांच्या विनंतीला मान देऊन असावी असं म्हणता येईल. शिवाय बंदी घालण्याआधी ज्या ऑर्डर्स अमेरिकेकडून भारतीय कंपन्यांना देण्यात आल्या होत्या त्यावरील बंदी फक्त उठवण्यात आली. नवीन ऑर्डर्स घेण्यात आलेल्या नाहीत. शिवाय अमेरिकेबरोबरच ब्राझील, नेपाळ, बांगलादेश या देशांनाही या औषधाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या धमकीने गर्भगळीत होऊन भारत शरण गेला असं म्हणण्यात काही तथ्य दिसत नाही. या औषधाचा पुरवठा करण्यासाठी इप्का या भारतीय कंपनीवर घातलेला प्रतिबंध अमेरिकेने उठवलेला आहे. इप्का आणि झायडस या कं पन्या मोठय़ा प्रमाणावर हा पुरवठा अमेरिका आणि इतर देशांना करणार आहेत. परंतु एकूणातच ज्या औषधाची उपयुक्तता खात्रीलायक नाही अशा या औषधाची तळी ट्रम्प इतकी का उचलून धरत आहेत, या संभ्रमात अमेरिका आणि सगळं जग पडलं आहे. हे औषध अमेरिकेत बनवणाऱ्या ‘सनोफी’ या कंपनीत ट्रम्प यांची काही किरकोळ गुंतवणूक आहे. पण ती इतकी किरकोळ आहे की त्यासाठी त्यांनी आपले इतके शब्द खर्च करणं शक्य नाही. त्यामुळे एकतर काहीतरी आशा अजून शिल्लक आहे असा दिलासा अमेरिकन नागरिकांना देण्याचा हा प्रयत्न असेल, किंवा मग ‘मेडिकल सल्लागारांना झुगारून मी हे औषध पुढे केलं आणि ते लागू पडलं (लागू पडलंच तर),’ असा भाव खायचा असं काही त्यांचं राजकारण असू शकेल. पण अमेरिकेने या औषधाची मोठय़ा प्रमाणात साठेबाजी करायला सुरुवात केली आहे. सांधेदुखी, ल्युपससारख्या आजारांत ज्यांना याची गरज आहे त्यांनाही हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन मिळेनासं झालं आहे. हृदयाचे ठोके अनियमित पडणे, रक्तातील साखर कमी होणे असे अनेक दुष्परिणाम हे औषध डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय घेतल्यास दिसू शकतात. औषध डॉक्टरला न विचारता स्वत:च्या मनाने घेऊन काही ठिकाणी काही रुग्णांना हृदयविकाराचे झटकेदेखील आले आहेत. असं असूनही भारतासारख्या देशात लोक हे औषध दुकानातून आपल्याच मनाने विकत आणून घेऊ लागले आहेत. आणि हे फार फार धोकादायक आहे. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनची ही कहाणी लिहिताना मला राहून राहून १९९०-२००० या दशकात आफ्रिकेत आलेली एड्सची साथ आठवते आहे. दक्षिण आफ्रिकेत या रोगाने मरणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड होती. अमेरिकन कंपन्यांनी एड्सवर बनवलेली काही परिणामकारक औषधे आफ्रिकेतल्या इतर काही देशांत स्वस्तात मिळू लागली होती. तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष होते थाबो एम्बेकी. तिथल्या काही भुरटय़ा संशोधकांनी एम्बेकी यांची खात्री पटवून दिली होती, की त्यांनी बनवलेले व्हिरोडीन हे औषध हाच कसा एड्सवरचा रामबाण उपाय आहे! वास्तविक व्हिरोडीन म्हणजे डायमिथिल फॉर्मामाइड नावाचं एक अत्यंत विषारी रसायन होतं. अनेक चाचण्या करून त्याने एड्स रुग्णांत काहीही समाधानकारक परिणाम दाखवले नव्हते. पण या स्वदेशी औषधाच्या प्रेमात एम्बेकी आणि तिथल्या आरोग्यमंत्री झुमा हे आंधळे झाले होते. त्यांनी उपलब्ध असलेली औषधेही देशासाठी विकत घेतली नाहीत. दुसरीकडे अनेक चाचण्यांनंतर व्हिरोडीनही कुचकामी ठरले. आणि त्यापायी कितीतरी रुग्णांचा, एड्सग्रस्त आयांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. अर्थात कोव्हिडवर सध्या तरी कुठलंही औषध उपलब्ध नाही. पण तरी एम्बेकी आणि ट्रम्प या दोन अध्यक्षांच्या वागण्यात राहून राहून साम्य वाटतं खरं. अधिक चांगल्या दर्जाच्या, अनेक रुग्णांचा समावेश असलेल्या क्लिनिकल चाचण्या हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनवर जगभरात सुरू झालेल्या आहेत. त्यात ते खरोखर उपयुक्त सिद्ध व्हावं आणि या भयानक साथीवर एकदाचा उपाय सापडावा, इतकीच आशा आपण सध्या करू शकतो. औषध सापडेपर्यंत या आजाराशी मानवजातीचे हे रण अखंड चालू राहणार आहे.
