22 August 2019

News Flash

आर्थिक सुधारणा व कल्याणकारी योजना परस्परांच्या विरोधात नाहीत!

अमर्त्य सेन यांची मांडणी मुख्यत: मनुष्यबळातील गुंतवणुकीमध्ये- म्हणजे कल्याणकारी योजनांच्या बाजूने, तर भगवती यांची मांडणी भांडवली गुंतवणुकीच्या बाजूने असे चित्र निर्माण केले गेले.

| September 8, 2013 12:10 pm

अमर्त्य सेन यांची मांडणी मुख्यत: मनुष्यबळातील गुंतवणुकीमध्ये- म्हणजे कल्याणकारी योजनांच्या बाजूने, तर भगवती यांची मांडणी भांडवली गुंतवणुकीच्या बाजूने असे चित्र निर्माण केले गेले. एकाला नोबेल मिळाले, दुसऱ्याचे थोडक्यात हुकले आहे. मात्र, विकासाचे भगवती मॉडेल व विकासाचे सेन मॉडेल या वादाबाबत पी. चिदम्बरम् यांनी अतिशय नि:संदिग्ध विधान केले आहे, त्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेलेले नाही. ते म्हणाले, भारताला विकासाच्या दोन्ही मॉडेल्सची गरज आहे- ग्रोथबाबत ‘पॅशन’ आणि गरीबांविषयी ‘कम्पॅशन’ची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात फक्त सुधारणा किंवा फक्त कल्याणकारी योजना शक्य नाहीत, एकाला डावलून दुसरे करता येत नाही, हे सिम्पल ट्रथ लक्षात घेतले जात नाही.
‘आ
रक्षण व उदारीकरण यांच्या संयोगाचे विचारसूत्र बरेच लांबवता येईल, कसे ते पुढील लेखात पाहू..’ (लोकरंग, ११ ऑगस्ट) असे म्हणून मागील लेखाचा शेवट केला होता. त्या लेखात आरक्षण व उदारीकरण गेल्या २२ वर्षांत परस्परपूरक कसे ठरले, हे सांगण्याचा प्रयत्न होता. ते उदारीकरण पर्वावर केलेले भाष्य होते. या लेखात सर्वच कल्याणकारी योजना व आíथक सुधारणा परस्परपूरक होत्या असे नाही; पण त्या परस्परांच्या विरोधी नव्हत्या, हा सूक्ष्म फरक सांगायचा आहे.
उदारीकरण पर्वातील आíथक सुधारणा आणि कल्याणकारी योजना यांची यादी करायची ठरली तर ती बरीच मोठी होईल, पण अगदी ठळक व सर्वसामान्य लोकांना माहीत आहेत अशा योजनांवर व सुधारणांवर केवळ नजर टाकली आणि त्यांची उद्दिष्टे व हेतू लक्षात घेतले तरी हे स्पष्ट होईल.
अगदी अलीकडची उदाहरणे द्यायची तर ‘एफडीआय’ (किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी), पेट्रोल-डिझेल नियंत्रणमुक्त करणे, गॅस सिलेंडरवरील सबसिडी कमी करणे इत्यादी आíथक सुधारणा.. तर कल्याणकारी योजनांमध्ये- सर्वशिक्षा अभियान, रोजगार हमी योजना, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि आता येऊ घातलेला अन्नसुरक्षा कायदा.
या दोनही याद्या बऱ्याच लांबवता येतील. पण मुद्दा काय, तर आíथक सुधारणांविषयीच्या घोषणा, चर्चा व प्रत्यक्ष निर्णय जेव्हा जेव्हा झाले, तेव्हा कल्याणकारी योजनांच्या समर्थकांकडून त्या सुधारणांना विरोध झाला. त्या सुधारणा गरीबविरोधी आहेत, सर्वसामान्यांचे जीवन हलाखीचे करणाऱ्या वा शोषण करणाऱ्या आहेत, श्रीमंत वर्गाच्या फायद्याच्या, भांडवलदार-धनदांडग्यांच्या हिताच्या आणि विषमता वाढवणाऱ्या आहेत अशीच सर्वसाधारण मांडणी केली गेली.
