|| सुनीती सु. र. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाने गठित केलेल्या तज्ज्ञ समितीने २००५ साली महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील प्रदेशांत आलेल्या प्रचंड महापुराची प्रत्यक्ष पाहणी व अभ्यास केल्यानंतर काढलेले निष्कर्ष आणि त्यावर आधारित शिफारशी पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या आलेल्या भीषण महापुराला तंतोतंत लागू पडतात. त्या अहवालाचे पुन:स्मरण.. सांगली-कोल्हापूर परिसरात पुराने थैमान घातले आहे. जनजीवन विस्कळीतच नव्हे, तर धोकादायक बनले आहे. अनेक मृत्यू झाले आहेत. किती जनावरे प्राणांना मुकली व किती पिके नष्ट झाली याचा प्रत्यक्ष अंदाज पूर ओसरल्यानंतरच येईल. आज तरी ही हानी अभूतपूर्व अशीच आहे. या जलप्रलयाला वर्षभरातला सगळा पाऊस एकाच वेळी पडण्याची आणि हवामानबदलामुळे उद्भवलेली स्थिती हे एक निमित्त आहे; परंतु त्यावर खापर फोडून या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. उलट, अशी अनियमितता आता निसर्ग सतत दाखवणार हे समजून घेऊनच पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. या जलप्रलयाने जुलै २००५ च्या महापुराची आठवण करून दिली आहे. त्यावेळच्या पुरानंतर आम्ही एका तज्ज्ञ गटातर्फे संपूर्ण कृष्णा खोऱ्याचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडले होते. हा अहवाल आम्ही महाराष्ट्र शासनाला २००७ मध्ये सादर केला होता. गेल्या १२-१५ वर्षांत परिस्थितीत काही फरक पडलेला असणारच. आताच्या पुराची व्याप्ती त्यावेळपेक्षा जास्त आहे, हेही खरेच. तरीही कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि सरकारला काही उपयोग होणार असेल तर तो व्हावा म्हणून त्या अभ्यासाचे निष्कर्ष व शिफारशी इथे मांडत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये पसरलेले कृष्णा खोरे २,५८,९४८ चौ. कि. मी. इतका भूभाग व्यापते. महाराष्ट्रात कृष्णेचे खोरे सातारा, सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांमध्ये १५,११६ चौ. कि. मी. इतके पसरले आहे. येथे सरासरी ६०० ते १९०० मि. मी. इतका पाऊस पडतो. महाराष्ट्रात कृष्णा नदी ३०४ कि. मी. इतके अंतर वाहते, तर कोयना नदी १५५ कि. मी. इतके अंतर वाहून कराड शहराजवळ कृष्णेला मिळते. या खोऱ्यातून २१,३२४ दशलक्ष घन मीटर इतके पाणी मिळते. कृष्णेची प्रमुख उप-खोरी कोयना, पंचगंगा, वारणा, दूधगंगा, वेदगंगा व घटप्रभा ही आहेत. भीमा नदीचे खोरे धरून मुख्य कृष्णा खोऱ्यात एकूण ४१ मोठी व मध्यम धरणे आहेत. विशेष म्हणजे या भागात इतकी धरणे असूनही इथला ९२२ चौ. कि. मी. इतका भाग दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. २००५ मध्ये २५ जुलैपर्यंत कृष्णेच्या वरच्या अंगाच्या खोऱ्यातील महाराष्ट्रातली जवळजवळ सर्व धरणे तुडुंब भरली होती व जलाशयांमध्ये पावसाचे पाणी सामावून घेण्याची क्षमताच उरली नव्हती. त्यामुळे खोऱ्यातील मोठा भूभाग तेव्हा पुराने वेढला गेला. पश्चिम घाटातील बहुतेक धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणांमधले पाणी सोडावे लागले होते. त्यामुळे हा सर्व भाग २१ दिवस पाण्याखाली होता. त्यानंतरही काही भागामध्ये पाणी तुंबून राहिल्यामुळे तेथील जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी कित्येक आठवडे लागले होते. शेकडो माणसे, हजारो गुरेढोरे वाहून गेली. मालमत्ता, पिके, घरेदारे, इ.