अतुल देऊळगावकर atul.deulgaonkar@gmail.com बौद्ध विचारवंत नागसेन व मिनँडर ऊर्फ मिलिंद यांच्यातील प्रसिद्ध आख्यायिकेत नागसेन, रथाची चाकं, धुऱ्या, साटा, जू, पालखी व घोडे असे सर्व भाग सुटे करायला लावतात. प्रत्येक भाग वेगळा केल्यावर विचारतात, ‘‘रथ कुठे आहे?’’ त्यानंतर ते म्हणतात, ‘‘सर्व भाग एकत्र आल्यावर रथ तयार होतो.’’ तुकडय़ांचा विचार करणाऱ्यांना समग्रतेचं भान देण्यासाठी ही कथा आहे. मिलिंद यांनी राज्याचा विचार करताना राजा, सेवक व प्रजा असा एकत्र विचार करावा यासाठी नागसेन यांनी रथाचं प्रतीक वापरलं. काळानुरूप आज तो प्रश्न- ‘‘राज्यकत्रे, अधिकारी, न्याययंत्रणा (यामधील शाही लोक) आणि लोक यांत लोकशाही कुठे आहे?’’ असा असू शकेल. त्यापुढे जाऊन पर्यावरणच गलिच्छ असेल तर लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या हक्काला अर्थ काय आहे? पर्यावरणाचा विनाश होत असताना न्याय या संकल्पनेचं काय? ‘जगा आणि जगू द्या’ या तत्त्वातील ‘जगू द्या’ शक्य होतंय का? (की केवळ ‘जिओ’!) असे प्रश्न विचारणं आज अनिवार्य झालं आहे. लोकशाही ही केवळ मतपेटीपुरती नसेल तर अशी विचारणा सतत झाली पाहिजे. अन्यथा किमान निवडणुकीत तरी.. संपूर्ण जग हे हवामान आणीबाणीच्या बिकट परिस्थितीतून जात असूनही जगातील कोणत्याही निवडणुकीत तो मुद्दा कळीचा ठरत नाही. भारतामधील काही अनुभवी व मुरलेले धुरंधर नेते म्हणतात, ‘‘जनता मागते तेच आम्ही देऊ. अजून तरी शुद्ध हवा वा स्वच्छ पाणी ही मागणी नाही.’’ कदाचित या परिस्थितीचंच जागतिकीकरण झालं असेल. केवळ भारतातच नव्हे तर जगात पर्यावरण हे सर्वार्थानं पोरकं असल्यानं पर्यावरणविषयक प्रश्नांना स्थान नसतं. असलं तर ते तोंडदेखलं वा उपचारापुरतं असतं. जगातील सर्वात बलवान अमेरिकेच्या निवडणुकीत पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा शिरकाव होऊ शकेल का, याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे. ३ नोव्हेंबर २०२० रोजी जगातील अमेरिकी जनता त्यांचा नवा अध्यक्ष ठरवणार आहे. केवळ ३३ कोटी अमेरिकी नव्हे तर जगातील ७७० कोटी जनतेचं भवितव्य त्या मतपेटीवरून ठरणार आहे. या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाकडून सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच उमेदवार असतील. तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून माजी उपराष्ट्राध्यक्ष जेसेफ बायडेन की बर्नी सँडर्स, या विषयीची निवडप्रक्रिया चालू आहे. हवामान बदल व पर्यावरण रक्षण हा मुख्य मुद्दा व्हावा, यासाठी झटणाऱ्या अमेरिकेतील अनेक गट ‘नवा हरित करार (ग्रीन न्यू डील)’ हे प्रमुख अस्त्र करावे, यासाठी जोरदार बांधणी करीत आहेत. १९२९ साली जागतिक महामंदी आली होती. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी महागाईत होरपळणाऱ्या गरिबांकरिता ‘नवा करार’ (न्यू डील) सादर करून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यातून रस्ते, पाणी व वीजपुरवठा या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आणि त्यामुळे लाखो कष्टकऱ्यांना रोजगार मिळाला. शहरीकरण व औद्योगिकीकरण वाढून पहिल्या औद्योगिक क्रांतीला वेग आला. २०१८ च्या मध्यावधी निवडणुकीत अमेरिकेतील विधिमंडळावर (युनायटेड स्टेट्स काँग्रेस) निवड झालेल्या सर्वात तरुण महिला अलेक्झांड्रिया ओकॅसिओ कोर्टेझ या ‘हरित करारा’च्या जनक आहेत. त्यांचे वडील सर्जओि ओकॅसिओ यांचे वयाच्या ४८ व्या वर्षी फुप्फुसाच्या कर्करोगाने निधन