दुसऱ्या बाजूला जेव्हा कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा, चर्चा, अंमलबजावणी वा निर्णय होतात तेव्हा तेव्हा आíथक सुधारणा कार्यक्रमांच्या समर्थकांकडून त्या योजनांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, छुपी वा उघड, आतून वा बाहेरून टीका केली गेली. अशाने देश पुढे जाणार नाही, गुंतवणूक केली नाही तर निर्मिती कशी होणार, संपत्ती अशी उधळून देश बलवान कसा होणार, तळातल्या समूहांना पंगू करून ऐतखाऊ व आळशी बनवले तर देश कसा पुढे जाणार, इत्यादी..
प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय होती? गेल्या २२ वर्षांत आíथक सुधारणा कार्यक्रमांना एका मोठय़ा वर्गाकडून टोकाचा विरोध होत राहिला आणि कल्याणकारी योजनांनाही तसाच टोकाचा विरोध दुसऱ्या बाजूने होत राहिला. पण तरीही अडखळत, ठेचकाळत, थांबत, दुरुस्त्या करत, सर्वसहमती घेत आíथक सुधारणा कार्यक्रम चालूच आहेत आणि कल्याणकारी योजनाही! देशातील केंद्रीय व राज्य स्तरावरील कोणत्याही सरकारने आíथक सुधारणा थांबवल्यात किंवा कल्याणकारी योजना थांबवल्यात असे दिसत नाही.
या सुधारणा व योजना निर्दोष नाहीत, त्यांत अनेक दोष आहेत, डिझाइनमध्ये त्रुटी राहताहेत, अंमलबजावणीमध्ये बरेच घोळ होताहेत, हे सर्व खरेच आहे. शिवाय सरकार पक्ष, प्रशासनातील लोक, अर्थतज्ज्ञ व अन्य संस्था-संघटना यांच्यातील मतभिन्नतेमुळे त्यांचे यश-अपयश वेगळे मोजले जाते. पण दोहोंचीही आवश्यकता प्रत्यक्ष कारभार करताना नाकारली गेलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे सुधारणा कार्यक्रमात कोणाला अधिक फायदे-तोटे झाले, हा भाग बाजूला ठेवला तरी गरीब व श्रीमंत या दोन्ही वर्गाना काही फायदे व काही तोटे झाले हे उघड आहे. तसेच कल्याणकारी योजनांचेही फायदे-तोटे दोन्ही वर्गाना झाले, होणार हेही उघड आहे.
म्हणजे आíथक सुधारणा कार्यक्रम राबवले नाहीत- सबसिडी कमी करणे किंवा अजिबात न ठेवणे, किंवा गुंतवणुकीसाठी सवलती व परवाने देणे, हे केले नाही- तर पशाची बचत कशी होणार? अधिक पसा मिळवणे आणि अधिक संपत्ती निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक कशी होणार? हे करता नाही आले तर कल्याणकारी योजनांसाठी पसा कुठून आणणार?
आणि समजा, कल्याणकारी योजना राबवल्या नाहीत तर तळातील मनुष्यबळाचा विकास कसा करणार? त्यांना गाळातून वर कसे काढणार? त्यांचे सक्षमीकरण केले नाही तर सुधारणा कार्यक्रम कसे राबविता येणार?
सुधारणांचे समर्थक देशाचा ‘ग्रोथ रेट’ दाखवतात, कल्याणकारी योजनांचे समर्थक ‘मानवी विकास निर्देशांक’ दाखवतात. सुधारणांचे समर्थक उद्योग-व्यापार, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीची गरज दाखवतात, कल्याणकारी योजनांचे समर्थक मनुष्यबळामध्ये (तळातल्या समूहांमधील शिक्षण व आरोग्य यांतील) गुंतवणुकीबाबत बोलतात.