चे अतोनात नुकसान झाले. हजारो लोकांना निवारा छावण्यांमध्ये कित्येक आठवडे आश्रय घ्यावा लागला होता. खरे तर २००५ सालच्या पावसाळ्यात पडलेला तो पाऊस तत्पूर्वीच्या कित्येक वर्षांच्या सरासरी पावसापेक्षा खूप जास्त नव्हता. मात्र, २५ जुलै ते ८ ऑगस्टदरम्यान पडलेल्या जोरदार पावसाचे प्रमाण व एकाच दिवसात नदीच्या खालच्या भागात २४ तासांमध्ये २५० मि. मी. व धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात ५०० मि. मी. इतकी झालेली पावसाची नोंद अभूतपूर्व अशीच होती. अतिवृष्टीची ही घटना जरी नैसर्गिक असली तरी बहुतांशी जीवित व मालमत्तेची हानी मात्र शासकीय यंत्रणांच्या अपुऱ्या तयारीचा व व्यवस्थापनाचा परिणाम होती. जन-आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयक मेधा पाटकर यांनी तेव्हा कार्यकर्त्यांसह आपत्तीग्रस्त भागाला भेट दिली होती. ही मंडळी पूरग्रस्त लोकांना भेटली व त्यांनी त्यांचे अनुभव, त्यांच्या समस्या, पुराची संभाव्य कारणे व भविष्यात पूर टाळण्यासाठी काय करता येईल हे समजावून घेतले. उपलब्ध सरकारी अहवाल, नकाशे व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बठकांची इतिवृत्ते यांचा अभ्यास करता व बाधित भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर या टीमने काढलेला प्राथमिक निष्कर्ष असा होता की, ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून या प्रकल्पाशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची बेपर्वाई व दुर्लक्ष याला कारणीभूत होते. याच सुमारास कर्नाटक व महाराष्ट्रातल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची एक बैठक होऊन असा निर्णय घेण्यात आला की, धरणाच्या जलाशयामुळे निर्माण होणाऱ्या फुगवटय़ाच्या परिणामांचे पुन:सर्वेक्षण करण्यात यावे. तेव्हा संबंधित क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या एका नि:पक्षपाती समितीचे गठन करण्यात आले. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाने गठित केलेल्या या समितीत जलनियोजनतज्ज्ञ डॉ. मुकुंद घारे यांच्या अध्यक्षतेखाली WALMI, सतीश भिंगारे- MERI, डॉ. दिनकर मोरे, डॉ. विजय परांजपे, आनंद कपूर व सुनीती सु. र. यांचा समावेश होता. या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी, पूरग्रस्तांशी चर्चा करून वस्तुस्थितीची माहिती, शासकीय कागदपत्रे व अहवाल तसेच धरणविषयक अधिकृत अहवाल यांच्या आधारे पुढील निकषांवर अभ्यास केला. अ) कृष्णा खोऱ्यामध्ये जुलै-ऑगस्ट २००५ मध्ये हाहाकार माजवणाऱ्या पुराची नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणे; ब) जीवित तसेच खासगी आणि सार्वजनिक वित्तहानीची अतिरिक्त कारणे; क) भविष्यात असे पूर येऊ नयेत आणि आलेच तर त्यांचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहण्याबाबतच्या शिफारशी. या अभ्यासातून निघालेले निष्कर्ष असे- १) कृष्णा व तिच्या उपनद्यांना २००५ साली आलेला महापूर व त्यातून झालेला हाहाकार यामागची कारणे बहुतांशी मानवनिर्मित आहेत. अलमट्टी धरणात जुलै २००५ मध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा केला नसता तर पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आटोक्यात राहिली असती. २) एकंदर अभ्यास, प्रत्यक्ष अनुभवाधारित वस्तुस्थितीचे विश्लेषण आणि उपलब्ध भौगोलिक तपशील यांचा विचार करता हा पूर व दीर्घकाळचे बुडीत यामागे पुढील बाबी एकाच वेळी स्वतंत्रपणे आणि एकत्रित कारणीभूत होत्या. अ) जुलैमध्ये अलमट्टी धरणातील जलसंचय पातळी ५१९.