झाले. अलेक्झांड्रिया आणि तिचा लहान भाऊ गॅब्रियल यांच्या शिक्षणासाठी आई ब्लँका कोर्टेझ यांनी कमालीच्या हालअपेष्टा सहन केल्या. घरांची साफसफाई करून तेवढय़ाने खर्च भागत नसल्यामुळे शाळेची बसचालक, वृद्धांची मदतनीस अशी मिळेल ती कामे करीत होत्या. अलेक्झांड्रिया यांनी बोस्टन विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंध व अर्थशास्त्र या विषयांची पदवी घेतली. घरासाठीची कर्जफेड आणि घरखर्च यांचा मेळ घालण्यासाठी त्या शिकत असताना हॉटेलमध्ये वाढपीची (वेटर) कामं करू लागल्या. अलेक्झांड्रिया म्हणतात, ‘‘ग्राहकांच्या मागणीनुसार त्यांना खायला-प्यायला देताना त्यांचं म्हणणं मन लावून ऐकणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे माझी ऐकून घेण्याची क्षमता वाढत गेली. काही लोकांचं वर्तन वाईट असतं; परंतु त्यांचं खरं कारण दुसरंच काही असतं. त्याचा त्रागा ते हॉटेलात काढतात, हे माझ्या लक्षात आलं. माझी सहनशक्ती वाढत गेली.’’ शिकत असतानाच त्या ‘नॅशनल हिस्पॅनिक इन्स्टिटय़ूट’ या नेतृत्वगुणांचा विकास करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनेस मदत करू लागल्या. २०१६ साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रचार मोहिमेत त्या आघाडीवर होत्या. तेव्हा आर्थिक बळ तुटपुंजे असताना सामाजिक माध्यमातून कल्पक मांडणी करून जनसामान्यांचा पाठिंबा खेचण्याचे त्यांचे कौशल्य दिसून आले. त्याचाच त्यांना उपयोग झाला. २०१८ च्या निवडणुकीत १० वर्षांपासून रिपब्लिकन पक्षाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनुभवी व धनाढय़ ज्यो क्रॉले यांचा दणदणीत पराभव करून, नवख्या व गरीब अलेक्झांड्रिया यांनी इतिहास घडवला. उदारमतवादी विचाराच्या ओकॅसिओ या रंग, लिंग वा धर्म यावरून भेदभाव झाल्यास अथवा तुच्छतेची वागणूक आढळल्यास त्याचा निषेध करण्यात अग्रभागी असतात. २०१९ च्या फेब्रुवारीमध्ये अलेक्झांड्रिया यांनी नव्या कराराची कल्पक पुनर्माडणी करीत, अमेरिकेतील कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी ‘हरित करार’ सादर केला. त्याचा गाभा असा आहे. ‘‘२०३० पर्यंत अमेरिकेमध्ये १०० टक्के वीजनिर्मिती ही स्वच्छ ऊर्जेतून केली जावी. (सध्या ते प्रमाण केवळ ११ टक्के आहे.) सर्व इमारतींना हरित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवावी. सर्व कृषी व उद्योगांचे नि:कर्बीकरण (कार्बनचा वापर टाळणे) करावे. देशातील वाहतूक यंत्रणा ही कर्बरहित करण्यात यावी. अर्थकारणाची वाटचाल कर्बकेंद्री ते हरित होत असताना अमेरिकेत अनेक नवीन उत्पादने, उद्योग व सेवा निर्माण होतील. यातून तज्ज्ञ तयार होतील. त्यामुळे अमेरिका हे ‘हरितायना’तील महत्त्वाचे निर्यातदार राष्ट्र बनेल. एक मोठी आर्थिक घुसळण होईल. त्यातून सर्वाना आरोग्य, रोजगाराचा हक्क, मोफत शिक्षण, स्वच्छ पाणी, सर्वाना घर सहज शक्य होईल. १ कोटी डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या अतिश्रीमंत व्यक्तींना त्यांच्या उत्पन्नाच्या ७० टक्के कर लावल्यास वर उल्लेख केलेलेल्या सर्व योजनांसाठी निधी उपलब्ध होईल.’’ २०१९ च्या मार्च महिन्यात झालेल्या चर्चेत हरित कराराच्या विधेयकास हार पत्करावी लागली. काही जणांना अतिश्रीमंतांना लावल्या जाणाऱ्या कराचं प्रमाण अति वाटतं, तर काहींना २०५० पर्यंत कर्ब उत्सर्जनाची मुदत हवी आहे; परंतु या करारामुळे हवामान बदल, कर्ब उत्सर्जन हे विषय प्राधान्यक्रमावर आणण्यात काही प्रमाणात यश आलं आहे. तसंच या करारानं इतर देशांचंही लक्ष वेधून घेतलं आहे. मागील वर्षांत ग्रेटा थुनबर्गमुळे जगभरातील लाखो मुले ‘कर्बरहित जगाचा’ आग्रह धरीत आहेत. त्यांच्या सक्रियतेमुळे या मोहिमेत शिक्षक, कलावंत, निवृत्तिवेतनधारक असे अनेक गट सामील झाले आहेत. ‘हरित करारा’मुळे उजवे व डावे या भिंती कोसळत आहेत. अनेक बलाढय़ धार्मिक संघटनांसुद्धा मुलांच्या साथीला आल्या आहेत. हवामान बदलासमोर काहीच इलाज नाही. आता अखेरची घटिका आली! असे निराशेचे काळेकुट्ट ढग दाटत असताना या करारमुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने आशेचे किरण निर्माण होत आहेत. ‘हरित करारा’ची अंमलबजावणी करा, ही मागणी अमेरिका व युरोपभर पसरली आहे. महानगरपालिकांपासून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेपर्यंत सर्वत्र त्याचे पडसाद उमटत आहेत. नोबेलने सन्मानित अर्थवेत्ते जोसेफ स्टिगलिट्झ, पॉल क्रुगमन, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी सचिव बान की मून, अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष अल गोर, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बर्नी सँडर्स व जोसेफ बायडेन हे ‘हरित करारा’चे पुरस्कत्रे आहेत. युरोप, कॅनडा, इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांमधून या कराराला जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्राचे भाष्यकार व भविष्यवेधी लेखक जेर्मी रिफ्किन यांनी २१ पुस्तकांतून जगातील बदलांचा अन्वय लावून भविष्याची भाकिते केली आहेत. ते म्हणतात, ‘‘हरित करारामुळे तिसरी औद्योगिक क्रांती पूर्णत्वाला जाणार आहे.’’ रिफ्किन यांच्या ‘द थर्ड इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन- हाऊ लॅटरल पॉवर इज ट्रान्सफॉर्मिंग एनर्जी, इकॉनॉमी अँड द वर्ल्ड’ या बहुचर्चित पुस्तकाचा २५ भाषांत अनुवाद झाला आहे. विशाल आर्थिक स्थित्यंतर घडून येण्यासाठी उर्जेचा स्रोत, संपर्क माध्यम व वाहतुकीचे माध्यम यामध्ये विलक्षण बदल घडून यावे लागतात. एकोणिसाव्या शतकातील पहिली औद्योगिक क्रांती ही वाफेचे इंजिन, टेलिग्राफ, कोळशावरील रेल्वे यामुळे घडून आली. विसाव्या शतकात अंतज्र्वलन (इंटर्नल कम्बश्चन) इंजिन, टेलिफोन, नभोवाणी, दूरचित्रवाणी व विजेचे केंद्रीकरण या पायाभूत रचनांमुळे दुसरी औद्योगिक क्रांती साकार झाली. आता सौर-पवन ऊर्जा व त्यावरील वाहतूक, डिजिटाइज्ड संपर्क, वस्तूंचे आंतरजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) यामुळे ‘तिसरी औद्योगिक क्रांती’ घडून येत आहे, अशी मांडणी रिफ्किन करीत आहेत. आजवर आंतरजाल (इंटरनेट) हे संपर्काचं माध्यम आहे. यापुढे स्वच्छ अंकीय स्वच्छ ऊर्जेचेदेखील आंतरजाल निर्माण होईल. या दोन आंतरजालांचं एकत्रीकरण झाल्यावर विदेप्रमाणे (डेटा) ऊर्जासुद्धा दुसरीकडे पाठवता येईल. सर्व प्रकारची वाहने, रेल्वेच नाही तर जहाजसुद्धा आंतरजालावरील ऊर्जेवर धावू लागतील. वस्तूंच्या आंतरजालामुळे (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) व्यक्तींचे आवाज ओळखून त्या आदेशानुसार घरातील व कार्यालयातील अनेक कामे झाल्याने ऊर्जेचा वापरच कमी होईल. यंत्रं व उपकरणांची कार्यक्षमता वाढल्यामुळे ऊर्जेची गरज कमी होईल. शिवाय ऊर्जेची साठवण स्वस्त व सुलभ होईल. अनेक कष्टदायक कामे कमी होतील; परंतु नव्या सेवांची गरज भासल्यामुळे नवे रोजगार निर्माण होतील. आर्थिक नियोजन, तंत्रज्ञानात्मक चौकट व राजकीय मांडणी (नॅरेटिव्ह) यात आमूलाग्र बदल होतील. सध्या