वस्तुत: दोन्ही टाळून चालत नाहीत. ज्यांना सत्ता मिळवायची असते, चालवायची असते आणि पुन्हा मिळवायची असते त्यांना दोन्हींची आवश्यकता पटते. त्यामुळे गेल्या महिन्यात अमर्त्य सेन व जगदीश भगवती या दोन अर्थतज्ज्ञांच्या चाहत्यांमध्ये बरेच वाद-संवाद झाले. अमर्त्य सेन यांची मांडणी मुख्यत: मनुष्यबळातील गुंतवणुकीमध्ये- म्हणजे कल्याणकारी योजनांच्या बाजूने, तर भगवती यांची मांडणी भांडवली गुंतवणुकीच्या बाजूने असे चित्र निर्माण केले गेले. एकाला नोबेल मिळाले, दुसऱ्याचे थोडक्यात हुकले आहे. मात्र, विकासाचे भगवती मॉडेल व विकासाचे सेन मॉडेल या वादाबाबत पी. चिदम्बरम् यांनी अतिशय नि:संदिग्ध विधान केले आहे, त्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेलेले नाही. ते म्हणाले, ‘भारताला विकासाच्या दोन्ही मॉडेल्सची गरज आहे- ग्रोथबाबत ‘पॅशन’ आणि गरिबांविषयी ‘कम्पॅशन’ची आवश्यकता आहे.’ पुढे ते असेही म्हणाले की, ‘अमर्त्य सेन यांचे काम ‘नोबेल’ आहेच, पण भगवतींचे कामही नोबेल दर्जाचे आहे.’ चिदम्बरम् हे उदारीकरण पर्वातील मनमोहन सिंग यांच्यानंतरचे सर्वात महत्त्वाचे नाव आहे. ते नरसिंह राव मंत्रिमंडळात व्यापारमंत्री, देवेगौडा व गुजराल मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ व यूपीए-२ मध्ये अर्थमंत्री (गृहमंत्रिपदाची दोन वष्रे वगळता) राहिले आहेत. त्यांची नि:संदिग्ध ग्वाही- आर्थिक सुधारणा व कल्याणकारी योजना परस्परविरोधी नाहीत, हेच सांगते आहे. पण देशातील ओपिनियन मेकर्स वर्गातील बहुतांश लोक मोठय़ा अभिनिवेशात दोहोंपकी एकाला टोकाचा विरोध करतात आणि दुसऱ्याचे जोरदार समर्थन करतात. प्रत्यक्षात फक्त सुधारणा किंवा फक्त कल्याणकारी योजना शक्य नाहीत. एकाला डावलून दुसरे करता येत नाही, हे सिम्पल ट्रथ लक्षात घेतले जात नाही.
पण हा वाद फार आश्चर्य वाटावे असाही नाही. तो फार पुरातन आहे. ‘आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा’ हा टिळक-आगरकर यांच्यातील वाद ऐतिहासिक आहे. त्या अर्थाने विचार केला तर जगदीश भगवती व अमर्त्य सेन हे अर्थकारणातील टिळक-आगरकर आहेत असे म्हणायला हरकत असू नये. टिळकांना राजकीय सुधारणा प्राधान्याने हव्या होत्या आणि आगरकरांना सामाजिक सुधारणा प्राधान्याने हव्या होत्या. दोन्हींची गती व तपशील याबाबत त्यांचे मतभेद होते. भगवती यांना कल्याणकारी योजना नकोतच असे नाही आणि सेन यांना ग्रोथ नकोच असेही नाही.
सारांश- आज या देशात टिळक व आगरकर या दोघांपकी कोणालाही टाळून चालत नाही. पण देश पारतंत्र्यात होता तेव्हा लोकांचा जास्त कल टिळकांच्या बाजूने होता; स्वराज्यात आगरकरांच्या भूमिका अधिक महत्त्वाच्या ठरल्या. तसेच अर्थकारणाबाबत कदाचित म्हणता येईल. देश आíथक अडचणीत असेल तेव्हा भगवतींचे महत्त्व वाढते; नसेल तेव्हा अमर्त्य सेन यांचे! उदारीकरण पर्वातील २२ वष्रे संपल्यावर ‘इन्क्लुझिव ग्रोथ’ची चर्चा वाढणे आणि तळातल्या समूहाला फायदे मिळाले की नाही यावर अधिक लक्ष केंद्रित होणे साहजिक आहे. आणि म्हणून अमर्त्य सेन यांचे महत्त्व सध्या अधिक आहे..पण तरीही समजंस लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो, इतकी मोठी माणसे इतक्या भिन्न टोकांवर कशी राहू शकतात? त्या संदर्भात पुढील (तिसऱ्या व शेवटच्या) लेखात..   

First Published on September 8, 2013 12:10 pm

Web Title: economic update and good policies are opposite of eachother
टॅग Policies