६ मीटपर्यंत वाढली. त्याच्या बॅकवॉटर इफेक्टमुळे या धरणाच्या मागच्या भागात फुगवटा निर्माण झाला. ब) सांगलीच्या वरच्या भागातील कोयना, धोम, वारणा, कण्हेर आणि पंचगंगा धरणांतील जलाशयातून या काळात एकाच वेळी प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होत होता. क) २४ जुलै ते १० ऑगस्ट या काळात या धरणांच्या खालच्या भागात मुसळधार पाऊस झाल्याने परिस्थिती आणखीन बिकट झाली. ड) अलमट्टी व सांगलीदरम्यान कृष्णा नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, बराज आणि मोठमोठे पूल व तटबंध यांची साखळीच उभारण्यात आल्याने तसेच पूररेषेच्या आत झालेल्या बांधकामांमुळे प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले; ज्याने प्रवाहाचा वेग मंदावला. शिवाय जलाशयात मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचल्याने जलसंग्रहणाची क्षमताही कमी झाली व फुगवटा कर्नाटक सीमेच्याही मागे येऊन सांगली शहरापर्यंत पोहोचला. ३) वरच्या धरणातून पाण्याचा विसर्ग आणि अलमट्टीचा फुगवटा यांसारख्या मानवनिर्मित कारणांमुळे पूरग्रस्त भागात कृष्णेच्या पाण्याची पातळी नेहमीपेक्षा ४.३३ मीटरने वाढली. तथापि सांगली येथील बुडितात वरील जलाशयातून सोडलेल्या विसर्गाचा वाटाही लक्षणीय होता. कुरुंदवाडमध्ये कोयनेच्या विसर्गामुळे २.३३ मीटरने आणि अलमट्टीच्या फुगवटय़ामुळे दोन मीटरने पूरपातळी वाढली. याचाच अर्थ कर्नाटक सीमेपासून कुरुंदवाडपर्यंत अलमट्टीच्या फुगवटय़ाचा प्रभाव होता, तर त्यापुढे सांगली आणि त्याहीपलीकडे खोऱ्यातील पाऊस आणि कोयनेचा विसर्ग यांचा प्रभाव होता. ४) अलमट्टीच्या खालच्या क्षेत्रात २००५ पर्यंतचा पाणीवापर इतका कमी आहे, की जुलै-ऑगस्ट २००५ मध्ये हा जलाशय भरून घेणे अनिवार्य नव्हते. ५) सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील बहुतेक मोठी धरणे २५ जुलैपूर्वीच भरली होती. त्यामुळे वरून येणारे पाणी आणखी साठवणे शक्य नसल्याने नंतरत सर्वच धरणक्षेत्रांत झालेल्या मोठय़ा पावसामुळे या धरणांतून पाणी सोडण्याशिवाय अधिकाऱ्यांपुढे पर्याय नव्हता. परिणामी नदीतून वाहणारे पाणी आणि धरणातील विसर्ग यामुळे कृष्णा व तिच्या उपनद्यांच्या किनाऱ्यावरील खेडी व शहरांमध्ये पूर आला. ६) केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार धरणातील मान्सूनपूर्व पाणीसाठा एकूण क्षमतेच्या दहा टक्के असावा असे बंधन आहे. मात्र, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील धरणांतील मान्सूनपूर्व पाणीसाठा त्यापेक्षा खूप जास्त होता. जल आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली गेली असती तर जुलैअखेरीस झालेल्या पावसाने आलेले पाणी धरणात सामावून घेणे शक्य झाले असते आणि कोयना व इतर धरणांतून विसर्ग लांबवता आला असता. ७) नारायणपूर व अलमट्टी धरणातही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रमाणापेक्षा अधिक पाणीसाठा होता. मान्सूनच्या सुरुवातीला धरणातील