तेल व कोळसा या जीवाश्म इंधन उद्योगात १०० ट्रिलियन डॉलर गुंतले आहेत. जीवाश्म इंधन उद्योगांच्या दणकून मिळणाऱ्या लाभांशामुळे आकर्षति झालेले निवृत्तिवेतन निधी (पेन्शन फंड) काढून हरित उद्योगाकडे वळविण्याची सक्रियता युरोप व अमेरिकेत वाढत आहे. मुलांच्या आंदोलनामुळे वेग घेतलेल्या निर्गुतवणूक मोहिमेतून त्यातील ११ ट्रिलियन डॉलरचे भाग (शेअर्स) काढून घेतले आहेत. दुसरीकडे सौर आणि पवन ऊर्जा ही कमालीची स्वस्त व किफायतशीर होत आहे. २०१० साली एका तासाला एक मेगॅवॅट सौर ऊर्जेसाठी ३६० डॉलर खर्च लागत असे. तो आता ६० डॉलपर्यंत उतरला आहे. पवन ऊर्जा ही १९० डॉलरवरून ९० डॉलर इतकी झाली आहे. या किमती अजून कमी होत जाणार आहेत. साहजिकच त्यापुढे सध्या प्रचलित असलेल्या अणू ऊर्जेपासून सर्व ऊर्जा महाग ठरतील. रिफ्किन यांचं ‘‘२०२८ च्या सुमारास जीवाश्म इंधन संस्कृतीचा (सिव्हिलायझेशन) अंत होऊन हरितसंस्कृतीचा आरंभ होईल,’’ असं भाकीत आहे. ते खरं ठरेल का? जगावर ताबा असणाऱ्या तेलकंपन्या सहज हार मानतील का? अशा अवघड प्रश्नांतून गेल्यावर याची उत्तरे मिळतील. एकंदरीत शतकाच्या भवितव्याचा निकाल या दशकातच लागणार आहे. पहिल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे आदर्शवादी विवेक उदयाला आला. दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीनंतर मानसशास्त्रीय विवेकाचा प्रसार झाला. तिसरी औद्योगिक क्रांती ही जीवावरण विवेक (बायोस्फिअर कॉन्शस्नेस) निर्माण करून धोक्यात आलेल्या जीवसृष्टीस वाचवणार आहे. अशा तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीविषयीच्या सखोल व विस्तृत आराखडय़ामुळे रिफ्किन यांना अनेक देशांनी मार्गदर्शनासाठी आमंत्रित केले आहे. चीनचे पंतप्रधान ली केकिआंग व जर्मनीच्या चान्सलर अन्जेला मर्केल हे तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीचे स्वागत करण्यासाठी त्यानुरूप धोरणे आखत आहेत. युरोपियन महासंघाच्या कर्बरहित अर्थव्यवस्थेकडील वाटचालीसाठीचे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करताना रिफ्किन यांचा आधार घेतला आहे. रिफ्किन यांनी ‘हरित करारा’चा मनापासून स्वीकार करून त्याचा प्रसार करणे हीच त्यांची प्राथमिकता केली आहे. त्यांनी आता ‘द ग्रीन न्यू डील : व्हाय द फॉसिल फ्युअल इकॉनॉमी विल कोलॅप्स बाय २०२८ अँड द बोल्ड इकॉनॉमिक प्लॅन टू सेव्ह लाइफ ऑन अर्थ’ हे पुस्तक सादर केले आहे. त्यात ते, ‘‘‘हरित करार’ हा एकविसाव्या शतकाला कलाटणी देणारा जाहीरनामा आहे. हा पृथ्वीला संजीवनी देऊन मानवजात वाचविण्यासाठीचा नवा आर्थिक विचार आहे. अनेक संकल्पनांचा त्याग करण्यास भाग पाडणारा हा एक नवा वैश्विक विचार (वर्ल्ड व्ह्य़ू)आहे,’’ असं म्हणतात. एप्रिलमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा उमेदवार ठरल्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीला रंग चढू लागतील. त्यानंतर हरित करार व हवामान आणीबाणी हे मुद्दे अधिक जोरकसपणे मांडून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं नियोजन अनेक संघटना करीत आहेत. त्या वेळी अमेरिकी जनता हरित कराराचं काय करायचं, हे ठरवेल. इकडे आपलं कसं? आपल्या देशात पर्यावरण विभाग वाटय़ाला येणं हा नेते वा अधिकारी यांचा अपमान वा शिक्षा वाटते. राजकीय वादसंवादात पर्यावरण हा सफाई सेवकांसारखा अतिअस्पृश्य विषय आहे. हा भेदाभेद जाऊन ते विषय मुख्य प्रवाहात यावेत अशी (आशेविण) आशा करावी. दुसरं आपण करू शकतो तरी काय?