पाणीपातळी क्षमतेच्या १०% इतकी कमी ठेवली असती तर कर्नाटकात झालेली जीवित व वित्तहानी टाळता आली असती. ८) जुलै-ऑगस्ट २००५ मध्ये आलेल्या संकटाचा अनुभव गाठीशी असूनही २००६ व २००७ मध्येही कोयना धरणात मान्सूनपूर्व पाणीसाठा क्षमतेच्या अनुक्रमे ३३ व २९ टक्के होता. यावरून हेच दिसून येते की, महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्याने जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेले नाही. ९) सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील बहुतेक धरणांसंबंधात महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्याने उच्चतम पूररेषा high flood lines आणि dam-burst curves नकाशांवर दाखवलेलेच नाहीत. हे नकाशे मुळातच भारत सरकारच्या धरण सुरक्षा नियमावली, १९८४ अनुसार आखण्यात आलेले नाहीत. शिवाय ते जिल्हा प्रशासन, महापालिका, नगरपालिका, पंचायती यांना देणे बंधनकारक असूनही देण्यात आलेले नव्हते. १०) सांगली व अन्य काही शहरांमध्ये प्रतिबंधात्मक आणि धोकाप्रवण क्षेत्राचे पूररेषेचे नकाशे उपलब्ध करून देऊन त्या मापदंडांचे अंशत: पालन करण्यात आले खरे; पण प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात मात्र शासन अपयशी ठरले. नाले आणि अन्य प्रवाहांच्या मार्गात बांधकामे व अतिक्रमणे झाली नसती तर त्यापायी झालेली जीवित व वित्तहानी लक्षणीयरीत्या टाळता आली असती. हा दोष जिल्हा प्रशासन, महसूल खाते, महापालिका आयुक्त, शहर सर्वेक्षण अधिकारी आणि बांधकाम परवाना विभागाचा आहे. ११) कर्नाटकच्या पाटबंधारे अभियंत्यांनी अलमट्टीच्या फुगवटय़ाची उच्चतम पूररेषा १९९९-२००० मध्ये निर्धारित केली होती आणि ठिकठिकाणी केलेली प्रत्यक्ष रेषाआखणी महाराष्ट्रातील जनतेला तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनाही ती ठाऊक होती असे उपलब्ध सरकारी पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट दिसून येते. पूररेषेचे हे निर्धारण महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन व त्यांची मान्यता घेऊनच करण्यात आले होते. तेव्हा अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटपर्यंत वाढवल्याने संभाव्य बुडिताविषयी धोक्याची सूचना महाराष्ट्र सरकारने जनतेला देणे गरजेचे होते. त्यामुळे जीवित व वित्तहानी कमी करता आली असती. १२) सर्वोच्च न्यायालयाने अलमट्टी धरणाचा जलाशय स्तर ५१९.६ मीटपर्यंत वाढविण्यास कर्नाटक सरकारला परवानगी देताना त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकवस्ती बुडणार नाही वा तेथे विस्थापन होणार नाही यासंबंधीची महत्त्वाची पूर्वअट घातली होती. परंतु प्रत्यक्षात अलमट्टी धरणाचा जलाशय स्तर ५१९.६ मीटपर्यंत घाईगर्दीत वाढवला गेला. जलाशय स्तर आणि विसर्गाचे नियमन करण्यात कर्नाटक सरकार अपयशी ठरले. परिणामी महाराष्ट्रातील मोठय़ा लोकवस्तीचा भाग बुडिताखाली गेला. खरे तर सामान्यपणे पहिल्याच वर्षी धरण उच्चतम जलस्तर पातळीपर्यंत भरू नये असा संकेत आहे. असे असताना केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे, प्रचलित नियम व संकेत आणि जलाशय संचालनविषयक कार्यपद्धतीचे उल्लंघन कर्नाटक सरकारने केले. १३) जनसुनावणी आणि जिल्हा व शहर स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले की, जिल्हा आपत्ती निवारण योजनेतील आपत्तीविरोधी सज्जता व प्रतिबंधक उपायांचा अवलंब करण्यात आला नव्हता. मात्र, मदत व सुटकेचे कार्य जोमाने करण्यात आले. पूरग्रस्त भागाचे दीर्घकालीन पुनर्वसन व पुनस्र्थापन मात्र अद्यापि झालेले नाही. १४) सुमारे ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिके पुरात नष्ट झाली. पिके, घरे व पशुधन यांचे नुकसान प्रचंड असले तरी त्यापोटी देण्यात आलेली भरपाई मात्र अगदीच तुटपुंजी आहे. तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशी.. १) नदीशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांच्या हाताळणीसाठी संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यासाठी नदीखोरे यंत्रणा/ संघटना/ प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी केली पाहिजे. संबंधित सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांचा भागधारक म्हणून समावेश असेल अशी भागधारक व वापरकर्त्यांची यंत्रणा/ मंच स्थापन करण्याचे वैधानिक अधिकार अशा यंत्रणेकडे असले पाहिजेत. या यंत्रणेने राज्यांमध्ये परस्परपूरक व सहकाराचे संबंध निर्माण होतील असे पाहिले पाहिजे. २) या यंत्रणेला वरील संदर्भचौकटीस अनुरूप राहून करारांच्या वाटाघाटी करणे, अपिलांची सुनावणी करणे, धरण परिचालन कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करणे आणि पूर टाळण्यासाठी समन्वय साधण्याचे अधिकार असले पाहिजेत. ३) आणीबाणीच्या प्रसंगी संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी, भागधारकांचे प्रतिनिधी आणि बाधितांचे प्रतिनिधी त्वरेने एकत्र येऊ शकतील अशी काही कार्यपद्धती आखून घेणे. ४) २००५ च्या पुराच्या वेळी एकमेकांवर खापर फोडण्याचा उद्योग झाल्याचा अनुभव आला. तसे न होता संकटाच्या काळात संबंधित मंत्री आणि अधिकारी वगरेंना त्वरेने उपाययोजना करता यावी यासाठी आपत्ती निवारण योजनेमध्ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेशसमवेत इशारा आणि संपर्क व्यवस्था यांचा समावेश करावा. यासंदर्भात तिन्ही राज्यांतील भागधारकांसाठी जनस्नेही माहिती प्रसारण यंत्रणा प्राधान्याने उभारली पाहिजे. २००५ सालच्या पुराचा अनुभव ध्यानी घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या आपत्ती निवारण योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे; ज्याद्वारे त्या अधिक प्रभावी होतील. आंध्र प्रदेश व कर्नाटकच्या अशाच योजनांशी ती परस्परपूरक करता येईल. ५) नदीखोरे यंत्रणा/ संघटना/ प्राधिकरण यासारख्या सरकारी यंत्रणेच्याही पलीकडे एक नागरी समन्वय यंत्रणाही उभी करण्याची गरज आहे. अशी यंत्रणा लवचिक असल्याने नोकरशाहीची लालफीत आणि राजकीय पेच यावर ती मात करू शकते. ६) अनपेक्षित पावसामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी किंवा ती कमीत कमी व्हावी यासाठी आगाऊ सूचना देणारी साधने व उपकरणे खरेदी करून बसवली जातील असे भारतीय हवामान खाते आणि महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे डॉपलर्स रडार, आगाऊ सूचना व दळणवळण प्रणाली, अद्ययावत नकाशे, सुटका कार्यपद्धती यांसारख्या बाबी पूरप्रवण क्षेत्रात स्थापित केल्या पाहिजेत. शिवाय अधिकारी व लोकांना जागरूक करण्यासाठी नियमित सरावही महत्त्वाचा आहे. ७) कृष्णेच्या पुराचे संकट ध्यानी घेता प्रत्येक प्रकल्प यंत्रणेने उच्चतम पूररेषा, dam-burst curve जलस्तराची रेषा आणि धरणाच्या मागे फुगवटय़ाचा प्रभाव दाखवणारी रेषा आखून घ्यावी आणि ती सर्व प्रशासकीय यंत्रणा व संभाव्य बाधा-क्षेत्रातील जनतेला उपलब्ध करून द्यावी. महाराष्ट्राच्या धरण सुरक्षा नियमावली (१९८४) मधील तरतुदींच्या अधीन राहतील अशा विकास योजना आणि विकास नियंत्रण नियमावली तयार करून त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासन, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना दिले जावे. ८) सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्य़ात कृष्णा व तिच्या उपनद्यांच्या परिसरातील मोठा भाग ऊसलागवडीखाली आहे. सिंचनाच्या मुबलक सुविधांमुळे जमिनीला अतिरिक्त पाणी पाजले जाते. परिणामी पावसाळ्यात या भागातील जमीन अधिक पाणी शोषून घेऊच शकत नाही. त्यामुळे (अ) प्रत्येक प्रकल्पासाठी मान्य पीकपद्धतीच्या अनुसार ऊसाखालील क्षेत्र एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, (ब) ३१ मार्चनंतर जलाशय आणि नद्या यासारख्या प्राथमिक स्रोतांतून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाऊ नये. ९) गेल्या काही दशकांमध्ये पाण्याच्या निचऱ्यासाठी वाटही न ठेवता बांध, तटबंदी आणि रस्ते व मार्ग बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुराचा प्राथमिक भर ओसरला तरी त्यानंतर पाण्याचा निचरा होण्याची गती अत्यंत संथ असते. त्यामुळे अपरिमित हानी होते. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी यंत्रणांनी पुराच्या पाण्याचा निचरा व्हावा यासाठी पाण्याला वाट देण्याची तजवीज केली पाहिजे. १०) कृष्णा नदीवरील सर्व संरचनांचा आराखडा तपासण्याचे आणि अशा अडथळ्यांची उंची कमी करण्याचे प्रयत्न गंभीरपणे केले पाहिजेत. ११) कृष्णा खोऱ्यातील सर्व जलाशयांसाठी अद्ययावत जलशास्त्रीय सांख्यिकीवर आधारित एक नवी जलाशय परिचालन प्रणाली तयार करावी व तिचे काटेकोर पालन करावे. मान्सूनपूर्व काळात जलाशयातील पाणीसाठय़ाबाबत सर्वच प्रकल्प प्राधिकरणांनी केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे- म्हणजेच पाणीसाठा एकूण क्षमतेच्या १० ते १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक न ठेवण्याचे काटेकोरपणे पालन करावे असे आदेश दिले जावेत. १२) जलसंसाधन प्रकल्पांचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करताना फुगवटय़ामुळे होणाऱ्या संभाव्य हानीचाही प्रकल्पाच्या लाभ-हानीच्या हिशेबात समावेश केला पाहिजे, तरच त्या प्रकल्पाची खरीखुरी व्यवहार्यता समोर येईल. यामुळे फुगवटय़ामुळे होणाऱ्या हानीवरील खर्च हा केवळ हंगामी वा भरपाईच्या स्वरूपात न राहता प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत तो समाविष्ट होईल. त्याद्वारे आपत्ती प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन निधी स्थापन करणे शक्य होईल. १३) पिके, इमारती आणि पशुधन यांची मानवनिर्मित परिस्थितीतील बुडितामुळे जी हानी होते, त्या बदल्यात दिल्या जाणाऱ्या भरपाईचे मूल्यांकन हानीच्या प्रत्यक्ष छाननीच्या आधारेच केले जावे. फुगवटय़ामुळे होणारी हानी ही काही नैसर्गिक आपत्तीतील हानी नव्हे. ती मानवनिर्मित परिस्थितीमुळे झालेली असल्याने भरपाई दिली जाणे अनिवार्य केले पाहिजे. १४) संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यासाठी तातडीने सुपरव्हायजरी कंट्रोल अँड डाटा एक्विझिशन सिस्टीम स्थापित केली जावी. संबंधित सर्व भागधारक राज्यांचे- त्यातही संभाव्य बाधित समुदायांचे आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणाऱ्या पूरनियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना केली जावी. १५) अलमट्टीमध्ये जलाशयातील पूर्ण पाणीसाठा (५१५ मीटरच्या खाली) करण्याचा विचार सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवडय़ातच केला गेला पाहिजे. अलमट्टीत ५०९ मीटरच्या वर जलाशय बांधकाम केले जाऊ नये, ही महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचेच या समितीच्या अभ्यासावरून दिसून येते. महाराष्ट्र सरकारने याच भूमिकेवर ठाम राहून पाठपुरावा करावा. १६. शहरी आणि ग्रामीण भागातील बांधकामांसाठी स्थानसापेक्ष बांधकाम उपविधी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आखली पाहिजेत. याशिवाय ग्रामीण भागातील सुरक्षित ठिकाणे, आश्रयस्थळे निर्धारित करून त्यांना व्यापक प्रसिद्धी दिली पाहिजे; जेणेकरून आणीबाणीच्या परिस्थितीत जनतेला आपणहूनच सुरक्षित स्थळी जाता येणे शक्य होईल. १७) महाराष्ट्रातील पुरामुळे झालेल्या जीवित व वित्तहानीचा अंदाज घेताना आणि अलमट्टीतून जाणीवपूर्वक पाणी न सोडल्याचा आरोप कर्नाटक सरकारवर करताना हे विसरून चालणार नाही की, तिथेही अशीच हानी त्या काळात झाली आहे. शिवाय कर्नाटकात झालेली जीवितहानी महाराष्ट्रापेक्षा अधिक होती. जीवितहानी- मग ती कोठेही झालेली असो; भरून निघू शकत नाही. अलमट्टीतून ४.१३ लाख क्यूसेक्स पाणी सोडले जात होते, त्याऐवजी सहा लाख क्यूसेक्स पाणी सोडले जावे, ही मागणी कर्नाटक सरकारकडे करताना महाराष्ट्र सरकारने उपरोक्त वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. कर्नाटकच्या अभियंत्यांनी सहा लाख क्यूसेक्स पाणी सोडले असते तर त्या राज्यातील हानी कितीतरी पटीने वाढली असती. म्हणूनच कृष्णा खोऱ्याकडे महाराष्ट्र सरकारने उगमापासून ते सागरापर्यंत असे समग्रपणे पाहिले पाहिजे. आणि या खोऱ्याच्या उगमापाशीचे राज्य म्हणून येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांचा स्वीकार केला पाहिजे. तेव्हा धरण-साखळीतील जलसंचयाचे व विसर्गाचे एकात्म नियोजन, पूररेषेचे काटेकोर पालन करून त्याआतली सर्व बांधकामे काढून टाकणे, वेळोवेळी धरणातील गाळ काढणे, नदीपात्रात अडथळा येईल अशी आवश्यक बांधकामे (बंधारे, पूल, महारस्ते, इ.) कमीत कमी करणे असे प्रतिबंधात्मक उपाय तातडीने करायला हवेत. याशिवाय हवामानबदलाचा मोठा फटका जनजीवनास बसणार आहे, हे गृहीत धरूनच यापुढचे जलनियोजन करताना स्थानिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, शक्य तितके भूजलभरण आणि संवर्धन, दुष्काळी प्रदेशातून विजेसाठी वळवलेले धरणांचे पाणी पुन्हा त्यांच्याकडे वळवणे, आहे त्या पाण्याचा समुचित वापर अशी अनेक स्तरांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करावी लागेल. महापुराच्या आपत्तीतून आपण या दिशेने विचार व कृती सुरू केली तरच पुढील काळात संकटांशी सामना करण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकेल. napm.suniti@gmail.com
